व्यास क्रिएशन्सच्या चैत्र पालवी 2019 या अंकात जमीर काझी यांनी लिहिलेला लेख.
ऐतिहासिक स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये वृत्तपत्रे, नियतकालिकांचा फार मोठा वाटा होता. देशी वृत्तपत्रांचे मालक आणि संपादक यांचा थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग होता. त्या स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासून ते आजच्या सोशल मीडिया, वेब पोर्टल आणि ऑनलाईन पत्रकारितेच्या जमान्यापर्यतच्या जवळपास सव्वा दोन शतकाच्या दीर्घ प्रवासात वृत्तपत्रसृष्टीला अनेक स्थित्यंतराला सामोरे जावे लागले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ध्येयापासून ते वाचक, जाहिरातदार आणि त्यानंतर भांडवलशाही उद्योगपतीची धोरणे राबविण्यापर्यंतचे त्यांच्या भूमिका १८० अंशापर्यतच्या कोनात बदलेल्या आहेत. सध्या एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेची माहिती काही क्षणामध्येच जगभरात पोहचविणारी प्रसारमाध्यमे, त्यासाठीची अद्यावत साधने उपलब्ध आहेत. माध्यमातील जीवघेणी स्पर्धा लपून राहिलेली नाही. अशा नाजूक परिस्थिती मध्येही वृत्तपत्राचे महत्त्व आणि विश्वासार्हता आजही काही प्रमाणात अबाधित राहिले आहे.
स्वातंत्र्य लढ्यातील वृत्तपत्रांची भूमिका
ब्रिटिशांच्या जोखंडीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी विचारांची धगधगती मशाल त्यांनी आपल्या छोट्या,मोठ्या वृत्तपत्रांतून जनसामान्यापर्यंत पोहचविण्यात मोठी भुमिका बजाविली होती. जनतेला माहिती देणे आणि त्यांना शिक्षित करणे आणि त्यांच्यावरील अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी संघटित करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली होती. त्यामध्ये पत्रके, पथनाट्ये आणि गुप्तपणे चालविल्या जाणाजया रेडिओ स्टेशनचाही वाटा होता. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय पत्रकारितेच्या विकासात मराठी मुद्रित माध्यम मोलाची भूमिका बजावू लागले. सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही स्तरावर देशाचा विकास बंगालच्या बाहेर, देशाच्या इतर भागांमध्ये पसरण्यापूर्वी सामाजिक सुधारणांच्या लढाईने पुणे आणि बॉम्बेमध्ये प्रथम शक्ती एकत्र झाली.
या वृत्तपत्रांनी स्वातंत्र्याची चळवळ उभी करुन ती यशस्वी करण्यापर्यंत मोठी जबाबदारी समर्थपणे पेलली होती. त्यात प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखांनी क्रांतीच्या ज्वाला गतीने भडकविण्याचे काम केले होते. या काळात ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्तता करणे हेच ध्येय क्रांतिकारक असलेल्या वृत्तपत्रांच्या मालकांनी पाहिली होती. आणि त्यासाठी कर्जबाजारी, दिवाळखोर तसेच तुरुंगवास सोसूनही ही भूमिका प्राणपणाने पार पाडली राष्ट्रभक्तीने प्रेरित त्यांच्या लेखणीमुळे महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील अहिंसावादी चळवळीची मुळे देशभरात खोलवर रुजली. त्यातून स्वातंत्र्याच्या यज्ञामध्ये आपल्या सर्वस्वाची आहुती देणारे वीर रत्न निर्माण झाले.
मराठी वृत्तपत्राचा अध्याय बाळशास्त्री जांभेकर यांनी लिहिला. ६ जाने. १८३२ रोजी त्यांनी मुंबईत मराठी-इंग्रजीत ‘दर्पण’ हे नियतकालिक प्रकाशित केले. मराठी अभिव्यक्तीचे हे पहिले माध्यम होते. ‘दर्पण’ने सामाजिक सुधारणा चळवळीत उल्लेखनीय भूमिका बजावली. जांभेकर यांच्यानंतर गोविंद कुंटे यांनी २४ ऑक्टोंबर १८४९ मध्ये ‘प्रभाकर’ सुरू केले. कुंटे यांना प्रथम व्यावसायिक मराठी पत्रकार मानले जाते. त्यानंतर कृष्णाजी रानडे, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आणि त्यानंतर गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक यांनी सुरवातीला संयुक्तपणे मराठा व नंतर सुधारक या नियतकालकातून सामाजिक व राजकीय विषयाला वाचा फोडली. दलित उत्थान चळवळीला महात्मा ज्योतिबा फुले आणि कृष्णराव भास्कर यांच्या ‘दीनबंधू’ मुळे मोठी दिशा मिळाली.
मराठी पत्रकारितेचे एक वेगळे वैशिष्टय म्हणजे ती मोठ्या शहरापर्यंत मर्यादित राहिली नाही. सुरवातीपासूनच राज्याबरोबरच शेजारील राज्यातील काही लहान शहरांमधून प्रतिष्ठित वृत्तपत्र प्रकाशित होत राहिली. त्यामध्ये पुणे येथून सकाळ, नागपुरातून लोकमत आणि तरुण भारत, कोल्हापुरातील सत्यवादी, पुढारी, अकोलातील देशोन्नती हे अग्रगण्य होते. नाशिकमधील, गावकरी आणि देशदूत, अकोलातील मातृभूमी, श्रीरामपूरचे जनमाध्यम, श्रीरामपूरचे सर्वमत, नांदेडचे प्रजवानी, लातूरमधील एकमत, चिपळुणमधील सागर तसेच बेळगावातील तरुण भारत आणि गोव्यातील गोमंतक ही महाराष्ट्राबाहेरून प्रकाशित झाली.
स्वातंत्र्योत्तर प्रवास
देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यत रेडिओ वगळता प्रसार माध्यमावर प्रामुख्याने मुद्रित माध्यमाचा पगडा होता. त्यानंतर वृत्तपत्रांच्या धोरणामध्ये टप्याटप्याने बदल घडत गेले. वर्तमानपत्र चालक समाज प्रबोधन हेच उद्दिष्ट न राहता वाचकांची आवड, रुचीच्या बातम्यांना प्राधान्य देण्यात येवू लागले. त्यानुसार मनोरंजन आणि खेळाच्या बातम्या मुख्य मथळ्यात देण्यात येऊ लागली. त्यामध्ये कुस्ती, कबड्डी या देशी खेळाबरोबरच: ब्रिटिशांनी भारतात रुजविलेल्या क्रिकेटच्या बातम्या येवू लागल्या. त्याचबरोबर वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी वाणिज्य, उद्योग, शेती विषयी सर्वसाधारण साप्ताहिक सदरे छापण्यात येवू लागली. याच काळात वृत्तपत्रे ही व्यवसायाचे साधन बनली. सत्ताधाऱ्यांवर ती अंकुश ठेवण्याबरोबरच त्याचा समाजावर प्रभाव कायम – असताना दूरचित्रवाणी प्रक्षेपणाचा प्रसार झपाट्याने होत गेला. सुरवातीला कृष्णधवल आणि त्यानंतर रंगीत स्वरुपात दृकश्राव्य स्वरुपातील न्यूज बुलेटिनबद्दल सामान्य नागरिकांत आकर्षण वाढत गेले. त्याचबरोबर वृत्तपत्रातील स्पर्धेनेही वेग घेतला. त्यातून वाचक वर्ग मिळविण्यासाठी चटपटीत, मनोरंजन आणि गुन्हेगारीच्या बातम्यांना प्राधान्य देण्यात येवू लागले. जाहिरातदारांचे हित जपण्याला महत्त्व देण्यात येवू लागले. सामाजिक परिवर्तनाचे शक्तिशाली माध्यम असलेल्या वृत्तपत्रांच्या पानांचा आकार, रचना आणि सजावटीबरोबर उद्दिष्टांमध्ये बदल होत गेले. खिळ्याच्या जोडणीतून होणारी वृत्तपत्रांची छपाई कालबाह्य होवून ऑफसेट मशीनने त्याची जागा घेतली. काही मिनिटात हजार प्रती छापण्याची गती या अद्यावत यंत्राद्वारे होवू लागली.
भारताने १९९१ मध्ये उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर वृत्तमाध्यमावर त्याचा परिणाम होत गेला. आर्थिक स्पर्धेत टिकू न शकणारी छोटी वृत्तपत्रे, मासिकांना उतरती कळा लागली. परदेशी उद्योग, भांडवलदारांच्या शिरकावामुळे वृत्तपत्रांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. त्यामुळे श्रमिक पत्रकारांच्या वेतनामध्ये वाढ झाल्याने त्यांना बरे दिवस आले हे स्वागतार्ह असले तरी प्रसार माध्यमाचा अजेंडा बदलत गेला. सामाजिक बदल आणि जबाबदार पत्रकारितेचे भान मर्यादित होत गेली. इंग्रजी, हिंदी बरोबरच मराठी भाषेतही २४ तास बातम्या देणारी चॅनेल सुरू झाल्याने वाचक वर्ग टिकविण्यासाठी वृत्तपत्रांकडून निरनिराळी शकले अवलंबली जावू लागली. त्यामध्ये साखळी वृत्तपत्रे व भांडवलशाही पेपरवाल्यांनी मोठी आघाडी घेतली. जाहिराती मिळविण्यासाठी आणि वाचक संख्या वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येवू लागल्या. त्याला पुरक ठरणारे विषय, त्यासंबंधीच्या बातम्या, वृत्त मालिका जाणीवपूर्वक छापण्यात येवू लागल्या. त्यामुळे काही प्रमाणात पत्रकारांच्या ‘जागल्या’ची भूमिका स्तिमित होवू लागली. वृत्तपत्रांकडून एखादा विषय हाताळताना त्यासंबंधी व्यावसायिक हितसंबंधाचा पहिल्यादा विचार करणे पत्रकार, संपादकांसाठी अनिवार्य बाब बनत गेली.
केंद्र सरकारने वृत्तपत्र क्षेत्रातही परकिय गुंतवणुकीला (एफडीए) मान्यता हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व निर्णायक टप्पा ठरला आहे. त्यामुळे दैनिक व मासिकांचे स्वरूप आणि धोरणामध्ये आमुलाग्र बदल झाला. देशातील भांडवलशाही वृत्तसमुहांना या आक्रमणाला तोंड देताना अडचणीचा सामना करावा लागला. स्पर्धेत टिकण्यासाठी साखळी तसेच राज्यस्तरिय वृत्तापत्रांबरोबरच बऱ्यापैकी सक्षम असणाऱ्या जिल्हा वृत्तपत्रे, मासिकांनीही आपल्या वेबसाईट, न्यूज पोर्टल बनविल्या आहेत. त्यांच्यामध्ये ऑनलाईन जाहिराती मिळविण्यासाठी रस्सीखेच लागल्याचे चित्र आहे. तर आर्थिक टंचाईमुळे छोटी, लहान वर्तमानपत्रे, मासिके काळाच्या पडद्याआड गडप झाली. गेल्या काही वर्षात तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजल्या जाणाऱ्या वृत्तमाध्यमे ही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याऐवजी दुर्दैवाने त्याच्या उलट परिस्थिती निर्माण होत गेली आहे. कोणत्या बातम्या द्याव्या आणि देवू नयेत, यावर या यंत्रणांकडून विविध मार्गाने ‘सेन्सॉरशिप’ लादली जावू लागली आहे. अर्थात या दबावाला न जुमानता आजही काही वृत्तपत्रे आणि पत्रकार आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत आहे, हे सत्यही नाकारून चालणार नाही.
सोशल मीडियाचा प्रभाव
अभिव्यक्तिचे स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे. मात्र गेल्या काही वर्षापासून त्याला हादरा देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून घडल्याची अनेक उदाहरणे घडली आहेत. मात्र लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रवृत्तीला ठेचण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमाची असते. दुर्दवाने ती पूर्ण केली जात नाही. वृत्तवाहिन्या त्याबाबत बेजबाबदार वागत असताना वृत्तपत्रांची भूमिकाही डळमळीत राहिली आहे. त्यामुळे लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभ दुर्दैवाच्या फेऱ्यात सापडला असतानाच सोशल मीडियामुळे त्याला काहीसा पायबंद बसला आहे, असे म्हणता येईल, कारण माहिती तंत्रज्ञानामुळे व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या माध्यमाचा वापर केवळ उच्चवर्गीयच नव्हे तर मध्यम आणि अत्यल्प उत्पन गटातील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महानगरेच नव्हे तर शहर व ग्रामीण भागातही इंटरनेटचे लोण पसरल्याने सामान्य नागरिक त्याकडे आकर्षिला जात आहे. परिणामी एखादा विशिष्ट घटक, समुदाय अथवा संस्थेशी संबंधित बातमी प्रसार माध्यमाकडून दडपली जावू लागली तरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्याचा प्रसार होत गेला. त्यामध्ये कितीही दडपण आणि दबाव असलातरी त्यासंबंधी थोडे का होईना, वृत्त देणे भाग पडत आहे. नवनवीन माहिती व घडामोडी समजून घेण्यासाठी नागरिक आता न्यूज चॅनेल आणि वृत्तपत्रांवर अवलंबून रहात नाहीत. ‘गुगल’ आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांची ही गरज पूर्ण होत आहे. छोट्याशा मोबाईलवर या सर्व गोष्टी उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी वृत्तपत्रांना वाचकांना आवश्यक असणारी आणि विश्वनीय वृत्त, माहिती, नियमित घडामोडी व्यतिरिक्त वेगळ्या आणि सामान्यांवर प्रभाव पाडणाऱ्या बातम्या देण्याची जबाबदारी अपरिहार्य बनली आहे. त्यावरच वृत्तपत्रांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
व्यास क्रिएशन्सच्या चैत्र पालवी 2019 या अंकात जमीर काझी यांनी लिहिलेला लेख.
जमीर काझी
वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक दै. लोकमत, मुंबई.
Leave a Reply