अमेरिकेतील महिलांच्या राजकीय मतदान हक्काच्या अधिवक्त्या
(Suffragists)
विधानसभा निवडणूक असो वा लोकसभा निवडणूक, आपल्या देशात अनेक अशिक्षित आणि स्वतःला सुशिक्षित म्हणविणारे स्त्री-पुरुष आपल्या मतदान हक्काविषयी अत्यंत बेफिकीर आणि बेजबाबदार असतात. मतदानासाठी दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीचा उपयोग मतदानाला न जाता बाहेरगावी मौजमजा करण्यासाठी जाण्यात केला जातो. काही लोक मतदानास न जाता घरीच बसून दूरदर्शनवर चित्रपट पाहण्यात मतदानासाठी दिलेल्या सुट्टीचा वापर करतात.
मतदानाच्या हक्कासंबंधातील वा तो हक्क मिळविण्यासाठी झालेल्या लढ्यासंबंधातील इतिहासाबाबत बहुसंख्य नागरिक अज्ञानीच असतात!
राजकीय मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी आणि देशाच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत आपले मत प्रकट करण्याच्या हक्कप्राप्तीसाठी इंग्लंड-अमेरिकेतील असंख्य स्त्रियांना प्रचंड व प्रदीर्घ लढा देऊन, प्रसंगी प्राणार्पण करून त्याग करावा लागला होता हे आज अनेकांना ठाऊकच नाही!
अमेरिकेसारख्या प्रगत म्हणविणाऱ्या व लोकशाहीचा डांगोरा पिटणाऱ्या देशात मतदानाचा हक्क स्त्रियांना १९२० सालापर्यंत कायद्याने लाभलेला नव्हता, हे आज खरेच वाटत नाही! हा हक्क मिळविण्यासाठी अनेक पिढ्यांतील लढाऊ वृत्तीच्या स्त्रियांनी प्रदीर्घ, कधी गोंधळ निर्माण करणारा वा अव्यवस्थित स्वरूपाचा आणि विलक्षण दमवणूक करणारा लढा दिला होता. हा लढा उभारण्यासाठी अमेरिकेतील सुसान अँथनी आणि एलिझाबेथ स्टॅनटन या महिला नेत्यांनी पायाभूत स्वरूपाची कामगिरी केली होती. बंडखोर वृत्तीच्या स्त्रियांची मजबूत फळी त्यांना उभी करावी लागली. कधी आरडाओरड करणारा जमाव उभा करून अनिष्ट वाटणाऱ्या गोष्टीही प्रस्थापितांना धक्का देण्यासाठी त्यांना कराव्या लागल्या होत्या. खिडक्यांची तावदाने फोडणे, आगी लावणे, गोल्फ मैदानावर अॅसिडचा वापर करून ‘व्होट्स फॉर वूमेन’ ही अक्षरे लिहिणे इत्यादी विध्वंसक मार्गांचा वापरही आंदोलनांद्वारे केला गेला होता. त्याबद्दलची जबर किंमतही अँथनी आणि स्टॅनटन यांच्या आंदोलक कार्यकर्त्यांना मोजावी लागली होती! संतप्त जनसमुदायाने या आंदोलकांवर हल्लेही केले होते. पोलिसांनी त्यांना अटकही केली होती. विरोधी असलेला पुरुषवर्ग या महिला आंदोलकांवर थुंकतही असे, त्यांना बडवूनही काढत असे आणि त्यांचा उपहासही केला जात असे. हा सारा छळ आंदोलक महिलांनी केवळ आजच्या व उद्याच्या महिलांना राजकीय मतदानाचा लाभ मिळावा म्हणूनच सहन केला होता!
इ.स. १९१३ साली अमेरिकेत महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून अमेरिकेची राजधानी असलेल्या वॉशिंग्टनवर ‘वॉशिंग्टन डी.सी. मार्च’ म्हणून सुप्रसिद्ध ठरलेला मोर्चा काढलेला होता. विशेष म्हणजे, बरोब्बर ५० वर्षांनंतर इ.स. १९६३ मध्ये मार्टिन लुथर किंग याने कृष्णवर्णीयांना समानतेचा हक्क मिळावा म्हणून दहा लाख कृष्णवर्णीयांचा मोर्चा वॉशिंग्टन डी.सी. वर काढला होता! ‘मिलियन मॅन मार्च’ म्हणून तो मोर्चाही ऐतिहासिक मानला जातो!
इ.स. १८४८ मध्ये न्यूयॉर्कमधील सिनेका फॉल्स येथे आयोजित झालेल्या महिला हक्क अधिवेशनासाठी सुसान अँथनी आणि एलिझाबेथ स्टॅनटन या दोघी उपस्थित होत्या. न्यूयॉर्कमधील ते ‘वूमेन्स राइट कन्व्हेन्शन’ फार ऐतिहासिक महत्त्वाचे ठरले. त्या अधिवेशनातून प्रेरणा घेऊनच अँथनी आणि स्टॅनटन यांनी महिलांच्या हक्काविषयीच्या आंदोलनास प्रारंभ केला. सुसान अँथनीने स्टॅनटनच्या सहकार्याने इ.स. १८७८ मध्ये अमेरिकेच्या घटनेस ‘अमेरिकन सफरेज अमेंडमेंट’ ही घटनादुरुस्ती सुचवली. अनौपचारिकपणे या घटनादुरुस्ती कलमास ‘अँथनी अमेंडमेंट’ असे म्हटले गेले. ही घटनादुरुस्ती १८८६ मध्ये मतदानासाठी पुढे ठेवली गेली आणि नामंजूरही झाली!
प्रत्यक्षात १९१९ मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने महिलांना राजकीय मतदानाचा हक्क देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. २६ ऑगस्ट १९२० रोजी तो ठराव घटनादुरुस्ती होऊन कायदेबद्ध झाला. त्यामुळे आता २६ ऑगस्ट हा ‘समानता दिन’ म्हणून अमेरिकेत साजरा होत असतो.
विशेष म्हणजे ज्यांच्यामुळे अमेरिकेतील महिलांना राजकीय मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला त्या अँथनी आणि स्टॅनटन या दोघींना त्यांच्या हयातीत कधीही मतदान करण्याची संधी प्राप्त झाली नाही! त्या दोघींनी महिला मतदान हक्क मिळविणाऱ्या महिला आंदोलकांची फौजच प्रशिक्षित करून घटनेत दुरुस्ती होईल असे ऐतिहासिक कार्य केले होते.
अमेरिकेतील महिलांना १९२५ मध्ये मतदानाचा हक्क प्राप्त झाला तर भारतात पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांनाही मतदानाचा हक्क १९३५ मध्ये प्राप्त झाला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आजही अनेक देशांत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नाही! भूतान देशात प्रत्येक कुटुंबाला एकच मत नोंदविण्याचा अधिकार आजही आहे. कुवेतमध्ये तर स्त्रियांना आजही राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय मतदानाचा हक्क नाही! ओमानमध्ये तर फक्त पावणेदोन लाख पुरुषांनाच मतदान करता येते. किती संख्येतील पुरुषांनी मतदान करायचे हे मतदारसंख्येला मर्यादा घालून मतदान घेणारा जगातील तो एकमेव देश असावा!
ख्रिश्चन धर्माची राजधानी म्हणून ओळखला जाणाऱ्या ‘व्हॅटिकन सिटी’मध्ये तर आजही महिलांना मतदानाचा हक्क नाही! न्यूझीलंड हा देश मात्र असा आहे की, तेथील महिलांना १८९३ मध्येच मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला होता. ब्रिटीश कॉलनीत मोडणाऱ्या पॅसिफिकमधील पिटकेर्न (Pitcairn) या छोट्या बेटावरील महिलांना इ.स. १८३८ मध्येच मतदानाचा अधिकार कसा दिला गेला आहे याचे आश्चर्यच वाटते!
अफगाणिस्तानात तालिबान राजवटीत महिलांना मतदानाचा हक्कच नव्हता. ऑक्टोबर २००४ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांत मात्र महिलांना आजचे सरकार मतदानाचा अधिकार देणार आहे!
ब्रिटनमधील महिलांच्या राजकीय मतदान हक्काच्या संदर्भातील इतिहासही लक्षणीय वाटतो. इ.स. १८६० पासूनच ब्रिटनमध्ये महिलांच्या मतदान हक्काच्या चळवळीस प्रारंभ झाला होता. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी या चळवळीस गती प्राप्त झाली होती. मात्र इ.स. १९१४ मध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या महायुद्धामुळे महिला आंदोलनाची गती मंदावली होती. इंग्लंडमध्ये बहुतेक सर्व पुरुष युद्धावर गेले असल्याने युद्धकाळात तेथील महिलांनी पुरुषांचे नागरी व्यवसाय स्वीकारले होते. १९१८ मध्ये जेव्हा पहिले महायुद्ध थांबले तेव्हा ब्रिटनमधील ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्याच महिलांना मत देण्याचा अधिकार होता. १९२८ मध्ये मात्र २१ वर्षे वयाच्या कोणत्याही स्त्री-पुरुषांना इंग्लंडमध्ये मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला!
इंग्लंडमध्येही महिलांना हा मतदानाचा हक्क सहजपणे प्राप्त झाला नव्हता. निकराचे आंदोलन त्यासाठी तेथील महिला आंदोलकांना करावे लागले होते. या आंदोलकांना १९०६ मध्ये ब्रिटीश वृत्तपत्रांनी सर्वप्रथम ङ्गसफराजिस्टसफ हा शब्द वापरला. ‘राजकीय निवडणुकांत महिलांसाठी मतदान हक्क मागणाऱ्या अधिवक्त्या’ असा ‘सफराजिस्टस’ या शब्दाचा अर्थ मानला जातो!
इंग्लंडसारख्या देशात १९०६ पर्यंत दोन तृतीयांश पुरुषही राजकीय मतदानास अपात्र होते! ज्यांच्याकडे स्थावर मालमत्ता नाही किंवा जे वर्षाला दहा पौंडांपेक्षा जास्त घरभाडे देऊ शकत नाहीत किंवा जे गुन्हेगार आहेत किंवा ज्यांना वेड लागले आहे अशा पुरुषांना मतदान करण्याचा हक्क मागणाऱ्या अधिवक्त्या असा ‘सफराजिस्टस’ या शब्दाचा अर्थ मानला जातो! इंग्लंडसारख्या देशात १९०६ पर्यंत दोन तृतीयांश पुरुषही राजकीय मतदानास अपात्र होते! ज्यांच्याकडे स्थावर मालमत्ता नाही किंवा जे वर्षाला दहा पौंडांपेक्षा जास्त घरभाडे देऊ शकत नाहीत किंवा जे गुन्हेगार आहेत किंवा ज्यांना वेड लागले आहे अशा पुरुषांना मतदान करण्याचा हक्क १९०६ पर्यंत इंग्लंडमध्ये नव्हता!
भारतात आज विधानसभा व लोकसभा निवडणूक गुन्हेगारही लढवू शकतात किंवा मंत्रिमंडळातही गुन्हेगारीचे आरोप असलेले सदस्य असतात याचे आश्चर्य वाटते! इंग्लंडमधील महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून हौतात्म्य पत्करलेल्या एमिली डेव्हिसन हिचा उल्लेख करायला हवा. १९१३ मधील आंदोलनात एमिलीने आंदोलनास विरोध करणाऱ्यांच्या घोड्यासमोर स्वतःचा देह झोकून दिला होता. त्यामुळे अत्यंत घायाळ होऊन तिला मृत्यू आला होता. त्या घटनेने त्या आंदोलनाच्या आगीत पेट्रोलच पडले होते!
महिला जगातील कोणत्याही राष्ट्रातील असल्या तरी त्यांच्यावर अन्याय करण्याची आणि त्यांना दुय्यम मानण्याची परंपरा फार ऐतिहासिकच आहे! त्यामुळेच प्रत्येक लहानमोठ्या हक्कासाठी आजही स्त्रियांना सर्वत्रच लढा द्यावा लागत आहे. राजकीय मतदानाच्या हक्काचा लढा असाच शतकभर इंग्लंड-अमेरिकेसारख्या देशांत चालला होता! ब्रिटीश आंदोलकांची पुढारी एमेलिन पँकहर्स्ट हिला बकिंगहॅम पॅलेसबाहेर जेव्हा अटक करण्यात आली होती तेव्हा ती म्हणाली होती, “मी स्वतःकडे एक युद्धकैदी म्हणूनच पाहत आहे!”
अमेरिकेतील सुसान अँथनी आणि एलिझाबेथ स्टॅनटन यांच्या नेतृत्वाखालील सुरू झालेल्या आंदोलनातील आंदोलक महिला तुरुंगात भरती झाल्यावर अन्नत्यागाचे किंवा भूकसंपाचे हत्यार उपसत असत. त्यांच्या या कृतीमुळे सरकार अडचणीत येईल. आंदोलक महिलांचा भूकसंपामुळे मृत्यू ओढवल्यास अनर्थ घडण्याची शक्यता होती. जनसामान्यांची सहानुभूती आंदोलक महिलांना लाभण्याचीही शक्यता होती. या अन्नत्यागाचा वा उपोषणाच्या शस्त्राचे मला विशेष ऐतिहासिक महत्त्व वाटते. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधीजींच्या उपोषणाची महती आपणास ठाऊक आहे. म. गांधीजी खऱ्या अर्थाने १९२० नंतर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीच्या क्षितिजावर उगवले होते. १९२० ला लो. टिळकांचे निधन झालेले होते. तरीही म. गांधीजींनी उपोषणाचे शस्त्र १९१३-१४ साली प्रथम उपसले होते.
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस वा विसाव्या शतकाच्या पहिल्याच दशकात इंग्लंड – अमेरिकेत महिला आंदोलकांनी भूकसंपाचा जो उपक्रम केला त्यापासूनच म. गांधीजींनी आपल्या उपोषणाची प्रेरणा तर घेतली नव्हती ना, असा प्रश्न पडू शकतो!
काही असो, अँथनी आणि स्टॅनटन यांनी महिला मतदान हक्कासाठी सुरू केलेली व आकारबद्ध केलेली चळवळ शतकभर चालली. असंख्य महिलांच्या विविध प्रकारच्या त्यागातून व बलिदानातून आज भारतातील सर्व प्रौढ स्त्रियांना मतदानाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. हा हक्क आपण नीट वापरतो की नाही याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा.
(व्यास क्रिएशन्स् च्या ‘जगावेगळ्या’ ह्या पुस्तकातील प्रा. अशोक चिटणीस ह्यांचा हा लेख)
Leave a Reply