संयुक्त महाराष्ट्राची दुर्दशा

१९६० साली यशवंतराव चव्हाणांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा कलश दिल्लीहून आणला असे म्हणतात. त्यासाठी १०५ हुतात्म्यांना रक्त सांडावं लागलं. मोरारजी देसाईंसारख्या महाराष्ट्रद्वेष्ट्या माणसाने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत अनेक विघ्नं आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आजच्या पिढीतील अनेकांना हा इतिहास माहित नसेल.

आज चित्र असं आहे की आपला हा संयुक्त महाराष्ट्र मराठी माणसाचा राहिला आहे की नाही याचीच शंका यावी. गेल्या वर्षीच्या निवडणूकांमध्ये एक जाहिरात फार लोकप्रिय झाली होती. “अरे कुठे नेउन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?” असं विचारणारा तो हतबल नागरिक अजूनही आठवतो. त्याला दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेउन त्याने सत्ताबदल घडवला. आता तो अच्छे दिन येण्याची वाट बघतोय.

मराठी माणूस हा अत्यंत हुशार, बुद्धीवान, चिकित्सक असतो. त्याला सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, सिनेमा वगैरेचे वेड असते. पण मराठी माणुस इतिहासात रमणारा असतो. बर्‍याचदा आत्ता काय चाललेय किंवा उद्या काय होणार आहे यापेक्षा तो आपल्या पूर्वजांनी काय केलं वगैरेच्या आठवणीत रमत असतो. अर्थकारण वगैरेसारख्या गोष्टीत तो जास्त रस घेताना दिसत नाही. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, आणि भारतातला सर्वात मोठा, महत्त्वाचा आणि मुख्य शेअरबाजार मुंबईतच आहे. परंतू तिथे मराठी माणसाचा टक्का अगदीच कमी आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राची गेल्या अनेक वर्षात दुर्दशा होण्यासाठी जी अनेक कारणे आहेत त्यात मराठी माणसाचे अर्थकारणाविषयी अज्ञान, अहंमान्यता, व्यक्तीपूजन करण्याची वृत्ती हे जसे महत्त्वाचे आहे तसेच, किंबहूना सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यकर्त्यांची नोकरशाहीतील राजकारण व गलथान प्रशासनावर पकड नाही हे सुद्धा एक प्रमुख कारण आहे.

याच संदर्भात पुण्यातील एक ज्येष्ठ नागरिक नागनाथ तासकर यांनी सांगितलेला किस्सा आणि त्यांच्याशी काही वर्षांपूर्वी झालेले संभाषण आठवते. नागनाथ तासकर हे केंद्र सरकारच्या सेवेत होते आणि त्यांचे वास्तव्य दिल्लीमध्ये होते. त्यांचा महाराष्ट्रातील नोकरशाहीशी संबंध १९७२-८० या कालखंडात आला होता. त्यावेळी पुणे हे इलेक्ट्रॉनिक्स व कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर उद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र करण्याचा त्यांनी व तामिळनाडूतील त्यांचे मित्र श्री रामन यांनी प्रयत्न केला. श्री रामन यांच्या कर्तबगारीविषयी जास्त काही न सांगता एवढेच सांगितलेले पुरे की डॉ. होमी भाभा यांनी त्यांना अमेरिकेतून परत आणले होते आणि डॉ. होमी भाभा इलेक्ट्रॉनिक विकासाचा रिपोर्ट (१९६४) करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता.

पुण्यात खूप लहान उद्योजक होते व त्यांना सर्व तर्‍हेची मदत देऊन मोठे उद्योजक करण्याचा या दोघांचा विचार होता. बंगलोर येथे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रिज व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हे कारखाने होते. तसा पुण्याला फिलिप्स ह्या कंपनीचा एक मोठा कारखाना होता. हे पण पुणे शहर या उद्योगासाठी केंद्र करण्याकरता प्रमुख कारण होते. २-३ वर्षे खटपट केल्यानंतर महाराष्ट्रातील नोकरशाहीच्या कामाच्या पध्दतीला व लहान उद्योजकांच्या उदासिनतेला श्री रामन कंटाळले. शेवटी त्यांनी दोघांनी महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांची भेट घेतली. काहीही निष्पन्न झाले नाही. महाराष्ट्रात फक्त कागदी घोडे नाचवले जात होते.

श्री रामन श्री तासकरांना म्हणाले “अहो, महाराष्ट्रात काय चालले आहे? येथे तर दक्षिणेतील I.A.S. अधिकारी राज्य करीत आहेत. मंत्र्यांना काही पत्ता नसतो व त्यांना विकास कार्यात रस नाही.” यावर तासकरांनी उत्तर दिले, “आमच्या मंत्र्यांना इंग्रजी समजत नाही व लोकसभेच्या सदस्यांना तर इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषा समजत नाहीत.” यावर श्री रामन म्हणाले “आज तामिळनाडूत हेच दाक्षिणात्य I.A.S. अधिकारी फार चांगलं काम करतात. राजकारणात भाग घेत नाहीत. उपाय सोपा आहे. श्री कामराज तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी एक फतवा काढला. तामिळनाडू शासनाची भाषा तामिळ आहे व सर्व फाईल्स तामिळ मधूनच आल्या पाहिजेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसे करु शकतील.”

हा किस्सा आठवण्याचे कारण म्हणजे आता महिन्याभरातच मराठीचा उत्सव सुरु होईल. जागतिक मराठी दिनाच्या निमित्ताने घोषणाबाजी सुरु होईल. मात्र अजूनही आम्हाला राजभाषा मराठीला योग्य तो मान मिळवून द्यायला आंदोलनं करायला लागतात.

संयुक्त महाराष्ट्राची दुर्दशा होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मराठी ही कागदोपत्री राज्यभाषा झाली पण शिकलेल्या मराठी माणसाची उदासीनता व इंग्रजी भाषेवरील आंधळ प्रेम यामुळे मुंबईमध्ये मराठी कुठे आहे हे अजूनही शोधावं लागतं.

दक्षिण मुंबईत इंग्रजीचं राज्य. पश्चिम मुंबईत गुजरातीचं राज्य. माटुंगा आणि सायन दाक्षिणात्यांचं. घाटकोपर, मुलुंड वगैरे गुजराती भाषिक. बोरीवलीच्या पुढे हिंदी भाषिक. रस्त्यावर, गाडीत, बाजारात मराठी येत नसेल तरीही कोणाचंही काहीही बिघडत नाही. मराठी माणूस बाजारात गेल्यावर भाजीवाल्याशी हिंदीतच बोलणार आणि वाण्याशी मोडक्यातोडक्या गुजरातीत !

हा भाषेचा प्रश्न राजकीय नसून तथाकथित बुद्धीवादी मराठी माणसाच्या नाकर्तेपणाचे एक प्रतिक आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर आणखी एक घटना झाली त्याचे फार दूरवर परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले. राजकीय पुढारी हे नेहमीच कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय घेण्यास तयारच असतात. इंग्लीशमधे राजकीय भाष्य करणार्‍या एका व्यक्तीने म्हटले आहे की ‘Public Memory is short’. महाराष्ट्रीय जनतेच्या बाबतीत ते तंतोतंत खरे आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेत चिंतामणराव देशमुख, आचार्य अत्रे, धनंजयराव गाडगीळ, एस. एम जोशी यांचा सिंहाचा वाटा होता. मात्र राजकीय चतुरपणाने लोकांची अशी समजुत करुन देण्यात आली की कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी श्रीमती गांधी यांच्या मदतीने संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला.

गेली अनेक वर्षे विदर्भ व मराठवाडा या विभागांवर विकास कार्यासाठी फारच कमी खर्च झाला आहे. राज्याच्या इतर भागांपेक्षा पश्चिम महाराष्ट्राचे खरेतर जास्तच लाड झाले. कोकण, मराठवा़डा व विदर्भ येथील जनता “मुकी बिचारी कुणी हाका” या न्यायाप्रमाणे जगत आहे. नुसत्या “मराठा तितुका मेळवावा” अशा भावनात्मक घोषणा करुन तेथील जनतेचे आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. आज विदर्भातील जनता वेगळे राज्य मागत आहे. उद्या मराठवाड्यातील किंवा अगदी कोकणातल्या जनतेनेही निराळ्या राज्याची मागणी केली तर त्याला आर्थिक अन्याय हे मुख्य कारण असेल. याला कोण जबाबदार आहे?

डॉ. हेलमर शॅक्ट यांनी १९२४ व १९३४ साली जर्मनीला चलनवाढ व आर्थिक मंदीतून बाहेर काढले. त्यांच्यावर दुसर्‍या महायुध्दानंतर युध्द गुन्हेगार म्हणून फाशी जाण्याची पाळी आली होती. ते बँकींग व्यवसायाचे तज्ज्ञ आणि एक प्रमुख बुध्दीमान व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. ते युध्द गुन्हेगार ठरले नाहीत हे त्यांचे नशीब. त्यांनी १९५० साली पंडित नेहरुंना दिलेला सल्ला आजही संयुक्त महाराष्ट्राला लागू होऊ शकेल.

डॉ हेलमर शॅक्ट यांनी पंडीत नेहरुंना भारताची पंचवार्षिक योजना पाहून सल्ला दिला तो असा – “तुमच्याकडे विकासाच्या कामाकरता फारच थोडा पैसा आहे. कर्जे काढून सर्व विकासाची कामे होणार नाहीत. कर्जावर व्याज द्यावे लागते. मग भांडवल संचय कसा होणार? अशा परिस्थितीवर मात करण्याकरता भारताचा एक भाग निवडून सिंचनावर पैसे खर्च करा; नंतर दुसरा भाग. असे केल्याने देशात सुबत्ता येईल. तुमच्या़कडे शासकीय यंत्रणा कार्यक्षम आहे; उद्योगपती आहेत, त्यांना देशात व परदेशात भांडवल जमा करुन द्या. तुमचा देश आपोआप भरभराटीला येईल. तुम्हाला इतर काहीही करण्याची जरुर नाही.”

आज महाराष्ट्राला हे विचार मोलाचे आहेत. आपली यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरलेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राला आर्थिक शिस्तीची व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. शेतकरी व सामान्य माणसाविषयी प्रेम व कळकळ याची जरुर आहे. महाराष्ट्राला हे अशक्य आहे काय?

अर्थातच नाही ! पण हे शक्य झाले नाही तर आंध्र प्रदेश (बाहेर निघलेला तेलंगणा), उत्तरप्रदेश (बाहेर निघलेला उत्तराखंड), मध्यप्रदेश (बाहेर निघलेला छत्तीसगड) आणि बिहार (बाहेर निघलेला झारखंड) यासारखा संयुक्त महाराष्ट्रही मोडीत काढावा लागण्याचा धोका आहे.

— निनाद अरविंद प्रधान