ईशान्य भारत : हिंसाचारापासुन विकासाकडे

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंसाचाराला अटकाव करण्यासाठी जितक्या सैनीकांना प्राण गमवावे लागले, तितके बळी जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढतानादेखील गेलेले नाहीत! १९९२ ते ०८ जुलै २०१८ पर्यंत १०२९६ सामान्य नागरिक, २७५७ सैनिक,  आणी ८५३५ दहशतवादी/बंडखोर, मिळुन २१,५८८ ईशान्य भारतात मारले गेले. आज त्या प्रदेशाला विकासाची फळे चाखायला न मिळण्याचे प्रमुख कारण हिंसाच हेच आहे.मात्र २०१८ मध्ये हिंसाचार कमी झाला असुन ०८ जुलै २०१८ पर्यंत १२ सामान्य नागरिक, १० सैनिक, आणी १६ दहशतवादी/बंडखोर, मिळुन ३८ मारले गेले आहेत.

म्यानमारमध्ये झालेल्या ऑपरेशनमध्ये 27 जूनला भारतीय सैन्याच्या पॅरा-कमांडोने नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (एनएससीएन-खापलांग) चे पाच अतिरेकी मारले.जानेवारी 2018 पासून लष्कराच्या पॅरा 21 कमांडोनी एनएससीएन (के) विरोधात असे दुसरे मोठे ऑपरेशन केले आहे. नवीन ऑपरेशन म्यानमार सीमावर्ती भागात तीन किलोमीटरच्या आत झाले. एनएससीएन (के) च्या हल्यात २२ जुनला नागालँडच्या सोम जिल्ह्यात दोन आसाम रायफ़लचे कर्मचारी शहिद झाले होते.

आत्ताच प्रकाशित झालेल्या गृहमंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार इशान्य भारतातील बंडखोरीची परिस्थिती नक्कीच सुधारत आहेत. ईशान्य भारतात ८ राज्ये आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही आहेत. या भागामध्ये २०० हून अधिक वेगवेगळ्या जाती जमाती आहेत. प्रत्येकाची वेगळी भाषा, जीवनपद्धती आहे. देशाच्या आकारमानाच्या तुलनेत ईशान्य भारताचा आकार हा ८ टक्के एवढा आहे आणि देशाची ४ ट्क्के लोकसंख्या या भागात राहाते. इथली लोकसंख्या विरळ असल्याने इथे सर्वात मोठे आव्हान आहे ते बांग्लादेशी घुसखोरीचे.

२% हुन कमी सीमा उर्वरित भारताशी जोडलेली

ईशान्य भारताला ५४८४ किलोमीटर एवढी इतर देशांबरोबर जोडलेली आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. ज्यात १८८० किलोमीटर बांग्लादेशशी, १६४३ किलोमीटर म्यानमारशी, १३४६ किलोमीटर नेपाळशी.फ़क्त २% हुन कमी सीमा उर्वरित भारताशी जोडलेली आहे. ईथे भारतातील सर्वात पहिली बंडखोरी ही नागालँडमध्ये सुरु झालेली होती. परंतू गेल्या चार वर्षात इथे शांतता प्रस्थापित होताना दिसते आहे. २०१६ च्या तुलनेत २०१७ मध्ये सर्वात कमी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या.पूर्ण वर्षभरात ३०८ हिंसाचाराच्या घटना घडल्या, ९९५ बंडखोरांना अटक करण्यात आली, ५७ बंडखोर मारले गेले आणि त्यांच्याकडून ४३२ वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे ही कॅप्चर करण्यात आली. यासाठी आपल्यासाठी जी किंमत मोजावी लागली ती म्हणजे भारतीय लष्कराचे १२ जवान आणि अधिकारी आणि ३७ नागरिकांना  गमवावे लागले. १३० बंडखोरांनी आत्मसर्मपण केले आणि राज्यातून १०२ नागरिकांचे अपहरण करण्यात आले.

सिक्कीम, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये संपूर्ण शांतता आहे. तिथे कुठल्याही प्रकारची बंडखोरी आणि हिंसाचार नाही. आसाममध्ये गेल्या वर्षभरात ५६ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे. नागालँडमध्ये ६७ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे. मणिपूरमध्ये २८ टक्के आणि मेघालयात ५९ टक्के हिंसाचार कमी झाला आहे.

आपण जर राज्याप्रमाणे परिस्थितीचे अवलोकन केले तर असे दिसते अरुणाचल प्रदेशात तिथले स्थानिक बंडखोर गट नाहीत. आसाम आणि नागालँडचे इतर बंडखोर गट हे म्यानमारला जोडलेल्या अरुणाचलच्या सीमेमधून म्यानमारमध्ये जाण्याकरिता या जिल्ह्यांचा वापर करतात. आसाममध्ये आता दोन मोठे बंडखोर गट आहेत. उल्फा आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ़्रंट ऑफ बोडोलँड. इतर काही छोटे गट आहेत त्यांच्याबरोबर वाटाघाटी अनेक वर्षांपासून सुरु आहेत. आसाम मध्ये सुद्धा १९९७ पासून सर्वात कमी हिंसाचार झालेला आहे.

सर्वात हिंसक राज्य मणिपूर

ईशान्य भारतातील सर्वात हिंसक राज्य आहे ते मणिपूर. ईशान्य भारतातील ५४ टक्के हिंसाचार केवळ मणिपूर राज्यामध्ये होतो. परंतू या वर्षी त्यात २८ टक्के घट झाली आहे. इथे मैदेयी, नागा, कुकी आणि अनेक मुस्लिम गट हिंसाचारात गुंतले आहेत. मणिपूर अतिशय प्रगत राज्य आहे. काही महिन्यांपुर्वी झालेल्या कॉमनवेल्थ गेममध्ये मणिपूरच्या खेळाडूंनी देशात सर्वात अधिक मेडल्स मिळवली होती. एवढेच नव्हे तर मणिपूरचा भारतीय लष्करातील सहभागही मोठा आहे. तिथली सुशिक्षित जनता भारतातील इतर भागात नोकर्यांसाठी वळत आहेत.

मेघालय हा असा प्रांत आहे जिथे गारो बंडखोर गट हिंसाचारात अग्रणी आहे. हिंसाचार तिथेही कमी झालेला आहे, मात्र पूर्णपणे थांबलेला नाही. नागालँडमध्ये भारतीय सरकार आणि एनएससीएन(आयएम) यांच्याबरोबर शांततेचा करार झाल्याने शांतता आहे. जो काही हिंसाचार होतो तो बंडखोरांच्या आपसी वादामुळे होतो. गेल्याच आठवड्यात एनएससीएनक (खपलांग)या बंडखोर गटाने आसाम रायफलवर हल्ला केला. त्यात काही बंडखोर मारले गेले पण त्यात  आसाम रायफलचे ४ जवान शहीद झाले. नागालँड मधील खंडणी राज्य कमी व्हायला पाहिजे. पैशासाठी आणि इतर कारणांसाठी नागरिकांचे अपहरण करणे अजूनही कमी होण्याची आवश्यकता आहे. त्रिपुरा, सिक्कीम आणि मिझोराम ही राज्ये शांत असल्याने तिथे प्रगतीही नक्कीच होत आहे.

पुर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी

गेल्या अनेक वर्षांपासून बंडखोर गटांशी सुरु असलेल्या शांतता वार्ता सुरु आहेत. यामध्ये आपल्याला यशही मिळत आहे. अनेक लहान लहान गटांनी स्वतःला सरकाच्या स्वाधीन करत हिंसाचाराचा मार्ग सोडला आहे. मात्र उल्फा, एनडीएफबी आणि एनएससीएन या गटांवरती जास्त लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. मणिपूर हा जास्त हिंसक असल्यामुळे तिथे २३ वेगवेगळ्या प्रकारचे बंडखोर गट आहेत त्यांच्याशी शांतता वार्ता करून त्यांच्याकडून होणारा हिंसाचार कमी केला पाहिजे.

भारत सरकारच्या अॅक्ट इस्ट म्हणजे पुर्वेकडील देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी या भागात प्रचंड प्रमाणामध्ये रस्ते, रेल्वेमार्ग, विमानतळ तयार होत आहे. ईशान्य भारतातून जाणारे रस्ते हे म्यानमार, थायलंड आणि इतर साऊथ  ईस्ट एशियाच्या देशांमध्ये पोहोचणार आहेत. ज्यामुळे या भागात पर्यटन वाढेल आणि आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.

आपल्या देशासारख्या गुंतागुंतीचे धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय व वांशिक वास्तव असलेल्या समाजातील प्रश्न मारामाऱ्या करून, दंगली करून समस्या कधीही सुटणार नाहीत.त्याला एकमेकाला समजवुन घेण्याची गरज आहे.ईशान्य भारतात प्रगतीचा वेग वाढतो आहे. भारतातील इतर भागानुसार तो प्रगती करत आहे. पण या भागाला तीन आव्हाने आहेत. चीनकडून होणारी सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश मध्ये होणारी घुसखोरी, बांग्लादेशकडून होणारी बांग्लादेशी नागरिकांची घुसखोरी तसेच थोडा प्रमाणात बंडखोर गटांचा हिंसाचार. या सगळ्या आव्हानांना येत्या काळात तोंड द्यावे लागणार आहे. या भागामध्ये अजून शांतता प्रस्थापित होईल.

नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सच्या स्थापनेमागे विकास हाच केंद्रबिंदू

ईशान्य भारतातील भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची विशेषतः नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सची (एनईडीए) तिसरी बैठक गुवाहाटी येथे पार पडली.  एनईडीएचे निमंत्रक डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा यांच्यासह ईशान्येकडील सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि महत्त्वाचे नेते या बैठकीत सहभागी झाले होते. ही बैठक ऐतिहासिक यासाठी ठरली की, यापूर्वी कधीच एनईडीएच्या बैठकीत एकाच वेळी सात राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित नव्हते.  ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासाकडे आजवरच्या सरकारांनी विशेष लक्ष न दिल्याने हे प्रदेश मुख्य प्रवाहापासून दुरावले होते. ईशान्येकडे रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे कामही सरकारने हाती घेतले आहे.ईशान्येकडील राज्ये भारताच्या मूळ प्रवाहाशी जोडली जात नव्हती, ही केंद्र शासनाची खरी समस्या होती. ती दरी दूर करण्याचे मोठे काम या परिषदेने केले आहे.

येथील लोक प्रामुख्याने गिरिजन, वनवासी म्हणजे डोंगरात राहणारे आणि आपापल्या अस्मिता जपणार्‍या विविध जमातींचे आहेत. या भागात अंदाजे 160 च्या वर बोलीभाषा आहेत.दिल्लीपेक्षा बीजिंग, ढाका, काठमांडूचा प्रभाव येतील जनतेवर अधिक असल्याने त्यांच्यात आणि भारतीयांमध्ये वैचारिक अंतर वाढत गेले. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अनेक जनजाती , त्यांच्या भाषा, त्यांची वैशिष्ट्ये जपण्याची गरज आहे. अनेक जनजातींना हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतून नव्हे, तर त्यांच्या स्थानिक भाषेतून अथवा मातृभाषेतून शिक्षण हवे आहे. येथील संस्कृतीचे जतन करण्याची त्यांची मागणी असून, ती कशी पूर्ण करता याईल, यावर लक्ष केंद्रित केले जायला हवे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)