निवडणुकांची लगीनघाई सुरू झाली की लगेच तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून मीडियातील पत्रकार बांधव त्यांच्या कट्ट्यावर जाऊन मुलाखती घेतात. नवीन सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न असतो. शाळा कॉलेजेस, व्यवसायसंधी आणि कधी नव्हे एवढी फुगलेली बेरोजगारी यावर चर्चासत्र आयोजिले जातात. वृत्तपत्रातील रकाने तरुणांच्या अपेक्षांनी भरले जातात. मग हेच हेरून लबाड राजकारणी आणि पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात तरुणांसाठी ‘खास तरतुदी’ करतात. हे सर्व निवडणूक आटोपेपर्यंतच असते. एकदाची निवडणूक संपली की तो केंद्रस्थानी असलेला तरुण आपोआपच त्या वर्तुळातून बाहेर फेकला जातो.
कित्येक दिवसापासून स्पर्धा परीक्षा, सरळसेवा भरती, शिक्षक भरती, पोलीस भरती यासाठी तयारी करीत असलेल्या तरूणांना फक्त आश्वासनच मिळत आले आहे. बेरोजगारीने त्रस्त झालेल्या युवकांना रोजगार नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात यासाठीचा लावलेला तगादा नवीन नाही, पण त्याचा प्रभाव आता मात्र वाढलाय. महाराष्ट्राच्या सुदैवाने आज तरुण मराठी नेतृत्व उभारी घेत आहे. आदित्य ठाकरे, रोहित पवार, अदिती तटकरे, धीरज देशमुख, अमित देशमुख, प्रणिती शिंदे, ऋतुराज पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे यांसारखे तरुण नेतृत्व महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पोहचले आहे. ट्विटर, फेसबुक यासारख्या समाजमाध्यमातून संपर्कात असल्याने आपल्या मतदारसंघातील आणि संपूर्ण राज्यातील ‘तरुण समस्या’ यांच्या कानी पोहचत असतात.
कोरोनाच्या संसर्गाने जगभरातील सरकारे पुरती मेटाकुटीला आलीत. अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, या संचारबंदीच्या काळात सरकारांना नवीन काही करण्याची संधी नाही. उलटपक्षी खर्च कमी करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. हेच सर्वांच्या मनात ठासून भरल्या जात आहे. मागील महिन्यात महाराष्ट्र शासनाकडून नवीन परीक्षा आणि पदभरतीला लगाम घालण्याचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला. तसा तरुणांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागलाय. कोरोना व्हायरसच्या संसर्गावर सरकार न खचता उपाययोजना करीत आहे, मग याच तळमळीने बेरोजगारीवर उपाय शोधू शकणार नाही का ?
वर उल्लेखित बरेच आमदार हे घराणेशाहीचे द्योतक आहेत. आपल्या सोयीनुसार राजकारण करणे आणि अडचणींच्या मुद्द्यांना बगल देणे हे यांना जमतच असेल. सत्ताधारी आहोत म्हणून उच्च नेतृत्वाकडून घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाला विरोध करण्याची धमक कुणीही दाखवली नाही. कोरोनाकाळात गृह विभाग आणि आरोग्य विभागाची यंत्रणा अपुऱ्या मनुष्यबळाने चव्हाट्यावर आली. मग सारवासारव म्हणून या विभागातील पदभरतींला नाईलाजाने परवानगी दिल्या गेली. शिक्षण विभागातील 24000 शिक्षकभरती सोबत निरनिराळ्या विभागातील 72000 रिक्त पदांच्या भरतीचे आमिष मागच्या सरकारने दाखविले. त्यांच्या कार्यकाळात तयार झालेल्या महापरिक्षा पोर्टलवर सदोष परिक्षापद्धतीमुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते. त्यांच्याच पावलांवर पाऊल ठेवत आताच्या सत्ताधारी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात याच पदभर्तीचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला होता. सोबतच सक्षम अशी परीक्षा पद्धती निर्माण करण्यात येईल याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. सरकार स्थापनेला सहा महिने होऊनही अद्याप एकाही पदाची भरती झालेली नाही.
लॉकडाऊनमुळे नोकरभरती बंद करून किती पैसे वाचणार आहेत ? नविन परीक्षा होऊ शकत नाहीत, ठीक आहे. पण आधीपासूनच प्रलंबित असलेल्या MPSC च्या याद्या, शिक्षकभरती प्रक्रिया तर होऊ शकतात ना ! या तरुण नेतृत्वाला याबाबत कित्येक सूचना आणि निवेदने मिळालेली असतीलच. राज्यातील तरुण मंडळी या आपल्या नेत्यांकडे तगादा लावतात मग याच तरुण नेतृत्वाने यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावायला नको का ?
गरीब मजूर, शेतकऱ्यांची मुले मोठी स्वप्ने उराशी बाळगून शहरात जाऊन स्पर्धा परीक्षेची तयारी करीत आहेत. दिवसभर वाचनालयातील टेबलावर कातडे झिजवून त्यांना काय मिळत असेल ? याचा विचार करायला नको का ? सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रत्येक विभागातील हजारो पदे आज रिक्त आहेत. महापरिक्षा पोर्टल बंद केल्याने त्या ठिकाणी नवीन प्रणाली स्थापित करण्यासाठीचे कार्य कासवगतीने सुरू आहे. आरोग्य, गृह आणि ऊर्जा या विभागात नवीन पदभरतीचे आश्वासन मिळालेले आहे. प्रत्यक्ष भरतीची कार्यवाही कशी आणि कधी सुरू करणार ? सरकारी नोकरीच्या आकांक्षेने तयारी करणारा तरुण मनातून पूर्ण ढासळलाय हे सरकारच्या केव्हा लक्षात येईल ?
मागील वर्षी महापरिक्षा पोर्टल बंद करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर संघटित आंदोलन उभे करणारे तत्कालीन आमदार आणि आताचे शिक्षण राज्यमंत्री मा. बच्चू कडू साहेब या प्रश्नावर आता काहीच बोलत नाहीत. मा. राज्यमंत्री साहेब याआधीही शिक्षकांच्या बदल्यांचा प्रश्न घेऊन उभे होते आणि आजही तिथेच थांबलेय. शाळांना, विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची गरज आहे हे दडवून आयत्या बिंदूनामावलीवर बदली प्रक्रिया आधी आटोपून घ्यावी यासाठीच प्रयत्नशील दिसताहेत. पवार घराण्याचे वारस आणि संयमी, अभ्यासू नेतृत्व म्हणून मा. रोहित पवार साहेब सोईनुसार मागण्या रेटताहेत. मा. आदित्य ठाकरे दादांना मुंबई आणि पर्यावरणाव्यतिरिक्त तरुणांच्या रोजगार समस्या दिसतच नाहीयेत.
राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा आहे, पैसे नाहीत म्हणून हात झटकण्यापेक्षा महसूल वाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गरज नसतांना फुकटच्या सवलती देणे बंद करणे; शेती व शेतीपूरक व्यवसाय, पर्यटन, उद्योगाला चालना देणे यातून राज्यसरकारची घडी व्यवस्थित बसू शकेल. त्यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. या कोरोनाकाळात सर्व गोष्टी शक्य नाहीत पण अशक्य सुद्धा नाहीतच. या संसर्गाचा प्रकोप केव्हा कमी होईल हे सांगता येत नाही. महसुलातून होणारी सरकारची आवक कमी झाली हे सुद्धा मान्य आहे. पण यामुळे तरुणांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले जावे हे योग्य नाही. प्रसंगी “एक वर्ष विनावेतन काम करू पण आधी नोकरी द्या” म्हणणाऱ्या या तरुणांसाठी सरकार काहीच उपाययोजना करू शकत नसेल तर व्यवस्था आणि सरकारवरचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही, हे मात्र नक्की. सवलती आणि पगार माध्यमातून लाखो रुपये महिन्यापोटी कमावणारे आमदार याच राज्यातील तरुणांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवू शकत नाहीत हे दुर्दैव आहे.
निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या तरुणांना नवी आशा दाखविण्याचे आणि त्यांचे मनोबल वाढविण्याचे कार्य या तरुण नेतृत्वाला नक्कीच करता येण्याजोगे आहे. संघटन कौशल्य, निर्णय क्षमता आणि प्रश्नांची जाण असलेल्या या तरुण नेतृत्वाने धर्म, जात, प्रवर्ग, भौगोलिक विभाग यापलीकडे जाऊन नवीन नोकर भरतीसाठी, रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावेत ही तरुणांची अपेक्षा आहे. सरकार दरबारी प्रश्नांची सरबत्ती करून युवकांना गुणवत्तेवर आधारित नोकरी मिळावी यासाठी झटण्याची हीच ती वेळ आहे.
हरीश येरणे,
नागपूर, महाराष्ट्र.
मो – +91 9096442250
सोन्याचे चमचे घेऊन जन्माला आलेल्यानां बेरोजगारीचे दुःख काय समजणार…अहो एवढीच आर्थिक स्थिती डबघाईला आली तर करा न आमदारांचे पगार कमी…तोच पैसा युवकांना रोजगार प्राप्त करून देईल…
खूप छान लेखन आणि सत्य परिस्थिती..