शिक्षणपध्दती समान, मूल्ये असमान

एकच शिक्षणपध्दती, एकच प्रतिज्ञा पुस्तकाच्या पहिल्या पानावर भारतभर असतांना मूल्यांमध्ये जमीन आसमानचा फरक का? काश्मीरमध्ये विद्यार्थी लष्करावर दगडफेक करतात, काही ठिकाणी देशद्रोह, काही ठिकाणी देशभक्ती झिरपते. काही ठिकाणी वैज्ञानिक दृष्टिकोन, काही ठिकाणी अंधश्रध्दा झिरपते, असे कां? विषयातून दिलेला आशय कमी पडतो कां? अप्रस्तुत वाटतो याचा विचार व्हायला हवा. मूल्यांच्या झिरपण्यावर संस्कारांचा मळा फुलतो. कागदावर आदर्श वाटणारी मूल्ये व्यक्तिमत्वाच्या टिपकागदाने टिपली जाणार नसतील तर ती कागदावरुन मनात येणार नाहीत. मनात आलं तरच वर्तन सुधारतं. मनानं स्वीकारलं तरच बदल घडतो. ज्या मूल्यांकडे समाज, व्यक्तिमत्व सुधारण्याचं माध्यम पूर्वी समजलं जायचं आज तरी निष्प्रभ का ठरतायेत? अभ्यासक्रम पुनर्रचनेत याचा विचार व कृती व्हायला हवी.

राष्ट्रीय एकात्मता कुठे रुजली? काही राज्यात, हिंदी द्वेष व बोलणे तर दूरच. वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजला का? महाविद्यालयात सत्यनारायण घातला जातो. हे सगळं “भारत माझा देश आहे”… म्हणून घडत आहे.

परंपरा पायदळी तुडविल्या जात आहेत. इतिहासाचे विद्रुपीकरण होत आहे. आजच्या पिढीला इतिहास माहित नसल्याचे वैषम्य नाही. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत म्हणत शालेय जीवनापासून प्रेम फुलत आहे. मूल्यशिक्षण जे आधी कुटुंब व शाळा यांच्या उंबरठ्यात होतं ते आता उंबरठ्याबाहेर गेलय. कायदा कडक करुनही बलात्कार थांबत नाहीत. शिक्षणातून व विभक्त कुटुंब पध्दतीतून एक कोरडी, भावनाशून्य, परदेशात जाऊन पैशापुढे आई-वडिलांच्या अंत्यविधीलाही हजर न राहू शकणारी जमातही आहे, त्याचे त्यांना श्रावणबाळ आता नाही, वृध्दाश्रमात आई-वडिलांना पोचवून धन्यता मानणारी पिढी आहे. हे सगळं कुठेतरी शिक्षणाशी संबंधित आहे. एकच प्रतिज्ञा सर्व शाळांमधून म्हणली जाते. पण प्रत्येक शाळेची प्रतिमा व प्रतिभा वेगवेगळी असते आणि प्रतिज्ञेप्रमाणे घडायला प्रतिज्ञा काय अभ्यासक्रमाचा भाग थोडाच आहे? जे जे अभ्यासक्रमात आहे ते व तेवढंच अभ्यासायची सवय विद्यार्थ्यांना परीक्षेने लावली आहे. संस्कार, वळण, शिस्त अभ्यासक्रमाचा भाग नाही, परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे नाही मग सगळे प्रश्न येथूनच सुरु झाले.

अभ्यासक्रमातही गुणानुसार अभ्यास केला जातो. म. गांधी …साठी ५ गुण असतील तर तेवढाच अभ्यास विद्यार्थी करु लागले. समग्र अभ्यास, ज्ञान ऐवजी केवळ माहिती गुणासाठी आत्मसात करण्याऐवजी पाठांतराचाच भाग बनली. निर्बुध्द पाठांतर करुन पोपटपंची करुन, “संबोध” स्पष्ट नसलेली पिढी गुणवत्तेत यायला लागली. कागदावरील गुण महत्वपूर्ण बनले. व्यकती प्रमाणपत्रावरुन ओळखली जाऊ लागली, कागद हेच व्यक्तिमत्वाचं प्रमाण बनलं. प्रवेश, नोकरी कागदाच्या तुकड्यावरुन मिळायला लागले व कागदावरील गुणवत्ता मिळविण्यासाठी कॉपी, गाईड, शिकवणी, प्रसार माध्यमे या गोष्टींचा जन्म झाला. टिचींग, लर्निंगपेक्षा कोचिग महत्वपूर्ण बनले. पैकीच्या पैकी गुण विद्यार्थी मिळवायला लागले. १ गुण कोठे कमी करावा हा परीक्षकांसमोर प्रश्न उभा राहिला. कॉपी केली तरी पुरावा नसल्यामुळे परीक्षक गुणांची उधळण करु लागले, त्याचे इतर व्यक्तिमत्वाचे पैलू कसे कां असेनात. अभ्यासक्रम एक असलं तरी इतर घटकांनी मूल्यांना रुजू दिलं नाही. अभ्यासक्रम, करिअर पुढे यशस्वी जीवन कसे जगायचे हे मागे पडले, त्याच कोणाला सोयरसुतकही नाही. हे कुठे तरी बदलायला हवं का?

सर्व शिक्षण मोहिमेमुळे इमारत, बालोद्यान, अनुदान यामुळे भौतिक सुविधा झाल्या, पण त्या प्रमाणात संस्कार आकार घेत नाहीत. ग्रामीण भागात गुरुला जे स्थान होते ते आज राहिले नाही. शिक्षकांच्या अपडाऊनवर शिक्षणाचे अपडाऊन चालू आहे. गाड्यांच्या वेळांवर शाळेचे वेळापत्रक चालू असेल तर स्थगिती, गळती थांबणार कशी? स्थगिती, गळती हा सर्वात मोठा प्रश्न ग्रामीण भागात आहे.

शासनाची भूमिका व शिक्षकांची भूमिका यात समन्वय हवा. प्रशिक्षण व सर्वेक्षण यामुळे प्राथमिक शिक्षक धास्तावलेला आहे, त्यामुळे शाळा उघड्यावर पडत आहेत. ताण-तणाव, ओझे यामुळे शिक्षक, मुख्याध्यापक जर आत्महत्या करीत असतील तर शासनानेही किती ओझे लादायचे याचा विचार करायला हवा.

प्रवेश, परीक्षा एवढेच ध्येय समोर ठेवून वाटचाल होत आहे. शहरातली महाविद्याले ओस पहून ग्रामीण भागात विद्यार्थी नोंदणी करीत आहेत, पण त्यांचे हेतू शुध्द नाहीत. केवळ नोंदणी व परीक्षेत कॉपी करण्यासाठी ते येत आहेत. ग्रामीण भागात शिक्षणाला नव्हे तर कॉपीला पोषक वातावरण तयार होत आहे. पालक, पोलीस मदतीला असतात. भौतिक सुविधांचा अभाव, बैठक व्यवस्था, कम्पाऊंड वॉल नसणे यात परीक्षा पार पाडली जाते. कॉपीवाले शिक्षण सेवक व शिक्षक संघटनेने यास विरोध दर्शविला आहे. सर्वच मुलांना या वर्गात बसवले जाते व मूळ उद्देश पुन्हा दूरच. विद्यार्थ्यांना पास करणं, ढकलपास करणं, हे थांबणार आहे का?

एकेकाळी आदर्श असलेल्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या होत्या, त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. प्रशासन तोकडे पडते आहे. शाळा, नको त्या संस्थेला, व्यक्तीला मिळत आहेत. विनाअनुदानाचे दुकान. आधी पैसा मग माल, असंही नाही; सर्वच हाल. दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित असलेले, प्रशिक्षणाकडे केवळ उपचार म्हणून पाहणारे शिक्षण व्यवस्थेला काय न्याय देणार? शिक्षक निवडप्रक्रिया चुकीच्या मार्गाने जात आहे.

दप्तराचं ओझं, न समजता केलेला गृहपाठ, संकल्पना स्पष्ट न होणं, प्रश्न न पडणं, प्रश्न न विचारणं, चर्चा न करणं, हाताची घडी तोंडावर बोट याच पध्दतीने शाळा चालत आहेत. उंबरठ्याच्या आत व बाहेर संवाद प्रक्रिया बंद आहे म्हणून व्यक्तिमत्व विकास नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षकाची भूमिका ठरवते ग्रामीण शिक्षणाचा दर्जा. संधी, शैक्षणिक सोयी, सामाजिक – सांस्कृतिक वातावरण यांचा अभाव शिक्षकासमोर व विद्यार्थ्यांसमोर असतो. परिस्थिती नसताना शैक्षणिक स्थितीचा आलेख उंचावर नेण्याचे काम शिक्षकांकडे असते.

गुरुला पूर्वी गावात मान होता. आता विनाअनुदानमधील, कोट्यामधील, कॉपी करुन आलरेले शिक्षक ग्रामीण शिक्षण काय सुधारणार? शिक्षकांनाच शुध्द बोलणे, लिहिणे जमत नसेल तर विद्यार्थी घडणार कसे? कॉपी करु देणारे शिक्षक, त्यांचेच विद्यार्थी पुन्हा शिक्षक हे दृष्टचक्र थांबणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण शिक्षणावर सर्व शिक्षण मोहिमेअंतर्गत कोटी उधळले तरी पोटी निराशाच. लातूर पॅटर्न इतका यशस्वी असेल तर तो सर्वत्र का राबविला जात नाही? पॅटनने उडी मारता येते, पण शिक्षण ही जीवनभर चालणारी प्रक्रिया आहे, त्या दृष्टीने प्रयत्न व्हेवेत. लातूर पॅटर्नसारखा एखादा संस्कार पॅटर्न का निर्माण होत नाही?

पुढार्यांखना देवा, धर्माच्या नावावर जोपर्यंत संस्था मिळत राहतील तोपर्यंत ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुधारणार नाही. शिक्षणाचा प्रसार ग्रामीण भागात होतोय पण भौतिक सुविधा, तज्ज्ञ, प्रशिक्षित शिक्षक या अडथळ्यावर काय उपाययोजना आहेत? तालुका, ग्राम पातळीवर प्रयोगशाळा, ग्रंथालये, इमारत नसलेली महाविद्यालये, तसेच शाळा उघडत आहेत. अनुदान बंद झाले तर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून कॉपी बहरत आहे. धोरणं बदलायला हवीत, पण राजकारण आडवं येतं. शिक्षकांनीच चौफेर वाचन वाढवावं, स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करावं. शिक्षण, प्रशिक्षण अध्यापनात झिरपलं पाहिजे.

योजना, संगणक, माहिती, तंत्रज्ञान, टेलिकॉन्फरन्सिंग, निधी, या बाबी ग्रामीण भागातही येत आहेत. विशेष पॅकेजने किमया घडते. लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था यांचे प्रयत्न तोकडे पडतात. आपले काही उत्तरदायित्व आहे. व्यवस्थेचा आपण भाग आहोत याची जाण ठेवून प्रयत्न हवेत, तरच ग्रामीण भाग विकासाकडे झेपावेल. शासनाच्या योजना आपल्या वाट्याला हव्यात. पूर्वेइतिहास, त्रुटी यावर प्राप्त परिस्थितीने मात करायला हवी. शिक्षकांनी नवोपक्रम, प्रकल्प, कृतिसंशोधन घ्यायला हवेत. केवळ परिपत्रकाने लादलेले काम करणारे शिक्षक ग्रामीण भागात कायापालट करु शकणार नाहीत. शिक्षक निवड प्रकि्रया, प्रशिक्षण या गोष्टी तावून – सुलाखून व्हायला हव्यात, सुखावून नकोत.

आनंददायी शिक्षण, नंदादीप प्रकल्प, गंमत शाळा स्वयंअध्ययन, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, वाचन-लेखन प्रकल्प, चावडी वाचन, निसर्ग शाळा, सहशालेय उपक्रम, मूल्यशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विज्ञान छंद मंडळ, आकाश निरीक्षण मंडळ, स्वच्छता अभियान, हागणदारीमुत्त््त गाव या सर्व योजनांतून मनात आणलं तर शिक्षक ग्रामीण भागाचा कायापालट करु शकतात.

चाकोरीबाहेरील शाळांना मान्यता द्यावी, नापासांची शाळा, कृषी विज्ञान केंद्र, खरपुडी (जालना) येथील आमची शाळा जेथे शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरीच शेतीचे ज्ञान, प्रात्यक्षिक विद्यार्थी करतात, शिक्षकांना इतर राज्यात, देशात आदर्श शाळा पाहण्यासाठी पाठवावे, त्यामुळे शिक्षकांना प्रेरणा मिळेल.

राष्ट्रीय सेवा योजना शालेय पातळीवर सक्षम करावी. विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ग्रामसुधार प्रकल्प राबवावा व त्यास गुण ठेवावेत. आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरण, प्रदूषण, तंटामुक्त गाव यात शिक्षकांचे योगदान विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून घेता येईल. हे थोडं आवाक्याबाहेरचं वाटेल, पण केवळ पुस्तक शिकविणारे शिक्षक नकोत, अभ्यासक्रमाबाहेरची आव्हाने पेलणारे शिक्षक हवेत व त्यांना तसा वाव द्यायला हवा. अशैक्षणिक कामाचा बोजाही वाटता कामा नये. तो अभ्यासक्रमाचाच भाग वाटायला हवा. खिचडी वाटप यातच गुरप््तटून चालणार नाही. सीईटी, देणगी देऊन येणारे, कोट्यामधून आलेले नव्हे, तर बांधिलकी असणारे सेवाव्रतीच हे करु शकतील. डी.ए. वाढीची वाट पाहणारे, बोनस, संघटनेच्या नावाखाली योजानांची वाट लावणारे हे करु शकणार नाहीत.

शिक्षक निवडप्रक्रियेमध्ये सुधारणा हवी, तसेच विद्यार्थीसंख्या मर्यादित हवी, शिक्षकी पेशातच शिक्षण सेवक आहेत, पोलीस सेवक, सैनिक सेवक नाहीत, तिथे तडजोड नाही, मग शिक्षणक्षेत्रातच का? शिक्षणावरील खर्चही वाढला पाहिजे. केवळ प्राथमिक शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित करुन चालणार नाही, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षणाचे प्रशिक्षण, संनियंत्रण आवश्यक आहे.

प्राथमिक शिक्षणात केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हाशिक्षण प्रशिक्षण संस्थेतर्फे शाळा भेटी, चाचण्या, तपासण्यांच्या जशा यंत्रणा आहेत, तशा माध्यमिक व महाविद्यालयांच्या तपासण्या करणारी यंत्रणा तोकडी पडते. अस्तित्वाचा प्रश्न आला तरच योगदान द्यायचे ही मानसिकता बदलायला हवी. वेतनवाढ बंद, अनुदान बंद यामधून वेगळे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कॉपी, खोटे रिपोर्टिंग व्हायला लागले. वाटाआधी पळवाटा तयार होत आहेत. आपलंही काही उत्तरदायित्व आहे, व्यवस्थेचा आपण भाग आहोत, संस्काराचे आपण आगार आहोत, ठेकेदार नव्हे; ही जाणीवच अपेक्षित योगदान देऊ शकेल.

– डॉ. अनिल कुलकर्णी
मोबा. नं. ९४०३८०५१५३
ई-मेल – anilkulkarni666@gmail.com
अे-१३, रोहन प्रार्थना, गांधी भवन,
कोथरुड, पुणे ४११ ०३८.