रुपयांच्या विक्रमी घसरणीमुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर गंभीर परिणाम

आपल्या देशात काय चालले आहे? टुंडा अथवा यासिन भटकळ यांना झालेली अटक, त्यांनी दिलेल्या कबुल्या, त्यातून पाकिस्तानविरुद्ध पुरावे हे सारे प्रसार माध्यमांचा टिआरपी वाढवण्यासाठी ठीक आहे, पण दहशतवादाचा कर्करोग त्यातून संपणार नाही. दहशतवादविरोधी लढाई लांब पल्ल्याचे युद्ध आहे. यासिन भटकळ आणि ‘टुंडा’ यांना अटक हे सुरक्षा यंत्रणेचे यश नक्कीच प्रशंसनीय आहे. तरीही अटकेने आपण हुरळून जाणे वेडेपणाचे ठरेल. पाकिस्तानच्या पटावरील ते केवळ एक प्यादे आहेत. दुसरी प्यादी तयार आहेत. एक अतिरेकी गट नष्ट झाला तर लगेच दुसरा उगवतो. दहशतवाद हा कर्करोगापेक्षा अनेक पटीने घातक असतो हे विदारक सत्य आपल्याला कधी उमगणार?

देशातील विविध भागांमध्ये ६५ दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत, अशी माहिती सरकारने मंगळवारी लोकसभेत दिली. या दहशतवादी संघटनांना परदेशामधून निधी येत आहे. पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जात असून, शस्त्रास्त्रेही पुरविली जात आहेत.’ जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच संघटना सक्रिय असून, यामध्ये लष्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल-मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-ए-मुजाहिदीन व अल बद्र या संघटनांचा समावेश आहे. लष्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल-मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, हुजी, अल बद्र या संघटना उत्तर प्रदेशसह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व दिल्ली मध्ये सक्रिय आहेत. सरकारने ३६ संघटनांवर बंदी घातली आहे.

इंडियन मुजाहिदीन दहशतवादी संघटनेचा सदस्य यासीन भटकळ याला भारत-नेपाळ सीमेवर अटक केली, यासीन भटकळ हा पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट, जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी या स्फोटांमध्ये सहभागी होता. आपल्या देशात काय चालले आहे? काश्मीरमधील पूंछ या सीमावर्ती भागात पाकिस्तानी लष्कराचा गोळीबार चालु आहे. अरुणाचल प्रदेशात २० किलोमीटर घुसखोरी केलेल्या चिनी सैनिकांना भारतीय जवानांनी पिटाळल्याची बाब उघड झाली. घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण इंग्रजी वृत्तवाहिनी टाइम्स नाऊने प्रसारित केले. अरुणाचल प्रदेशच्या चागलागाम भागात घुसखोरी करून दोन दिवस मुक्काम केलेल्या चिनी सैनिकांची भारतीय जवानांनी मानगूट धरली. मग चिनी सैनिकानी “सॉरी’ म्हणत माघार घेतली. हे जवान सैन्याच्या आसाम रायफ़ल युनिटचे होते. सैन्याच्या मेजर हुद्याच्या अधिकार्‍यांनी जे धैर्य दाखवले, ते आपले राजकिय नेते चिन बाबत का दाखवु शकत नाही? नियंत्रणरेषेवर सुमारे ६०० किलोमीटरच्या भारतीय भूभागावर चीनने अतिक्रमण केले आहे का, असा प्रश्न ०४/०९/२०१३ ला लोकसभेमध्ये विचारण्यात आला. चीनने अतिक्रमण केले असल्याचे श्याम सरण यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

गेली १० वर्षे ही भारतीय संरक्षण दलांच्या अधुनिकीकरणासाठी वाया गेलेले दशक मानले जाते. केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी २८/०२/२०१३ ला ”देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना संरक्षण विभागासाठी २०३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त १.५ टक्क्य़ाने वाढली आहे. वाढती महागाई पाहाता किमान ३० टक्क्य़ांनी निधी वाढवून देणे अपेक्षित होते. आपले शत्रू पाकिस्तान व चीन या देशांकडून मोठय़ा प्रमाणात संरक्षणावर खर्च केला जात आहे. आपण किमान पाकिस्तानएवढा तरी संरक्षणावर खर्च करणे अपेक्षित आहे.

निधीची तरतूद कमी असल्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर परिणाम हो्तो आहे.भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून सामग्री खरेदीचा विचार आता व्हावा. या शिवाय प्रत्येक वर्षी ४०००-५००० कोटी संरक्षण दलांच्या अर्थसंकल्पातुन परत घेतले जातात. या वर्षी पण हेच केले जाईल. ६४ वर्षानतंरसुधा विश्वसनीय शस्त्रांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपली ७०% शस्त्र आयात केली जातात.ही किम्मत डॉलरमध्ये दिली जाते. रुपयांच्या वेगवान घसरणीमुळे ही किम्मत १०-१५% वाढु शकते.

येत्या काळात सरकार सुरक्षाविषयक काही महत्त्वाचे व्यवहार करणार आहे. त्यामध्ये १२६ युद्धविमाने, १९७ हेलिकॉप्टर व १४५ अल्ट्रा-लाईट हॉवित्झर्स घेण्यात येणार आहेत. म्हणुन आपली तरतूद पुरेशी नाही. पाकिस्तान आणि चीन हे देश त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या ठोकळ (GDP) उत्पन्नाच्या ३.५ व ४.३ टक्के तरतूद अनुक्रमे करतात, भारत १.९ टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद करतो. भारतीय लष्कराचे वर्णन ‘दुय्यम दर्जाच्या साधनांनी लढणारे पहिल्या दर्जाचे लष्कर’ असे केले जाते.

संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार, त्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप, खरेदीची वेळखाऊ पद्धती यामुळे संरक्षण साहित्याची वेळेवर खरेदी होत नाही. केवळ तरतूद करून भागणार नाही, तर संपूर्ण निधी वापरला जाऊन अधिक सूत्रबद्ध आधुनिकीकरण कसे होईल याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. दिवसेंदिवस रुपयाची किंमत कमी होत असल्याने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

भारतीय तोफखान्याला आधुनिकतेची अत्यंत आवश्यकता असून, १९०८ च्या मध्यातली १५५ मीमी लांबीच्या ४०० तोफांची खरेदी ही सर्वांत अलिकडची खरेदी होय. आर्मी एयर डिफेन्सची सर्व शस्त्रेसुद्धा कालबाह्य आहेत. युद्ध क्षमता वाढविण्यासाठी चीनच्या सीमेवर ५० हजार अतिरिक्त सैनिक नियुक्त करण्याचा निर्णय भारताने घेतला. योजना राबवण्यासाठी सरकारने ६५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय १८ जुलै २०१३ ला घेतला. लष्कराला दोन नव्या डिव्हिजनस उभारण्याची परवानगी २०११ साली पण दिली होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघाल्यामुळे ह्या निर्णयावर अम्मलबजावणी २०२० पर्यत शक्य नाही.

सोव्हिएत संघाच्या विलीनीकरणानंतर मिग विमानांचे सुटे भाग मिळणे बंद झाल्यामुळे भारतीय वायुसेनेची संरक्षणसिद्धता सातत्याने घटत गेली. ऐंशीच्या दशकात चाळीस लढाऊ स्क्वाड्रनपर्यंत पोचलेली भारतीय वायुसेनेची मारक क्षमता आता एकोणतीसपर्यंत घटली आहे. त्यातही मिग विमानांच्या काही स्क्वाड्रन जमेस धरलेल्या असल्याने त्या खास भरवशाच्या म्हणता येणार नाहीत. याच कालखंडात चीनने आपल्या एकूण लष्करी सामर्थ्यात, अमेरिकेसारख्या महाशक्तीलाही चिंतित करण्याएवढी वाढ केली आहे. १२६ वैमानिकांना बहुआयामी लढाऊ विमाने देणे हा हवाईदलाचा सर्वात मोठा विकास कार्यक्रम आहे. या विमानांचे आगमन २०१४-२० मध्येच शक्य आहे कारण आपली ढासळती अर्थव्यवस्था.

रशियाकडून विलंबाने होणार्‍या संरक्षण साहित्याचा पुरवठा व वाढलेल्या किंमतीमुळे नौसेनेची सागरी क्षमता वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा अजून एक दशक तरी पूर्ण होणार नाही. भारताची एकुलती एक विमानवाहू नौका विराट युद्धसक्षम नाही. २००४ मध्ये आपण ४५ हजार टन एडमिरल गोर्शकोव्ह / आएएनएस विक्रमादित्य खरेदी केली. १.५ अरब अमेरिकन डॉलरचा हा सौदा वाढुन २.३ अरब अमेरिकन डॉलरचा झाला. विक्रमादित्य २०१४ च्या आधी युद्धसक्षम होणार नाही. आयएनएस विक्रांतची उभारणी प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेण्यासाठी सज्ज होण्यास २०२० उजाडू शकेल.

भारतीय नौसेना आपली स्वत:ची अण्वस्त्र वाहून नेणारी पाणबुडी विकसित करणार आहे. ३० पाणबुड्यांची गरज असताना केवळ १४ पाबणुडय़ा नौदलाकडे आहेत. आयएनएस सिंधुरक्षकच्या जलसमाधीने त्यातील एक पाणबुडी कमी झाली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोघांनीही पाणबुडी निर्मितीमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे. पाणबुडय़ांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव ८४ सालापासून असून आजही आपण त्यांची नियुक्त संख्या गाठू शकलेलो नाही. कारण नवीन पाणबुडय़ा विकत घेण्याचा वेग अतिशय कमी असून, पाणबुडय़ा निवृत्त होण्याचा वेग अधिक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे निघाले आहे हे त्या मागचे एक मोठे कारण आहे. नवीन सैन्य पूर्ण कार्यक्षम व्हायला १०-१५ वर्षे लागतील. ‘तुम्ही युद्धाला तयार आहात का?’ असे विचारल्यास ‘आहे त्या सामग्रीवर आम्ही लढू’ (जसे जनरल मलिक यांनी कारगील युद्धाच्या वेळेस म्हटले होते) असे उत्तर आपल्याला देता येत नाही.

चीनने आगळीक केल्यास प्रथेनुसार आपण प्रथम राजनैतिक चर्चेच्या मार्गाने जातो. पण, त्याला चीन काडीचीही किंमत देत नाही. अडीच दशकांपूर्वी ‘सोमदुराँग च्यू’ च्या (वांगडूंग) घुसखोरीवेळी असाच मार्ग अवलंबिला गेला होता. त्यातून काही निष्फळ न झाल्यामुळे अखेर भारतीय लष्कराने सूत्रे हाती घेत आपल्या सामर्थ्याचे दर्शन घडविले. चीनला त्याच्या भूमिकेत बदल करण्यास भाग पाडण्यात आले. तेव्हा युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली असली तरी थेट संघर्ष झाला नाही. भारताकडे दुसराही पर्याय उपलब्ध असल्याची जाणीव चीनला करून दिली गेली. या घटनेचा अपवाद वगळता भारताने प्रतिप्रभावी रणनीतीचा चीनविरोधात कधीही अवलंब केला नाही. वारंवार होणारी घुसखोरी राजकीय नेतृत्वास स्थानिक प्रश्न वाटत असला तरी चीनपासून असणार्‍या धोक्याची लष्कराला पुरेपूर जाणीव आहे. त्यामुळे दौलतबेग ओल्डी क्षेत्रातून माघार घेण्यास भारतीय सैन्याचा विरोध होता. चीनने आगळीक केल्यास लष्कर सामर्थ्याचा वापर एक पर्याय आहे हे राजकिय नेत्रुत्वाला कळायला हवे.