सबुरीचा सल्ला कशाला, महाशय ?

२५.०२.१९

संदर्भ – लोकसत्ता पुणे आवृत्ती, दि. २५.०२.१९, सदर – ‘अन्वयार्थ’
शीर्षक : ‘भावनोद्रेकाचें निसटतें मैदान – मूळ लेख वाचा… 

• उपरोल्लेखित सदर-लेखकानें , पुलवामाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानसंबंधी जी कार्रवाई करण्यांचे जनमत मागत आहे, त्याबद्दल सबुरीचा सल्ला दिला आहे. ( त्याबद्दलचे जस्टीफिकेशन ठिदूळ आहे).

• म्हणून, त्याचा प्रतिवाद करण्यांसाठी हा माझा लेख.

• सर्वात आधी हें स्पष्ट करायला हवें की जरी जनसाधारण प्रक्षुब्ध होऊन जी कांहीं मागणी करताहेत, तेंच माझेंही मत असलें तरी, मी तें विचारपूर्वक बनवलेलें आहे, भावना-उद्रेकानें मुळीच नाहीं.
त्यामुळे, त्या दृष्टीनें माझा हा लेख वाचावा.

 आजच्या घटनेविषयी बोलण्यांच्या आधी आपण गेल्या सत्तरएक वर्षांचा इतिहास थोडक्यात पाहूं या.

• १९४७-४८ मध्ये आगळीक पाकिस्तानेंच केली होती. त्याला जरी भारतानें सैनिकी उत्तर दिलें, तरी सबुरीनें वागूं या , यूनोकडे जाऊन हा प्रश्न शांततामय मार्गानें सुटेल अशा भ्रमात आपण राहिलो, व संपूर्ण काश्मीरवर कब्जा करण्याची संधी गमावली. (तशी ती नंतरही प्रत्येक वेळेला गमावली).
आणि त्याचें फलित म्हणून आपल्याला आज, त्या POK भूभागातून चीन बनवत असलेला रस्ता पहावा लागत आहे. त्याचे दुष्परिणाम, इकॉनॉमिक आणि सामरिकही, कांहीं काळानंतरच दिसतीलच ; पण आज त्याची स्पष्ट कल्पना येतेच आहे. त्याबद्दलच्या आपल्या तक्रारींना चीन भीक घालत नाहींच.

• अक्साई चीनचा कांहीं भाग चीननें व्यापला तोही आपल्या अशाच वृत्तीमुळे. ‘त्या भागात तर गवताचें एक पातेंही उगवत नाहीं’ असें तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभेत वक्तव्य केलेलें आहे ( थोडक्यात म्हणजे, ‘क्या फर्क पडता है ?’, सबुरीने घेऊं या , ही वृत्ती ). काय झालें ? तो भूभाग अजूनही चीनच्याच ताब्यात आहे. त्या भागातूनही एक महत्वाचा रस्ता चीननें काढला आहे, त्यामुळे तो भूभाग आपल्याला परत मिळण्यांची सुतराम् शक्यता नहीं.

• अरुणाचलवरून चीन गेली कित्येक दशकें ऑबजेक्शन घेत आलेला आहे. त्याच्यामागील पार्श्वभूमी मॅकमहॉन लाइनची आहे ( तो एका वेगळ्या लेखाचा विषय आहे). आणि तिथें तो कुरापती काढतच असतो.
आपण मात्र सबुरीनें घेतो. ( चीनशी युद्ध फायद्याचें नाहीं , हें खरें,; पण प्रश्न attitudeचा ही आहे, जें नंतर डोकलाम नें सिद्ध केलेंच की) .

• नशीब की, दलाई लामांना ‘आश्रय’ देण्यांच्या वेळीं आपण ठामपणें तें केलें.

• १९६२ ला काय झालें ? तत्पूर्वी –
– भारत स्वतंत्र झाल्यावर त्याला पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी यूएन् मध्ये सिक्युरिटी काउन्सिलवर सीट ऑफर केली होती. पण भारत पडला धर्मराजाचा अवतार ! त्या सीटवर चीनचा अधिकार आहे, असें म्हणून आपण ती नाकारली. नंतर जेव्हां माऊ त्से तुंगच्या कम्युनिस्टांनी चीनवर ताबा मिळवला, तेव्हां , आधी चांग काय् शेक च्या राजवटीत जी सिक्युरिटी काउन्सिलची सीट चीनला मिळालेली होती, ती कम्यनिस्ट चीनला मिळावी म्हणून आपण आंतरराष्ट्रीय फोरमस् मध्ये प्रयत्न केले ! धर्मराज ना आपण ! ( याचें फळ काय, तर आज , पाकिस्तानला ‘टेरेरिस्ट नेशन’ म्हणून डिक्लेअर करण्यांच्ता भारताच्या प्रपोजल्स् ना चीन व्हिटो वापरून, पदोपदी अडवत आहे).

– आपण अहिंसा-विश्वबंधुत्व-थर्ड_ वर्ड_लीडरशिप वगैरे बाबींमध्ये मग्न होतो. ‘हिंदी-चीनी भाई भाई’ चा घोष चालवला होता. वीर सावरकर केव्हांपासून कंठशोष करत होते की, भारतानें सस्त्रसज्ज रहायला हवें ; आणि तसेंच, भारतानें चीनवर विश्वास ठेवूं नये ; तो आपल्याला दगा देऊं शकतो, त्यापासून आपण सावध रहावें. पण सावरकरांचें कोण ऐकणार हो !

अखेरीस काय झालें ? १९६२च्या भारत-चीन युद्धात आपण सपाटून मार खाल्ला , सपशेल हरलो !
आपल्या नेतृत्वाच्या वृत्तीमुळे आपण आपल्या शूर सैनिकांचे प्राण मात्र हकनाक गमावले.

• नशीब असें कीं, त्यापासून भारत धडा शिकला . नेतृत्वही बदललें होतें. शास्त्रीजींच्या काळीं १९६५ ला आपण पाकला धडा शिकवला. मात्र त्यावेळीही, आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे आपण , जिंकलेला प्रदेश पाकला परत दिला .

• पुढे १९७१ मध्येही इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली आपण पाकला शरणागती पत्करायला लावली. त्याचे १ लाख सैनिक युद्धकैदी म्हणून आपल्या ताब्यात होते.

• त्यावेळी एक चांगला मोका होता काश्मीराचा प्रश्न कायमचा सोडवायचा , किंवा किमान, काश्मीरमधील LOC ही इटरनॉशनल बॉर्डर म्हणून कन्व्हर्ट करण्यांचा. पण भुट्टो म्हणाके की ‘मी कांहीं काँप्माइज् केला तरर मला पाकिस्तानात फाशी चढवतील !’ ( अन् एवढें करून , अखेरीस त्यांच्या नशिबी तेंचव आले ! ).

१९७१ बद्दल इंदिराजींची तारीफ करावी तेवढी थोडीच ! मात्र, हा प्रश्न कायमचा सोडवायच्या वेळीं , कुठल्याही कारणानें कां होईना, पण त्यांनी सबुरीनें घेतलें ! त्यामुळे ही जखम घळघळतच राहिलेली आहे !

• पण १०७१ च्या अनुभवातून पाक कांहीं चांगले धडे शिकलाच नाहीं ( जें शिकला तें म्हणजे उचापतींचे, कुरापतींचें राजकारण).

• इंदिराजींच्या काळीं आणि नंतर अटलजींच्या काळीं, आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाला भीक न घालतां अणुस्फोट घडवून दाखवलाच.

• सियाचेनच्या बाबतीत आपण ‘पहल’ करून तें ताब्यात घेतलें, हें चांगलें केलें. पण आर्मी सांगत होती की थोडें पुढें जाऊन तो भूभाग ताब्यात घेऊं या, म्हणजे तें रक्षणार्थ सोपें पडेल. अखेरीस, तो तर डिस्प्यूटेड् भूभाग होता, त्यामुळे त्यातील कांहीं भारतानें स्वत:च्या ताब्यात घ्यायला कांहींच हरकत नव्हती. पण आपण सबुरीनें घ्यायचें ठरवलें. परिणामीं काय, तर आज भारतीत सैन्याला सियाचेन ताब्यात ठेवण्यांसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे, प्राणहानीही सोसावी लागत आहे, निसर्ग तेथें विरुद्ध आहे म्हणून. सबुरी महागात पडलेली आहे.

• कारगिलमध्ये पाकनेंच आगळीक केली. आपण तें युद्ध जिंकलो हें खरें ; पण विमानांनी फक्त आपल्याच हद्दीतच रहायचें पाकच्या हद्दीत जायचें नाहीं, ( सबुरीनें घ्या , सबुरीनें घ्या ) , असें सांगून आपण एअर फोर्सचे हात बांधून ठेवले, व परिणामीं आपल्या सैन्याला मनुष्यहानी सोसावी लागली. खरें तर, ही सर्व टेरिटरी डिस्प्यूटेड् आहे, तर मग एवढी कॉशसनेस् कशासाठी ?

• दहशतवाद्यांबद्दलही तसेंच आहे. जनक्षोभ होईल अशी भीती राजकीय पक्ष दाखवत आहेत, सबुरीनें घ्यायचा सल्ला देत आहेत . त्यामुळे भीतीनें भारत सरकार काश्मीरात सुबुरीनें घेत आलेले आहे, आणि त्याचा फायदा पाक-सपोर्टेड दहशतवादी घेत आलेले आहेत.

• मागे कांही वर्षांपूर्वी विमान-अपहरणाच्या वेळीं दहशतवाद्यांना आपण सोडलें. मुंबई हल्ल्यानंतर कृती केली नाहीं. PDP वगैरेंच्या सांगण्यांवरून मिलॅटरी-पॅरामिलिटरी कॉन्हॉय जातांना रस्ता रिकामा करण्याच्या प्रक्रियेला आपण पूर्णविराम दिला . (त्याचें फलित म्हणजे पुलवामा).

• याच वृत्तीमुळे, राजीव गांधी यांच्या खुनाच्या कटातील व्यक्तींना तुरुंगातून सोडायचा आग्रह आपण धरत आहोत. दहशतवादाबद्दल सहानुभूती कसली !

 मात्र, ही परिथिती आतां बदलत चाललेली आहे. सरकारचा attitude बदललेला आहे.

• डोकलाम मध्ये आपण ठाम राहिलो, व चीनची घुसखोरी रोखली.

• मध्यंतरी सर्जिकल स्ट्राइक करून आपण दहशतवादाल चोख उत्तर दिले.

• आणि पुलवामाच्या प्रत्युत्तरासाठीही सरकारनें आर्मड् फोर्सेना ‘काय तें करायचे’ संपूर्ण अधिकार बहाल केले आहेत.

• आधीच्या प्रसंगीं आर्मड् फोर्सेस् प्रपोजल देत असे, तेव्हां तेव्हां सरकारनें सबुरीनें घ्यायचेच ठरवत असे. आतां मात्र no more !

• इझराइलचे उदाहरण पहा. यो देश दहशतवादाच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय कम्युनिटीलाही भीक घालत नाहीं ( प्रसंगी अगदी दोस्तराष्ट्र अमेरिकेलाही). तिथें फुकटची सबुरी नाहीं. प्रत्युत्तर हे द्यायचेच, आणि तेहीं लागलीच, ही त्याची नीती आहे. त्यामुळेच, त्याच्याविरुद्ध कांहीं करण्यांपूर्वी दहशतवादी दहा वेळा विचार करत असणार.

• भारताच्याही बाबतीत हेंच आहे. आपण जोवर सबुरीनें घेत आहोत, तोवर दहशतवादी ‘मऊ लागलें म्हणून कोपरानें खणणार’च ! . पण जर त्यांना दिसलें की आपण रिटॅलिएट करायला दृढसंकल्प आहोत, तर तें मोठें डिटरंट ठरेल.

 अशा वेळी, हा पत्रकार सबुरीनें घ्यायला सांगतो, हेंच अनाकलनीय आहे !

• मान्य आहे की, आपल्या कांहीं खेळाडूंचें कांहींच चान्सेस् हुकतील. पण त्यामुळे, सबुरीचा सल्ला , हें योग्य आहे कां ? महत्वाचें काय, तर देशाची सुरक्षितता, विनाकारण होणारे सैनिकांचे Loss of Life थांबवणे, अशा गोष्टी. त्यापुढे , आपण, क्रिकेटमधील ‘दोन पॉइंट’ , चारदोन शूटर-खेळाडूंना अमुकअमुक काँपिटिशनमध्ये भाग घेतां येणार नाहीं, भारताला अमुकअमुक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा भरविण्याची परवानगी मागे घेतली जाईल, अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या नुकसानीचा विचार बाजूला ठेवायला हवा.

काय करणें महत्वाचें आहे, तेंच करू ; कांहीं थोडेंफार नुकसान झालें तरी चालेल, हाच दृष्टीकोन आतां हवा.

 थोडक्यात काय, तर सबुरीची वेळ संपलेली आहे, ठोस पावलें उचलायची वेळ आलेली आहे.

( आणि हें, मी, भावनावश होऊन नव्हे तर, इतिहासाच्या जोरावर आणि रॅशनल विचारानें सांगत आहे).

• म्हणून , महाशय , सबुरीचा सल्ला देण्यांपूर्वी जरा सावधान !

— सुभाष स. नाईक