निसर्गप्रकोप

‘दैव देतं अन कर्म नेतं’ ही म्हण शेतकऱ्यांच्या बाबतीती नेमकी उलटी लागू होते. काळ्या आईला घामाचा अभिषेक करून शेतकरी आपल्या ‘कर्मा’ने हिरवेगार रान फुलवतो. मात्र, त्याचं ‘दैव’ त्याला साथ देत नाही. कधी अवकाळी पाऊस, गारपीट कधी अवर्षण तर कधी रोगांचा प्रादुर्भाव एकपाठोपाठ एक संकटे त्याच्या मागे लागलेली असतात. यंदाच्या खरीप हंगामात सुरवातीला पावसाने चांगली साथ दिली..शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात हिरवं स्वप्नं बहरून आलं. पण नियतीला ते मान्य नसावं! शेतातील पीक ऐन जोमात आलं असताना काही भागात इतका पाऊस बरसला की, अनेक ठिकाणचे उभे पीक खरडून गेलं. त्यानंतरही पावसाच्या धारा थांबल्या नाहीत तर दर दिवशी पाऊस बरसतच राहिला. अजूनही तो बरसतोचं आहे. पावसाळा संपुन महिना झाला तरी परतायला तयारच नसलेल्या या परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान केले. शेतशिवारांमध्ये उभ्या असलेल्या आणि कापून ठेवलेल्या पिकांची जी हानी झाली आहे त्याचा अंदाजही बांधणे कठीण आहे. गेल्यावर्षी कोरड्या दुष्काळानं मारलं, तर यंदा सततधार पावसानं बुडवलं..हातातोंडाशी आलेला घास पाण्यात बुडतांना पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी उभं राहत आहे. मात्र, त्याचे अश्रू पुसायला आज सवड आहे कुणाला? गेला महिनाभर राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रणधुमाळीत गुंतले होते. आता निवडणुका संपल्या, तर सत्ता स्थापनेचा खेळ सुरु झाला आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रातील जनतेने सरळ आणि स्पष्ट जनादेश दिला आहे. त्यानुसार सरकार स्थापून ओल्या दुष्काळामुळे हवालदिल झालेल्या बळीराजाच्या मदतीसाठी सरकारने धावून जायला हवे होते. परंतु, सत्ताधारी पक्षाच्या वाटाघाटीचं अद्याप संपायला तयार नाही. अस्मानी संकटात उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदतीचा हात दिला गेला नाही तर राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरु होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी पक्षाने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेळण्यात फार वेळ न दवडता राज्यावर आलेल्या ओल्या दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाऊले उचलणे अपेक्षित आहे.

दुष्काळ, मग तो ओला असो की कोरडा! त्याची झळ काय असते, हे शेत-शिवारात गेल्याशिवाय कळत नाही. शेतात पाणी साचून पिवळ पडलेलं रान बघितलं की नुकसानीचा अंदाज येऊ शकेल! मोठा खर्च करून वाढवलेली कपाशी अतिवृष्टीमुळे पिवळी पडली असून बोंडे काळी झाली आहेत. तुरीला शेंगा लागण्याआधीच झाड काळे पडले आहे. सांगून ठेवलेली सोयाबीन, ज्वारी, मका आदींच्या कणसांना कोंब फुटले आहेत. दसरा-दिवाळीच्या काळात अनेक शेतकरी फुलशेती करतात. मात्र, यावेळी सततच्या पावसामुळे फुलं शेतातचं सोडून गेली. लागवडीचा खर्चही निघाला नाही. फळबागांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. खरिपाचा संपूर्ण हंगाम पाण्यात वाहून गेला. पसभर धान्यही शेतकऱ्याच्या घरात गेलं नाही. त्यामुळे आता जगावं कसं? हा प्रश्न त्याला छळतो आहे. मिळेल तेथून पैसा उभा शेतकऱ्याने खरिपाची पेरणी केली होती. उत्पन्न सोडा लागवडीचा खर्च ही निघण्याची सोय राहिली नाही. त्यामुळे डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कसा पेलावा या विवंचनेत शेतकरी गळ्यात फास अडकून घेऊ लागला आहे. गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यात चार शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली. अशा भीतीदायक परिस्थितीत शासन-प्रशासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले नाही तर शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू शक्यता नाकारता येत नाही.

ऐन काढणीच्या मोसमात आलेल्या पावसाने बळीराजाच्या वर्मावर घाव घातला आहे. हिरव्यागार रानाला अतिवृष्टीचा शाप लागल्याने जगायचे कसे? हा प्रश्न त्याच्या काळजाचा ठोका चुकवत आहे. त्यामुळे बळीराजा निराशेच्या गर्तते जाण्याआधी त्याला मदतीचा आधार दिला गेला पाहिजे. खरीप हंगामात शेतकऱ्याचे सरसकट नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने नियम आणि अटींचे जाळे विणण्यापेक्षा सढळ हाताने शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. महसूल आणि कृषी खात्याची यंत्रणा अशा नुकसानीचा आढावा घेऊन तातडीने सरसकट मदतीचे धोरण अवलंबवू शकते. अर्थात यात एखाद्या शेतक-याला नुकसान झालेले नसताना भरपाई मिळण्याचा धोका आहे, पण हजारो शेतक-यांना त्यातून दिलासा मिळत असेल तर एवढी जोखीम पत्करायला काय हरकत आहे? त्यामुळे पंचनामे आणि सर्वेक्षण इत्यादी सरकारी सोपस्काराच्या जंजाळात फार न अडकवता बरबाद झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत कशी देता येईल, याचा विचार आता राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी करायला हवा!

— ऍड. हरिदास उंबरकर
बुलढाणा