करोना विषाणू – रशिया-ओपेक तेल युध्द – भारताकरता एक मोठी आर्थिक संधी

करोना विषाणू – रशिया-ओपेक तेल युध्द भारताकरता एक मोठी आर्थिक संधी

तेल आयात खर्च निम्म्यावर?

कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि सौदी अरब आणि रशियामधील सुरू असलेले कच्च्या तेलाचे ‘प्राईस वॉर’ याचा भारताला मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. कारण कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने देशातील तेल आयातीच्या खर्चात कपात होत आहे. देशातील तेल आयात खर्च २०२०-२१ मध्ये घटून ६४ अब्ज डॉलरवर येण्याचा अंदाज आहे. ही तुलना २०१८-१९ मध्ये ११२ अब्ज डॉलर तेल आयातीच्या खर्चाच्या तुलनेत जवळपास निम्म्यावर असेल.

कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग सध्या मोठ्या प्रमाणात जगातील व्यापार-उद्यागोवर प्रभाव पाडत आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या मागणीत मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे तेल निर्यात देशांची संघटना ओपेक आणि रशियाच्या तेल उत्पादनात घट करण्यावर सहमती न झाल्याने ‘किंमत युद्ध’ सुरू झाले आहे.

३० डिसेंबरला ब्रेंट क्रुडची किंमत जवळपास ७० डॉलर प्रतिबॅरेलवर व्यवहार करण्यात आला होता. मागील आठवड्यात कच्च्या तेलाची किंमत ३१.८२ टक्क्यांनी घसरून ३१.०२ डॉलर प्रतिबॅरेलने खालची पातळी गाठली होती.

रशिया हा करार न करण्यामागे काही कारणे आहेत. आज रशियावर युरोपियन देश आणि अमेरिकेने निर्बंध टाकले आहेत. त्यामुळे रशियाला छोट्या आशियाई देशांची बाजारपेठ काबीज करण्याची गरज आहे. ओपेकने तेलाचे उत्पादन घटवल्यामुळे रशियाला आयती संधी चालून आली. तिचा फ़ायदा उठवण्यासाठी उत्पादन वाढवून बाजारपेठ काबीज करायची असा रशियाचा इरादा आहे.यामुळे जागतिक तेलबाजारात रशियाचा हिस्सा वाढेल, हे लक्षात घेऊन सौदी अरेबियाने तेलाच्या किमतीत २५ टक्क्यांची मोठी घट केली आहे.तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये जास्तीत जास्त हिस्सा कसा मिळवता येईल यासाठीची एक जीवघेणी स्पर्धा रशिया, अमेरिका आणि आखाती देश याच्यामध्ये सुरू आहे.

त्यामुळे प्रति बॅरल ५५ डॉलर किमतीला मिळणारे तेल ३५ ते ४० डॉलरपर्यंत कमी घसरले आहे. १९९१ नंतर पहिल्यांदाच तेलाच्या किंमतीत एवढी मोठी घट झाली आहे. भारत हा आपल्या गरजेपैकी ७५ टक्के तेल आयात करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन भारताला मोजावे लागते. त्याचा मोठा भार वित्तीय तुटीच्या रुपाने दिसून येत असतो.

तेलाच्या आयात ६४ अब्ज डॉलरवर

२०२० मधील सध्याच्या किमतीनुसार कच्च्या तेलाची किंमत जास्तीत जास्त ३० डॉलर प्रती बॅरेल राहू शकते. त्यामुळे देशातील तेल आयातीच्या खर्चात घट होत आहे.तेलाची किंमत जर का एक डॉलरने घटली तर तेल आयातीच्या खर्चात जवळपास २,९०० कोटी रुपयांनी कमी होते. दुसरीकडे डॉलरच्या तुलनेत हा भाव १०० पैशांनी घसरतो तेव्हा तेल आयातीचा खर्च २,७०० कोटी रुपयांनी वाढतो. सध्याच्या तेलाच्या किमतीचे युद्ध सुरू झाल्यामुळे हा तेल आयात खर्च कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

येत्या व्यापारी वर्षात (२०२०-२१) मध्ये तेल आयात खर्च घटून ६४ अब्ज डॉलरवर येण्याचा अंदाज आहे. चालू व्यापारी वर्षात देशातील तेल आयात घटून २२.५ कोटी टन राहण्याचा अंदाज आहे. मागील व्यापारी वर्षात २२.७ कोटी टन तेल आयात झाले होते.

लाभदायक दर युद्ध

कोसळणारा शेअर बाजार, आणखी एक बँकसंकट, मुळातील मंदीत ‘करोना’च्या साथीची पडलेली भर, घसरणारा वृद्धिदर या सर्व नकारात्मक घटनांत भारतासाठी एक दिलासादायक गोष्ट सध्या
होते आहे; ती म्हणजे कच्च्या तेलाचे कमी भाव.

गेल्या अनेक वर्षांत महागाईची चढती कमान, मोठया प्रमाणावरील बेरोजगारी आणि वाढती वित्तीय तूट यांच्याशी सामना करणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी तेलाच्या घसरत्या किमती ही सुवर्णसंधी आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबईत पेट्रोलची किंमत 1 लिटरला 82 रुपयांवरुन 70 रुपयांच्या आसपास आहे. डिझेलचे दर 67 रुपयांवरुन पोहोचून 60 रुपयांच्या घरात आले आहेत. नुकताच सरकारने विनाअनुदानित गॅस सिलेंडरच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला. स्वस्त इंधनामुळे भारतात पर्यटन, दळणवळण, रस्ते बांधणी, पायाभूत सुविधा विकास, खते आणि वाहन उद्योगास चालना मिळणार आहे.

अजुन काय करावे

पेट्रोल आणि डिझेलचा वाढता वापर आटोक्यात ठेवण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे नवे धोरण आखण्याची गरज आहे, तो आराखडा लवकरात लवकर सादर केला पाहिजे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी विद्युत, इथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी आणि हायड्रोजन इंधन यासारख्या प्रदूषणविरहित इंधनांचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. पर्यावरणाच्या संतुलनाबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होईल. जैव इंधनाचा वापर आपल्याला वाढवावा लागेल.

अर्थव्यवस्थेला गती येण्यासाठी व्याजदर कमी होणे आवश्यक आहे. व्याजाचे दर जास्त असल्यामुळे घर-खरेदी, कर्जावर वस्तू विकत घेणे यावर, तसेच नवीन उद्योगांवरही विपरीत परिणाम होतो. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने तेलाच्या किमतींमुळे होत असलेला बहुतांष फायदा ग्राहकांकडे वळवला आहे.

सर्व फायदा ग्राहकांच्या हाती सुपुर्द करण्याऐवजी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी त्याचा वापर केला जावा. लोकांना जेव्हा न मागता गोष्टी मिळतात, तेव्हा त्यांना वाटू लागते की अशा गोष्टी मिळणे हा आपला अधिकारच आहे. स्वस्त तेलाची एकदा चटक लागली की कालांतराने किमती वाढवणे कठीण होते .यावर उपाय म्हणून पथकर, वाहन कर आणि प्रदूषण कर बसवून किंवा वाढवून समतोल साधता येऊ शकेल.

भारताची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता येणाऱ्या सरकारला अनेक उपाययोजना कराव्या लागतील. या सगळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची भूमिका ही महत्त्वाची असणार आहे आपल्याला जेवढे शक्य असेल तेवढे इंधन वाचवून आपण देशाची इंधन सुरक्षा मजबूत करण्याकरता सरकारला मदत करू शकतो,पेट्रोलियम उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याऐवजी भारताने आता देशातच उत्पादन करण्यावर अधिक भर दिला पाहिजे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)