प्रजेची सत्ता ?

“देश असो कि समाज तो लोकांनी मिळून बनत असतो.. हेच लोक यंत्रणेतही असतात. त्यामुळे कोणतीही शासनव्यवस्था टिकवण्यासाठी, रुजवण्यासाठी, प्रगल्भ करण्यासाठी ‘लोक’ समंजस आणि जागरूक असणे फार गरजेचे असते. जशी प्रजा असेल तसेच त्यांना राज्यकर्ते मिळत असतात, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे, देशाच्या एकंदर परिस्थिती बाबत दोष देण्यासाठी आपण एखाद्याकडे बोट दाखवणार असू, तर चार बोटे आपल्याकडेही आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.”

प्रजेची सत्ता ?

२६ जानेवारी हा भारताच्या लोकशाहीचा मोठा उत्सव.. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मसुदा समितीने तयार केलेली राज्यघटना दोन वर्षे, 11 महिने, 18 दिवसांनंतर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अस्तित्वात आली, तिचा २६ जानेवारी १९५० रोजी स्वीकार करण्यात आला. आणि आपला देश प्रजासत्ताक झाला. भारतीय प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून आपण जगाच्या नकाशावर मिरवू लागलो. आज आपले प्रजासत्ताक गणराज्य सात दशकांचे होत आहे. या काळात देशाने अनेक संघर्षातून, वादविवादातून, नैसर्गिक आपत्तीतून व शेजारी राष्ट्रांच्या वक्र दृष्टीतून मार्ग काढत लक्षणीय प्रगती केली. क्रिकेट, अर्थकारण, विज्ञान, तंत्रद्यान या क्षेत्रात भारताने घेतलेल्या भरारीने तर जगाला भारताकडे ओशाळलेल्या नजरेने बघण्याची वेळ आणली आहे. विकासपथावर वेगाने मार्गक्रमण करत आपण आज महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहत आहोत. निश्चितच येत्या काही वर्षात ते पूर्णत्वास जाईल! मात्र ज्या वेगाने देश प्रगती करतोय, त्याच्या दुप्पट वेगाने तो विविध समश्यानी वेढला जात आहे. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विषमता, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा, शोषण या समश्या आक्राळ-विक्राळ रूप धारण करू लागल्या आहेत. ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ मधील विषमतेची दरी वाढत चाललीय. अनेकांना आजही त्यांच्या प्राथमिक गरजांसाठी संघर्ष करावा लागतोय, त्यामुळे सात दशकाच्या प्रवासात आपण कोठून कुठपर्यंत आलो याचं सिंहावलोकन करणं पुढील प्रवासासाठी उपयुक्त व दिशादर्शक ठरणार आहे.

लोकप्रदत्त आणि लोकस्वीकृत अशा राज्यघटनेने आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तिघा यंत्रणांकडे अधिकार दिले आणि जबाबदारीही सोपवली. प्रजेच्या’हाती सत्ता देण्यासाठी मूलभूत हक्कांची हमी देणारा भाग घटनेचा गाभा राहिला. त्यामुळे, गाभा कायम राखून घटनेने आखून दिलेल्या अधिकारचौकटीत काम करणे, हे या यंत्रणांचे आदर्श कर्तव्य, तर घटनादत्त अधिकारासोबत कर्तव्याचे पालन करण्याची जबाबदारी नागरिकांची बनली. पण,घटनाप्रणीत प्रजासत्ताकाचा हा आदर्शवाद आपण कितपत समजून घेतला, यावर चिंतन करण्याची वेळ आज आली आहे. लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेल्या लोककल्याणकारी शासनपद्द्तीचा आपण स्वीकार केला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देश्याकडे गौरवाने पाहले जाते. परंतु, सात दशकांनंतरही ‘लोक’ तंत्राने आणि ”लोकांच्या’ हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन हा देश चालवला जातोय..! असे म्हणायला मन धजावत नाही. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सोईचा आदर्शवाद स्वीकारून सत्ता हे उद्द्दीष्ठ मानले, तर प्रशासन सर्रासपणे अधिकाराचा गैरवापर करताना दिसते. आपल्याला मिळालेले अधिकार जनसेवेसाठी आहेत, याचा विसर या दोन्ही स्तंभाना पडल्याने अधिकार गाजविण्याची कुप्रथा लोकशाहीत दृढ होऊ पाहत आहे. उरली न्यायपालिका. ती आदर्शवादीच असायला हवी अशी व्याख्या शेकडो वर्षांपूर्वीपासून तत्त्वज्ञांनी करून ठेवली. परंतु, नियुक्त्यांपासून ते निर्णयांपर्यंत सुरु असलेल्या वादामुळे तिच्याही आदर्शवादाचा बुरुज हळूहळू ढासळू पाहतोय. लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांची..पण आज त्यांच्यावरच ‘अंकुश’ ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महत्वाचे म्हणजे, ज्या प्रजेच्या हितासाठी प्रजासत्ताक निर्मित झाले.. त्यांनी तरी कुठे याचे महत्व कळले? लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग सर्वात महत्वाचा असतो, परंतु आपल्या देशात मात्र अधिकारांबाबत जागरूक असलेले बहुतांश नागरिक कर्तव्याच्या बाबतीत विचारही करताना दिसत नाही. ज्यावेळी हक्काचा प्रश्न येतो, त्यावेळी आम्हाला संविधान हवे असते. आणि कर्तव्याची वेळ आली कि आम्हाला आमचा स्वार्थ आठवतो. घटनेने दिलेला मतदानाचा सर्वोच्च अधिकार बजावण्याबाबत समाजात कमालीची उदासीनता आहे, तर हे अमूल्य ‘दान’ विकणाऱ्या नतभ्रष्ट औलादीही अनेक आहेत. बहुतांश लोक प्रथम आपल्या कुटुंबाचा नंतर जाती-धर्माचा आणि उरलेच तर प्रांताचा विचार करताना दिसतो. ‘मी भारतीय आहे, या नात्याने देशाचा विचार करणाऱ्यांची संख्या दिवसोंदिवस कमी होऊ लागली आहे, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागले.

देशाला गुलामगिरीच्या जोखाडातून मुक्त करण्यासाठी आपल्या सर्वस्वाची होळी करून स्वातंत्र्यलढ्याच्या अग्निकुंडात समर्पित होणाऱ्याक्रांतीवीरांचा देदीप्यमान इतिहास याच मातीत घडला…पण आपण तो विसरलो.. आज आपल्याला देशभक्ती शिकवावी लागते.. त्यासाठी विविध कार्यक्रम राबवावे लागतात.. कारण आपली देशभक्ती आणि राष्ट्रभिमान फक्त सोशल मीडियावरच उतू जात असते.. फार तर राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी दुचाकी-चारचाकीला एखादा चिमुकला तिरंगा झेंडा लावायचा, सक्तीचे आहे म्हणून झेंडावंदनाला जायचे. आणि नंतर हॉलिडे एन्जॉय करायचा… ही मनाला चटका लावणारी मानसिकता समाजात रुजत असल्याचे खेदाने नमूद करावे लागत आहे. मुळात आजच्या पिढीला स्वातंत्र्याचा अर्थच उमगला नाही, स्वातंत्र्याचा संकोच ते स्वातंत्र्याचा अतिरेक असा प्रवास आपण करतो आहोत. देशाची वाटचाल स्वातंत्र्याकडून एकाधिकारशाहीकडे, लोकशाहीकडून बजबजपुरीकडे, विश्वासाकडून संशयाकडे सुरू झाल्याची जी टीका सातत्याने केली जाते, ती कदाचीत यामुळेचं. आजची देशातील परिस्थिती बघितली तर ही टीका चुकीची आहे, असे म्हणता येत नाही. देशात सर्वत्र अविश्वास आणि अस्वस्थतेचं वातावरण आहे. मुठभराणी धनशक्ती आणि दंडुकेशाहीच्या जोरावर सत्ता हाती घेत समतेची आणि स्वातंत्र्याची महनीय मुलतत्वे बंदिस्त करून ठेवली.. त्याचा प्रकाश सामान्यांपर्यंत पोहचूच दिला नाही. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर संसद देखील शाबूत राहिलेली नाही.. चर्चा वादविवादाऐवजी तिथे आरडाओरडच जास्त होतो. कायद्याच्या राज्यात कायदे बनविणारेच कायदे मोडण्यात आघाडीवर दिसून येतात.घटनेने आपल्याला अभिव्यक्त होण्याचे स्वतंत्र दिले पण याचा दुरुपयोग भावना भडकविन्या साठी केला जात आहे. शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे.महिलांवर या प्रजेच्या राज्यात राजरोसपणे बलात्कार होत आहेत.सारा देशच अंतर्गत हितशत्रूंनी पोखरून टाकला आहे. देशात अतिरेकी, माओवादी, नक्षलवादी यांनी हिंसाचाराचा कहर केला आहे. गेली काही वर्षे 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी हे राष्ट्रीय सणही दहशतवादाच्या सावटाखली झाकोळून गेल्याचे आपण पाहतो आहोत. या व्यवस्थेला प्रजास्ताक म्हणावे का? असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. या सर्व परिस्थितीला सरकार किंव्हा सरकारी यंत्रणाच फक्त कारणीभूत नाहीत तर सर्व सामान्य माणूस हि याला तितकाच जबाबदार म्हटला पाहिजे.

देश असो कि समाज तो लोकांनी मिळून बनत असतो.. हेच लोक यंत्रणेतही असतात. त्यामुळे कोणतीही शासनव्यवस्था टिकवण्यासाठी, रुजवण्यासाठी, प्रगल्भ करण्यासाठी ‘लोक’ समंजस आणि जागरूक असणे फार गरजेचे असते. जशी प्रजा असेल तसेच त्यांना राज्यकर्ते मिळत असतात, असं म्हटलं जातं. त्यामुळे, देशाच्या एकंदर परिस्थिती बाबत दोष देण्यासाठी आपण एखाद्याकडे बोट दाखवणार असू, तर चार बोटे आपल्याकडेही आहेत, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. हा देश स्वतंत्र आहे, येथील नागरिकांना राज्य घटनेने अनेक अधिकार दिले आहेत..सोबतच काही कर्तव्येही सांगितली आहे. अधिकार आणि कर्तव्याची योग्य सांगड घातली तरी स्वातंत्र्याचा परिपूर्ण आनंद घेता येऊ शकेल. नाहीतर स्वातंत्र्याला स्वैराचाराचे रूप येऊन आपण अधोगतीच्या मार्गाकडे जाऊ. ही बाब लक्ष्यात घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जगाच्या पाठीवर लिखित राज्यघटना असलेली एव्हडी मोठी लोकशाही व्यवस्था भारतातच आहे. याचा सार्थ अभिमान बाळगला पाहिजे. आज आपला देश जागतिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय..पण देशातील आर्थिक विषमता दूर केल्याशिवाय ते शक्य नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशाची अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. आज आपल्या देशापुढे अनेक आव्हाने आहेत. ही आव्हाने परतवताना देशाच्या घटनेच्या गाभ्याला धक्का लागता कामा नये याची काळजी घेण्याची प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. गेल्या सात दशकांत आपली ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताकत्व’ टिकले आहे ते आपल्या सर्वांच्याच प्रयत्नामुळे. भविष्यात ते कायम ठेवण्यासाठी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र येवून अधिक प्रयत्न करावे लागतील.. जनतेत राष्ट्राभिमान जागृत करावा लागेल. उद्या प्रजास्ताक दिन साजरा करत असताना देशाचे नागरिक या नात्याने याचा गांभीर्याने विचार करून उपाय शोधायला हवा, तरच उद्याचा भारत आदर्श आणि सुजलाम्-सुफलाम् होईल. आपले प्रजासत्ताक अस्वस्थ वैगरे आहे असे म्हणणे..किंव्हा त्यातील आजच्या त्रुटी मांडणे म्हणजे, हा काही टीआरपी वाढविण्यासाठी उभा केलेला बागुलबुवा नाही. तर कर्तव्यभावनेने प्रजासत्ताकाच्या स्थितीकडे पाहून ते टिकवण्यासाठी आपण कार्यरत व्हावं, यासाठी हा खटाटोप आहे..!

— अँड. हरिदास बाबुराव उंबरकर