‘नोटा’ : लोकशाहीच्या बळकटीकरणाकडे एक दमदार पाऊल..!

(पूर्वार्ध)

‘नोटा (None Of The Above)’ हा मतदान यंत्रावरील पर्याय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मतदारांचा ‘नकाराधिकारा’चा हक्क मान्य करुन निवडणूक आयोगाने मतदारांना उपलब्ध करुन दिलेला प्रभावी पर्याय आहे. राजकीय पक्ष आणि त्यांनी निवडणूकांत उभे केलेले उमेदवार, यांना नाकारण्याचा मतदारांचा अधिकार म्हणजे मतदान यंत्रावरचा सर्वात शेवटी उपलब्ध करुन दिलेला NOTA हा पर्याय..! राजकीय पक्षांच्या मनमानीवर, ध्येयधोरणांवर आणि मुजोरीवर आळा घालून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी कायद्याने मतदारांना उपलब्ध करुन दिलेला हा एक सशक्त पर्याय आहे. ‘नोटा’ची ताकद काय आहे, याची चुणूक गतवर्षीच झालेल्या पांच राज्यांच्या निवडणूकांतून दिसून आलेली आहे. जनतेच्या हिताची धोरणं राबवण्यापासून ढळलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘नोटा’ हे मतदारांच्या हाती कायद्याने दिलेलं एक प्रभावी अस्त्र आहे.

आपल्या बहुपक्षीय लोकशाहीत, प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक पक्षाने आपला एक उमेदवार दिलेला असतो. काहीजण अपक्ष म्हणूनही निवडणूक लढवत असतात. पक्षाने कोणता उमेदवार द्यावा, यावर नागरीकांचं काही नियंत्रण मसतं. तरीही त्या त्या मतदारसंघात काम करणारा त्या त्या पक्षाचा कार्यकर्ता, त्या त्या मतदारसंघात उमेदवार म्हणून द्यावा असा एक सभ्य संकेत असतो. बऱ्याचदा तो संकेत पाळलाही जातो. पण अलिकडे, कुठल्याही पक्षात कार्यकर्ता राहीलेला नाही, जे आहेत ते पेड वर्कर्स आहेत. त्यामुळे बहुतेक सर्वच पक्षांना निवडणुकांच्या तोंडावर बाहेरून उमेदवार आयात करावे लागतात. उमेदवार आयात करताना, कोणताही पक्ष, त्या उमेदवाराची पात्रता पाहाण्यापेक्षा, साम-दाम-दंड-भेद आदी आयुध वापरून निवडून येण्याची क्षमता पाहिली जाते आणि मग एखाद्या मतदारसंघात असा बनेल माणूस आपल्याला उमेदवार म्हणून मिळतो. जो पक्ष निवडून येण्याची जास्त शक्यता असते, त्या पक्षाकडून आपलं संख्याबळ वाढवण्यासाठी अशा व्यक्तींना भरपूर मागणी असते..

आपण आपल्या आवडत्या पक्षाने दिलेला उमेदवार कसाही असला तरी त्याला मत देतो. आपण त्या माणसाला मत देत असलो तरी, प्रत्यक्षात आपण त्या उमेदवाराच्या माध्यमातून आपल्या आवडत्या पक्षाला मत देत असतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर येण्यासाठीच निवडणूक लढवत असतो आणि आपल्याला आवडत असलेला पक्ष सत्तेवर यावा म्हणूनही आपण मत देत असतो..! आपल्यापैकी सर्वचजण कुठल्या ना कुठल्या उमेदवाराच्या माध्यमातून आपल्या आवडत्या आणि आपल्याला सत्तेवर यावा असं वाटत असलेल्या पक्षाला मतदान करत असतो.

मग मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय का उपलब्ध करुन द्यावा लागला, हा प्रश्न उरतो. त्याला कारण आहे, गेल्या काही वर्षांपासून मतदारांना गृहीत धरलं जाण्याची राजकीय पक्षांची बळावलेली प्रवृत्ती. एकदा का मतदारांनी एखाद्या व्यक्तीला आणि त्या माध्यमातून पक्षाला निवडून दिलं, की पुढची पांच वर्ष त्यांनी चालवलेला तमाशा निमूट बघत बसण्यापलिकडे मतदारांच्या हातात काहीच नसतं. राजकीय पक्षांच्या अशा प्रवृत्तीतून बोकाळलेला भ्रष्टाचार, राजकारणाचं झालेलं टोकाचं गुन्हेगारीकरण, तत्वांशी घेतलेली फारकत, निष्ठेशी केलेली प्रतारणा या सर्व प्रकारांनी चिडलेल्या जनतेला आपला रोष व्यक्त करावासा वाटला, तर कोणताच मार्ग उपलब्ध नव्हता. जनतेची ही कुचंबणा ओळखून एका स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने, २३ सप्टेंबर २०१३ साली, मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा असा निर्णय दिला आणि जनतेच्या हातात, ‘तुमच्यापैकी कुणीगी माझा देश चालवण्यास लायक नाहीत’, हे बजावून सांगण्याचा ‘नोटा’ हा एक प्रभावी पर्याय मिळाला..!

कोर्टाच्या निर्णयानंतर पहिल्यांदा नोटाचा वापर २०१३ मध्ये झाला. छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश, दिल्ली या ठिकाणी झालेल्या मतदानावेळी नोटाचा वापर झाला होता. यानंतर नोटाबद्दल लोकजागृती होऊन ‘नोटा’कडे अधिकाधिक मतदारांचा कल होऊ लागला आणि नोटाचा प्रभाव २०१७ च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून दिसून येऊ लागला. गुजरात विधानसभेच्या या निवडणुकांत साडेपाच लाख मतदारांनी (जवळपास दोन टक्के मतदारांनी) ‘नोटा’ हा पर्याय निवडला, ज्यातून आपली नाराजी व्यक्त केली आणि कोणत्याच राजकीय पक्षावर आपला विश्वास उरला नसल्याचे दाखवून दिले. या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या झाल्या आणि यात तब्बल ३० विधानसभा जागांच्या निकालांवर ‘नोटा’चा थेट परिणाम झाला. त्यानंतर झालेल्या २०१८ मधील कर्नाटक निवडणुकांतही मतदारांनी मोठ्याप्रमाणावर ‘नोटा’चा वापर केला आणि सात विधानसभा मतदारसंघांतील निकालावर त्यांचा थेट परिणाम झाला. गत वर्षाच्या शेवटाला झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांतही लाखो मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांत ‘नोटा’ने अनपेक्षीतरित्या सत्ताबदल करुन निर्माण केलेली दहशत आपल्या सर्वांना माहित असेलच.

‘नोटा’ची सर्वात जास्त दहशत असते, ती सत्तेवर असलेल्या पक्षाला. कारण सत्तेवर येताना जी आश्वासनं जनतेला दिसेली असतात, त्या आश्वासनाचा पाच वर्षातील हिशोब देण्याची वेळ आता आलेली असते. ती आश्वासनं पूर्ण झालेली नाहीत, असं जर जनतेला वाटलं किंवा दिलेल्या आश्वासनांपेक्षा भलतंच काही तरी होतंय असं जरी जनतेला वाटलं, तर एकतर ती विरोधी पक्षाला मतदान करण्याचा किंवा मग सरळ ‘नोटा’ वापरण्याचा विचार करते. अशावेळी सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे पाठीराखे किंवा त्यांनी उपकृत केलेले त्यांचे पेड कार्यकर्ते, समाजमाध्यमांतून ‘नोटा’ला मत देणे म्हणजे मत वाया घालवणे येथपासून, ते ‘नोटा’ला मत देणारे देशद्रोही आहेत, अशा निखालस खोट्या बोबा मारत सुटतात आणि स्वत:चा उघडेपणा अधिक स्पष्टपणे दाखवत सुटतात. ‘नोटा’ पर्यायामूळे राजकीय पक्षांची आणि त्यांच्या लोंबत्यांची दुकानं आणि त्यांच्या खोटेपणाचा तमाशा बंद व्हायची पाळी आली असल्याने, हे लोक ‘नोटा’सारख्या संपूर्ण कायदेशीर पर्यायाला बदनाम करत सुटतात.

— ©️ नितीन साळुंखे
9321811091
19.04.2019

(उत्तरार्ध)

पण सत्ताधारी पक्षावर नाराज असणारे सरसकट सर्वच जण नोटा वापरतात का?
तर तसं नसतं.
तर मग ‘नोटा’ वापरणारे कोण असतात?

हे दोन दिवसांनी उत्तरार्धात वाचा..!!