गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नौपाडय़ातील कृष्ण निवास ही धोकादायक इमारत कोसळली आणि ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. त्यानंतर अशा प्रकारच्या संभाव्य धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना नोटिसा दाखवून बेघर करण्यात आले. त्यापैकी बरीचशी कुटुंबे सध्या रेंटल हाऊसिंग नामक असुविधांचा सामना करीत जगत आहेत. खरे तर धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांचे प्रश्न समजून घेऊन त्याबाबत उपाययोजना करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्दैवाने शासन आणि स्थानिक प्रशासन त्याबाबतीत फारसे संवेदनशील नसल्याचा सर्वसामान्य ठाणेकरांचा अनुभव आहे..
एक वर्षांपूर्वी उत्तररात्री २ वाजून १५ मिनिटांनी ठाण्याच्या ‘बी’ केबिन परिसरातील ‘कृष्ण निवास’ ही इमारत पत्त्यासारखी कोसळली. तब्बल १२ जणांचा त्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर पुढे महिनाभर बचाव कार्यात आपण कसे सहकार्य केले हे सांगण्यात जवळपास सर्व राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चढाओढ लागली होती. यासंदर्भात सहयोग मंदिर सभागृहात झालेल्या चर्चेत अतिरिक्त आयुक्तांनी एनडीआरएफ पथकाला आठ दिवसात शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देतो असे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेत विरले. आताही हे पथक कौश्याहून येते असे समजते. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब ही की २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये एनडीआरएफच्या पथकाला जागा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुक्तांनीही तातडीच्या बैठका घेऊन अशा घटना टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा खल केला. झालेल्या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त अशोक कुमार रणखांब, उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले तसेच उपनगर अभियंता राजन खांडपेकर अशा कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य समिती नेमण्यात आली. या समितीची चौकशी पूर्ण होताच चौकशी अहवाल ठाणेकरांच्या समोर ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र अद्याप तरी या समितीचा चौकशी अहवाल ठाणेकरांसाठी खुला करण्यात आलेला नाही. आता किमान ‘वर्षश्राद्धाला’ तरी तो अहवाल जनतेसमोर येईल, अशी अपेक्षा आहे…
या घटनेचा धसका घेऊन ‘आजी कृपा’, ‘यशवंत कुंज’, ‘शांतासदन’, ‘आई’, ‘चंद्रकला’, ‘गणेश भुवन’, ‘सावित्रीदीप’, ‘अनुस्मृती’, ‘कमळाजी भुवन’, ‘शकुंतला’, ‘श्रमधाम’, ‘पार्वती निवास’, ‘मनीषा’, या भाडेकरूंच्या रहिवास असलेल्या इमारती जीवितहानीचा दाखला देत रिकाम्या करण्यात आल्या. काही इमारती तर केवळ २४ तासांच्या नोटिशीवर खाली करण्यात आल्या. खासकरून नौपाडा प्रभागातील अशा इमारतीतील राहणारे, ज्यात विशेषकरून वरिष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त होती, ते अक्षरश: एका दिवसात रस्त्यावर आले. बऱ्याचशा भाडेकरूंची या घराशी जन्मापासून असलेली नाळ अशी अचानक तोडण्यात आली. या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये अनेक विधवा महिला आहेत. ‘यशवंत कुंज’ आणि ‘आजीकृपा’मधील अशा महिलांनी जेव्हा आपल्याबरोबर या घरात आलेला देवघरातील ‘लंगडा बाळकृष्ण’ आणि ‘अन्नपूर्णा देवी’ उचलून आपल्या मुठीत घट्ट धरली, तेव्हा बंदोबस्तासाठी तिथे उपस्थित असलेल्या महिला पोलिसांचेही डोळे पाणावले. काळाने एका झटक्यात या सर्वाना आप्तेष्टांच्या उंबरठय़ावर व्यथित जीवन जगण्यासाठी नेऊन उभे केले आणि त्यातून अनेक कौटुंबिक प्रश्न निर्माण झाले. भाडेकरूंना इमारतीबाहेर काढताना त्यांच्या हक्कांचे रक्षण केले जाईल. आपण राहत होतात तेवढय़ा क्षेत्रफळाचे ‘हमी पत्र’ देण्यात येईल असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याऐवजी ५० रुपये शुल्क आकारून नौपाडा प्रभाग समितीच्या साहाय्यक आयुक्तांनी ज्या दिवशी या इमारती पाडल्या, त्या दिवशी असलेल्या भोगवटाधारकांच्या नोंदीमध्ये आपले नाव असल्याचा उतारा देऊन निष्कासित भाडेकरूंची बोळवण केली आहे. आतापर्यंत नौपाडय़ातील एकाही निष्कासित भाडेकरूला ‘हमी पत्र’ देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुनíवकासास आणखी तीन वर्षे लागल्यास आयुक्त बदललेले असणार. मग जेव्हा तुम्हाला निष्कासित केले, तेव्हाच ‘हमी पत्र’ का नाही घेतले, असा प्रश्न प्रशासन विचारणार..
या सर्व इमारतींचे कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता अथवा कोणताही तांत्रिक अहवाल सादर न करता केवळ प्रशासनिक २६७(१) कलमाचा आधार घेत स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिराती देत मूळ ठाणेकर असलेल्या या करदात्यांना बेघर करण्यात आले. त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या नशिबी एका रात्रीत ‘बुरे दिन’ आले. पुढे तीन-चार महिने पाठपुरावा केल्यानंतर या सर्वाना रेंटल हाऊसिंग नामक १६० चौरस फुटांच्या जागेत कोंबण्यात आले. त्यामुळे आगीतून फुफाटय़ात पडावे, अशी त्यांची अवस्था झाली. दरमहा दोन हजार रुपये भाडे घेणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने या इमारतींच्या देखभालीकडे कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. भाडेतत्त्वावरील या इमारतींना टीएमसीकडून नियमितपणे पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे त्यांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागते. टँकरच्या दूषित पाण्यामुळे या निवाऱ्यांना गंभीर आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
ठाण्यातील नौपाडा प्रभागातील या सर्व अधिकृत भाडेकरूयुक्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडण्याची कारणे म्हणजे त्यासाठी आवश्यक असणारे दुप्पट चटईक्षेत्र. तसेच इमातींसमोरील ९ मीटरच्या रस्त्याची अट. शासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यात ठाण्यातील ८२% बांधकामे अनधिकृत असल्याची माहिती बाहेर आल्यामुळे शासनाने आपला मोर्चा ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याच्या कामाकडे वळविला आहे. त्यामुळे १८ टक्के अधिकृत इमारतींकडे किंवा त्यांच्या पुनर्विकासाच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास शासनास रस वाटत नाही हीच खरी शोकांतिका. शासनाच्या अलीकडच्या हालचाली पाहता ठाण्यात ‘अनधिकृत तुपाशी आणि अधिकृत उपाशी’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ब्राह्मण सोसायटीतील ‘शरदचंद्र दर्शन’ या पन्नास वर्षे जुन्या इमारतींबद्दल सुखद अनुभव आला. या इमारतीस ठाणे महानगरपालिकेने अतिधोकादायक ठरवून पाडण्याची नोटीस दिली. इमारतीचे मालक शरदचंद्र लोहकरे आणि इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंची एक तातडीची बैठक घेऊन या इमारतीचे ठाणे मनपाच्या पॅनलवरील स्ट्रक्चरल ऑडिटरकडून ऑडिट करून घेतले. तेव्हा ही इमारत दुरुस्त करून वापरण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. लगेचच महानगरपालिकेकडून रीतसर परवानगी मिळवून इमारत दुरुस्त करण्यात आली. त्यामुळे भेदरलेल्या समाजापुढे एक आदर्श ठेवण्यात आला.
अलीकडेच २२ जुलै रोजी आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत नागरिक मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘शरदचंद्र दर्शन’ या इमारतीचा दाखला देत काही सूचनावजा मागण्या केल्या. मुंबईच्या धर्तीवर ठाणे शहरासाठी तातडीने दुरुस्ती मंडळाची स्थापना करावी, धोकादायक इमारतींना दुरुस्ती करण्याची संधी द्यावी. उपकरप्राप्त इमारतींची ‘इमारत निरीक्षक’मार्फत इमारतीच्या आयुष्यमानाप्रमाणे दरवर्षी पालिकेच्या शहर विकास विभागाकडून पाहणी करण्यात यावी, पालिकेद्वारा जमीनदोस्त केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत कालबद्ध नियम व योजना बनविण्यात यावी आदींचा त्यात समावेश आहे.
असो. भेदरलेल्या आणि विखुरलेल्या या भाडेकरूंना डायबेटीस, ब्लड प्रेशर, गुडघेदुखी या दुर्घर आजारांनी वेढलेले आहे. कारण रेंटल हाऊसिंगमधील गैरसोयींचा त्यांनी धसका घेतला आहे.
— महेंद्र मोने,
ठाणे येथील जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी
दि. ३ ऑगस्ट २०१७ च्या `लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित लेख
Leave a Reply