फसवणुकीचे धंदे

”हॅलो, सर काँग्रॅच्युलेशन्स! आपको स्पेशल प्राइज लगा हैं. हमारे टेलिफोनिक सर्व्हेमे रॅण्डमली लॉटरी निकाली गयी और आपका नंबर आया है.”
”तो?”
”सर, आपको अपनी वाइफ के साथ होटल राजलक्ष्मी में आना हैं. वहां पे आपको आपका प्राइज दिया जायेगा. और सर, बँकेट हॉलमे बुफे डिनर है, थ्री स्टार हॉटेल है, सर!”
”प्राइज क्या है?”
”सर, मॅडम के काम की चीज है! किचनवेअर आयटेम है, सर!”
”ठिकाय. येतो. (?)”

कन्फ्युज्ड माइण्डसेटमध्ये माणसं आपल्याला कोणतं बक्षीस लागलं बुवा, हे बघायला आणि चकटफू डिनर चाखायला सपत्नीक जातातही. आणि तिथेच फसतात. तिथे गेल्यावर तुमच्या बायकोच्या हातात येतो एखादा लेमनसेट. किंमत साधारण शंभर-सव्वाशे रुपये. हॉटेलचा पंचतारांकित भपका, बुफे जेवण याचा नाही म्हटलं तरी काही परिणाम तुमच्यावर होतोच. तुमच्या डोळ्यांमधले चंचल ससे मग एक डुलकी काढतात आणि आसपासची मार्केटिंग करणारी कासवं आपलं डोकं वर काढतात. एखादी तरुणी मधाळ आवाजात एखाद्या प्लॅण्टेशनची, रिसॉर्ट किंवा मोटेलची किंवा टाइम शेअरिंगची योजना तुमच्या गळी उतरवू लागते. तिला तुम्ही पटकन नाहीही म्हणू शकत नाही. किंवा नाही म्हणायला तुम्ही मध्यमवर्गीय सबबीने पटकन सांगता की मी आता चेकबुक आणलेलं नाही. इथेच तुम्ही अडकता. ती लगेच म्हणते ‘हरकत नाही, तुम्ही आता फॉर्म भरा. मी माझा एक माणूस तुमच्यासोबत घरी पाठवते. तुम्ही त्याच्यासोबत डाऊनपेमेण्टचा चेक द्या.’ एका लेमनसेट आणि बेचव जेवणाच्या बदल्यात तुम्ही लाख-सव्वालाखाच्या व्यवहारात अडकलेला असता.

हा असा संवाद अनेकांच्या बाबतीत घडला असेल. वेगवेगळ्या मार्केटिंग योजना काढून फसवणुकीचे धंदे करणाऱ्या लोकांची ही प्राथमिक पातळीवरची मोडस ऑपरंडी.

फोनवर रॅण्डम पद्धतीने क्रमांक काढून त्याप्रमाणे फोन करणारेही असंख्य आहेत. काही जण एकाकडून इतरांचा रेफरन्स घेतात. गृहकर्ज, कारकर्ज, वैयक्तिक कर्ज घ्यावं म्हणून तगादा लावणारे फोन ही शहरातल्या लोकांसाठी नित्याची बाब झाली आहे. या लोकांकडून सुस्थितीतल्या स्थिर नोकरी करणाऱ्या लोकांची माहितीच पुरवली जाते. बँकांकडून, आर्थिक संस्थांकडून अनेकांच्या आर्थिक स्थितीची, अगदी पगाराच्या स्लीपचीही माहिती व्यवस्थित हस्तांतरित केली जाते. त्यामुळे तुम्हाला फोन येतो तेव्हा फोन करणाऱ्या मार्केटिंगवाल्याकडे तुमची कुंडलीच तयार असते.

आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये अडकण्याची ही सुरुवात असते. आर्थिक घोटाळ्यांची ही मुळंच म्हणाना. कल्पवृक्ष मार्केटिंगवाल्यांनी नुकताच 600 कोटींचा घोटाळा केला. त्यात दीड लाख लोक ठकवले गेले. आयुष्यभराची पुंजी पाहाता पाहाता लुटली गेली आणि लोक हात चोळत राहिले.

कल्पवृक्ष मार्केटिंगवाल्यांचा फियास्को ही काही शेवटची काडी नाही. सीआरबी, कामधेनू, शेरेगर, सुरभी, संचयनी, संजीवनी, सुमन मोटेल्स, सुवर्णभिशी, पर्ल्स ग्रीन, चीट फंड, गंगाजल योजना असे असंख्य घोटाळे या आधीही झालेत. मात्र त्यातून लोक काही शहाणपण शिकलेले दिसत नाहीत. त्यामुळेच कल्पवृक्षनंतरही असे घोटाळे होत राहतील आणि त्यात नवनवे बकरे अडकतच राहतील. लाभ आणि लोभ यांच्यात केवळ एका मात्रेचा फरक असतो. ही मात्रा कधी द्यायची हे ज्याला कळले तो कधीच फसवला जात नाही, असे गुंतवणूकतज्ञ विनायक कुळकर्णी म्हणत असतात. मात्र असे मात्रेची जाण असलेले फारच विरळा म्हणावे लागतील. नाही तर कल्पवृक्षच्या नादी लागून साडे सतरा लाख लोकांनी आपले पैसे ओवाळून टाकले नसते.

कल्पवृक्ष किंवा सीआरबीसारख्या मोठ्या घोटाळ्यांचे मथळे वर्तमानपत्रांतून सातत्याने झळकत असतात. मात्र त्याच वर्तमानपत्रात उद्याच्या घोटाळ्यांची बीजंही सुखेनैव वाढत असतात, याची कुणी दखलही घेत नसतं.

राष्ट्रीय व्यापारी इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये किंवा मग इंग्रजी सायंदैनिकांमध्ये क्लासिफाइड सदरांमध्ये अगदी आजही तुम्हाला अशा फसव्या असंख्य जाहिराती आढळून येतील. सुरक्षित बँक ठेवींमध्ये 65 टक्के अधिक मिळवा, किमान गुंतवणूक दहा हजार रुपये, 48 टक्क्यांइतके व्याज दरसाल मिळवा, किमान गुंतवणूक रुपये पाच हजार फक्त. स्टॅम्प पेपरवर करारनामा, पोस्ट डेटेड चेक्सची हमी, फिक्स्ड डिपॉझिट सर्टिफिकेट दिलं जाईल असं एक ना अनेक. महिना 2.75 ते 5 टक्के व्याज कमवा अशा जाहिराती तर किती तरी असतात.

एका सायंदैनिकातली एक जाहिरात होती रुपये पाच हजार गुंतवा आणि महिना 425 मिळवा. पत्रकार म्हणून फोन केल्यावर कळलं की संचालक फरार आहे. पॅनकार्ड मनी, क्रेडिट कार्ड अशा वेगवेगळ्या योजनांमध्ये एजंट मुलांना घसघशीत कमिशनचं आमीष दाखवून आकृष्ट केलं जातं. त्यातून मग कन्स्ट्रक्शन, डेव्हलपमेण्ट, टाइम शेअरिंग, हॉटेल-रिसॉर्ट अशा अनेक योजनांमध्ये लोकांना अडकवण्याचे धंदे राजरोस केले जात आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना आकृष्ट करायचं आणि अव्वाच्या सव्वा व्याजदर सांगून पैसे गुंतवायला लावायचं. त्याला फसवणुकीचे धंदे नाही म्हणायचं तर काय?

अशा नॉन-बँकिंग संस्थांचं प्रस्थ वाढतंय. आणि त्यांच्या जाळ्यात अल्लद येऊन पडणारी माणसं मोठ्या संख्येने आहेत. इकॉनॉमिक ऑफेन्स अर्थात आर्थिक घोटाळ्यांचं लोण आता सामान्य माणसांपर्यंत आलंय. आतापर्यंत शेअर बाजार किंवा को-ऑपरेटिव्ह बँका यांच्यापुरत्याच असलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांनी ही मर्यादा ओलांडून कौटुंबिक भिशीपर्यंत आपले विक्राळ पाय पसरले आहेत.

पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग सध्या प्रचंड कामाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. चर्मोद्योग घोटाळ्यानंतर विशेष तपासामुळे आर्थिक गुन्हे विभाग प्रकाशझोतात आला. त्यानंतर या विभागावरचा ताण उत्तरोत्तर वाढतच गेला. सध्या बनावट मुद्रांक घोटाळ्याच्या तपासाचा मोठाच तपास या विभागावर आहे.

20 लाख रुपयांच्या वरची अफरातफर असल्यास ती केस आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल केली जाते. आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये सध्या वीस लाखांना काहीच ‘किंमत’ राहिलेली नाही. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणं या विभागालाच हाताळावी लागतात. आता अनेक प्रमुख पोलिस स्टेशन्सवरही आर्थिक गुन्ह्यांसाठी वेगळी तपासयंत्रणा ठेवण्यात आली आहे. तेथील पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं.

कारण आर्थिक घोटाळ्यांची व्याप्ती प्रचंड मोठी झाली आहे. आणि दरवेळी फसवणुकीचे वेगवेगळे प्रकार शोधून काढले जातात.

या फसवणुकीच्या धंद्यांची मोडस ऑपरंडी अगदी साधी आहे. रिझर्व्ह बँकेने नेमून दिलेल्या व्याजदराच्या कित्येक पटींनी अधिक व्याजदर ऑफर करायचा आणि लोकांना आमीष दाखवायचं. दामदुप्पट हा परवलीचा शब्द.

मल्टिलेव्हल मार्केटिंग किंवा नॉन-बँकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड संस्था उघडून विविध मार्केटिंग योजनांमध्ये सर्वप्रथम लोकांना आकृष्ट केलं जातं. दामदुप्पट ठेव योजना त्यात दरसाल 18 ते 20 टक्के व्याजदर यामुळे लोक भुलतात. सध्या व्याजदर खूपच उतरले आहेत. लोकांची मानसिकता व्याजावर जगण्याची होती. आयुष्यभर पुंजी जमवायची आणि उत्तरायुष्यात त्याच्या व्याजावर जगायचं ही वृत्ती दोन पिढ्यांनी जोपासलेली.

मात्र खुल्या आर्थिक धोरणात बँकदराच्या अनुषंगाने बँकांचे व्याजदर उतरत गेले. त्यात आस्थापनांमध्ये संगणकीकरण सुरू झालं. जुन्या पठडीतली माणसं या नव्या बदलांशी जुळवून घेईनाशी झाली. नव्या दमाच्या तरुणांना आस्थापनांमध्ये सामावून घ्यायचं तर सुरक्षित हमीच्या नोकरीतील जुन्या खोडांना हटवणं गरजेचं झालं. त्यातून स्वयंनिवृत्ती योजना पुढे आल्या. अशा प्रकारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वेळेआधीच निवृत्त झालेल्या लोकांना मिळालेली लाखांमधली रक्कम कुठे गुंतवावी हा मोठाच प्रश्न होता. बँकांचा व्याजदर कमी झालेल्या, शेअर बाजारातल्या गुंतवणुकीची योग्य माहिती नाही किंवा अभ्यास नाही. अशा वेळी या दामदुप्पट योजनांचं आकर्षण खूप मोठं असू शकतं. या अशा मार्केटिंग कंपन्यांना प्राथमिक बकरे असे या व्हीआरएस स्कीममधल्या लोकांमध्ये मिळायला लागले.

अशा फसवणुकीच्या धंद्यात प्राथमिक पातळीवर लोकांना फायदे करून दिले जातात. आपल्या शेजाऱ्याला वर्षभरात लाखाचे दोन लाख करून मिळालेत हे पाहिल्यावर अनेकांचं शहाणपण शेण खायला जातं. सुरुवातीला लोकांना दामदुप्पट पैसे दिले जातात. मात्र ते पैसे कसे आले याचा कुणी तपास घेत नाही. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर ठरवून दिलेला आहे, तरीही आपले पैसे सहा महिने ते एक वर्षात दुप्पट करून देणारी अशी कोणती योजना आहे याची कुणीही माहिती करून घेत नाही.

प्रत्यक्षात हे पैसे कोणत्याही पातळीवर कुठेच गुंतवले जात नाहीत. याचे पैसे तिकडे वळव, आणि त्याचे पैसे इकडे वळव अशा रोलिंगमधूनच हा परतावा दिला जातो. हे सगळं आमीष असतं.

दामदुप्पट योजनेबरोबर मल्टिलेव्हल मार्केटिंगवालेही (एमएलएम) अशाच प्रकारे लोकांना आकृष्ट करत असतात. असं एखादं उत्पादन ज्याला बाजारात उठाव नाही, दर्जा नाही त्या उत्पादनाचं नाव घेऊन मार्केटिंग योजना सादर करतात. त्यात लोकांना वितरक किंवा एजंट म्हणून नेमतात. सुरुवातीला पदरचे पैसे भरायचे. आणि आपले उपवितरक तयार करायचे अशी ती योजना. याला कधी डायरेक्ट सेलिंग तर कधी मल्टिलेव्हल मार्केटिंग अशी गोंडस नावं दिली जातात.

अशा मार्केटिंगवाल्यांचीही एखादी सभा होत असते. त्यात सुरुवातीला आग्रहाने नव्या बकऱ्याला बोलावलं जातं. साइड बिझनेस म्हणून तुम्ही लाखो रुपये मिळवू शकता असं सांगितलं जातं. तिथल्या सभेत काही लोक अव्वाच्या सव्वा आकडे सांगून संगणकावर किंवा ट्रान्सपरन्सीवर प्रेझेंटेशन देतात. मुख्य वितरकांची उतरंड तिथे दाखवली जाते. प्रत्यक्ष उत्पादनाबद्दल काहीच न बोलता फत्त* या प्रमुख वितरकाने मागच्या वर्षात दीड कोटी रुपये कमावले, अमक्याने पन्नास लाख, तमक्याने चाळीस लाख असे आकडे हवेत उडवले जातात. उपस्थिताच्या ठरल्याप्रमाणे एकमेकांना प्रचंड टाळ्या पडतात.
नवीन बकरे या सगळ्या आकडेवारीत गुंगून जातात. आपणही असेच पुढच्या वर्षी लखपती होऊ असं त्यांना वाटायला लागतं. त्या अवस्थेचा फायदा घेऊन तिथल्या तिथे तुमच्याकडून चार-पाच हजाराचा चेक घेऊन तुम्हाला प्राथमिक सदस्य करून घेतलं जातं. तुम्हीही मार्केटिंग करू शकता असा एक विश्वास तुम्हाला दिला जातो. तुम्हीही मनाशी ‘च्यायला मराठी माणूस धंदा करू शकत नाही, म्हणून जग हिणवत असतं, मी बघा कसा धंदा करून दाखवतो. वर्षभरात लखपती होतो

की नाही बघा!’ असं म्हणत शेख महंमदी स्वप* पाहू लागतो.

यातले अनेक जण प्राथमिक सदस्य होतात खरे, पण पुढे काही आणखी बकरे बनवू शकत नाही. त्यांचे पाच हजार रुपये अक्कलखाती जातात. त्या पाच हजार रुपयांसाठी काही पोलिसात तक्रार करत नाही. आपलाच गाढवपणा झाला असं समजून तो गृहस्थ कानकोंडा होऊन गप्प बसतो.

या सगळ्या प्रकारात उत्पादन हा प्रकारच नसतो. साधी गोष्ट आहे, कोणताही उद्योग करायचाय तर उत्पादन हवं, त्याची जाहिरात, त्याचा दर्जा, त्याचं वितरण, त्याचा ग्राहकांवरचा परिणाम, लोकप्रियता आणि त्या अनुषंगाने प्रत्येक पातळीवरचं मार्केटिंग हे सगळं महत्त्वाचं असतं. बाजाराचा साधा नियम अर्थशास्त्राच्या क्रमिक पुस्तकातही शिकवला जातो. डिमांड आणि सप्लाय… मागणी आणि पुरवठा यांचं गणित प्रत्येकाला ठाऊक आहे. मग अशा डायरेक्ट सेलिंग किंवा मल्टिलेव्हल मार्केटिंगच्या प्रकारात हे सगळं कुठे मोडतं?

मल्टिलेव्हल मार्केटिंगमध्ये उत्पादनापेक्षाही भर असतो मानवी साखळीवर. नुसते वितरक वाढवत जायचे. उत्पादन कुणी विकत घेवो न घेवो. नवे बकरे जे पहिले पाच हजार देतात. त्या जीवावर साखळीतल्या वरच्या वितरकांचे पैसे मिळत राहतात. तुमची साखळी वाढवण्याचं काम तुम्ही जितकं नेटाने कराल तितका तुम्हाला फायदा होत जातो. ही चक्क लुबाडणूक असते. त्यामुळे साखळी थांबली की त्याचा तोटा साखळीतल्या शेवटच्या कड्यांवरच होत असतो. या शेवटच्या कड्यांचं मिळून मोठं वर्तुळ होत असतं आणि त्यांचे मिळून कोट्यवधी पैसे अडकून राहिलेले असतात.
मध्ये जपानलाइफ नावाच्या चुंबकीय गाद्यांचा धंदा असाच फोफावला होता. या गादीची प्रत्यक्ष किंमत आठ हजार देखील नाही. पण मल्टिलेव्हल मार्केटिंगच्या नावाखाली ही गादी 80 हजार ते सव्वा लाखापर्यंत आपल्याच ओळखीच्या माणसाला विकली जाते. यात 20 ते 30 टक्के कमिशन ऑफर केलं जातं. मात्र ते कमिशन कधी दिलंच जात नाही. आणखी बकरे आणा मग तुम्हाला आधीचं कमिशन दिलं जाईल, असं सांगितलं जातं. बिचारा नाइलाजाने एजंट झालेला आपलं आधीचं कमिशन सोडवण्यासाठी नवे बकरे शोधत राहतो. एकदा कानफाट्या नाव पडलं की नातेवाईकही अशा माणसाला टाळत राहतात.

फसवणुकीच्या व्यवहारात वितरक म्हणून किंवा एजंट झालेल्या मराठी माणसाने नातेवाईकांशीच व्यवहार केल्यामुळे त्याच्यावर मोठीच नामुआधुनिक बाजारपेठेत मार्केटिंगच्या नवनव्या क्लृप्त्या येतच राहणार. त्या कुणाच्या तरी तोट्यावरच अवलंबून राहणाऱ्या आहेत. मल्टिलेव्हल मार्केटिंग हा प्रकार सर्वांना समान फायदा या तत्त्वावर प्रत्यक्षात आलेला आहे. उत्पादक, साठेबाज, वितरक आणि ग्राहक यांना सारखा फायदा करून देण्याचा स्वागतार्ह उद्देश त्यामागे होता. मात्र प्रत्यक्ष बाजाराच्या मानसिकतेत हे बसत नाही.

नफ्यासाठी कंपनी चालवण्याची मानसिकता मालक जपतो. इथे सामूहिक नफ्यापेक्षा वैयत्ति*क नफ्याची चढाओढ निर्माण होते. त्यामुळे मल्टिलेव्हल मार्केटिंगचा 25 वर्षांचा इतिहास हा केवळ अपयशाने माखलेला आहे. यात नफा अखेरीच्या शृंखलेच्या तळातील लोकांकडून काढला जातो. त्यामुळे एमएलएम नेहमी शोषकाच्या भूमिकेत जाते.

जर तुमचं उत्पादन एवढं चांगलं असेल तर तुम्हाला नियमित पद्धतीने त्याचं मार्केटिंग का करता येत नाही. ज्यांना वितरणाचा तसूभरही अनुभव नाही अशा नवख्या वितरकांची साखळी तयार करून तुमचं उत्पादन कसं खपणार?

तरीही अशक्यप्राय समृद्धीची खटी आशा मल्टिलेव्हल मार्केटिंगच्या प्रत्येक सभेत सातत्याने विकली जाते. त्यांना नवनवीन बकरे मिळतच जातात आणि अशा मार्केटिंग कंपन्यांचं फावतं.
या सगळ्या घोटाळ्यांच्या बाबतीत सातत्याने छापून येत असूनही लोक पुन:पुन्हा का फसतात, असा एक प्रश्न नेहमी पडतो. आमीष, लाभाचा लोभ ही कारणं तर आहेतच. झटपट पैसे कमावण्याचा मोह साऱ्यांनाच होतो आहे. मात्र या मार्केटिंग कंपन्यांची मोटिव्हेशन थेरपी यात सर्वात महत्त्वाची आहे हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. सभागृहातील वातावरणाचा परिणाम जसा वर्णन केलाय तसाच परिणाम अनेकांच्या कार्यालयात जाणाऱ्या माणसालाही अनुभवाला येतो. नव्या बकऱ्यांना पैशांची स्वप* विकण्यात ही माणसं लीलया यशस्वी होतात. धो धो पैशाचं एक नवंच तत्त्वज्ञान ते मांडत असतात. मोटिवेशन हा एक धंदा झाला आहे. त्यासाठी व्हिडियोटेप्स, ध्वनिफिती यांचा सर्रास वापर केला जातो. संगणकावरचं सादरीकरणही त्यापैकीच एक. शिवाय ही माणसं आपल्या इंग्रजी संभाषणकौशल्याने आणि व्यत्ति*मत्त्वाने लोकांवर प्रभाव पाडण्यात यशस्वी होत असतात.

एखादा बुवा जसा समोरच्या लोकांवर आपल्या व्यत्ति*मत्त्वाची आणि आध्यात्मिक विचारांची मोहिनी घालतो, तद्वत ही मार्केटिंगवाली मंडळी समोरच्या माणसाला आपल्या कह्यात घेऊ पाहतात. बकरा जरा ढिसाळ असेल, त्याला ठामपणे नाही म्हणणं जमत नसेल तर तो अडकलाच म्हणून समजा. इंग्रजीत अशा प्रसंगी ट्रस्ट युवर इन्स्टिंक्ट असा सल्ला दिला जातो. तुम्हाला सहजप्रेरणेने ज्या शंका वाटतील त्यांच्याशी तुम्ही प्रामाणिक राहिलात तर अशा प्रसंगातून सहीसलामत वाचू शकाल.

मल्टिलेव्हल मार्केटिंग किंवा नॉन-बँकिंग संस्थांमधल्या फसवणुकीच्या गुंतवणुकीचे प्रकार अगदी लगेच ओळखू येतात. काही वर्षांपूर्वी प्लाण्टेशनवाल्या कंपन्या जोरात होत्या. त्याला ग्रीन बॉण्ड किंवा पर्ल्स ग्रीन अशी वेगवेगळी हिरवी नावं होती. वेगवेगळे एजंट पाठवून तुमच्या मागे तगादा लावून पैसे गुंतवायला लावायचे. कुठे तरी तुमच्या नावाने सागाची झालं लावलेली असणार. तुम्ही ती पाहायची इच्छा व्यत्त* केल्यास ते सगळ्या अशा इच्छुक लोकांना एकत्र बस करून नेतात. कोणत्या तरी अशा फार्म-हाऊसच्या बाहेर त्यांच्या नावाचा एक फलक लावतात. तुम्हाला तिथे फिरवतात. तिथल्या स्थानिक लोकांना सांगतात की पिकनिक आलीय. तुम्हाला सांगतात की हीच ती झाडांची लागवड. अनेकांना सागाचं झाड दिसतं कसं तेही माहीत नसतं. त्यानंतर हे सागाचं झाड अमुक इतक्या वर्षांनी तुम्हाला इतके पैसे देईल असं सांगितलं जातं. सागाच्या झाडाची शेती करता येते का? त्याचं लाकूड विकण्यासाठी कुणाची परवानगी लागते? त्याचा आजचा दर काय? 25 वर्षांनी तो तितकाच असेल का? या कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. आपल्या रोपट्याचे उद्या लाखो रुपये होणार या स्वप*ात लोक मशगुल राहतात.

टाइम शेअरिंग हा प्रकार तर शेख चिल्लीसारखा प्रकार झाला. कुठेतरी कोडाई नाही तर उटीचं हॉटेल किंवा रिसॉर्ट. त्यातल्या एखाद्या कॉटेजची मालकी तुम्हाला मिळणार. त्यासाठी तुम्ही पैसे गुंतवायचे. त्याबदल्यात त्या कॉटेजमध्ये वर्षातले 10 दिवस तुम्ही राहू शकता. उरलेले दिवस ते इतरांना भाड्याने मिळणार. देखभाल आणि बाकी खर्च जाता उरलेलं भाडं तुमच्या खात्यावर एकत्तित मिळणार. अर्थात रिसॉर्टला किती टुरिस्ट आहेत. तुमच्या कॉटेजला वर्षाला किती जणांनी भेट दिली याचा हिशेब तुम्हाला सांगायला कुणीच बांधील नाही.

असाच प्रकार फार्म-हाऊसच्या बाबतीत होतो. स्वत:चं एखाद फार्म-हाऊस असावं या हेतूने जमीन खरेदीचा प्रस्ताव असतो. शेती करण्यासाठी माणूस शेतकरी असावा लागतो का? तो स्वत: कसणार का? की त्याच्याऐवजी ही कंपनी कसणार? सात-बाराचा उतारा कुणाच्या नावावर? भूमिपुत्र कोण? कुळ म्हणून नाव लावणार की भूमिधारक म्हणून? शेतसारा कुणाच्या नावाने भरावा लागणार? जमीन आदिवासींच्या नावावर आहे का? जंगल खात्याच्या अखत्यारित तर जमीन येत नाही ना? शेतीसाठी पाणी कालव्यातून किंवा नदीतून वापरता येतं, मात्र घरबांधणी किंवा घराच्या उपयोगासाठी चालणार का? शेतात विहीर बंधनकारक आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न असतात. पण ते कुणीही विचारायला जात नाही. बऱ्याचजणांना जमीन घेतल्यावर कळतं की त्यावर घरच बांधता येत नाही. कारण ती नॉन-अॅग्रीकल्चरल केलेली नसते. जमिनींच्या व्यवहारात ही फसवणूक तर कायमची होते.

जमिनींच्या व्यवहाराचं सोडा, फ्लॅट खरेदी करतानाही बिल्डर फसवत असतो. कन्व्हेयन्स कुणाच्या नावाने आहे. पी.आर. कार्ड कुणाच्या नावावर आहे. टायटल प्र*ी आहे का? अतिक्रमण आहे का? गतव्यवहारात गल्लत आहे का? त्या फ्लॅटच्या नावावर सोसायटी बिलं रखडली आहेत का? डेव्हलपमेण्ट चार्ज भरलेला आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्न असतात. पण तेही कुणी विचारत नाहीत.
जेव्हा आपण फसवले गेलोय, नाडले गेलोय हे लोकांना कळतं तेव्हा ते धावाधाव करू लागतात. घोटाळा उघडकीस आल्यावर संचालक मंडळाचं वागणं अगदी सारखं असतं. घोटाळा उघडकीस येणार हे त्यांनाच आधी कळतं. कारण वचन दिल्याप्रमाणे लोकांचे व्याजाचे पैसे आणि मुद्दलही परत करता येत नसते. काही हुशार लोक विचारणा करू लागलेले असतात. त्यांच्या मागावर मग ही संचालक मंडळी आपली माणसं ठेवतात. ते वकिलाकडे गेलेयत. पोलिसांत तक्रार करायला जाणार आहेत असा सुगावा जरी लागला तरी संचालक मंडळ फरारी होतं.

बऱ्याच संचालकांनी इकडचे पैसे अन्यत्र गुंतवलेले असतात. ट्रेडिंग अॅण्ड मार्केटिंगच्या नवनव्या कंपन्या नातेवाईकांच्या नावावर काढलेल्या असतात. ग्रामीण बिगरशेती सहकारी संस्था, जमीन खरेदी एजन्सी, दूध डेअरी, इतर सहकारी संस्था, कन्स्ट्रक्शन लाइनमध्ये पैसे टाकलेले असतात.

इम्मुव्हेबल अॅसेट तसे तुलनेत कमीच असतात. कार्यालयं, दुकानं, फ्लॅट्स, दागिने, गाड्या या स्वरूपातली प्रॉपर्टी जप्त होऊ शकते याची त्यांना कल्पना असते. त्यामुळे बरीचशी संपत्ती ही फायनान्स कंपन्यांच्या नावावरच असते. कल्पवृक्ष मार्केटिंगच्या घोटाळ्यात सध्या ठाण्यात पोलिसांनी अशा गाड्या जप्त केलेल्या आहेत. मात्र या गाड्यांवर टांच येऊन त्यांचं मूल्यांकन होऊन जर त्या लगेच विकल्या गेल्या नाही तर केसचा निकाल लागेपर्यंत उन्हा-पावसात त्यांची वाट लागेल आणि त्यांच्या जप्तीतून मिळणारी रक्कम कमी होईल. सध्याच या चाळीस-एक गाड्या ठेवण्यासाठीसुद्धा पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत पुरेशी जागा नाही.

फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच लोक हवालदिल होतात. गुंतवणूक कंपन्यांच्या कार्यालयाकडे गर्दी करून राहतात. कार्यालयं बहुधा बंदच असतात. उघडली आहे असं कळल्यावर दहा-पंधरा मिनिटांतच प्रचंड गर्दी होते. पोलिसांत तक्रार केल्यावर तर कार्यालयांना सील ठोकलं जातं. मग लोक एजंटांच्या मागे तगादा लावतात. राजकीय लागेबांधे असलेले किंवा गुंड बाळगणारे एजंट तक्रारदार गुंतवणूकदारांनाच दम भरतात.

लोक आपल्या गुंतवणुकीचा पैसा परत मिळावा म्हणून मग एकत्र येतात. सभा घेतात. पोलिसांवर दडपण आणू पाहतात. स्थानिक राजकीय पुढारी मग या समस्याग्रस्तांची कड घेतल्याचा आव आणत आपलं महत्त्व वाढवून घेतात.

प्रत्यक्षात तुटपुंज्या मालमत्तेतून असंख्य ठकल्या गेलेल्या गुंतवणूकदारांची रिकव्हरी सर्वस्वी अशक्य असते. मात्र फसवल्या गेलेल्या मानसिक अवस्थेत हे गुंतवणूकदार कुणावरही विश्वास ठेवायला तयार असतात. सतत मिटिंगा घेणारा स्थानिक राजकीय कार्यकर्ता, माहिती घ्यायला येणारा पत्रकार, प्रकाशचित्रकार, वृत्तवाहिनीवाले असे प्रत्येकाला ते आपली कर्मकहाणी ऐकवत असतात.
तुम्हाला रिकव्हरी मिळवून देतो, पण त्यातला आमचा शेअर किती देणार ते सांगा, असा खुशाल सौदा पोलीसही करतात, अशी अनेक गुंतवणूकदारांची तक्रार असते. अशावेळी न्यायालयाची दार ठोठावण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नसतो.

न्यायालय अशा नाडलेल्या लोकांना न्याय मिळवून देऊ शकतं काय? आतापर्यंत अशी किती रिकव्हरी होऊ शकली आहे, हा प्रश्नच आहे. या संदर्भात कायदेशीर बाबी कशा आहेत, हे अॅडव्होकेट सुनील दिघे यांनी लोकप्रभाच्या वाचकांसाठी विस्तृतपणे समजावून सांगितलं.

ते म्हणाले, ”महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (फायनॅन्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट 1999) हा सन 2000 मध्ये आलेला कायदा अशा आर्थिक फसवणूक झालेल्या लोकांसाठी मदत करू शकतो.

ठेवीदारांच्या हितासाठी हा कायदा आहे. कोणत्याही योजनेद्वारे ठेव स्वरूपात मौल्यवान क्रयवस्तू रोख किंवा इतर कोणत्याही तारणाच्या स्वरूपात विशिष्ट किंवा अमर्याद काळासाठी एखादा किंवा कोणताही फायदा किंवा विशिष्ट सेवा जाहीर करून एखाद्या आर्थिक संस्थेत ठेवली गेली असेल तर ती या कायद्याच्या अंतर्गत येते. यातून फत्त* शेअर, बॉण्ड आणि सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जाहीर झालेले कर्जरोखे येत नाहीत.

जर ठेवीदारांची ठेव ठराविक काळात परत न केल्याचं वा कोणत्याही प्रकारे फसवणूक झाल्याचं आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात सिद्ध झालं तर संचालक मंडळाच्या संपत्तीवर टाच आणून हा पैसा वसूल करता येतो. संचालकाचं उत्पन्न आणि एखाद्या संचालकाने किती महिन्यात उत्पन्नाच्या क्षमतेच्या बाहेर संपत्ती केली आहे याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत केला जातो. त्यासाठी पोलिसांना विशेष प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. साधारण किमान तीन वर्षांच्या काळातल्या संपत्तीचा विचार केला जातो. त्याची संपत्ती त्याच्या उत्पन्नाच्या आकड्यांशी विसंगत असेल तर प्रायमाफेसी अॅक्शन घेता येते. यात केवळ त्या संचालकाचं कुटुंबच नाही तर त्याचे नातेवाईक, मित्र, कर्मचारी, चालक, घरगडी, मजूर या सगळ्यांच्या संपत्तीचा आढावा घेतला जातो.”

या संदर्भात आधीपासून काय खबरदारी घ्यावी हे सांगताना अॅड. सुनील दिघे पुढे म्हणाले… ”मुळात अशी गुंतवणूक करताना संचालक मंडळ, त्यांची पार्श्वभूमी, त्यांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट, फायनान्शिअल बॅकग्राऊंड यांचा बारकाईने अभ्यास करावा. प्रत्येक व्यवहाराचा बारीक रेकॉर्ड ठेवावा. तोंडी जरी काही पैसे मागितले असतील तर त्याचा तारखेसह रेकॉर्ड ठेवावा. प्रत्येक व्यवहाराची स्थळप्रत (अॅकनॉलेजमेंट) मागून घ्यावी. ठराविक काळात जर ठेव परत मिळत नसेल तर लेखी स्वरूपात मागणी करावी. त्याचा पुरावा ठेवावा. रजिस्टर पोस्टाने तक्रार पाठवावी. जर रजिस्टर पोस्ट घेण्यास नकार दिला असेल तर त्याचीही नोंद ठेवावी. चेक देताना चेकची झेरॉक्स, रिफंड स्लीपची झेरॉक्स जपून ठेवावी.

आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार करताना संपूर्ण तपशील जर असेल तर वसुलीसाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. शिवाय संचालकांच्या आर्थिक गैरवर्तनाचा अंदाजही पोलिसांना अधिक वेगाने येऊ शकतो.” अॅड. दिघे यांनी मौलिक वकिली मार्गदर्शन या संदर्भात केले.

अर्थात सुरुवातीला म्हटलं तसं मुळात या वाटेलाच जर लोक गेले नाहीत, तर ही पुढची आपत्ती उद्भवणारच नाही. मात्र मनुष्याला लालसा उपजतच असते. काहींची परिस्थिती आमिषाला बळी पडायला लावणारी असते. त्यामुळे यापुढेही आर्थिक घोटाळे होतच राहणार आहेत. सद्य परिस्थितीत त्याचं गांभीर्य वाढतही जाणार आहे. मात्र आर्थिक घोटाळे करणारे हे अधिक हुशार असतात. दरवेळी नवनव्या पळवाटा ते काढतच असतात. आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर नवनवी आव्हानं ठेवत असतात.

मात्र सर्वच घोटाळ्यांमध्ये शुद्ध फसवणूक असतेच असं नाही. काही वेळा काळा पैसा सफेद करवून घेण्यासाठी दिवाळखोरी जाहीर केली जाते. आपल्या देशाची सध्याची अर्थव्यवस्था ही मूळ आर्थिक क्षमतेच्या अवघी 30 टक्केच आहे असं म्हटलं जातं. म्हणजे 70 टक्के व्यवहार हे काळ्या पैशात होत असतात.

हल्ली भ्रष्टाचाराची पातळी ज्या प्रमाणात वाढलीय ते पाहता कंपन्यांचे बरेचसे व्यवहार हे काळ्या पैशातच होत असतात. त्यामुळे दिवाळखोरी जाहीर करताना यातला बराचसा काळा पैसा शुद्ध होऊन येत असतो. काळ्या पैसेवाल्यांचं उखळ पांढरं होताना आपला प्रॉव्हिडंट फंड गुंतवणारा सामान्य माणूस मात्र भरडला जातो.

अर्थनीतीतला एक प्रवाह असं मानतो की अशा दिवाळखोरी प्रकरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा मुख्य प्रवाहात येत असतो. मात्र हा काळा पैसा जर आपलं काळं साम्राज्य अधिक बळकट आणि प्रस्थापित करण्यासाठी वापरण्यात येत असेल तर ते चुकीचंच नाही का?

एका बाजूला आर्थिक घोटाळ्यांची बजबज आणि दुसरीकडे काळ्या साम्राज्यातून उत्पन्न होणारी काळी नैतिकता या समाजाला कुठे घेऊन जाणार आहे

— भालचंद्र हादगे