स्वदेशी धर्म आणि ग्राहक धर्म

व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी २०२० च्या अंकामध्ये प्रकाशित झालेला सूर्यकांत पाठक यांचा लेख

---

पूर्वी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत लुटला. त्याविरोधात आपण लढलो. स्वातंत्र्यानंतर देशी उद्योगांनीही भारताची खरं तर अशीच लूट केली; पण ते ‘स्वदेशी’ उद्योग म्हणून आपण उगीचच त्यांना पावित्र्य बहाल केलं. ‘खा-उ- जा’ धोरणाअंतर्गत पुन्हा विदेशी उद्योग आले, नि त्यांनी लूटच चालू केली. ते ‘काँग्रेस ने आणले म्हणून संघ परिवारातील संस्थांनी त्यावेळी त्यांना विरोध केला. आता मोदींनीच त्या उद्योगांसाठी पायघड्या घातल्यानं त्या संस्था गप्प आहेत. आपली बांधिलकी तत्त्वांशी, योग्य विचारांशी असेल तर विरोध असा राजकीय असून चालणार नाही. सरकारने घातलेल्या पायघड्या लुटारूंसाठीच आहेत’ हे आपण उघडपणे बोललं पाहिजे; त्या धोरणाला विरोध केला पाहिजे.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने यापूर्वीच खुल्या अर्थव्यवस्थेचे स्वागत केले आहे. अर्थात खुल्या अर्थव्यवस्थेचा अर्थ जसाजसा सरकारी धोरणातून स्पष्ट होऊ लागला तसतसा या धोरणामध्ये ग्राहक कल्याणाचे फार थोडे दाणे आणि बाकी सारे बहाणे आहेत हे स्पष्ट होऊ लागले. तेव्हा ग्राहक पंचायतीने आपले धोरण अधिक स्पष्ट केले आणि ‘आम्हाला मुक्त अर्थव्यवस्था नको, युक्त अर्थव्यवस्था हवी’ अशी भूमिका स्पष्ट केली. १९७४ साली ग्राहक पंचायतीचा जेव्हा जन्म झाला तेव्हा ग्राहक पंचायतीचे जे ध्येयधोरण आणि सिद्धांत मांडण्यात आले होते त्यामध्ये ‘स्वदेशी चळवळीचे पुनरुज्जीवन’ हे तत्त्व ग्राहक चळवळीचे सूत्र म्हणून तेव्हापासून स्वीकारले गेले आहे.

स्वदेशी जागरणाची मोहिम जेव्हा भारतात सुरू झाली तेव्हा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने या संबंधात आपली रणनीती स्पष्ट केली आणि फार सुस्पष्ट अशी भूमिका घेतली आहे. ‘स्थानिक अर्थव्यवस्थेमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या नको आहेत’ ही ती भूमिका आहे. नित्यावश्यक ज्या ग्राहकोपयोगी वस्तू असतात त्यात भारतीय उद्योगात तयार झालेल्या वस्तूंचाच भारतीय ग्राहकांनी वापर करावा, असा ग्राहक पंचायतीचा आग्रह आहे. स्थानिक वस्तू तयार करणारे स्वदेशी लघुउद्योग, ग्रामोद्योग यांना भारतीय ग्राहकांनी उचलून धरणे हे या देशातील ग्राहकांचे कर्तव्य आहे असा प्रचार गेली अनेक वर्षे ग्राहक पंचायत देशभर करीत आहे.

या प्रचारामधूनच ‘घरेलू बाजार – स्वदेशी बाजार’ ही ग्राहक पंचायतीची घोषणा जन्माला आली. या आंदोलनाला अधिक तीव्रता यावी म्हणून ग्राहक पंचायतीने १९९२ साली ‘कोलगेट टुथपेस्ट वर एक प्रतीकात्मक बहिष्कार देशभर पुकारला. त्याचा परिणाम असा झाला की, कोलगेट टुथपेस्टचा देशातील खप ५ टक्के कमी झाला. ही घटना ‘घरेलु बाजार-स्वदेशी बाजार’ यासाठी झटणाऱ्या ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांना नवा उत्साह देणारी ठरली.

१९९२ ते १९९४ या दोन वर्षांच्या काळात ग्राहक पंचायतीने जसे ग्राहक जागृतीचे कार्य केले तशाच स्वदेशी लघुउद्योजक आणि कारखानदार यांच्या देशस्तरावर गाठीभेटी घेतल्या. स्थानिक वस्तू उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांच्या अडीअडचणी काय आहेत, उत्तम गुणवत्ता आणि योग्य किंमत यासाठी ते काय करू शकतात, स्वदेशी उद्योजक, कारखानदार, व्यापारी व ग्राहक एकत्र येऊन ‘घरेलू बाजार – स्वदेशी बाजार’ कसा बनवू शकतील अशा सर्व मुद्यांची चर्चा ग्राहक पंचायतीने सुरू केली.

जीवनावश्यक दैनिक गरजा भागविणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन स्वदेशी उद्योजकांनीच केले पाहिजे आणि असे उत्पादन करण्याचे तंत्रज्ञान, क्षमता भारतापाशी नाही असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. दंतमंजन साधने, साबण, पादत्राणे, कपडे, खाद्यपदार्थ, विविध पेये अशा ग्राहकोपयोगी शेकडो वस्तू भारत आजवर तयार करीत आला आहे. १९५४ साली भारत सरकारने अशा एक हजार वस्तूंची यादी करून त्याच्या उत्पादनाला विशेष संरक्षण दिले. गेल्या ७० वर्षांत या उत्पादनांच्या गुणवत्तेमध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये भारतीय उद्योजकांनी लक्षणीय प्रगती केली आहे. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली आणि ‘ग्लोबलायझेशन’चा डांगोरा पिटून भारताचा स्थानिक बाजार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ताब्यात देणे म्हणजे भारताच्या गृहस्थी जीवनावर घाला घालणे आहे. या सर्व प्रकरणात कुंभारापासून हलवायापर्यंत हजारो लघुउद्योग बंद पडणार आहेत. हे छोटे उद्योजक तर रस्त्यावर येतीलच पण या उद्योगांमध्ये काम करणारे कामगार तर भिकेला लागणार आहेत. स्वदेशी अनुसंधान आणि विकासाला फार मोठा धक्का यामुळे बसणार आहे.

ही सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन घरेलू बाजार हा स्वदेशी बाजार राहिलाच पाहिजे यासाठी ग्राहक पंचायतीने १५ ऑगस्ट १९९४ या दिवसापासून ग्राहक जागरण भारत परिक्रमा सुरू केली. त्यामध्ये या विषयाला प्राधान्य दिले. ५० दिवसांत संपूर्ण उत्तर भारतात ग्राहक जागरणच्या १०० सभा घेतल्या. १५ हजार किलोमीटरचा मोटरगाडीने प्रवास केला. ‘घरेलू बाजार – स्वदेशी बाजार’ या घोषणेने सामान्य ग्राहकांना कार्यप्रवण केले. गांधीजी, टिळक, सावरकर, दयानंद, विनोबा, सुभाषचंद्र, डॉ. हेडगेवार, जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री अशा भारताच्या थोर सुपुत्रांचे लोकांना स्मरण करून दिले आणि स्वदेशीचा भाव जागृत केला.

उच्चभ्रू समाजापासून सामान्य तळागाळातील माणसांपर्यंत ‘स्थानिक वस्तूंसाठी स्वदेशी वापरा’ हे आवाहन त्याच्या हृदयाला भिडते. सामान्य माणूस आजही देशभक्त आहे. या भूमीचे त्याला यथायोग्य भान आहे. आवश्यकता फक्त राजकारण विरहित प्रामाणिकपणे केलेल्या आवाहनाची आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच यासारख्या संस्था अशा प्रकारे भारतीयत्वाच्या जागरणाचे काम प्रामाणिकपणे करीत असताना या आवाहनाला राज्यपालांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत आणि उद्योजकांपासून सामान्य ग्राहकांपर्यंत साहाय्य मिळत होते.

‘मेक इन इंडिया’ – लुटारूंसाठी पायघड्या !
गेल्या १० वर्षांचा विकासाचा अनुशेष भरून काढून, पुढच्या १० वर्षांचा विकासही दोन-पाच वर्षांतच करून टाकण्याची सरकारची घाई भारताला महागात पडणार आहे, ह्यात काहीच शंका नाही. मनमोहनसिंहांनी १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचं युग सुरू केल्यानंतर भारताचं काय झालं आहे हे आपण पाहिले आहेच.

त्या धोरणाला ‘खा- उ-जा’ धोरण म्हटलं जातंः खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण. ह्या धोरणाअंतर्गत सरकारी उद्योग/ उपक्रम खासगी भांडवलदारांकडे दिले गेले आणि उत्पादनाची विविध क्षेत्रं जागतिक, बहुराष्ट्रीय उद्योगांसाठी खुली केली गेली. सरकारी उद्योग नीटपणे, कार्यक्षमपणे, फायदेशीरपणे चालत नव्हते. त्यांचं खासगीकरण झाल्यावर त्यांची कार्यक्षमता वाढली हे खरं; पण ती कशी वाढली? तर भांडवलसघन आणि ऊर्जासघन असं आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून मनुष्यबळ कमी करून, म्हणजेच बेकारी व विषमता वाढवून. ह्या देशी-विदेशी उद्योगांना निसर्ग मुक्तपणे लुटू देऊन, प्रदूषित करू देऊन त्यांना जमिनी देण्यासाठी, खनिजांचं भरमसाट उत्खनन करता यावं यासाठी एकामागून एक कायदे सोयीस्करपणे बदलले गेले. निर्बंध हटवले गेले. २००४ नंतरच्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली.

पण तरीही मनमोहनसिंग यांचं सरकार हे आघाडीचं सरकार होतं, कमकुवत होतं. धडाकेबाज निर्णय घेण्यात त्याला अनेक अडथळे येत होते. भ्रष्टाचारानं ते पोखरलं गेलेलं होतं. ह्या साऱ्यामुळे ‘खा- उ-जा’ धोरण पूर्ण क्षमतेनं राबवलं जाऊ शकलं नाही.

आता भाजपाचं सरकार ह्या अडथळ्यांपासून मुक्त आहे. एकट्या भाजपाला पूर्ण बहुमताची सत्ता मिळालेली आहे. त्यामुळे त्यांचा वारू चौखूर उधळला नाही, तरच नवल.

‘विकासा’साठी एकामागून एक धोरणात्मक निर्णय ते धडाकेबाज पद्धतीने घेत आहेत. त्यातलाच एक म्हणजे ‘मेक इन इंडिया !’

उदारीकरणाच्या धोरणाचं हे गोंडस नाव आहे. जपान , अमेरिका इ. देशांत मोदींनी हे आवाहन केलं या भारतात वस्तू निर्माण करा. इथे आता लाल फिती नसून तुमच्यासाठी लाल गालिचे अंथरणार आहोत!’

हे विदेशी उद्योग इथे उत्पादन करू लागल्यानं भारताचं भलंच होणार आहे, असं जर कुणाला वाट असेल, तर तो भ्रम आहे. हा, ‘इंडिया’तल्या काही मूठभरांची चांदी निश्चित होईल. पण, ‘भारता’चा मात्र विध्वंसच होणार आहे. या संदर्भात दोन मोठे धोरणात्मक बदल करण्याचं सूतोवाच करण्यात आलं आहे. भूसंपादनाचे कायदे आणि कामगारविषयक कायदे ह्यांचं शिथिलीकरण करण्यात येत आहे. ह्यामुळे अनेक सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्या उद्भवणार आहेत वाढणार आहेत.

पर्यावरणाची पहिली समस्या म्हणजे विविध संसाधनांचा हास. ह्या उद्योगांना जमीन लागणार, हे उद्योग इथली हवा, इथलं पाणी वापरून उत्पादन करणार. म्हणजेच ते प्रदूषण इथे करणार, पाणी इथलं संपवणार. त्यांना लागणाऱ्या विजेसाठी धूर, राख, किरणोत्सर्गी द्रव्य ह्यांचं प्रदूषण इथे होणार. सरकार ह्या तऱ्हेने जीडीपी वाढवून भारताचा ‘विकास’ करणार आहे.

कोणताही उद्योग हा ‘समाजाचं भलं व्हावं यासाठी उभारला जात नाही. तो खासगी नफ्यासाठी उभारला जातो. गुंतवणुकीवर थोडासा नव्हे, तर भरभक्कम नफा मिळणार असल्याविना कोणीही भांडवलदार उद्योग उभारत नाही. म्हणजेच हे सारे परकीय उद्योग इथे उत्पादन करून भरघोस नफा मायदेशी घेऊन जाणार, नि त्यांच्यामुळे मरण ओढवणार तुमचं आमचं. तुमचे माझे जीवनाधार तुटणार – लुबाडले जाणार. भावी पिढ्यांच्या उपजीविकेच्या संधीच हिरावून घेतल्या जाणार. ‘मेक इन इंडिया’ चं वास्तव रूप हे असं आहे.

सर्वसामान्य भारतीय ग्राहकाला सरकारने असे वाटेवर सोडून दिल्याने आणि त्यांची बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी कुस्ती लावून दिल्याने त्यांच्या पाठीशी कोण उभं राहील हा प्रश्न उरतो. काहींच्या मते, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या परकीय आक्रमणामुळे, तेथील स्थानिक भांडवलदारांचे हितसंबंध दुखावल्यामुळे ते त्यांच्या विरुद्ध उभे ठाकतील आणि ग्राहकांनी भारतीय कंपन्यांना पाठिंबा दिल्यास अंगावर येणारे संकट रोखता येईल. परंतु आजवरच्या भारतीय भांडवलदारांचा अनुभव पाहता ते बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी समोरासमोर दोन हात करायला तयार होतील असे वाटत नाही. विदेशी कंपन्यांच्या चढाईला प्रत्युत्तर न देता इथल्या बहुतेक भांडवलदारांनी बचावाचं धोरणच स्वीकारलेलं दिसतंय. भारतीय भांडवलदारांपैकी जे सशक्त वाटत होते त्यांनीच सर्वात आधी कच खाल्लेली दिसत आहे. टाटा ऑईल मिलचं हिंदुस्थान युनिलिव्हरमध्ये विलिनीकरण होणं आणि गोदरेजवाल्यांनी प्रॉक्टर अँड गॅम्बल बरोबर पडती भूमिका घेऊन करार करणं कशाचं लक्षण आहे? खरं पाहता या दोन्ही कंपन्या सशक्त आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकतात. परंतु स्वतःची कातडी बचावण्यापलिकडे त्या काही जाणत नाहीत हेच यातून दिसून आलं. पार्लेसारख्या भारतातील अग्रगण्य कंपनीने पेप्सीशी करार करणे हे कशाचं द्योतक आहे? तेव्हा भारतीय कंपन्या भारतीय बाजारपेठेचा, भारतीय ग्राहकांचा आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचा फार जबाबदारीने विचार करतील असे वाटत नाही.

अशावेळी हतबल होऊन चालणार नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला परकीयांची बटीक करण्याचा हा डाव भारताचे करोडो ग्राहकच उधळून लावू शकतात. नरसिंहराव आणि मनमोहनसिंग आणि आताच्या केंद्र सरकारने स्थानिक वस्तूंसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकरिता दरवाजे उघडले असले तरी भारताच्या ग्राहकांनी आपल्या घराचे दरवाजे उघडले नाहीत तर मांडलिकांचे मनसुबे थंडे होऊ शकतील. त्यासाठी रोजच्या वापरातील वस्तूंमधील परकीय कंपन्यांच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा कार्यक्रम आपण सर्वांनी निष्ठेने राबविला पाहिजे.

लोकमान्य टिळकांचा स्वदेशीचा आग्रह, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी केलेली विदेशी कापडांची होळी, गांधीजींची खादी आणि ग्राम स्वराज्याची संकल्पना सगळ्या गोष्टी म्हटल्या तर क्षुल्लक होत्या. पण त्यातून समाजाची मनोभूमिका तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम झाले. स्वातंत्र्य मिळविण्याचा मार्ग त्यातूनच प्रशस्त होत गेला. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा स्थानिक ब्रॅण्डची कुचेष्टा आणि परदेशी ब्रॅण्डवर डोळे झाकून विश्वास टाकणे थांबवावे लागेल. याची सुरुवात आपल्या घरात दररोज लागणाऱ्या वस्तूंपासूनच करता येईल.

‘मी माझ्या घरी जे तयार करू शकतो, ते बाजारातून आणणार नाही; जे आमच्या गावात किंवा शहरात तयार होते आणि बाजारात मिळते, ते मी बाहेरून आणणार नाही; जे माझ्या राज्यात तयार होते, त्यासाठी बाहेरच्या राज्यात जाणार नाही; जे माझ्या देशात तयार होते आणि मिळते, ते मी परदेशातून आणणार नाही. जे माझ्या देशात तयार होत नाही, तयार करूही शकत नाही पण ते जीवनावश्यक आहे, तर मी ते परदेशातून घेईन. पण ही खरेदीही माझ्या अटींवर असेल, कोणताही व्यापार एकतर्फी असू शकत नाही. त्याला दोन्ही बाजूंनी अटी-शर्ती असतात. तेवढी देवाणघेवाण करावी लागेल. जे माझ्या देशासाठी फायदेशीर असेल तेच मी करेन, कोणत्याही दबावाखाली मी ते करणार नाही.’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांनी एका दैनिकाच्या वार्तालापात केलेल्या चर्चेचा हा साधा, सरळ, सोपा गोषवारा. ज्यांनी तो ऐकला, ज्यांना हे मुद्दे कळले आहेत त्यांना ‘स्वदेशी’ या संकल्पनेचा वेगळा विस्तार करून सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही.

‘घरेलू बाजार – स्वदेशी बाजार’ हा नवा मंत्र घेऊन स्वयंप्रेरणेने आता उठले पाहिजे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उत्पादने बाजारातून हाणून पाडली पाहिजेत. भारतीय ग्राहकांची प्रथम बांधिलकी देशाशी आणि नंतर वस्तूंशी आहे हा भारताचा ‘ग्राहकधर्म’ लखलखीतपणे सिद्ध करण्याची वेळ आता आली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पेटवलेली परकीय वस्तूंची होळी अजून विझलेली नाही. जबरदस्तीने भारताच्या ग्राहकांच्या माथ्यावर काही माराल तर ही परकीय वस्तूंची होळीची आग गावोगावच्या बाजारात पसरू शकते हे मांडलिकांनी लक्षात घ्यावे.

( पुणे ग्राहक पेठेचे संस्थापक संचालक, सामाजिक, ग्राहक हिताच्या कार्यात सातत्याने सहभाग. मराठी ब्राह्मण मित्रमंडळाचे सल्लागार, ग्राहक पेठ को ऑप सोसायटीचे संचालक. ग्राहक हित विशेषांकाचे संपादक.)

-सूर्यकांत पाठक

(व्यास क्रिएशनच्या प्रतिभा दिवाळी  २०२० च्या अंका मधून)