भारतातील बऱ्याच मुख्य स्टेशनांच्या अगदी एका टोकाला एखादा प्लॅटफॉर्म किंवा यार्डाची एखादी दुर्लक्षित बाजू अशी असते, जिथे रेल्वे डब्यांचा फारसा वावर नसतो; परंतु अशा जागी एखादा जुना मोडकळीस आलेला डबा कायमचा रुळांवर असतो. ५ ते २० वर्षे वयोगटातील अनेक मुलं-मुली या डब्यालाच आपलं घर मानून तिथे मुक्काम ठोकतात. यांतील बऱ्याच मुलांना घरातून हाकलून दिलेलं असतं. काही वेळा घरच्या जाचाला कंटाळून नाइलाजानं काही जण रेल्वे प्लॅटफॉर्मचा आश्रय घेतात. यांतील काही मुलं बूट-पॉलिशचा धंदा करतात, तर काही जा-ये करणाऱ्या प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांतील कचरा साफ करतात. रात्रीच्या वेळी डब्यातील प्रवाशांच्या उरलेल्या अन्नपदार्थांवर त्यांची गुजराण होते. काही वेळा प्लॅटफॉर्मच्या कोपऱ्यात ही मुले चक्क स्वयंपाकसुद्धा करतात.
यांपैकी थोडी मोठ्या वयाची मुलं स्टेशनबाहेर मोटारी, रिक्षा यांच्या दुरुस्तीच्या दुकानांतून काम मिळवतात. काही मुलांना मात्र वाईट संगत लागते व ते चोरी करण्यास प्रवृत्त होतात. अशा मुलांचं जीवन सुधारण्यासाठी तळमळीनं काम करणाऱ्या काही सामाजिक संस्था असतात. त्यांचे कार्यकर्ते मुलांशी संवाद साधतात, त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना कामही मिळवून देण्याची खटपट करतात.
एकदा रेल्वे सुरक्षा यंत्रणेनं या सर्व भटक्या मुलांना पकडून नेण्याची मोहीम आखली. त्यांना पोलीसचौकीमध्ये डांबून ठेवण्यात आलं. कोर्टानं तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. दोन दिवसांनंतर तुरुंग अधिकाऱ्यांनी कोर्टाला निरोप पाठविला, ‘आमच्याकडे इतकी मुलं-मुली ठेवण्यासाठी सोय नाही. कृपया नवीन कुणालाही पाठवू नये.’ कोर्टाच्या आदेशाने रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील ही मोहीम थांबविण्यात आली.
यांतील काही मोठी मुलं मुंबई, पुण्याहून थेट कलकत्ता किंवा दिल्लीला जाऊन थडकतात. दोन-एक वर्षे तिथे राहून आपलं नशीब अजमावण्याचा प्रयत्न करतात, न जमल्यास परत पुन्हा आपल्या जुन्या पहिल्या स्टेशनवर मुक्कामास येतात. यांमधील वयात आलेल्या मुलींची अवस्था तर याहून बिकट असते. या सर्व मुलांचं जीवन हे रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरच अवलंबून असतं. आपल्या समाजाची ही विदारक सत्यस्थिती आहे. ह्या गंभीर समस्येला जबाबदार कोण व त्या मुलांचं भवितव्य काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे आणि सध्या तरी ‘असंख्य निराधार मुलांसाठी रेल्वे प्लॅटफॉर्म हाच त्यांच्या जगण्याचा आधार आहे’ हे सत्य कटू असलं तरी पचवावं, मान्य करावं लागत आहे.
-डॉ. अविनाश वैद्य
Leave a Reply