आजच्या घटकेला दिल्लीत कोटीहून जास्त वाहने आहेत. त्यात ३२ लाखाहून जास्त कार आहेत. त्यात ९० टक्के कार वाले आयकर हि भरत नाही, हे वेगळे. सरकार हि पेट्रोल/ डीजेल वर सबसिडी देते. मोठ्या महागड्या गाड्या तर डीजेल वरच चालतात. बँक हि कारसाठी स्वस्तात लोन देतात. “स्वस्तात कार विकत घ्या आणि प्रदूषण पसरवा‘ बहुतेक हीच व्यवस्थेची नीती. दुसरी कडे पराली जाळण्याने वायू गुणवत्ता निदेशांक जास्तीस्जास्त फक्त २५ ते ५० अंक वाढत असेल. तरीही शेतकर्यांवर प्रदूषणचे खापर फोडल्या जाते. मला तरी हा सर्व प्रकार विचित्र वाटतो.
व्यवस्थेला जर दिल्लीत खरोखरच प्रदूषण कमी करायची इच्छा असेल तर पहिले काम, कारांची संख्या कमी करण्यासाठी पाउले उचलणे. त्यासाठी कारांच्या किमती वाढविणे, पार्किंग शुल्क वाढविणे व पेट्रोल वर सबसिडी बंदच नव्हे तर भाव हि किमान १०० ते १५० रु केले तरी काही फरक पडणार नाही. बाकी पेट्रोलचे भाव वाढवून डीजेल वर चालणार्या कार वर कर लावून डीजेलचे भाव कमी ठेवता येणे सहज शक्य आहे. तो पैसा मेट्रोचा विस्तार व सार्वजनिक बस व्यवस्था सुधारण्यासाठी वापरता येईल. दिल्लीत डीटीसीची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. डीटीसीपाशी १९९७ मध्ये ८५०० होत्या आज फक्त ४५०० हजार आहे. दिल्लीची जनसंख्या हि ८५ लाख पासून २.५० कोटी झालेली आहे. अर्थात मोठ्या प्रमाणावर नवीन बसेस विकत घेण्याची गरज आहे. नवीन मेट्रो रूट्स वर त्वरित कार्य सुरु होणे गरजेचे. परंतु प्रत्यक्षरूपेण असे होताना दिसत नाही. मेट्रो फेज -IV वर दिल्ली सरकार अजून पर्यंत निर्णय घेऊ शकली नाही आहे. फक्त प्रदूषण साठी कधी पराली, कधी दिवाळी, तर कधी राजस्थान मधून येणार्या धुळीला दोष दिला जातो. पराली जाळण्याचे मी कधीही समर्थन करणार नाही. पण पेट्रोलवर सबसिडी देण्याजागी, परालीची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने शेतकर्यांना सबसिडी देणे जास्त गरजेचे, मला तरी असेच वाटते. असो.
