माओवादी कारवायांचे क्षेत्र विस्तारण्याचा निर्णय गंभीर व चिंतेचा

नक्षलवाद्यांना ग्रामस्थांनी मोबाइल न वापरण्याचा इशारा दिलेला असतानाच सरकार नक्षलप्रभावित भागात मोबाइल सेवेचा विस्तार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. तीन हजार कोटी रुपये खर्च करून नऊ नक्षलग्रस्त राज्यांत 2200 टॉवर उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. टॉवर उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामास या महिनाअखेरीस सुरुवात होणार आहे.

माओवाद्यांच्या नुकत्याच झालेल्या मध्यवर्ती बैठकीत आपल्या कारवायांचे क्षेत्र विस्तारण्याचा व त्यात शहरी विभागांचा समावेश करण्याचा झालेला निर्णय गंभीर व चिंतेचा आहे. अबूज महाड या गडचिरोली व बस्तरच्या सीमेवर असलेल्या पहाडावर नुकत्याच झालेल्या या बैठकीत आदिवासींसोबतच दलित, अल्पसंख्य व महिलांच्या वर्गांना आपल्या चळवळीत ओढून आणण्याची योजना आखली गेली. शिवाय आपल्या आजवरच्या कारवाया जास्तीच्या परिणामकारक (म्हणजे हिंसक) करण्याबाबतही निर्णय घेतले गेले. पशुपतीपासून, तिरुपतीपर्यंत आपण एक कॉरिडॉर बनवला आहे आणि त्यातून आपली माणसे सहजपणे ये-जा करू शकतात असे त्यांच्याकडून वारंवार सांगितले जाते. तेवढय़ावर न थांबता छत्तीसगड हे राज्य आम्ही मुक्त केले आहे असेही ते सांगत आहे. नक्षलवाद्यांच्या पथकात केवळ शस्त्रधार्‍यांच्याच टोळ्या नाहीत, तर त्यांच्यासाठी हेरगिरीची कामे करणारे, त्यांचा प्रचार व प्रसार करणारे, माध्यमांना हाताशी धरून समाजाच्या विविध वर्गांत आपल्याविषयीची सहानुभूती निर्माण करणारे, विद्यार्थी आणि युवकांच्या समूहांत कार्यरत असणारे असे अनेकजण त्यांनी त्या त्या पातळीवर संघटित केले आहेत.

नक्षलवाद्याच्या पुतळ्याचा वाद

40 वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालबरोबरच बिहारमध्येही बुध्दिजीवी वर्गाला नक्षलवादाचे प्रचंड आकर्षण होते. डॉक्टर, वकील, शिक्षक असे लोकही आपले व्यवसाय सोडून या सशस्त्र चळवळीत सामील झाले होते. बिहारमधल्या दरभंगा वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी डॉ. निर्मलकुमार उर्फ नरेंद्र यानेही, शिक्षण अर्धवट सोडून नक्षल-वाद्यांच्या गटात प्रवेश केला. बिहारच्या दुर्गम भागात नक्षल-वाद्यांचे वर्चस्व त्याने निर्माण केले. त्याच्या टोळ्यांनी घडवलेल्या सामुहिक हत्त्याकांडात शेकडो जणांचे बळीही गेले. सरकार दप्तरी डॉ. निर्मलकुमार हा राष्ट्रद्रोही-फुटिरतावादी अशीच नोंद आहे. 29 नोव्हेंबर 1995 रोजी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत तो ठार झाला. डॉ. निर्मलकुमारला देशभक्त ठरवणार्‍या नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती असलेल्या संघटनांनी त्याचा पुतळा दरभंगा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर उभारायचा निर्णय घेतला. सरकारकडून कोणतीही आणि कसलीही परवानगी न घेताच 27 जानेवारी रोजी या संघटनांनी डॉ. निर्मलकुमार याचा पुतळा प्रवेशद्वारावरच्या कठड्यावर उभारून टाकला. आता मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी डॉ. निर्मलकुमार याचा पुतळा चौथर्‍यावरून तातडीने हटवावा, असे आदेश दिले आहेत.

नक्षली प्रेमीयुगुलाचा विवाह आणि पोलीस

एटापल्ली तालुक्यातील नैनगुंडाचा संतोष केड्डीकेला वयाच्या २१ व्या वर्षी चळवळीत दाखल झाला. कामगिरीच्या बळावर त्याला लवकर बढती मिळत गेली. दक्षिण गडचिरोलीच्या जंगलात फिरणार्‍या संतोषची नेहमी पेरमिली दलममध्ये सदस्य असलेल्या निर्मला ऊर्फ शांती कुडियामी हिच्याशी ओळख झाली. त्यांनी रीतसर लग्न करायची इच्छा व्यक्त केली. याचा दलमने कडाडून विरोध केला. प्रेमासाठी त्यांनी जंगलातून पलायन करण्याचे ठरविले. ते यशस्वीही झाले . प्रेमासाठी त्यांना मुख्य प्रवाहात यायचे होते आणि या प्रवाहाचा मार्ग पोलिसांनी सुलभ केला. आत्मसमर्पणाच्या योजनेतून नक्षलवादाचा प्रवास संपवून तो आणि ती आज लग्नबेडीत अडकली आहेत. त्यांना रोजगाराचे साधन पोलीस उपलब्ध करून देणार आहेत. समाजापासून भरकटलेल्या व नक्षल चळवळीत गेलेल्या लोकांनी पोलीस प्रशासनाकडे आत्मसर्मपण केले तर त्यांना पूर्ण संरक्षण देऊन त्यांचा समाजात सन्मान करण्याची भूमिका गडचिरोली पोलीस प्रशासन घेत आहे. यामुळे नक्षल आत्मसमर्पण योजनेला भविष्यकाळात मोठी बळकटी मिळु शकते.

आदिवासींच्या निधीची लूट

आदिवासी फक्त काय अन्याय सहन करण्यासाठीच जन्माला आला आहे का? स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे झाली; परंतु आदिवासींच्या पदरात काय पडले? स्वातंत्र्यानंतरही राज्यातील आदिवासी विकासापासून वंचित आहेत. आजही आदिवासींचे कुपोषण, लैंगिक शोषण, अत्याचार सुरूच आहेत. आदिवासींच्या हितासाठी राबविल्या जाणार्‍या योजना आदिवासी मंत्री व दलालांनीच फस्त केल्या असून, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आदिवासींनी जागरूक होऊन संघर्ष करणे गरजेचे आहे.

आदिवासींची मोठ्या प्रमाणात होणारी फसवणूक ही आदिवासी मंत्र्यांना दिसत नाही का? आदिवासींच्या नावाने येणार्‍या विविध योजना व त्या योजनांचा निधी हा आदिवासी पर्यंत का पोहोचत नाही? आदिवासींच्या व्यथेकडे सरकार कधी लक्ष देणार आहे? आदिवासी मुलींवर होणारे अत्याचार पाहून सरकारला कधी जाग येणार आहे? आदिवासी विकास मंत्रिपदी आदिवासींचेच नेते आहेत. पण त्यांनीच आदिवासी समाजाचे शोषण सुरू केले आहे. आदिवासींच्या निधीची मंत्री, अधिकार्‍यांनी संगनमताने लूट सुरू केली आहे. आदिवासींसाठीच्या दवाखान्यांत डॉक्‍टर आहेत पण औषधे नाहीत. कर्मचारी ठिकाणावर राहत नाहीत. आदिवासी हा आद्य रहिवासी असून, जमिनीवरचा पहिला हक्क, अधिकार आदिवासींचा आहे. पण बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्याच अधिकारांवर अतिक्रमण केले आहे. आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांचा प्रश्न लवकर निकाली निघावा म्हणून आगामी अधिवेशनात आवाज उठवला पाहीजे. आदिवासीं

च्या जमिनी बिगर आदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नयेत यासाठी ब्रिटिशांच्या काळापासून वेगवेगळे कायदे करण्यात आले होते. सरकारने आदिवासींना संरक्षणाची हमी दिलेली आहे. आदिवासींबाबत सरकार अशी जबाबदारी झटकू पाहत असेल आणि आदिवासींच्या विकासाच्या योजना केवळ कागदावरच राहणार असतील तर आदिवासींच्या विकासाचे नारे देण्यात अर्थ काय?

माध्यमे हे मोठे हत्यार

महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांच्या बाजूने काम करणार्‍या छत्तीसहून अधिक संघटना आहेत. गेले काही दिवस गडचिरोलीचा व छत्तीसगडचा परिसर शांत राहिल्याने नक्षलवाद्यांच्या कारवाया थंडावल्या आणि पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या आक्रमक कारवायांमुळे त्यांना पायबंद बसला असा समज सरकारनेही करून घेतला आहे. हे असत्य आहे. विश्रांतीचा व शांततेचा काळ नव्या आक्रमणाच्या तयारीसाठी वापरला जातो. भारतातील माओवाद्यांचा संबंध श्रीलंकेतील लिट्टे या दहशतवादी संघटनेपासून पाकिस्तानच्या आयएसआयपर्यंत आणि चीनमधील डाव्या शस्त्राचार्‍यांपर्यंत सार्‍यांशीच आहे. आपल्या कारवाया व आपला विस्तार यांची कहाणी जास्तीतजास्त भडक स्वरूपात समाजासमोर उभी करणे हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. माध्यमे हे आमचे सर्वांत मोठे हत्यार आहे असे जगभरचे दहशतवादी नेहमीच सांगत आले आहेत. गोळीमुळे एक माणूस मृत्युमुखी पडतो पण त्याची भडक बातमी बनविल्याने हजारो माणसांच्या मनात दहशत उभी होते. अशी दहशत हेच या शस्त्राचार्‍यांचे सर्वांत मोठे व प्रभावी हत्यार आहे. माओवाद्यांच्या कारवाया शहर विभागात आजही होत आहे. नागपुरात पकडले गेलेले शस्त्राचारी, डेक्कन क्वीनच्या जळीत प्रकरणात नक्षलवाद्यांचा हात हा त्याचाच पुरावा आहे. अबूज महाड पर्वतावरील निर्णयांचा संबंध अशा संघटना वाढविण्याशी व त्यांच्या मार्फत आपला प्रभाव राज्यव्यापी करण्याशी आहे हे आव्हान उद्या मोठे होणार आहे. सारे राज्य ताब्यात घेण्याआधीच त्याचा बंदोबस्त केला जाणे आवश्यक आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)