वातावरणातील प्रदुषणाचे वाढते प्रमाण आणि जागतिक तापमानात होणारी वाढ या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे संचालक गजानन वर्हाडे यांची मुलाखतकार उत्तरा मोने यांनी घेतलेली मुलाखत प्रसारित करण्यात आली. या मुलाखतीचे शब्दांकन-
ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सामाजिक, आर्थिक विकासावर परिणाम होतो. वातावरणातील बदलामुळे प्रादेशिक हवामानामध्ये प्रत्यक्ष जैविक बदल झालेले आहेत. तसेच त्याचा गंभीर परिणाम सामाजिक व आर्थिक उन्नतीवर होत आहे. हवामान बदलामुळे समुद्रकिनार्याची पातळी वाढत चाललेली आहे. समुद्राजवळ राहणार्या २० टक्के लोकांना स्थलांतरित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. २५ टक्के लोकसंख्या पाहता वादळीवारा, पुराच्या संकटांशी सामना करावा लागत आहे. हिमालयातील बर्फ वितळत असून त्याचे नद्यांमध्ये रुपांतर होत आहे. ७० टक्के वनस्पती नवीन बदलांचा स्विकार करु शकत नाहीत. २० हजारांपेक्षा जास्त गावांचे वाळवंटात रुपांतर होऊ शकते. शेतीच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. मलेरिया, डेंग्यू या रोगांवर प्रादुर्भाव होण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
अतिनील किरणांचे संरक्षण करण्याचे कार्य ओझोनस्तर करीत असतो. इन्फ्रा रे पासून जीवजीवाणू व मनुष्य प्राण्यांचे संरक्षण करण्याचे काम ओझोनस्तर करीत असतो. परंतु ओझोन स्तराचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. त्यामुळे मानवाची व प्राण्यांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत चालली आहे. डोळयांचे, त्वचेचे विकार, कर्करोग, डीएनएच्या संरचनेत बदल घडून येणे इत्यादि गोष्टींचा त्यात समावेश आहे. विशेषत: जीवसृष्टीच्या बर्याच जाती-प्रजातींचा यामुळे विनाश संभवतो. त्वचा व रक्ताच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढणे, त्वचा काळवंडणे, रोगप्रतिकारकशक्ती कमी होणे हे आजार यामुळे होऊ शकतात. डोळयांचे विकार, वनस्पतींची वाढ खुंटणे, बियांची उगवणक्षमता कमी झाल्यामुळे पिकांची उत्पादन क्षमता कमी होणे, रंग आणि कपडे लवकर फिके पडतात आणि प्लॅस्टिक, फर्निचर पाईप दीर्घकाळ उन्हात राहिल्यास नाश पावतात.
नागरीकरणात देशामध्ये महाराष्ट्राचा अव्वल क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात ४२ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरी भागात आढळते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व औद्योगिक क्रांतीमुळे हवेतील प्रदुषित घटकांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. आज नैसर्गिक साधनसामग्रीचा वापर वाढला आहे. इतर विकसनशील देशांप्रमाणे भारतामध्ये वातावरणातील बदलत्या घटना, समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी, वन जमिनींचा र्हास, पाण्याकरिता होणारे संघर्ष, शेती व शेतीच्या उत्पन्नावर होणारे विपरित बदल, आरोग्य व पायाभूत सुविधा इत्यादी समस्यांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी पुरेशी साधनसंपत्ती आणि तंत्रज्ञान यांचा अभाव आहे.
२६ जुलैला मुंबईत महापुरामुळे मोठे नुकसान झालेले आहे. मागचा पावसाळा आपण अनुभवलेला आहे. जून महिन्याच्या शेवटपर्यंत पाऊस नव्हता. वातावरणातील नेहमीपेक्षा तापमानही वाढलेले होते. पावसाळा उशिरा सुरु झाला. वातावरणातील बदलामुळे हे घडत आहे. ग्लोबल वॉर्मिगमुळे या घटना घडत आहेत. याचा परिणाम शेती, पाण्याची उपलब्धता, अन्नाची सुरक्षितता, ऊर्जा, आरोग्य यांच्यावर होईल.
माननीय पंतप्रधानांनी ग्लोबल वॉर्मिगबद्दल जो कृती आराखडा सादर केलेला आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनानेही कृती आराखडा तयार केलेला आहे. या कृती आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्था ही महत्त्वाचे कार्य करते. ऊर्जा आणि ऊर्जेचा वापर, ऊर्जेचे नवीन तंत्रज्ञान शोधणे आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करणे हे प्रमुख कार्य ही संस्था करते. या संस्थेच्या प्रकल्पांत नवीन-नवीन ऊर्जा कारखाने भाग घेतात. वाहतुकीसाठी बायोडिझेल, औद्योगिक इंधन म्हणून बायोमिथेनॉल यांची गरज असते. याचा पेट्रोल, डिझेलमध्ये वापर करुन नैसर्गिक वनस्पतींचा इंधनासाठी वापर करता येईल. इंधनामुळे होणारे प्रदूषण यामुळे कमी करता येईल. वायू, ऊर्जा बायोगॅस आधारित तंत्रज्ञान विकसित करणे हा कार्यक्रम आखलेला आहे. जलसंपदा विभागाने जलसंपत्तीचे योग्य नियोजन करण्याच्या दृष्टीने विशिष्ट कार्यक्रम आखलेला आहे.
भारत हा विकसनशील देश आहे. त्यामुळे येथील यंत्रसामग्री जुन्या स्वरुपाची आहे. तो आपल्याला एक फायदा आहे. आपण जेव्हा ही सामग्री बदलू तेव्हा नवीन तंत्रज्ञान वापरणार असून त्याला फारसा खर्च येणार नाही. तसेच ग्लोबल वॉर्मिंगचे विषारी वायूंचे प्रमाण कमी करता येईल. त्यासाठी क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझम म्हणजेच स्वच्छ तंत्रज्ञान विकास योजना हाती घ्यावी लागेल. प्रत्येक उद्योगाचे संबंधित उत्सर्जन कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील हे शोधणे हा क्लीन डेव्हलपमेंट मेकॅनिझमचा उद्देश आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर औद्योगिकीकरण वाढेल व प्रदूषणही कमी होईल. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतींनी डेटा बँक तयार करावी. ते कोणते रॉ मटेरियल वापरतात, कोणकोणते वायू वातावरणात सोडतात, त्यांचे प्रमाण काय, शुध्दीकरणाची प्रक्रिया काय आहे याची माहिती मिळेल. यामुळे एखाद्याचा बेस हा दुसर्याचा रॉ मटेरियल होऊ शकेल. त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होईल. त्याच वेळेस जे वाया जात होते त्याचा वापर करुन जास्तीत जास्त उत्पादन वाढविण्यास मदत होईल.उत्तर: उद्योगांना मोकळेपणा दिलेला आहे. तुम्ही तुमची जबाबदारी जाणा. प्रदूषण कमी होण्यासाठी मार्ग काढा. त्यासाठी रिसर्च आणि संशोधन केले आहे. ते इतर उद्योगांनाही उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारतर्फे प्रयत्न करीत आहोत.
घनकचरा ठराविक ठिकाणी टाकून दिला जातो. घनकचर्यातून मिथेन नावाचा वायू निघतो. हा मिथेन वायू कार्बन डायऑक्साइडच्या १२ टक्के जास्त ग्लोबल वॉर्मिंगचा घटक आहे. हा मिथेन वायू संकलित करुन त्याचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर केला तर वीज निर्माण होईल. शहरीकरण करताना ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर व नैसर्गिक साधनसामग्रीचा कमीत कमी वापर असा सर्वसाधारण कल होता. ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम टाळण्यासाठी नैसर्गिक वायू आणि प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल. ग्रीन बिल्डींगच्या माध्यमातून वातानूकुलित यंत्राचा कमीत कमी वापर आणि नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करुन असे लक्षात आले आहे की, २० ते ३५ टक्के ऊर्जेचा वापर कमी करु शकतो.उत्तर: लोकसंख्या नियंत्रित केली तर याचा फार मोठा परिणाम होईल. अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच जनसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रगती होत राहिली पाहिजे. लोकसंख्या सीमित असेल तर अन्न, वस्त्र, निवारा कमी स्वरुपात लागेल. ज्या गोष्टीचा वापर आवश्यक नाही त्यासाठी नैसर्गिक साधनसामग्रीचा वापर होत आहे. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग होत आहे. गांधीजी म्हणत होते की, ‘नेचर हॅज गीव्हन एव्हरीथिंग फॉर युवर निड, बट नॉट फॉर युवर ग्रीड’ याचा अवलंब केला तर त्याचा वातावरणावर फार चांगला परिणाम हाऊ शकतो. नवनवीन ऊर्जा स्त्रोत, तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी ऊर्जेची उपयुक्तता नियंत्रित करणे, ऊर्जा प्रकल्प, ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर करणे, मुक्त व खुले ऊर्जाधोरण राबविणे, उच्च तंत्रज्ञानाचा उद्योगामध्ये वापर करणे, नागरिकांमध्ये ग्रीन बिल्डिंगचे तंत्रज्ञान अवलंबिणे, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सक्षम अािण पुरेशी असावी यावर विशेष भर देणे आवश्यक आहे. कार्बन बाजारपेठ निर्माण करणे, कार्बन ट्रेडिंग ही नवी संकल्पना आहे. विकसित देशातील प्रदूषण कमी करता येत नाही म्हणून विकसनशील देशांनी असे तंत्रज्ञान विकसित करावे की, ग्रीन हाऊस वायूची निर्मिती कमी होईल. जेवढया प्रमाणात प्रदूषणाची निर्मिती कमी तेवढे कार्बन क्रेडिट मिळेल. कार्बन क्रेडिट हे ट्रेडेबल आहे. वातावरणातील ग्लोबल वॉर्मिंगचे प्रमाण कमी होईल. विकसनशील देशाला आर्थिक लाभ हेईल. नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास मदत होईल. तसेच पृथ्वीवरील कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘ओझोन मुक्त’ असे उत्पादनावर लेबल लावावे. ऐसी किंवा फ्रिजवर स्टार दिलेले असतात. म्हणजे जितके स्टार जास्त तितके ऊर्जेची गरज कमी. पाच स्टार म्हणजे ४० टक्के ऊर्जेचा वापर कमी होतो. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे ऊर्जा कमी लागणार आणि प्रदूषणही कमी होणार.
(महान्यूजच्या सौजन्याने)
Leave a Reply