अफगाणिस्तानात भारताचे हितसंबंध जपण्याची गरज

तालिबान-अमेरिका चर्चा फिसकटल्या

एकदा का ट्रम्प यांचा अमेरिकन सैन्य माघार घेण्याचा करार झाला आणि त्यांनी तेथून माघार घेतली की पाकिस्तान आणी आयएसआय आपले जिहादी काश्मीर खोऱ्यात पाठवेल आणि तिथे अशांतता माजविणे सोपे होणार होते. याचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने ३७०  कलम रद्द करण्याचा निर्णय ताबडतोब घेऊन तो अमलात आणला असावा.

मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ५ सप्टेंबर रोजी काबुलमध्ये झालेल्या बॉम्बहल्ल्याचं कारण देत तालिबानशी सुरू असलेला संवाद बंद केला. यावर तालिबानच्या प्रवक्ते यांनी आता आम्हाला युद्धाशिवाय पर्याय नाही असे विधान करून ट्रम्प यांना लवकरच स्वत:च्या निर्णयाचा पश्चाताप होईल असा इशारा दिला.

तालिबानने अमेरिकेच्या सैन्याला लक्ष केल्याने त्यांनी मोठी चूक केली असून आम्ही अफगाणिस्तानातून बाहेर पडणार होतो आता मात्र योग्य वेळ आल्यास बाहेर पडू असे ट्रम्प यांनी उत्तर दिले.

अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे १४ हजार सैनिक असून त्यांना मायदेशी बोलवण्याच्या दृष्टीने व अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने अमेरिकेने तालिबानशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यातून अंतिम तोडगा निघत नव्हता. गेल्या आठवड्यात तालिबानने काबुलमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून आणला . यात एका अमेरिकी सैनिकासह १२ जण ठार झाले होते. या बॉम्बस्फोटानंतर अमेरिकेने तालिबानच्या तळांवर बॉम्बवर्षाव केले.

३ सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे विशेष दूत झल्मे खलीलजाद यांनी घोषणा केली की, करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून १३५ दिवसांत तैनात सैन्यापैकी ५००० अमेरिकी सैनिक अफ़गाणिस्तानातून माघारी बोलवले जातील. उर्वरित ९५०० अमेरिकी आणि ८६०० नाटो व इतर परकीय सैनिक टप्प्या-टप्प्याने हटवले जातील. हा दहशतवादी हल्ला का केला गेला, आजच्या घडीला तिथं नेमकी काय परिस्थिती आहे, या परिस्थितीला आंतरराष्ट्रीय कारणांसोबतच स्थानिक भूराजकीय परिस्थिती कशी कारणीभूत आहे, भारताची या प्रकरणी नेमकी काय भूमिका आहे आणि भविष्यात भारताचे अफ़गाण धोरण काय असावे यावर चर्चा जरुरी आहे.

अफ़गाण महाशक्तींचे कब्रस्तान 

अफ़गाणिस्तानचा आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कोणतीही केंद्रीय सत्ता येथे केवळ नामधारीच राहिली आहे. दुर्गम भूप्रदेश, स्वयंपूर्ण खेडी, मध्ययुगीन मानसिकतेत टोळ्यांनी जगण्याची जीवनपद्धती यामुळे आधुनिक काळातही अफ़गाणिस्तान भौगोलिक सीमांनी अस्तित्वात असला तरीही राष्ट्र म्हणून कधीही एक होऊ शकला नाही. इराण-ब्रिटिश-सोव्हिएत रशिया यासारख्या प्रबळ महाशक्तींना पुरून उरलेला अफ़गाण ‘महाशक्तींचे कब्रस्तान’ म्हणुन ओळखला जातो.

सोव्हिएत रशियाच्या आक्रमणाला उत्तर देण्यासाठी अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या मदतीने उभा केलेले मुजाहिद्दीन पुढे तालिबानच्या रूपात राज्यकर्ते बनले.  १९९६ ते २००१ सालामध्ये ,तालिबान काबूल, कंदहार, हेरातसारख्या शहरी भागांपुरती मर्यादित होती. गावखेड्यात तालिबानचा काही अंशी शिरकाव झाला असला तरीही स्थानिक टोळीप्रमुखांचेच प्राबल्य होतं.

जवळपास ३०% अफ़गाणिस्तानावर संयुक्त सरकारचे नियंत्रण होते. संयुक्त सरकारमध्ये ताज़ीकी, हजरा, उझबेकि, पश्तुन असे विविध गट एकत्र होते. पश्तुन-अब्दुल हक व हमीद करझाई आणि ताज़ीकी-मसूद यांच्या नेतृत्वाखाली हे तालिबानच्या मूलतत्ववादाचा सामना करत होते. रब्बानी, दोस्तुम सारख्या नेत्यांना परागंदा व्हावं लागलं असतानाही त्यांनी तालिबान विरोधात लढा चालूच ठेवला.आता या लढ्याचे काय होणार?

सध्याची परिस्थिती

काही ट्रिलियन डॉलर्स युद्धावर खर्च होऊनसुद्धा आणि तालिबानमधील बडे नेते व अल-कायदाचा म्होरक्या लादेन मारला गेला असतांनाही अमेरिकेला तालिबान्यांचा पुरता बिमोड करता आलेला नाही. आज अमेरिकेचे सैन्य असताना सुध्दा  ७०% भागावर तालिबान्यांचा कब्जा आहे किंवा सरकारसोबत त्यांचा सशस्त्र सत्तासंघर्ष सुरू आहे.

अफ़गाणिस्तानात ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत त्यात अमेरिका भारत, पाकिस्तान, इराण आणि चीन हे प्रमुख देश आहेत. भारताने अफ़गाणिस्तानमध्ये आजवर केलेली गुंतवणूक काही अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. तिथली संसद ,हेरात प्रांतात उभारलेलं ‘सलमा’ धरण भारत-अफ़गाणिस्तान मैत्रीचं प्रतीक म्हणून ओळखलं जातं. शिक्षण, आरोग्य इत्यादी अनेक मानवतावादी कामांसाठी भारत अफ़गाणिस्तानात कार्यरत आहे. २८५ सैनिकी वापरासाठीची वाहनं, एमआय-२५ आणि ३५ सारखी लढाऊ हेलिकॉप्टर भारताने अफ़गाणिस्तान सैन्याला सहकार्य म्हणून दिली आहेत.

मात्र अफ़गाण-भारत मैत्री पाकिस्तानच्या नजरेत खुपते आहे. चीन अफ़गाणिस्तानात हातपाय पसरत आहे.प्रचंड चिनी गुंतवणूक अफ़गाणिस्तानमध्ये होणार आहे. चीन-इराणला जोडणारी रेल्वे आता अफ़गाणिस्तानातून जाणार आहे.  वादग्रस्त पाकव्याप्त काश्मीरचा काही भाग पाकिस्तानने चीनला आधीच दिला आहे ज्यातुन चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गाची जात आहे.मात्र आज पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय अल-कायदा, तालिबान आणि सौदी अरेबिया यांना अफ़गाणिस्तानातला लढा चालवता येणार नाही.म्हणुन पाकिस्तानचे वाढलेले महत्व.

अफ़गाणिस्तानमध्ये विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीन काही अब्ज डॉलर्स ओतणार आहे. विकसनशील-गरीब देशांना प्रचंड गुंतवणूक आणि कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून, तिथं “गुंतवणुकीच्या सुरक्षे”च्या नावाखाली सैनिकी तळ उभा करायला परवानगी मिळवायची, हे चिनी धोरण आहे.

आता अधिक कडवे आणि सच्चे मुसलमान ‘आयसिस’ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट’ने अफ़गाणिस्तानात हातपाय पसरवायला सुरुवात केली आहे. अफ़गाणिस्तानात पश्तुन, ताज़ीक, उझबेक,  बलोच, हजरा, ऐमक, तुर्कमन इत्यादी अनेक गट आहेत. प्रत्येक गटांतही टोळ्यांचं अंतर्गत राजकरण आहे. त्यामुळं या सगळ्या विविधतेला बांधण्याचा एक मार्ग इस्लाम आहे. त्यामुळं तिथं इस्लामिक मूलतत्ववादाचा प्रभाव वाढत आहे.

भारताची वाटचाल

अशा अस्थिर परिस्थितीत भारताला स्वतःच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून भौगोलिक आणि सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अफ़गाणिस्तानात पाय रोवून उभे राहणे आवश्यक आहे. जगाचा मध्यवर्ती भाग मानलेल्या मध्य आशियावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे जागतिक राजकारणावर वर्चस्व असते आणी इस्लामिक मूलतत्ववादाशी येऊ घातलेला जागतिक संघर्ष, हा अफ़गाणिस्तानचे महत्त्व अधोरेखित करतो.भारताने त्याच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी अफ़गाणिस्तानात फौज तैनात करु नये. “काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळीला इस्लामिक दहशतवादाचे रूप देणारे मूळ अफ़गाणिस्तानात आहे. कट्टरवादाच्या रस्त्यावर चालणाऱ्या तरुणांना अफ़गाणी मुजाहिद्दीनांचा सक्रिय पाठिंबा आहे. त्यामुळे अफ़गाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात गेल्यास आज ना उद्या त्यांना काश्मिरात तोंड द्यावेच लागणार आहे. म्हणून भविष्यात स्वतःच्या भूमीवरील युद्ध टाळण्याच्या हेतूने त्यांच्याच भूमीवर त्यांचा बिमोड करावयास भारताने अमेरिका आणी ईतरांना मदत करावी.

तिथल्या विद्यमान सरकारला कायमस्वरूपी फौज ठेवणे परवडत नसल्याने काही वर्षांत सैनिकांना सक्तीने कामावरून काढून टाकावे लागते आहे. त्यामुळे असे सैनिक  बंडखोरांच्या हातातील बाहुले बनतात. त्यामुळं अफ़गाण सरकारला देऊ केलेली आर्थिक आणि सामरिक मदत अधिकाधिक व्यापक करत जाणे, तिथल्या मोजक्या निवडक सैनिकांना आधुनिक सैनिकी प्रशिक्षण देणे यासारखी पावले उचलावी लागतील. तसेच आज नव्याने उभा राहत असलेल्या नेतृत्वांना जनतेला धर्मनिरपेक्षतेकडे घेऊन जात यावं यासाठी बळ द्यायला हवं. तरच तिथल्या इस्लामिक मूलतत्ववादाचा बिमोड होऊ शकतो.

पण हे करत असतानाच तालिबान्यांशीही चर्चा करण्याची तयारी दाखवायला हवी. कारण बंडखोर कायमचे संपवण्याचा त्यांना टेबलावर चर्चेस आणणे हाच एकमेव मार्ग असतो.कतारमधील तालिबानच्या प्रतिनिधीला चीनने आमंत्रित केली आहे. चीन सरकारने चीनमधील उघूर प्रांतातील मुस्लिमांच्या केलेल्या मुस्कटदाबीकडे दुर्लक्ष करून तालिबानने हे आमंत्रण स्वीकारलं, हे चीनचे राजनैतिक यश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झालेल्या ‘वुहान’ येथल्या शिखर परिषदेतील चर्चेनंतर चीन आणि भारताचे संबंध यासाठी पोषक ठरू शकतील. स्वतः चीनचे हितसंबंध अफ़गाणी शांततेत आहेत, त्यामुळं त्याचा वापर कौशल्याने भारताचे हितसंबंध जपण्यासाठी केला पाहिजे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)