नेपाळला चीनच्या बंदरांतून व्यापार करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन भारताने नेपाळशी भारताच्या बंदरांतून व्यापार करण्याकरता व्यापार करार करणे गरजेचे आहे.
नेपाळने चीनशी ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट अॅग्रीमेंट करार
काही आठवड्यांपुर्वी नेपाळने चीनशी ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट अॅग्रीमेंट हा करार केला आहे. त्यानुसार आता नेपाळला चीनमधील चार बंदरांमधून आपला व्यापार करता येणार आहे. तिबेटमधील चार ठिकाणी (ड्रायपोर्ट) सामान एकत्र आणून चिनी गाड्यांमध्ये जाण्याकरिता चीनने परवानगी दिली आहे. नेपाळने चीनच्या बंदरातून व्यापार करण्यासाठी हा करार का केला, त्यामागची कारणे काय आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यापूर्वी सध्या नेपाळचा व्यापार कसा आहे हे पाहणे आवश्यक आहे.
2016 मध्ये नेपाळमध्ये मधेशी आंदोलन सुरु झाल्याने भारतातून जगाशी होणारा नेपाळचा व्यापार कमी झाला. त्यामुळे नेपाळची निर्यात २५ टक्क्यांने आणि आयात ३१ टक्क्यांनी कमी झाली. नेपाळमध्ये अशी समजूत झाली की मधेशी आंदोलकांनी जे रस्ते बंद केले होते त्यामध्ये भारत सरकारचाही हात होता. तेव्हापासूनच नेपाळ भारताला धडा शिकवण्यासाठी जगाशी चीनमार्फत व्यापार करण्याच्या प्रयत्नात होते.
दुर्दैवाने चीन व नेपाळची भौगोलिक परिस्थिती ही नेपाळसाठी फारशी योग्य नाही. नेपाळच्या चीनकडील सीमेकडे हिमालयाच्या रांगा आहेत. या भागात फारसे रस्ते तयार झालेले नाहीत. त्यानंतर तिबेटचे मोठे पठार असून त्याची उंची ९-१२ हजार फूट आहे. त्यामुळे नेपाळला पूर्ण तिबेटचे पठार ओलांडून चीनच्या किनारी भागाकडे जावे लागते. परिणामी, चीनची बंदरे व्यापारासाठी नेपाळला मिळाली असली तरीही नेपाळपासुन यासाठीचे अंतर ३६०० ते ६००० किलोमीटर असेल. असे असूनही नेपाळ आणि चीन यांच्यामध्ये व्यापारासाठी करार झाला आहे.
या करारानुसार ताईंजिन (झिंगआंग), शेनझेन, लियायुंगगँग, झांजिआंग ही चार सागरी बंदरे, तर ल्हासा, लान्झाऊ, झिन्गात्से ही जमिनीवरील बंदरे चीनने नेपाळला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गेली दोन वर्षे वाटाघाटी सुरु होत्या. सहा ठिकाणाहून नेपाळचा माल चीनमध्ये प्रवेश करु शकेल.
या आधी भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये व्यापाराविषयी विविध करार झाले होते. १९९८ चा व्यापार करार, त्यानंतर १९९१ चा करार, २०१३ चा करार हे यापैकी प्रमुख करार आहेत. एप्रिल २०१८ मध्ये भारताने विशाखापट्ट्णम बंदरातुन पण व्यापार करु देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही नेपाळने चीनशीच सलगी वाढवली आहे.
नेपाळला बक्षीस म्हणून चीनने करार केला
मागील काळात चीन नेपाळला जास्त ठिकाणी आत येण्यास परवानगी देत नव्हता. त्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे चीनला तिबेटमधल्या तिबेटीयन यांचा ईतरांशी जास्त संवाद/सलगी होउ द्यायची नाही. दुसरे, तिबेटची रेल्वे नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत वाढवावी अशी नेपाळची इच्छा होती. यासाठी चीन फारसा तयार नाही. या रेल्वेलाईनवर होणारा व्यापार इतका कमी आहे की आर्थिकदृष्ट्या तो चीनला परवडणारा नाही. एवढेच नव्हे तर ही रेल्वेलाईन बांधण्यासाठी १०-१५ वर्षाचा कालावधी अपेक्षित आहे. आजसुद्धा नेपाळच्या डोंगराळ भागामध्ये चीनच्या बाजूने प्रवेश केला तर या भागातील रस्ते अनेकदा दरडी कोसळल्यामुळे, बर्फ पडल्याने बंद होतात. म्हणूनच या रेल्वेलाईनचा वापर भारताशी व्यापार करण्यासाठी करता आला तर आणि चीनला तिबेटमधून भारताच्या पूर्व किनार्यावरील बंदरे म्हणजे कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टणम व्यापाराकरता मिळाली तरच हा रेल्वेमार्ग आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो. चीनला बंगालच्या उपसागरातही येऊ देणे हा भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका आहे. म्हणुन, भारत चीनशी व्हाया तिबेट व्यापारास तयार नाही. हे माहित असल्यामुळे चीन या करारावर पुढे जाण्यासाठी तयार नव्हता. मात्र अलीकडेच भारताने अमेरिकेसोबत ‘कॉमक्वासा’ नावाचा करार केला आहे. त्यानंतर नेपाळने भारताकडून आयोजित बिमस्टेक देशांच्या पुण्यात झालेल्या संमेलतान सामील न होण्याचा निर्णय घेतला म्हणून नेपाळला बक्षीस म्हणुन चीनने नेपाळशी हा करार केला.
करारामुळे नेपाळला फारसा फायदा होणार नाही
अर्थात, या करारामुळे नेपाळला फारसा फायदा होण्याची शक्यता दिसत नाही. भारताशी व्यापार करणे आणि भारतामधून इतर देशांशी व्यापार करणे हे नेपाळला अधिक किफायतशीर आहे. कारण समुद्राद्वारे केलेला व्यापार अन्य मार्गांच्या तुलनेने कमी खर्चात होतो. आज नेपाळमधून चीनशी व्यापार करायचा तर नेपाळमधून निघालेले ट्रक ३५ दिवसांनी चीनच्या समुद्रकिनार्यावर पोहोचू शकतात. काही वेळा यासाठी ४०-५० दिवसही लागू शकतात. रेल्वेमार्गाचा वापर केला तरीही लागणारा वेळ ३० ते ६० दिवस इतका असू शकतो.
विशाखापट्टणम बंदरामधून व्यापार जास्त फ़ायद्याचा
त्या तुलनेत हाच व्यापार भारताच्या विशाखापट्टणम बंदरामधून झाला तर नेपाळसाठी ते फायद्याचे आहे. विशाखापट्टणम हे बंदर खूप मोठे असल्याने मोठी जहाजे तिथे येऊ शकतात. या बंदरामध्ये माल उतरवायचे आणि चढवायचे काम मेकॅनिकल पद्धतीने होते. त्यामुळे जहाजावर माल चढवणे सोपे झाले आहे. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही केवळ ७ ते १० दिवसांमध्ये या बंदरातून नेपाळपर्यंत सामान पोहोचवू शकते. म्हणजे चीनमधून सामान येण्याच्या तुलनेत हा व्यापार कमी खर्च आणि कमी कालावधीत होऊ शकतो.
भारताच्या सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण अत्यंत गतिमानतेने होत आहे. आपल्याकडील इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रॅकिंग सिस्टिममुळे केवळ १०-१२ दिवसांमध्ये भारताच्या बंदरातून नेपाळला माल पोहोचू शकतो. हा माल कुठेही अडवला जाणार नाही कारण त्याचे टँगिंग केल्याने सुरक्षाव्यवस्था मजबूत केली जाते. मीरगंज आणि विशाखापट्टणम मधील अंतर हे १४३६ किलोमीटर आहे. यामध्ये स्वस्त दरामध्ये आणि कमीत कमी वेळात माल पोहोचू शकतो. म्हणूनच याचा वापर करुन लवकरात लवकर भारत आणि नेपाळ यांनी व्यापार सुरु केला पाहिजे. विशाखापट्टणम सध्या रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही मार्गांनी योग्य प्रकारे जोडले आहे.
बांग्लादेशचे चितगाव बंदर हा आणखी एक पर्याय
नेपाळला भारताशिवाय आणखी काही पर्याय हवा असेल तर बांग्लादेशचे चितगाव बंदर हा देखील एक पर्याय आहे. या बंदरालाही भूतान, नेपाळ यांनी एकत्र येऊन माल आयात निर्यात करायचा ठरवला तर ते अधिक सोपे जाईल. परंतु त्यासाठी भूतानशी नेपाळचे संबंध सुधारणे गरजेचे आहे. थोडक्यात भारताकडून असलेल्या बंदरामधून व्यापार करणे नेपाळच्या फायद्याचे होणार आहे. पण यासाठी भारताने नेपाळला असा व्यापार करण्याकरता प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास भारतीय बंदरांचा विकास तर होईलच पण भारतातील व्यावसायिकांचाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यातून आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळू शकते.
विशाखापट्टणमला विमानतळ असल्याने काठमांडूहून एक विमानसेवाही सुरु करता येऊ शकते. त्याचा नेपाळला खूप फायदा होणार आहे. या रस्त्याने नेपाळ अतिशय वेगाने दक्षिण पूर्वेकडील देशांपर्यंतही पोहोचू शकतो.
इंधनाकरता पश्चिम किनारपट्टीवर कांडला बंदर अतिशय उपयुक्त
नेपाळला आज इंधनाची मोठी गरज आहे. त्यासाठी भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर असलेले कांडला बंदर अतिशय उपयुक्त आहे. कांडला बंदरापासून तेलपुरवठा करणारे आखाती देश जवळ आहेत. कांडला हे खोल बंदर असल्याने तिथे अत्यंत मोठी जहाजे (व्हीएलसीसी) येऊ शकतात. कांडलापासून नेपाळमधल्या नेपाळगंजचे अंतर केवळ १५०० किलोमीटर आहे. त्यामुळे क्रूड तेलाची वाहिनीही या मार्गावर टाकता येईल. नेपाळला गरज भासल्यास नेपाळच्या सीमेअंतर्गत एक रिफायनरीही उभी करता येईल. थोडक्यात इंधन सुरक्षेसाठी भारत नेपाळला फार मोठी मदत करु शकतो.
भारतामधले रस्ते अतिशय चांगले आहेत. मात्र नेपाळच्या आत जेंव्हा प्रवेश करतो तेव्हा ते मार्ग रुंद करण्याची गरज आहे. भारताने नेपाळला मदत करुन ह्या रस्त्यांची रुंदी वाढवली पाहिजे. भारतातून व्यापार करणे हे नेपाळलाच फायदेशीर असून भारताचाही त्यातून फायदा होतो. त्यामुळे भारतीय बंदरांना जास्त काम मिळेल. बंदरातून रस्त्यावरून वाहतूक वाढल्याने आपल्याला कर मिळतील, ट्रकचालकांना अधिक काम मिळेल. मजुरांना फायदा होईल. थोडक्यात दोन्ही देशांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे भारताने नेपाळशी सर्व प्रकारचे व्यापार करार करुन कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टणम आणि कांडला बंदरातून दोन्ही देशांमध्ये व्यापार सुरु करण्यासाठी तयारी केली पाहिजे. त्यातून भारत-नेपाळ संबंधही दृढ होण्यास मदत होईल.
ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply