स्फोटानंतरचे वाकयुद्ध

वाराणसी येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटामुळे बर्‍याच दिवसांची शांतता मोडीत निघाली असून हिणकस प्रवृत्तीचे अतिरेकी आजही देशात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दुर्दैवाने अशा घटनांनंतर विशेष काळजी घेण्याऐवजी केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांवर दोषारोपण करत राहतात.

सध्याही हेच चित्र पहायला मिळत आहे. अतिरेक्यांचे आणि त्यांच्या नेटवर्कचे कंबरडे मोडायचे तर समस्येला एकदिलाने सामोरे गेले पाहिजे.देशात गेले काही दिवस बर्‍यापैकी शांतता नांदताना दिसत होती. अतिरेकी शक्तींना पायबंद घालण्यासाठी योजले गेलेले उपाय बर्‍यापैकी यशस्वी ठरताना दिसत होते. नक्षलवाद्यांच्या कारवायांवरही नियंत्रण मिळवले जात होते. नेमक्या याच सुमारास दहशतवादी संघटनांनी वाराणसी येथे आपले अस्तित्व नव्याने दाखवून दिले. त्यांच्या हिणकस कारवाईत एक बालिका ठार झाली तर काही परदेशी नागरिकांसह सुमारे 37 लोक जखमी झाले. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या काही वर्षात झालेली अशी ही चौथी घटना. काही वर्षांपूर्वी फैझाबाद येथे स्फोटांची मालिका घडवण्यात आली. त्यानंतर मोदीनगर येथे स्फोट झाला होता तर 2006 मध्ये याच वाराणसीत कुकरमध्ये ठेवलेल्या बाँबचा स्फोट होऊन 23 लोक मरण पावले होते. त्याही वेळी स्फोटांची मालिका घडवण्याचा प्रयत्न होता. रेल्वे स्थानकाजवळ एका बाँबचा किरकोळ स्फोट झाला होता आणि तिसरा बाँब निकामी करण्यात यश आले होते. आताही असाच प्रकार घडला आहे पण, स्फोटकांची तीव्रता कमी असल्यामुळे मोठी प्राणहानी झालेली नाही. स्फोटांची मालिका घडवण्याचाही प्रयत्न फसला आहे. मात्र चार वर्षांनंतर दहशतवाद्यांनी पुन्हा एकदा वाराणसीलाच लक्ष्य करून देशातली धार्मिक शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.दहशतवादी आपल्या देशात आतंकवादी कारवाया करतात. दुर्दैवाने आपण या कारवाया रोखू श त
नाही. अतिरेक्यांचा प्रयत्न यशस्वी होतो कारण आपल्या देशातलेच काही लोक त्यांना सामील असतात.

अशा घटनांमधून देशाची शांतता भंग पावावी हा अतिरेक्यांचा हेतू मात्र आपण हाणून पाडला आहे. आपण धार्मिक स्थळांवर जाणीवपूर्वक हल्ले केल्यास सूड घेण्यासाठी देशात हिंदू-मुस्लिम दंगली पेटतील असे त्यांना वाटते. तशा दंगली आपल्या देशात होत नाहीत हा एक प्रकारे आपण त्यांच्यावर मिळवलेला विजयच आहे. आताही आपण शांतता पाळली पाहिजे. 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी मुंबईवर हल्ला झाला तेव्हा आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतली अनेक भोके उघडी पडली होती आणि त्यामुळे केन्द्रीय गृहमंत्रीपदात बदल करण्यात आला होता. तो बदल पथ्यावर पडला आणि पी. चिदंबरम यांच्या प्रशासकीय कौशल्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक यंत्रणा चांगल्याच सक्रिय होऊन देशातल्या दहशतवादी कारवायांचे प्रमाण बरेच कमी झाले.पुण्यातल्या जर्मन बेकरीवरचा हल्ला आणि अन्य एक-दोन हल्ले वगळता देशात पाकिस्तानस्थीत दहशतवादी संघटनांनी केलेले हल्ले यशस्वी झाले नाहीत. या आघाडीवर आपल्या देशात दोन वर्षे त्यातल्या त्यात शांततेची गेली. सरकारच्या या यशाची विरोधकांनीही वाखाणणी केली. पण या खात्यात अजूनही एक दोष आढळतो. तो आताही उघड झाला आहे. एखाद्या राज्यात असा प्रकार घडला की राज्य सरकार आणि केन्द्र सरकार यांच्यात जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न होतो. कायदा आणि सुव्यवस्था ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते. त्यामुळे केन्द्राचे गृहखाते स्फोटाची जबाबदारी आपल्या अंगाला लागू देत नाही. स्फोट झाला की संबंधित राज्य सरकार केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी आपल्याला या स्फोटाची पूर्वकल्पना दिली नव्हती असे म्हणून केन्द्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करते तर केन्द्र सरकार स्फोटाची पूर्वकल्पना दिली होती असे म्हणून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करते.  ही जुगलबंदी कायम पहायला मिळते. याही प्रकारात ती सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सावध केले होते असे पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे तर मुख्यमंत्री मायावती यांनी आपल्याला अशी पूर्वकल्पना दिली गेली नव्हती, अशी तक्रार केली आहे. वास्तविक पाहता राज्य सरकारचेही गुप्तचर खाते असते. ते काय करते ?मायावती यांनी केंद्राकडे राखीव पोलीस दलाच्या 125 कंपन्या पाठवाव्यात अशीही मागणी केली आहे. खरे तर या मागणीत काही अर्थ नाही. कारण प्रचंड तैनातीने दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करता येत नसतो. त्यासाठी सजग गुप्तचर यंत्रणा असावी लागते. केंद्राच्या गुप्तचर यंत्रणांनीही प्रत्येक वेळी राज्य सरकारला केवळ पुसटशी कल्पना देऊन न थांबता राज्य सरकार त्यावर काय कारवाई करत आहे याची चौकशी करत राहिले आणि योग्य त्या कारवाईचा पाठपुरावाही केला पाहिजे. ते काहीही होईल पण स्फोट झाला की राज्य विरुद्ध केन्द्र असे वाकयुद्ध सुरू होते. ते थांबले पाहिजे. दुर्दैवी स्फोटांना कोणीही जबाबदार असले तरी शेवटी दोघेही भारतीय असतात आणिस्फोटाने भारताचे नुकसान झालेले असते हे विसरता कामा नये. केन्द्र सरकारातही आता दहशतवादी कारवाया कमी झाल्यामुळे आत्मसंतुष्टतेची भावना वाढत आहे. तीही धोकादायक आहे. कारण सरकारला पाकिस्तानी संघटनांच्या आणि त्यांच्या हस्तकांच्या कारवाया रोखण्यात यश आले असले तरी देशातल्या अन्य प्रकारच्या हिंसाचारात वाढच झाली आहे.गेल्या काही वर्षात माओवादी संघटनांचा हिंसाचार वाढला आहे. त्यांना वाटाघाटीच्या मेजावर आणण्याचा प्रयत्न विफल झाला आहे. तसे न आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार होता पण तशी कारवाई सुरू झाली असल्याचे काही संकेत मिळत नाहीत. गेल्या दोन वर्षात एक दोन ठिकाणी काही नक्षलवादी किंवा माओवादी स्वत:हून शरण आले आहेत पण साधारणत: या संघटनांची नांगी मोडली गेली आहे असे म्हणावे असा एकही प्रकार घडलेला नाही. उलट या संघटनांनी राखीव पोलीस दलावर हल्ले करून त्यांना बेजार केले आहे. काश्मीरमधलाही हिंसाचार गेल्या वर्षभरात वाढला आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्याचेही प्रयत्न फसले आहेत. तेव्हा सरकारने आत्मसंतुष्ट न होता या बाबत आपल्याला अजून खूप काही करायचे आहे याची जाणीव ठेवली पाहिजे.

यासंदर्भात एकूणच प्रश्नांना एकदिलाने सामोरे जाण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांपुढे आहे. बेदिली केल्यास कोणतीही

माहिती ठोस तपशिलानीशी समोर येणार नाही आणि अतिरेकी शक्तींना रोखता येणार नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम अतिरेक्यांचे नेटवर्क मोडण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. त्याचबरोबर माहितीची देवाण-घेवाण, अतिरिक्त पोलीस फौज आणि अतिरेकी विचारांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.

— अरविंद जोशी
(अद्वैत फीचर्स)