शेतकर्‍यांचा वाली कोण?

वीज असली, तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

तिकडे बारामतीत राजू शेट्टी उसाच्या भावासाठी लढा देत आहेत, कदाचित हा लेख तुमच्या हाती पडेपर्यंत या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा निघालेला असेल, तो निघणे भाग आहे, कारण शेवटी प्रश्न ऊसाचा आहे. या प्रश्नासोबत पश्चिम महाराष्ट्र जुळलेला आहे. प्रश्न विदर्भाच्या कापसाचा असता तर सरकारने साधी दखलही घेतली नसती, मूळात कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी कुणी असे आंदोलन उभे केले असते का, हाच प्रश्न आहे.

1972 ला कापूस एकाधिकार योजना महाराष्ट्रात सुरू झाली. त्यावेळी कापासाचा भाव 275 रूपये क्विंटल तर सोन्याचा भाव 200 रूपये तोळा होता.

त्यानंतर 1974 ला डॉ.वा.रा.कोरपे साहेब व डॉ.म.गो.बोकरे वगैरे प्रभूतींनी तुकईथळ, बहिरम मार्गे शेतकर्‍यांचा प्रचंड मोर्चा काढला होता. त्यानंतर डॉ. कोरपेच एकाधिकार योजनेचे अध्यक्ष झाले. 1974 साली सोन्याचा भाव 506 रू.तोळा तर कापसाचा भाव 300 रू. क्विंटल असा घसरला होता.

अंतुले मुख्यमंत्री असताना 1981 साली मा. शरद पवार, एन.डी.पाटील, राजाराम बापू पाटील इत्यादी मंडळींनी जळगाव ते नागपूर कापूस दिंडी काढली होती. त्यावेळी कापसाला 400 रू.भाव होता तो 500 रू. करण्यात यावा, अशी त्यांची मागणी होती. अमरावती जिल्ह्यात ही दिंडी पोहचली तेव्हा त्यात सामील शेतकर्‍यांची संख्या लाखाच्यावर पोहचली होती. पोहरादेवीच्या जंगलात मा. यशवंतराव चव्हाणसुद्धा या दिंडीत सामील झाले होते आणि तेव्हाच दिंडीतील नेत्यांना अटक करण्यात येऊन कै.ना.चव्हाणांना भंडारा येथे नेऊन सोडून देण्यात आले होते; तरीसुद्धा 10हजार शेतकर्‍यांचा मोर्चा नामदार शरद पवारांनी विधान सभेवर नेलाच होता.

1981 ला सोन्याचा भाव 1700 रू.तर महाराष्ट्रात कापसाला 1993 मध्ये 900 रू., 1994ला 1800 रू. तर 1995 ला 2400 रूपये असे चढे भाव मिळाले होते.

1993 मध्ये कापसाचा भाव महाराष्ट्रात 900 रूपये तर मध्यप्रदेशात दुप्पट म्हणजे 1800 रू. असल्यामुळे मी 11 नोव्हेंबर 1993 रोजी कापूस सीमापार आंदोलन छेडले, ते 4 महिने चालले. मा.ना.शरद पवार साहेब याकाळात मुख्यमंत्री होते. माझ्या नेतृत्वात 6 वेळा कापूस सीमापार नेण्यात आला. प्रत्येकवेळी हजारो शेतकरी सामील असायचे. या आंदोलन परिणामी कापसाचे भाव महाराष्ट्र सरकारने दुप्पट म्हणजे 900 रूपयांवरून 1800 रूपये केले; मात्र मध्यप्रदेशात कापसाला 2400 रूपये भाव आम्ही मिळवून दिल्यामुळे शेतकरी महाराष्ट्रात एकाधिकार योजनेत फारसा कापूस देतच नव्हते. या आंदोलनादरम्यान, दि.11 फेब्रुवारी 1994 ला गोळीबार झाला. त्यात घनश्याम भट्ट या माझ्या सहकार्‍याला गोळी लागली होती. हजारो शेतकर्‍यांना अटक व केसेस या दरम्यान भरण्यात आल्या होत्या. 13 नोव्हेंबर 1993 रोजी मला अटक करून 5 दिवस धारणी पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. तेव्हा मी आमरण उपोषण छेडले. गृहमंत्री कै.ना.शंकरराव चव्हाणांना हे समजताच 17 नोव्हेंबर रोजी मला ताबडतोब सोडून देण्याचे फर्मान त्यांनी सोडले होते. मोठ्ठा रोमहर्षक असाच तो काळ होता.

आंदोलनाच्या परिणामी त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने कापसाला 2400 रूपये भावाची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यातच केली. 1995ला काँग्रेसची सत्ता जाऊन शिवसेनेचा भगवा मंत्रालयावर फडकला. मुख्यमंत्री मनोहरपंत जोशी यांनी शेतकर्‍यांवरील आंदोलनातील सर्व केसेस काढून टाकल्या. आज कापूस सीमापार आंदोलन छेडून 18 वर्षांचा काळ लोटलाय.

मागील वर्षभरात 1600 च्यावर आकडा गेला होता. यावर्षी तोही आकडा ओलांडला जाईल. यावर्षी 1 ऑक्टोबर ते 11 नोव्हेंबर अशा केवळ 40 दिवसात विदर्भात 75 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आणि आकडा 1 हजाराच्या पुढे गेला आहे. पूर्वी पांढर्‍या कापसात सोने पाहणारा शेतकरी आता त्यात आपले मरण शोधत आहे. या पिकाने त्याचे सगळे गणितच विस्कटून टाकले आहे. केवळ कापसाच्या बाबतीतच नव्हे तर इतर पिकांच्याही बाबतीत शेतकर्‍यांची हीच परिस्थिती आहे. हे संकट नैसर्गिक असते तर एकवेळ समजून घेता आले असते, परंतु तसे नाही. शेतकर्‍यांना सरकारने मरणाच्या दारात उभे केले आहे. निर्यातबंदीचे सरकारचे धोरण, शेतमालाच्या भावावर असलेले सरकारी नियंत्रण, एकूणच शेतीमालाच्या संदर्भात सरकारची धरसोड वृत्ती शेतकर्‍यांच्या मूळावर उठली आहे. ज्या काळात खाण्यासाठीच धान्याची टंचाई होती त्या काळात सरकारने ज्वारीवर लेव्ही लावली होती आणि बाजार मूल्यापेक्षा कमी भावात सक्तीने ज्वारी घेतल्या जात होती हे एकवेळ माफ करता येऊ शकते; मात्र कापूस आणि कांदा या काही जीवनावश्यक वस्तू नाहीत. त्यांच्या अभावाने कुणी मरत नाही, मरतो तो केवळ उत्पादक शेतकरीच, त्यामुळे शेतमाल निर्यातबंदीचा निर्णय असो किंवा शेती उत्पादनाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रकार असो, सरकार शेतकर्‍यांचा विश्वासघातच करीत आहे. हा शेतकरीद्रोह आहे. गेल्या वर्षी कापसाला काहीकाळ 6500 रू.चा भाव मिळाला आणि नंतर तो कोसळून 3000रू. वर आला, तो अगदी मागच्या महिन्यांपर्यंत कायम होता. दरम्यान, अनेक शेतकरी व कापूस व्यापारी बरबाद झाले. त्यातील काहींनी आत्महत्या केल्या. यावर्षी 20 सप्टेबरनंतर पावसाने दडी मारल्याने कापसाचे उत्पादन कोरडवाहूमध्ये एकरी 50 ते 100 कि.लो पर्यंत झाले आहे. नुकताच मलकापूरला गेलो होतो, तिथे समजले की, हंगामाच्या दिवसात तिथल्या बाजारात एरवी 600 ते 800 बैलगाड्यांची आवक होते, परंतु यावर्षी ही आवक 50 ते 60 गाड्यांवर आली आहे. याचा अर्थ उत्पादन कमी आहे. उत्पादन कमी झाल्यावर भाव वाढणे ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया आहे, परंतु इथेही शेतकरी दुर्दैवीच ठरत आहे. उत्पादन कमी होऊनही भाव वाढलेला नाही, उलट 4500 रूपयांवरून तो तीनशेने कमी होऊन 4100 ते 4200 रूपये झाला आहे. पावसाने दगा दिल्याने शेतकर्‍यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास करपून गेला. तुरीची तीच परिस्थिती आहे, सोयाबिननेही शेतकर्‍यांना दगा दिला. रोगराई कमी आल्याने फवारणीचा खर्च थोडा कमी झाला, परंतु हे समाधान अतिशय त्रोटक आहे. सरकारची कापसाची खरेदी केंद्रे उघडलेली नाहीत, निर्यातबंदी उठलेली नाही. तिकडे प. महाराष्ट्रात ऊस पेटलेला आहे. सरकारचे सगळे लक्ष तिकडेच आहे. विदर्भात मात्र कुठे हाक ना बोंब. कापसाच्या प्रश्नावर कुणीही लोकप्रतिनिधी तोंड उघडायला तयार नाही. शेतमालाच्या भावासंदर्भात सरकारचे धोरण इतके शेतकरीविरोधी का आहे, हे कळायला मार्ग नाही. वास्तविक देशाचा विकास करायचा असेल तर शेतकरी समृद्ध होणे ही अनिवार्य अट ठरते. जपान सरकारने आपल्या शेतकर्‍यांकडून बाजारभावापेक्षा चौपट दराने तांदूळ विकत घेतले. यामधून जो अतिरिक्त पैसा जमा झाला तो शेतकर्‍यांनी छोट्या-छोट्या उद्योग उभारणीमध्ये गुंतवला आणि त्यातुनच नंतर मोठ्या कंपन्या निर्माण झाल्या. जपानच्या विकासाचे मर्म तिथल्या शेतकर्‍यांच्या सुबत्तेत दडले आहे.

आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रात व पंजाबमध्ये हेच पाहायला मिळाले. धरणे झालीत आणि पश्चिम महाराष्ट्राची व पंजाबची शेती सुपिक झाली. गव्हाचे, ऊसाचे आणि दूधाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाले. शेतकर्‍यांच्या हातात पैसा खेळू लागला, त्यातून पंजाबची व पश्चिम महाराष्ट्राची औद्योगिक प्रगती झाली. अर्थात पुढे उत्पादनखर्च आणि उत्पन्नाचे गणित तिथे विस्कटले, दारिद्र्य वाढले आणि त्यातून पंजाबमध्ये भिंद्रानवाले किंवा खलिस्तानची चळवळ उभी झाली, हा पुढचा इतिहास आहे. सरकारलाही असेच काही इथे व्हावे असे वाटत आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. गडचिरोलीत याची झलक पाहायला मिळतेच आहे.

विदर्भात विजेचे उत्पादन सरप्लस आहे, परंतु विदर्भातील शेतकर्‍यांनाच वीज मिळत नाही. तिकडे प. महाराष्ट्रात साखर कारखान्याने शेतातला ऊस तोडून नेला नाही आणि तो शेतातच करपला तर सरकार प्रति एकरी 28 हजार रूपयांची नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांना देते. विदर्भातील शेतकर्‍यांचा कापूस व तूर इत्यादी पिके तर सरकारच्याच दुर्लक्षामुळे, बेजबाबदारपणामुळे करपला, त्यांनाही एकरी 28हजार रूपये द्या, कारण शेतीला पाणी आणि वीज पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, ही जबाबदारी सरकार नीट पार पाडत नाही म्हणून विदर्भातला शेतकरी मागास आहे, परंतु त्याचे पीक करपल्यानंतर सरकार साधी दखलही घेत नाही. एकाच राज्यातील दोन भागात एकाच घटकासाठी असा वेगळा न्याय लावणे विषमतेची दुही पेरण्यासारखे आहे. त्यातून असंतोष जन्माला येऊ शकतो.

प. महाराष्ट्राच्या बाबतीत सरकार अतिसंवेदनशील आहे कारण तिकडचे लोकप्रतिनिधी, नेते तितकेच जागृत आहेत. राजू शेट्टीच्या आंदोलनाने हे दाखवून दिले आहे; परंतु विदर्भ- मराठवाड्यात कुणी जाब विचारत नाही म्हणून कायम दुर्लक्ष करायचे असा याचा अर्थ होत नाही.

मूळात कापसाचे पीक म्हणजे एकप्रकारे भांडवली गुंतवणूकीचा जुगार आहे. शेतीच्या मशागतीपासून खर्च सुरू होतो. पुढे महागडी बियाणे, खते, किटकनाशके त्यातच भर म्हणून मजूरीचे व कापूस वेचाईचे वाढते दर आणि ते दर देऊनही सरकारी धोरणामुळे मजूर न मिळण्याची समस्या, या सगळ्या कारणामुळे कापसाचा उत्पादनखर्च प्रचंड वाढला आहे. त्या तुलनेत केवळ सरकारी धोरणामुळे कापसाला भाव मिळत नाही. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर इथल्या शेतकर्‍यांनी अगदी शपथ घेऊन किमान दोन वर्षे कापूस पिकवायचाच नाही, असे ठरवायला हवे. अर्थात कापसाला पर्याय काय, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. सोयाबिनची तीच रडकथा आहे, इतर पिकांचा व्यापारही बेभरवशाचा आहे. मूळात इतर कोणतेही पीक घेतो म्हटले तरी वीज आणि पाणी या दोन समस्या कायमच राहतात. वीज असली तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. कर्जमुक्तीने विदर्भ, मराठवाड्याच्या शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नशिबी त्यातले लोणी आले.

मराठवाडा व विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. उद्या विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या पोरांनी हाती बंदूका घेऊन किमान लाठ्या किंवा कुर्‍हाडी घेऊन नक्षलवादाचा मार्ग स्वीकारला की सरकार ताबडतोब ताळ्यावर येईल. सरकारला हीच भाषा कळते. जाळपोळ, दगडफेक झाली की बरोबर सरकारचे प्रतिनिधी चर्चेसाठी धाव घेतात, त्यांच्या कानांना साधा आवाज ऐकण्याची सवयच नाही. तात्पर्य इतर सगळे उपाय करून झाले आहेत, सरकारच्या कानीकपाळी ओरडून झाले आहे; परंतु सरकार विदर्भातील शेतकर्‍यांचे दु:ख समजून घ्यायला तयार नाही. आता सरकारला समजेल अशा भाषेत सांगणे हाच शेवटचा उपाय उरतो. सरकारची तीच इच्छा असावी; मात्र विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांचा वाली कोण? नेता कोण? हा प्रश्न शेवटी उरतोच.

जुने प्रहार वाचण्याकरिता: www.prakashpohare.marathisrushti.com प्रतिक्रियांकरिता: Email: prakash.pgp@gmail.com, Mobile No. +91-9822593921१३ नोव्हेंबर २०११

— प्रकाश पोहरे