नुसत्याच घोषणा

सरकार केंद्रातले असो की राज्यातले घोषणा करून लोकांना लॉलीपॉप देण्याचे निव्वळ नाटक करीत असते. हे वारंवार सिध्द झाले आहे. केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी नीट होते की नाही आणि त्यामुळे लोकांचे हित साध्य होते की नाही याचेशी काहीही देणेघेणे सरकारला नसते. सरकारची लोकप्रियता टिकविण्यासाठी लोकांची मानसिकता ओळखून केवळ घोषणा केल्या जातात. अशा अनेक घोषणा कालबाह्य झाल्या आहेत. परंतु त्याचा अंमल अजुनही झालेला नाही. सर्वात परिचित आणि लोकप्रिय ठरलेली घोषणा म्हणजे गरिबी हटाव या घोषणेला दशकं उलटली परंतु कित्येक सरकारे देशावर राज्य करून गेलीत तरी गरीबी मात्र या देशातून हटलेली नाही. आपण केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होत नाही हे लोकांनी निवडून दिलेल्या नेत्यांना चांगले ठाऊक असते. एवढेच कशाला ज्या लोकांसाठी हया घोषणा केल्या जातात त्यांना देखिल केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी होणार नाही वा होत नसते हे माहीत असते. यामुळे जो समाजात आणि विविध भागात असमतोल निर्माण झाला आहे. त्याला उग्र समस्येचे रूप आलेले आहे. आणि ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची होऊन बसली आहे. प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग हाताळला जातो. परंतु आता अशी आंदोलने देखिल सर्वांच्या एवढी आंगवळणी पडली आहेत की, अशा आंदोलनातून काहीही साध्य होत नाही हे ज्यांच्या साठी आंदोलन केले जाते त्यांना ठाऊक झालेले आहे. यामुळे अंधेरी नगरी चौपट राजा अशी गत सध्या झालेली आहे. विकासाच्या आणि प्रगतीच्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्यातरी तळागळात राहणार्‍या व वर्षानुवर्षे आहेत त्याच परिस्थीतीशी झुंज देणार्‍या लोकांना या प्रगतीचे काहीही अप्रुप वाटत नाही. घोषणाबाजी हा राजकारणाचा विषय झाला आहे. या घोषणाबाजीचे राजकारण केले जात असुन त्यातून समाज हितापेक्षा राजकीय हित साध्य केले जात आहे. सध्या राज्या
आघाडी सरकार कार्यरत आहे. या आघाडी सरकारचा आम्ही राज्याला आघाडीवर नेत

असल्याचा दावा आहे. आणि या सरकारने आपल्या सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणांचा सपाटा लावला आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांचा भरणा असलेल्या या सरकारच्या घोषणा देखिल अतिशय मजेशिर आहे. त्यामुळे त्यातील गांभीर्य हरविले आहे. या घोषणांचे आता लोकांनाही काही वाटत नाही. आणि नेत्यांनाही त्याचे काही वाटत नाही. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचे घोषणा करून या सरकारने आम्ही स्वच्छतेचे किती भोक्ते आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकांना प्रदुषणाचे महत्व पटवून देण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते. आणि म्हणून तसा निर्णयही सरकारने घेतला परंतु वस्तु स्थिती मात्र खुपच निराळी आहे. प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर सर्वत्र होत आहे. तो घरोघरीही केला जातो आणि व्यावसायिकदृष्टयाही केला जात आहे. त्यामुळे सरकारने केलेल्या या घोषणेने नेमके काय साध्य झाले हे सरकारलाही कळले नाही आणि लोकांनाही कळले नाही. गावे हागणदारी मुक्त करायची अशी एक घोषणा नजीकच्या काळात करण्यात आली. त्याचा अंमलकरण्यासाठी लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न झाले परंतु अजुनही राज्यात कितीतरी गावे अशी आहे की, लोकांच्या या वाईट सवयींना मोडण्याचे सरकारला जमले नाही. बहुतेक ठिकाणी गोदर्‍यांचे अस्थित्व दिसून येते. बारबालांवर बंदी घालण्याचे घोषणा याच सरकारने केली. परंतु बारबाला अजुनही बारमध्ये जाऊन आपला कार्यभाग आणि उदरनिर्वाह साध्य करीत असतात हे सुर्य प्रकाशाएवढे सत्य आहे. बारबालांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सरकारने या बंदीच्या घोषणेमुळे केला होता. बारबालांमुळे सामाजीक वातावरण दुषित होते असा शोध सरकारने ही बंदी घालतांना लावला होता परंतु घरोघरी दाखविल्या जाणार्
‍या दुरदर्शन वाहिन्यांवरील विविध प्रकारच्या असभ्य आणि आतर्किक अशा मालिकांमधून समाज बिघडत आहे. हे मात्र सरकारला दिसत नाही. उदरनिर्वाहासाठी बारमध्ये नोकरी करणार्‍या मुलींवर गदा आणण्याचा प्रताप या सरकारने करून पाहिला त्याला पाहिजे तसे यश आले नाही. ज्या गावांना वा शहरांना बारबाला माहित नव्हत्या त्यांना मात्र सरकारच्या या घोषणेमुळे बारबाला काय असतात हे माहित झाले आहे. सरकार स्वतःच्या लोकप्रियेतेसाठी आणि आपल्या आकार्यक्षमतेकडून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी अशाप्रकारच्या घोषणा करीत असते. लोकांना मुर्ख बनविण्याचे हे काम आहे.

हे आता लोक लोकांनाही कळून चुकले आहे. सध्या कर्ज माफीचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. बँकांकडून घेतलेले शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा प्रयास सुरू झाला आहे. परंतु देशात आणि राज्यात असे अनेक शेतकरी आहेत ज्यांनी बँकांशिवाय सावकारांकडून देखिल कर्ज घेतले आहे. या कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर सावकारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या अगोदर सावकारांवर गुन्हे दाखल केले जातील अशी घोषणा या सरकारने केली होती. परंतु त्याचा फारसा प्रभाव दिसून आला नाही. हे ठिकठिकाणचे पोलिस ठाण्यातील गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहिले तर दिसुन येतील या रेकॉर्डमध्ये कोण्याही सावकाराविरूध्द गुन्हा झाल्याचे अपवादात्मक आढळते. सरकारने या अगोदर केलेल्या अनेक सवंग लोकप्रियता मिळविण्याच्या घोषणेप्रमाणे हि देखिल घोषणा धुळखात पडणार काय हा येणारा काळ सांगेल. कर्जमाफी जाहीर झाली म्हणुन सरकारला सावकारी अन्यायाची आठवण झाली राज्यात शेतकरी आत्महत्या करीत होते तरी या सावकारांना पायबंद घालण्यासाठी सरकारने कोणतेही पाऊलं उचललेली नाहीत. तेव्हा पासुनच राज्यातल्या विविध ठिकाणच्या अवैध सावकारीवर कायदेशिर कारवाई कठोरपणे केल्या गेल्या असत्या तर कदाचीत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत बदल झाला असता. कारण सरकारने कर्ज माफी जाहीर करून देखिल शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत हे स्पष्ट होत आहे. आता सावकार बंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे काय हा प्रश्न उरतो.

सरकार केंद्रातले असो की राज्यातले घोषणा करून लोकांना लॉलीपॉप देण्याचे निव्वळ नाटक करीत असते.

— अतुल तांदळीकर