कलम ३५(ए) काश्मिर – लक्षावधी लोकांचे जीवन असह्य

काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षांना आणि तथाकथित विचारवंतांना देशाच्या विरोधात बोलण्यासाठी कुठलेही कारण पुरेसे ठरते. आता नवे कारण म्हणजे राज्यघटनेतील 35 अ हे कलम. यावरून आता वादविवाद सुरू झाला आहे. इतर वेळी एकमेकांशी भांडणारे पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि इतर अपक्ष सदस्य याबाबत एकत्र आले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कलम 35 अ वर आजिबात चर्चा होता कामा नये. कारण, यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विशेष राज्य या पात्रतेला धक्‍का लागेल. ज्यावेळी देशाचा एक भाग होणे किंवा इतर नागरिकांशी संबंध वाढवणे याबाबत कोणताही वाद सुरू होतो तेव्हा काश्मीरमधील तथाकथित नेत्यांना दुःख होते आणि आपल्या राज्याचा विशेष दर्जा टिकवण्याची इच्छाही पुढे येते. भारताकडून काश्मीर सर्व ती मदत घेते; पण कायदेस्वरूपात काही करायचे म्हटले की पाऊल मागे घेतले जाते.

कलम ३५(ए) मुळे देशात मोठ्या समस्या निर्माण

जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा चर्चेला आला आणि कलम ३७० चा उल्लेख झाला नाही, असे क्वचितच होते. पण, कायद्याचे जाणकार देखील खास जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असलेल्या घटनेतील ३५(अ) अर्थात ३५(ए) या कलमाबत अनभिज्ञ आहेत.३५(ए) कलमाला ‘वुई द सिटिझन’ या दिल्लीस्थित सरकारी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष संदीप कुळकर्णी यांनी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. कलम ३५(ए) हे राज्यघटनेचे अदृश्य अंग असून, त्याने जम्मू-काश्मिरातील लक्षावधी लोकांचे जीवन असह्य करून टाकले आहे. राज्यघटनेच्या कुठल्याही पुस्तकात न आढळणारे हे कलम जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला ‘स्थायी नागरिक’ ठरविण्याचा अधिकार बहाल करते. आज याच कलमामुळे देशात मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे हे कलम राज्यातील जनतेला विशेषाधिकार बहाल करणारे आहे, असे सांगितले जात असताना, याच कलमामुळे लक्षावधी लोकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. घटनेतील कलम ३५(ए) रद्द करण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर देशभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयापुढे मांडली आहे.

मेहबुबा मुफ्ती, फारुख अब्दुल्ला,ओमर अब्दुल्ला विघटनवादी संतप्त

हे कलम रद्द करण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे, राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती संतप्त झाल्या आहे. ३५(ए) कलमामुळे जम्मू-काश्मिरातील जनतेला मिळालेल्या विशेषाधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला, तर काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवण्यासाठी एकही नागरिक मिळणार नाही, अशी धमकी दिली आहे. या कलमावर घाला घालून तुम्हाला विघटनवाद्यांना धडा शिकवायचा असला, तरी त्यामुळे खोर्‍यातील राष्ट्रवादी शक्ती आणि भारतावर विश्‍वास ठेवणार्‍या शक्ती कमकुवत होतील, अशी प्रतिक्रियादेखील त्यांनी दिली आहे.

एरवी एकमेकांशी कायम लढणारे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी, हे कलम रद्द करणे म्हणजे खोर्‍यातील जनतेला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करणे असल्याचे म्हटले आहे, तर त्यांचे पुत्र माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ३५(ए) वर देशात जाहीर चर्चा होणार असेल तर जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणावरदेखील चर्चा केली जायला हवी, अशी देशाच्या एकतेला सुरुंग लावणारी भूमिका घेतली आहे. खोर्‍यातील विघटनवादी शक्तींचा तर हे कलम रद्द करण्यास विरोधच आहे. हे कलम रद्द करण्यास विरोध का होतोय् हे जाणून घेतलेच जायला हवे.

३५(ए) मुळे लक्षावधी भारतीय सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायापासून वंचित

३५(ए) मुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेला राज्याचे कायम निवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. या कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेची घोर फसवणूक करण्यात आली आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत असलेल्या अधिकारांचीच यामुळे पायमल्ली होत आहे. परिणामस्वरूप लक्षावधी भारतीयांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे. समानतेची वागणूक आणि समान संधींपासूनही हे लोक वंचित आहेत. नागरिकांमध्ये बंधुभाव वाढविण्यातही या कलमामुळे अडथळे येत आहेत. या कलमामुळे गेल्या ६ दशकांपासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणार्‍या अनेक समुदायांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणार्‍या भारतीयांना या राज्यात, जो की भारताचे अभिन्न अंग आहे, स्यायिक होण्याच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. कोणाला स्थायी रहिवासी ठरवयाचे हे सारे अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला असल्याने भारतातील कुठलाही नागरिक या राज्यात सरकारी नोकरी प्राप्त करू शकत नाही, तो तेथे संपत्ती खरेदी करू शकत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत सहभाग नोंदवू शकत नाही तसेच सरकारी तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये प्रवेश अथा शिष्यवृत्ती मिळवू शकत नाही. तसेच त्याला कुठल्याही सरकारी कल्याण योजनांचा फायदा घेता येऊ शकत नाही.

फाळणीनंतर काश्मिरमधे आलेले लाखो विस्थापित आज पण निर्वासितच

१९४७ साली भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या वेळी लाखो विस्थापित भारतात आले आणि निरनिराळ्या प्रांतात, शहरात वसवले गेले. आज ही मंडळी ज्या ठिकाणी रहिवासाला आहे, तेथलीच होऊन गेलीत आणि त्यांना रहिवास प्रमाणपत्रेदेखील मिळाली. पण, जम्मू-काश्मीरची स्थिती तशी नाही. येथे आश्रयाला आलेल्या लोकांच्या आजच्या चौथ्या-पाचव्या पिढीलाही निर्वासितच म्हटले जाते आणि त्यांना अजूनही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. १९४७ मध्ये पश्‍चिमी पाकिस्तानातून आलेले ८० टक्के परिवार दलित समाजातील होते. आज त्यांची चौथी पिढी येथे वास्तव्याला आहे. पण, त्यांना येथील निवडणुकीत भाग घेता येतो, ना सरकारी नोकरी मिळविण्याचे अधिकार. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणे शक्य नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून या राज्यात राहणार्‍या गोरखा समाजाचीही अवस्था अतिशय वाईट आहे. यापेक्षा वाईट स्थिती वाल्मीकि समाजातील लोकांची आहे. ते आजही राज्यात सफाई कामगार म्हणूनच काम करीत आहेत. पण, त्यांना अजूनही राज्याचे कायम निवासी पत्र देण्यात आलेले नाही. वाल्मीकि परिवारातील मुलगा बाहेरच्या राज्यातून उच्चशिक्षण घेऊन आला, तरी तो राज्यात केवळ सफाई कर्मचारी होण्यासाठी पात्र आहे. त्याला कुठलीही सरकारी नोकरी अथवा जमीन खरेदी करून व्यवसाय टाकण्याचा अधिकार नाही.

राज्यातील महिला परराज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यास काश्मिरात स्थायिक होऊ शकत नाहीत

महिलांबाबतही ३५(ए) नुसार भेदभाव होतो. राज्यातील पुरुषांनी (कायम रहिवासी प्रमाणपत्रधारक) परप्रांतातील अथवा परदेशातील मुलीशी विवाह केल्यानंतर त्याची पत्नी रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरते. त्यामुळे तिला राज्यात सर्व अधिकार मिळतात. अशा दाम्पत्याला झालेली मुलेदेखील रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य ठरतात. त्या मुलांना राज्य सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेता येतो. पण, महिलांबाबत हे कलम लिंगभेद करते. राज्यातील महिलांनी परराज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर असे पती-पत्नी कुठलीही परिस्थिती उद्भवली तरी जम्मू काश्मिरात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. राज्यातील मुलीशी विवाह झालेल्या पुरुषाला कायम रहिवासी प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्याची मुलेदेखील या विशेषाधिकारांपासून वंचित राहतात. हिंदूच नव्हे तर राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध महिलांनादेखील या भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.

प्रांतीय राजकीय पक्ष, हुर्रियत कॉन्फरन्सचा याला विरोध का?

या कायद्यामुळे काश्मीरमध्ये बाहेरील नागरिक येऊन मालमत्ता खरेदी करतील, अशी त्यांना भीती वाटते.देशाला स्वतंत्र होऊन 70 वर्षे झाली आहेत; पण काश्मीर खोर्यामध्ये लेह लडाख, जम्मू, उधमपूर भागातील नागरिकांनीही मालमत्ता विकत घेण्यात रस दाखवलेला नाही. उलट 35 A व्या कलमामुळे काश्मिरी खोर्यातिल नागरिकांचे सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. नैसर्गिक सौंदर्याच्या वरदानामुळे तिथे पर्यटन अधिक वाढू शकते. गेल्या वर्षी 3 कोटी भारतीय परदेशात पर्यटनास गेले होते. दिवाळी, दसरा या सणांना किंवा शनिवार, रविवार या दिवशी पर्यटनस्थळी इतकी अफाट गर्दी होते की पोलिस बंदोबस्त ठेवुन त्यांना थांबवावे लागते. पर्यटनामुळे त्या भागात राहणार्‍या स्थानिकांना रोजगार प्राप्त होतो. व्यापार्‍यांचे उत्पन्‍न वाढते. काश्मीरमधील फळांनाही चांगली किंमत मिळते; मात्र पर्यटन वाढवायचे झाल्यास प्रवासी कंपन्यांना त्या भागामध्ये जमीन घेऊन तिथे स्वमालकीचा निवास उभारावा लागतो; पण काश्मिरात कुठलीही प्रवासी कंपनी तिथे स्वतःची संरचना उभारू शकत नाही. त्यामुळे किमान आर्थिक कारण लक्षात घेऊन काश्मीरमध्ये उद्योग व्यवसाय आणि पर्यटन व्यवसाय करणार्‍यांना नोकर्‍या निर्माण करण्यासाठी तिथे मालमत्ता विशेषतः जमीन विकत घेण्यास परवानगी मिळाली पाहिजे. काश्मिरी लोकांना नोकरी व्यवसाय करायचा असेल तर बाहेरच्या उद्योजकांना काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. आशा करुया की सामान्य काश्मिरी नागरिकांच्या प्रगतीकरिता राजकीय पक्ष हातभार लावतील.

— ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन (निवृत्त)