पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान भारताचा अविभाज्य भाग

राज्यसभेत काश्मीरमधील चर्चेला उत्तर देताना, त्यानंतर लगेच स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचीस्थान, गिलगिट आणि बाल्टिस्तान या प्रांतांमध्ये पाकिस्तानने करत असलेल्या अत्याचाराविषयी भाष्य केले. ते म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मीर ज्यामध्ये गिलगिट आणि बाल्टिस्तान सामील आहे, हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि आम्ही तो नक्कीच यापुढे मिळवणारच. याशिवाय त्यांनी बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्याचाही उल्लेख केला. या स्वातंत्र्यलढ्याला भारताकडून नक्कीच मदत मिळेल. पाकिस्तान विरूद्ध लढणार्या बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि तिथल्या अनेक नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याविषयी अभिनंदन केले.

१९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांचे विभाजन झाले. काश्मिरचा काही भाग पाकिस्तानकडे गेला. त्याला पाकिस्तान व्याप्त काश्मिर म्हटले जाते. त्यामध्ये दोन मोठे भाग असलेल्या गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांचा मात्र काश्मीरचर्चेत कुठेही फारसा उल्लेख आता पर्यंत झालेला नाही. आपण ज्यावेळेस गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिर यांची तुलना करतो त्यावेळेस काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचे सामरिक महत्त्व 

पाकिस्तानव्याप्त काश्मिरची लोकसंख्या ४३ ते ४५ लाखांपर्यंत आहे; तर गिलगिट आणि बाल्टिस्तानची लोकसंख्या १८ ते २० लाखापर्यंत आहे. तिथे प्रामुख्याने शिया मुस्लिमांची वस्ती आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुन्नी मुसलमानांना पाठवून, तेथील  लोकसंख्येचे स्वरुप बदलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरू आहे. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या उत्तरेला अफगाणिस्तान आणि चीन तर दक्षिणेला भारताचे जम्मू आणि काश्मिर राज्य आहे. अक्साई चीन हा काश्मिरचा भाग चीनच्या ताब्यात आहे. यामध्ये भारताचे सियाचीन ग्लेशियर आहे. यावरूनच आपल्याला  सियाचीन ग्लेशियरचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांची उंची समुद्रसपाटीपासून तीन ते २५ हजार फुटापर्यंत आहे. तिथले वातावरण हे अतिशय थंड, बर्फाळ आहे. पाकिस्तान हे सुन्नीबहुल राष्ट्र असल्यामुळे या शिया मुस्लिमांशी त्यांचे कधीच फारसे जमले नाही. पाकिस्तानांने केलेल्या कटकारस्थानामुळे गिलगिट  आणि बाल्टिस्तानला इच्छेविरुद्ध भारतापासून वेगळे व्हावे लागले. पाकिस्तानाने १९४७ नंतर गिलगिट आणि बाल्टिस्तान यांचे वेगवेगळे भाग करून त्यांना नॉर्दन  एरिया असे नाव दिले. आज गिलगिट आणि बाल्टिस्तानची १०६ किलोमीटरची सीमा अफगाणिस्तानशी जोडली आहे. म्हणूनच गिलगिट आणि बाल्टिस्तानचे सामरिक महत्त्व प्रचंड आहे.

बाल्टिस्तानची जनता नाराज आहे

या दोन भागांमुळे पाकिस्तान चीनशी जोडले जाते. चीनने बांधलेला आणि चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा काराकोरम हायवे हा गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधून व खुंज्युराम खिंडीतून चीनच्या सिनसियाँग या प्रांतामध्ये प्रवेश करतो.  हा महामार्ग पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान  प्रांतातील ग्वाडार बंदरापासून सुरू होतो. चीन पुढच्या काही वर्षांमध्ये ४५ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करून या महामार्गाचे रुंदीकरण करणार आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे चीनला त्यांच्या शिनशियाँग परगण्याला ग्वादर बंदराद्वारे अरबी समुद्रातून सामुग्री पुरवठा करता येणार आहे.  पाकिस्तानसाठीही हा महामार्ग अर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. मात्र बाल्टिस्तानची जनता याविषयी कमालीची नाराज आहे. कारण या महामार्गाच्या रक्षणासाठी तेथे हजारो चिनी सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की लडाख,जम्मू उधमपुर, आणि काश्मिर खोर्यानंतर  ,पाकव्याप्त काश्मिर हा आमच्या काश्मिरचा चौथा भाग आहे.भारताच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा भारतीय पंतप्रधांनी गिलगिट आणि बाल्टिस्तान  या भागामध्ये होणार्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रयत्न केला.

या भागाला पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये असलेल्या विधानसभेमध्ये स्थान नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडलेली कुठलेही नेतृत्व ना पाकव्याप्त काश्मिर विधानसभेमध्ये आहे किंवा पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये आहे. यामुळे या भागाला केंन्द्रशासित प्रदेश मानले असूनही त्यांना फारसे मानवी हक्क दिले जात नाहीत.

अलीकडेच पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये निवडणुका झाल्या. इतिहासामध्ये पहिल्यांदा सध्याचे पाकिस्तानाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला तेथे विजय मिळवता आला. मात्र पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये असलेल्या जनतेच्या म्हणण्यानुसार ही निवडणूक खोटी होती.पाकव्याप्त काश्मिरमधील जनताही पाकिस्तान सरकार आणि पाकिस्तानी सैन्याविषयी नाराज आहे.

भारतीय काश्मिरमध्ये राहणारी जनता नशीबवान

भारतीय काश्मिरमध्ये राहणारी जनता ही अतिशय नशीबवान म्हणावी लागेल. कारण तेथील सरकार त्यांनी स्वत: निवडलेले आहे. त्यांची आर्थिक प्रगती पाकव्याप्त काश्मिर, गिलगिट  आणि बाल्टिस्तान  यांच्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. भारतातील काश्मीरमधील जनतेला भारतीय लोकशाहीमध्ये मिळणारे सर्व हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या जनतेला कायद्यानुसार  पाकिस्तानमध्ये इतरत्र राहण्याचा अधिकार नाही. २००९ मध्ये पाकिस्तानी सरकारने गिलगिट  आणि बाल्टिस्तान हा एक स्वायत्त भाग म्हणून घोषित केलेले आहे. तिथले लोक हे पाकिस्तान सरकारविरुद्ध नेहमी चळवळी करत असतात. त्यांचा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशानेच गेल्या अनेक वर्षापासून पाकिस्तान सरकार आणि सैन्याकडून त्यांच्या देशात राहणार्या इतर सुन्नी मुस्लिमांना तिथे पाठवल जात आहे. या भागामध्ये अनेक प्रकारची मिनरल्स मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र याचा फायदा इथल्या जनतेला जराही होताना दिसत नाही. म्हणून तिथल्या  जनतेने आतापर्यंत अनेक वेळा पाकिस्तानी सरकारविरुद्ध चळवळी केलेल्या आहेत. पण पाकिस्तानी सरकारने त्या दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला.

जनरल जिया उल हक पाकिस्तानाचे प्रमुख असताना त्यांनी सुन्नी वहाबीजम येथे आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे १९९८ मध्ये ८ लाख ८३ हजाराच्या आसपास असणारी लोकसंख्या वाढवून १४ लाखांच्या पुढे नेली. २०११ च्या पाकिस्तानी लोकसंख्याच्या आकड्यांनुसार तेथे सुन्नी मुस्लिमांची लोकसंख्या ४९ टक्क्यांनी वाढली आहे. अर्थातच ही वाढलेली लोकसंख्या गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या बाहेरून आलेली होती.म्हणूनच तेथिल जनता  पाकिस्तानकडून त्यांच्यावर होणार्या जनआक्रमणाविरुद्ध आहे.

गिलगिट आणि बाल्टिस्तानमधून जाणार्या काराकोरम रस्त्यामुळे पाकिस्तानाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फ़ायदा होतो. मात्र हा भाग आर्थिक दृष्ट्या खूपच मागे पडलेला असून, अनेक वर्षांपासून ते आपल्याला लोकशाहीचे हक्क मिळावे म्हणून लढाई करत आहेत.१९९९ मध्ये नोर्थन इरिया लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल सुरू करण्यात आली. मात्र अनेक कायदे आणि करार करूनही त्यांना लोकशाहीचे अधिकार आजतागायत मिळाले नाहीत. आता जगाला हे दाखवून दिले पाहिजे की भारतातील काश्मिरच्या शंभर पटीने जास्त मानवाधिकाराचा भंग पाकव्याप्त काश्मिर गिलगिट आणि बलुचिस्तानमध्ये होत आहे.

एवढेच नव्हे तर १९९९ मध्ये पाकिस्तानच्या सुप्रीम कोर्टानेही याबाबत पाकिस्तान सरकारला खडेबोल सुनावले होते आणि त्यांना त्यांचे मानवी हक्क दिले जावेत असे आदेशही दिले होते. मात्र पाकिस्तानने या निर्णयावर काहीही केले नाही. या भागामध्ये पाकिस्तानविरोधात चाललेल्या चळवळी मोडून काढण्यासाठी तिथल्या जनतेचे धर्माच्या आणि टोळीच्या नावावर  विभाजन करण्यात आले आहे. तिथल्या काही लोकांना पाकिस्तानने आपल्या बाजूला घेतले आहे. त्यामु ळे येथल्या स्वातंत्र्य  चळवळीमध्ये मूठभर लोकच आहेत, असे दाखवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे.

पाकव्याप्त काश्मिर गिलगिट आणि बलुचिस्तानमध्ये मानवाधिकाराचा भंग

आतापर्यंत भारत सरकारने त्यांना त्यांच्या नशीबावर सोडून दिलेले होते. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भागाला महत्त्व द्यायला सुरूवात केली आहे. तिथे होणार्या मानवाधिकाराचा भंगाच्या विरूद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा आवाज उठवायला सुरूवात केली आहे.  ही चांगली सुरूवात आहे.

आज पाकिस्तान अशा भागांमध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली रनगाडे, हेलिकॉप्टर्स आणि विमाने यांचा वापर करत आहे. अशा प्रकारची कुठलेही कारवाई भारतीय सैनिक काश्मिरमध्ये करत नाहीत. गेल्या काही आठवड्यापासून  पाकिस्ताने भारतीय काश्मिरला जागतिक पातळीवर उठवण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्याकरिता आपणही गिलगिट  आणि बाल्टिस्तान पाक व्याप्त काश्मिर आणि बलुचिस्तामधला मानवधिकाराचे होणारे हक्कभंग हे जगासमोर मांडले पाहिजेत. एवढेच नव्हे तर जिथे जिथे पाकिस्तानमध्ये स्वातंत्र्य  चळवळी सुरु आहेत त्यांना आपण आर्थिक, साम्रिक, संरक्षण मदत करून त्यांचे हक्क जिंकण्याकरिता मदत करायला पाहिजे.