पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच तिथे लष्कर हेच सर्वशक्तिमान राहिले आहे. पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ३० वर्षे हा देश लष्कराच्या थेट नियंत्रणाखाली आहे आणि उरलेली वर्षे त्या देशात लोकशाही सरकार स्थापन झाले पण या लोकशाहीच्या मागे लष्कर ठामपणे उभे असते. त्यामुळे पाकिस्तानची खरी सत्ता ही लष्कराच्या हातात आहे.
लष्कर म्हणेल तो पंतप्रधान होतो, अशी स्थिती असताना, सध्या तिथे लष्करप्रमुखाचे पद वादाच्या भोवर्यात सापडणे, ही अभूतपूर्व घटना आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा २९ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. त्यांना इम्रान खान सरकारने १९ ऑगस्ट रोजी एकदम तीन वर्षांची मुदतवाढ देऊन टाकली.
इम्रान खान सरकारच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविले . ही अधिसूचना काढताना वैध प्रक्रिया अवलंबिली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. पाकिस्तानी जनतेत अत्यंत विश्‍वासाचे स्थान असलेल्या लष्करप्रमुखाच्या पदाला ‘शटलकॉक’ बनवून टाकल्याचा गंभीर आरोपही न्यायालयाने इम्रान खान सरकारवर केला. आतापर्यंत शासनाच्या प्रत्येक संस्थेवर लष्कराचेच नियंत्रण आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय लष्करप्रमुखाच्या विरुद्ध अशी कडक भूमिका घेते, हे आश्‍चर्यजनक होते. पाकिस्तानी सरकार, लष्कर आणि जनतेला हा फार मोठा धक्का होता.
पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच तेथील लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा यांना न्यायालयात हजर होण्यास सांगितले गेले. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आता यापुढे पाकिस्तानी संसदेने लष्करप्रमुखांची मुदत वाढविण्याबद्दल कायदा करावा आणि त्यानुसार अधिसूचना काढावी असे सुचविले आहे. आता सहा महिन्यानंतर जनरल बाजवा यांची त्यांच्या लष्करप्रमुख पदावरून गच्छंती होते, की त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जातो, की ते स्वतः त्यांच्या पदाचा राजीनामा देतात, हे येणारा काळच सांगेल.
बाजवा यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ का?
पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ द्यायची असेल, तर पाकिस्तानच्या अध्यक्षांनाच याबद्दल मंजुरी देण्याचा अंतिम अधिकार असतो. पण, इम्रान खान यांनी त्यांच्या कॅबिनेटची मंजुरीही घेतली नव्हती आणि अध्यक्षांपर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्तावही पोहोचवला नव्हता.
यामुळे सरकार व लष्करप्रमुख अडचणीत आले. पाकिस्तानच्या लष्करी कायद्यात लष्करप्रमुखाला मुदतवाढ अथवा फेरनियुक्तीची तरतूदच नाही. म्हणुन बाजवा यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ कायदेशीर कशी आहे, हे सिद्ध करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. इतर अनेक लष्करी अधिकारी लायक असताना कमर बाजवा यांना मुदतवाढ आणि तीही तीन वर्षांची देण्याची गरज इम्रान खानला का पडली, हा मुख्य प्रश्न आहे.
लष्करप्रमुख बाजवा यांच्या कृपेने दीड वर्षांपूर्वी इम्रान खान पंतप्रधान बनले. जोपर्यंत लष्कराची मर्जी आहे, तोपर्यंत ते या पदावर राहतिल. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निवृत्त होणार्या बाजवा यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यास, आपली पंतप्रधानपदाची खुर्ची सुरक्षित राहील, असा इम्रान खान यांचा विचार होता.
इतर पाकिस्तानी जनरल नाराज
परंतु, बाजवा यांच्या मुदतवाढीमुळे लष्करातील इतर जनरल नाराज झाले. लष्करप्रमुख बनण्याचे आपले स्वप्न भंगले म्हणून त्यांनी इम्रान खानविरुद्ध कारस्थान करणे सुरू केले व पाकिस्तानी लष्कर दोन गटांत विभागले गेले .
जनरल बाजवा यांच्यामागे पदोन्नतीसाठी उत्सुक अनेक जनरल्सचा या मुदतवाढीमुळे रसभंग झाल्या. तेथील लष्करातील वरची फळी बाजवांच्या मुदतवाढीसाठीच्या निर्णयामुळे असंतुष्ट असून संधी मिळेल तिथे बाजवांचे नाक कसे कापता येईल, याच विचारात होती. यामुळे पाकिस्तानी लष्करात दुफळी माजली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मौलाना फजलूर रहमान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इस्लामाबादपर्यंत महामोर्चा काढला होता. सुरुवातीला या मोर्चाला पाकिस्तानचे लष्कर परवानगी देणार नाही, अशा बातम्या येत असतानाच तो मोर्चा निघाला आणि इस्लामाबादपर्यंत येऊन धडकला. हा मोर्चा इस्लामाबादपर्यंत पोहोचण्यासाठी तेथील लष्कराच्या मधल्या फळीतील असंतुष्ट अधिकाऱ्यांनी मदत केली. मौलाना फजलूर रहमान यांचा मोर्चा अचानक मागेही घेण्यात आला. मोर्चा मागे घेण्यामागे रहमान यांना पाकिस्तानच्या लष्कराने पंतप्रधान इम्रान खान यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्याचे आश्वासन दिले असावे. पाकिस्तानमध्ये या आधी चार वेळा लष्करप्रमुखांना मुदतवाढ दिली आहे. अयूब खान, झिया उल हक आणि परवेझ मुशर्रफ यांनी स्वत:लाच मुदतवाढ दिली. फक्त जनरल कयानी यांना पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तानचे सरकार असताना मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, तेव्हा हे मुदतवाढीचे प्रकरण न्यायालयात गेले नव्हते. ते आताच का गेले?
न्यायालयाने याबाबत सुनावणी करण्याचे ठरविताच, इम्रान खान यांनी जाहीरपणे, सर्वोच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्ती सीआयएचे एजंट आहेत आणि ते भारताच्या इशार्यावर काम करीत आहेत, असा गंभीर आरोप केला. यामुळे तर सर्वोच्च न्यायालय संतापले आणि त्याने इम्रान खानला धडा शिकविण्याचे ठरविले.
पाकिस्तानात लष्करप्रमुखाचे आदराचे, विश्‍वासाचे पद आहे.
पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून लष्कराने पाकिस्तानी जनतेला काश्मीर मुद्यामुळे स्वत:च्या बाजुने ठेवले. ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ अशा घोषणा दिल्या आणि यासाठी आपले लष्कर जगात शक्तिमान असले पाहिजे, असे सांगितले. पाकिस्तानी जनतेने लष्कराचा न झेपणारा खर्च सहन केला. पाकिस्तानी जनतेला विश्‍वास होता की, आपल्या लष्करामुळे एक दिवस काश्मीर पाकिस्तानचा भाग बनेल.
आता कलम ३७० निष्प्रभ झाल्यामुळे, जम्मू-काश्मीरचे अस्तित्व समाप्त झाले आहे. आपण पोसलेले सैन्य याबाबत कडक कारवाई करून भारताला धडा शिकवेल आणि काश्मीर पाकिस्तानात आणेल, अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही.
स्वतात उपलभ्द दहशवाद्यांचा वापर करुन पाकिस्तानी लष्कर भारतात दहशतवाद वाढवत होते.काही झाले की भारताला अण्वस्त्रांचा धाक दाखवायचा, एवढेच काम हे लष्कर करत होते. या आधी भारत सरकार या धमकीपुढे दबत होते. आपल्या लष्कराचे सामर्थ्य किती पोकळ आहे, हे पाकिस्तानी जनतेला कळाले. त्यामुळे आता पाकिस्तानचे वेगवेगळे घटक, लष्कराच्या सामर्थ्यावर प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत.
आपण काय करावे
पाकिस्तानी बजेटमध्ये सैन्यावर होणारा खर्च आणि कर्जफेडीकरिता लागणारा पैसा मिळून पाकिस्तानच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. थोडक्यात कर्ज घेऊन पाकिस्तानी सैन्याला पोसले जाते आहे.
महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, बेकारी यामुळे पाकिस्तानची सामान्य जनता हैराण असून ‘काश्मीर’ प्रश्न बाजूला ठेवा आणि महागाइ विरुध्द बोला, ही तेथील जनतेची मागणी आहे. पाकिस्तानच्या डोक्यावर विदेशी कर्जाचा प्रचंड बोजा असून ते फेडण्याबद्दल व महसूल वाढविण्याबद्दल कोणतेही मार्ग तूर्तास पाकिस्तानच्या सरकारसमोर नाहीत.
पाकिस्तानच्या लष्कराने फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन व अशा अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत की ज्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी घुसखोरी करत आपला विस्तार वाढवला आहे. आयेशा सिद्धीया यांचे ‘Military Inc’ हे पुस्तक वाचा. आशिया टाईम्सच्या विस्तृत रिपोर्टनुसार पाकिस्तानी सैन्याच्या मालकीच्या उद्योगांची सध्याची वार्षिक उलाढाल १०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे.
बहुविध उद्योगात पैसे मिळवत असल्याने पंजाबी जनरल्स लढाई पुर्ण विसरुन गेले आहेत .सध्या पाकिस्तानात बलुच, पश्तुन, सिंधी लोकांमध्ये पाकिस्तानी सैन्याच्या विरोधात टोकाच्या रागाची भवना आहे .पाकिस्तानच्या “काश्मीर जिहाद” ला समर्थन देण्याच्या मानसिकतेत ते नाहीत. पाकिस्तानी सैन्याने आता पर्यंतच्या काश्मीर युद्धात पश्तुन अदिवासींना भारताविरुद्ध लढवलं. याकामी त्यांनी पाकिस्तानच्या ग्रामीण भागातुन तयार झालेले दरिद्री, अशिक्षित, जन्मजात लढाऊ आणि पश्तुन म्हणजे पठाणांना नेहमी अफगाणिस्तान आणि भारताविरुद्ध वापरलं आहे. पण हे तंत्र आता प्रभावी नाही.
रिकाम्या तिजोरीमुळे पाकिस्तानी सेना भारतासोबत काश्मीरसाठी युद्ध लढु शकत नाही. सैन्याने युद्धाचा जुगार खेळलाच तर पाकिस्तानची १९७१ पेक्षा वाईट अवस्था होऊन ३-४ तुकडे होतील.अशा वेळी पाकिस्तानी जनता त्यांच्या सैन्याला किती पुढे रेटत राहील? भारताने पाकिस्तानी सैन्याच्या खचीकरणाचा प्रयत्न चालुच ठेवला पाहिजे.
एकेकाळी लष्कराच्या हाताखाली असलेले सर्वोच्च न्यायालय, आता लष्करप्रमुख मुदत वाढ कमी करत आहे. भारताच्या दृष्टीने हा एक शुभशकुनच आहे. हळूहळू पाकिस्तानी जनतेचा काश्मीरबाबत भ्रमनिरास झाला आहे, यामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवाद्यांचा जनतेवरील प्रभाव कमी होईल. त्यामुळे सीमापार दहशतवाद कमी होण्यास मदत होईल.
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
Leave a Reply