गृहनिर्माण संस्थेतील पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्यातील संबंध

गृहनिर्माणसंस्थेच्या उपविधीत सभासदांची संख्या किती असल्यास, पदाधिकारी किती असावेत हे तुम्ही वाचले असेल.म्हणजेच सभासद संस्थेचे काम करण्यास/ सहभाग घेण्यास पुढे येतील असे अपेक्षित होते.कायद्याच्या दृष्टीकोनातून पहिले तर जमिन व इमारत संपूर्ण संस्थेच्या मालकीची असते. परंतु काही संस्थेचे पदाधिकारी हे संस्था त्याच्याच मालकीची अशा पद्धतीने कारभार करतात. त्यात एखाद्या सदस्याने प्रश्न विचारल्यास तो त्यांचा अपमान समजतात आणि त्यांच्यावर अविश्वास दाखवल्याचे निमित्त म्हणून पायउतार होता येते याकडे लक्ष असते. तर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पदाधिकाऱ्यांना खिंडीत पकडल्यासारखे प्रश्न विचारून बेजार कसे करावे याकडे काही सदस्यांचे लक्ष असते. तर काही सदस्यांना तर एकत्र राहण्यातून जे फायदे मिळतात ते उपभोग घेण्यात आनंदी असतात. तर काही सदस्यांना कशाचे सोयरसुतक नसते. बरे, अनेक सर्वसाधारण सभेसाठी सभासद उपस्थित राहत नाहीत. त्यानंतर सदर सदस्य त्याच्या अनुपस्थितीत झालेल्या निर्णयांचा मान राखतील असे सुद्धा नाही.

सहकार संस्था नोंदणी झाल्यानंतर काही महिन्यातच ‘असहकार’ सुरु होतो. खरेतर सर्वांचा अथवा जास्तीत जास्त सभासद सहभाग असल्यास निर्माण होणारे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात मदत होते. काय केले तर “सहकार” संस्थेत वाढवण्यात मदत होईल हे आजच्या लेखात आपण वाचणार आहोत. सदर लेख आवडल्यास इतरांना पाठवा जेणेकरून इतर सदस्यांनाही काही चुका होत असल्यास सुधारण्यात मदत होईल. गेल्या काही दशकात जागेची आवश्यकता वाढत गेल्याने नविन इमारतीची उंची वाढत गेली. जुन्या इमारती सुद्धा पुनर्विकास होताना कमीत कमी सात मजले तरी असतात. त्यामुळे आधी १० किंवा १२ सदस्याची इमारत आता एकाच इमारतीत २५० ते २७५ सदस्य अशा प्रकारचे जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे आणि सामाइक सुविधांनी पूर्ण असे ५ किंवा त्याहून अधिक इमारतीची वसाहत उभी राहते. तेव्हा संस्थेत किती सभासद असावेत यावर विचार जरूर करावा. जेणेकरून कामकाज करण्यात नीटनेटका येण्यास मदत होईल व निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात मदत होईल.

सभासद सहभाग न वाढण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे पदाधिकारी यांची सदस्याशी असलेली वर्तणूक. पदाधिकारी हे सदस्यानी निवडलेले सभासद असतात.जमीन आणि सदनिकेची मालकी ही संस्थेची असते. अनेकदा संस्थेच्या उपविधिनुसार घेतले जाणारे निर्णय कायद्याच्या दृष्टीने वैध असले तरी अमलबजावणी करण्यास अशक्य ठरू शकतात. जसे, कायद्यानुसार भागधारकास कार्यकारणीत तसेच सर्वसाधारण सभेत हजर राहता येते. त्यामुळे काही संस्थेतील पदाधिकारी, संस्थेत रहिवासी असून सदर सदस्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला काडीची किमत नाही अशा प्रकारे वर्तन करतात.काही सदस्यांच्या कौटुंबिक समस्या असतात. कधीमूळ सभासद प्रकृती-अस्वास्थ किंवा वयोमानामुळे सहभागी होवू शकत नाही.तर कधी पतीने नॉमिनी म्हणून पत्नीचे नाव नमूद केले असेल आणि पत्नीने कार्यकारणीत सहभाग घेण्यास अनुत्सुक असल्यास. अथवा सदर सदस्याचा मृत्यू झाल्यास आणि वारस, व्यवसायात किंवा परदेशी स्थाइक असल्यास इतर कोणास सहभागी होता येत नाही. तेव्हा मूळ सदस्याने त्याच्या हयातीत सक्षम असा व्यक्ती नॉमिनी म्हणून नोंदणी करण्यात यावी. इमारत देखभाल नियमित करावे, जेणेकरून मोठा दुरुस्ती खर्च करण्याची आवश्यकता लागणार नाही. तसेच संस्था कमी सदस्यांची असल्यास निर्णय लवकर घेता येइल. परंतु, जर संस्था जास्त सदस्यांची असेल आणि त्या इमारतीत सदस्य रहात नसल्यास दुसऱ्याच्या इमारत दुरुस्तीसाठी खर्च इतर सदस्यांनी का करावा असा प्रश्न इतर सभासद उपस्थित करतात, जेणेकरून निर्णय घेण्यास वेळ लागतो. त्यात दुरुस्तीचे काम वेळेत न केल्यास खर्च वाटतो.

अनेकदा थकबाकी वसुली कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ येते आणि सभासद पदाधिकार्याचा शेजारी असल्यास सदर सदस्यावर अंमलबजावणी करणे अशक्य होते. कारण सर्वाना एकत्र गुण्या गोविदाने रहायचे असते.

संस्था सभासदांपूर्ती मर्यादित नसून सदर सदस्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा सुद्धा संबध येतो हे प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे. तेव्हा काही महत्वाचे निर्णय हे सभेत न घेता. सदस्यांनी त्यांचा निर्णय कुंटुंबातील इतर व्यक्तीशी बोलून लेखी स्वरुपात संस्थेस द्यावा. जेणे करून आम्हाला माहित नाही. अशी कारणे कमी करता येतील. तसेच कोणी प्रस्तावच्या बाजूने आणि विरुद्ध दिला हे संस्थेत जमा असल्याने पदाधिकाऱ्यांना योग्य निर्णय घेऊन पुढे जाण्यास मदत होईल व सदस्य आणि त्यांचे कुटुंबव्यक्ती यांना संस्थेतील कामात सहभागी करून घेता येइल. प्रयत्न करून पाहण्यास हरकत नाही आणि काय प्रतिक्रीया आल्या ते सुद्धा खालील क्रमांकावर मेसेज केल्यास वाचायला मला नक्की आवडतील.

— ॲड. विशाल लांजेकर.