रोहिग्यांची म्यानमारमधे वापसी – एक योग्य निर्णय

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक ऐतिहासिक निर्णय घेत म्यानमारमधून येऊन भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍या सात रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवले. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी भारत सरकारने म्यानमार शासनाकडे सातही जणांची माहिती पाठवली होती आणि त्यांचे वास्तव्य म्यानमारमध्येच असल्याची खातरजमा केली होती. म्यानमार सरकारने ते मान्य केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. सात जणाचं एक कुटुंब निर्वासितांच्या शिबिरात परतल्याचं म्यानमारने सांगितलं. त्यांना आवश्यक वस्तू आणि ओळखपत्र देण्यात आलं आहे.

रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला आहे.

घुसखोरांच्या मतांवर सत्ता मिळवणार्‍यांना मानवाधिकार आठवला

सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या मायदेशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणी घुसखोरांच्या मतांवर सत्ता मिळवणार्‍यांना मानवाधिकाराचा मुद्दा आठवला. प्रशांत भूषण यांनी तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात नेला. त्यांना इथल्या नागरिकांची काळजी नाही, मात्र परदेशातून आलेल्या घुसखोरांबद्दल जिव्हाळा दाटून येतो.

बेकायदेशीररित्या घुसखोरी करून देशात ठाण मांडून बसलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवाधिकाराच्या नावाने बोंबाबोंब करणार्‍यांना अद्दल घडवली. केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करत वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राज्यविहीन रोहिंग्यांना मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विचार करत देशातून हुसकावून लावू नये, अशी भूमिका मांडली. सोबतच न्यायालयाने रोहिंग्या निर्वासितांचे संरक्षण करावे, असा सल्लाही दिला.सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील पीठाने प्रशांत भूषण यांना चपराक लगावत, “तुम्ही आम्हाला आमची जबाबदारी काय, हे सांगू नका,” अशा शब्दांत फटकारले. मागच्या १५-२0 वर्षांत मानवाधिकाराच्या नावाने घसा फाडत सरकारी निर्णयांत हस्तक्षेप करणार्‍यांचे मोहोळच उठले आहे. मागच्या सरकारांनीही मानवाधिकारवाल्यांचे चोचले पुरवले. न्यायालयीन प्रक्रियेवरही या लोकांनी प्रभाव पाडत आपल्याला हवे तसे निकाल लावण्यासाठी लुडबुडण्याचे धोरण स्वीकारले. मुंबई बॉम्बस्फोटातील एक सूत्रधार कुख्यात दहशतवादी याकूब मेमन याच्या फाशीला विरोध करत मध्यरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावले.

रोहिंग्यांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये म्यानमारमध्ये सैन्याची घातक मोहीम सुरू झाल्यावर जवळजवळ 7 लाख रोहिंग्यांनी सीमेपार पलायन केलं होतं. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुस्लीम अल्पसंख्याक समुदायात मोडतात. ते बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे आलेले निर्वासित आहेत, असं म्हणून म्यानमार त्यांना नागरिकत्व नाकारत आलं आहे.

काही दिवसांपूर्वी भारतातील सर्वच रोहिंग्या मुसलमानांना देशाबाहेर पाठवण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती. हे सातही रोहिंग्या आसाममध्ये वास्तव्यास होते. अलीकडेच आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे रजिस्टर तयार करण्यामागे आसाममध्ये किती निर्वासित नागरिक बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत त्याचा शोध लावणे हाच हेतू आहे. त्यादृष्टीने एक पहिले पाऊल उचलले गेले आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघटनेनुसार भारतामध्ये नोंदणी करून राहणारे 14 हजार रोहिंगे आहेत. गतवर्षी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये सादर केलेल्या एका माहितीतून खरा आकडा हा 40 हजारांहून अधिक आहे. याचाच अर्थ 26 हजार रोहिंगे बेकायदेशीररीत्या भारतात राहात आहेत. त्यांचा शोध घेणे आणि त्यांना परत मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत रोहिंगे हे भारतातील आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू आणि काश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडूमध्ये राहात आहेत.

या रोहिंग्या मुस्लिमांचे भारतातील आकर्षणाचे ठिकाण जम्मू-काश्मीर व केरळ आहे. तेथे त्यांना सहजतेने रोजगार उपलब्ध होतो व लपण्यात मदत मिळते. त्यामुळेच या 14 हजारांपैकी 8 हजार रोहिंग्या मुसलमान काश्मीरमध्ये आहेत; परंतु एका सर्वेक्षणानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये वास्तव्यास असणार्‍या रोहिंग्यांची संख्या 20 हजार इतकी आहे. काही वर्षांपासून गुप्तचर यंत्रणांकडून या रोहिंग्यांविषयीची धक्‍कादायक माहिती समोर येऊ लागली. त्यानुसार या रोहिंग्यांचा गैरवापर  काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया करणार्‍या दहशतवादी संघटनांकडून केला जाऊ शकतो. तसेच पाकिस्तानमधून भारतात हिंसाचार पसरवणार्‍या संघटनांकडूनही केला जाऊ शकतो. या रोहिंग्या मुसलमानांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता.

इंडोनेशिया, मलेशियानी रोहिंग्यांना सामावले नाही

रोहिंग्या मुसलमान हे हमाली, कचरा वेचणे, रद्दी गोळा करणे अशा स्वरूपाची कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतात. साधारणतः 2012 नंतर  हे रोहिंगे आपले मूळ स्थान असणार्‍या म्यानमारमधून स्थलांतरित होण्यास सुरुवात झाली. म्यानमारमधील रखाईन  (दक्षिण म्यानमार) प्रांतात 10 लाख रोहिग्यांचे वास्तव्य आहे. हे रोहिंग्या मूळचे बांगलादेशी आहेत. बांगलादेशातून निर्वासित होऊन ते म्यानमारमध्ये गेले आहेत; पण म्यानमारमध्ये 135 वांशिक गट असून, 136 वा गट म्हणून रोहिंग्यांना मान्यता अद्यापही देण्यात आलेली नाही. म्यानमारमधील 1982 च्या नागरिकत्त्वाच्या कायद्यानुसार या रोहिंग्यांना नागरिकत्त्व बहाल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे म्यानमारमध्ये म्यानमार मुस्लिम आणि रोहिंग्या मुस्लिम असे दोन प्रकारचे मुस्लिम आढळतात. विशेष म्हणजे, या म्यानमार मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आलेले आहे; पण रोहिंग्यांना मात्र म्यानमारचे नागरिक म्हणून स्वीकारले गेलेले नाही.

रोहिंग्यांना नागरिकत्वाबरोबरच नोकर्‍या, रोजगार, उद्योगधंदेही म्यानमारमध्ये दिले जात नाही. त्यामुळे या रोहिंग्यांमध्ये असंतोष पसरत गेला. त्यातूनच या राहिंग्यांमध्ये काही दहशतवादी, मूलतत्त्ववादी संघटना स्थापन झाल्या आहेत. अका मूल मुजाहिद्दीन ही यापैकीच एक संघटना , अत्यंत आक्रमक व हिंसक संघटना आहे. या संघटनेने म्यानमारच्या पोलिसांवर आणि सैनिकांवर हल्ले केलेले आहेत. त्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांकडून या रोहिंग्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर कत्तली झाल्या. त्यामुळेच तेथील रोहिंगे पळ काढून अन्य देशांत वास्तव्यास जात आहेत. इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या देशांनी या रोहिंग्यांना सामावून घेण्यास, आसरा देण्यास नकार दिला आहे.आजघडीला  जवळपास 1 लाख रोहिंगे म्यानमारमधून निर्वासित आहेत.

मानवाधिकाराच्या नावावर समाज–देशविघातक कारवाया  

गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आणि माध्यमांत मानवाधिकाराचा मुद्दा पुढे करुन आपली प्रसिद्धीची हौस भागवणार्‍यांची आता पंचाईत झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या साहाय्याने मानवाधिकाराचे नाव घेत समाज-देशविघातक कारवायांना पाठिंबा देण्यासाठी कंबर कसलेल्या या लोकांचे खरे रुप उघड होऊ लागले. जी घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका पोहोचविणारी होती, त्याला सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत परत पाठवण्याची नीती सरकारने अंगिकारली.

आपल्याच निरनिराळ्या उचापतींमुळे स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार्‍या या मानवाधिकारवादी मंडळींना थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दणका देत त्यांची जागा दाखवून दिली. हा निकाल नवनियुक्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वातील पीठानेच दिला. भारतात बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या कित्येक वर्षांपासूनची आहे. बांगलादेशी घुसखोरांनी तर पश्चिम बंगाल, आसामसह अगदी महाराष्ट्र-मुंबई, ठाण्यातही बस्तान बसवल्याचे अनेकदा उघड झाले. वर्षानुवर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या राजकारण्यांनी या घुसखोरांना कधीही देशाबाहेर पिटाळून लावण्याची भाषा केली नाही. उलट या लोकांना रेशनकार्डापासून सर्वच प्रकारची ओळखपत्रे, सोयी-सुविधा कशा मिळतील हेच पाहिले. घुसखोरांच्या मतांसाठी लाचार झाल्यानेच सत्ताधार्‍यांनी अशा प्रकारे देशाच्या सुरक्षेला आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीला चूड लावण्याचे पातक केले, त्यांना देशाची काळजी दिसुन आली नाही.

बांगलादेशी घुसखोरांना सुद्धा शोधण्याची गरज

संयुक्‍त राष्ट्रसंघटनेकडून भारतावर एक दबाव आणला जात असून, म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर होणार्‍या अन्याय-अत्याचारांसंदर्भात भारताने हस्तक्षेप करावा, असा आग्रह धरला जात आहे; म्यानमार हा भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. पूर्वेकडील देशांसोबतचा भारताचा व्यापार म्यानमारमुळे वाढत आहे. आज भारतात 14 हजार रोहिंगे नोंदणीकृत असले, तरी उर्वरित 26 हजार बेकायदेशीर रोहिंग्यांना शोधून काढून त्यांनाही अशाच प्रकारे मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे.

आज भारतामध्ये कमीत कमी पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स प्रमाणे या बांगलादेशी घुसखोरांना भारतातल्या इतर राज्यातून सुद्धा शोधण्याची गरज आहे. आणि त्यानंतर या सगळ्यांना बंगलादेश मध्ये परत पाठवले पाहिजे. आशा करूया की बांगलादेशी घुसखोरी हा २०१८-१९निवडणुकीचा मुद्दा बनेल आणि बांगलादेशी घुसखोरांना बंगलादेश मध्ये परत पाठवण्याकरता आपल्याला यश मिळेल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)