कर उत्पन्न आणि देशाचा सर्वार्थाने विकास !

श्री हर्षवर्धन हळदणकर यांचा “वेगळेच अल्पसंख्यांक” अग्रलेख दिनांक १८ फेब्रुवारी,२०१३च्या दैनिक प्रत्यक्षमध्ये वाचण्यात आला. प्रथम दर्शनी अग्रलेखाचे शीर्षक जरा हटकेच असून भुवया उंचावण्या इतपत त्याचे वेगळेपणही जाणवत होते परंतू अग्रलेखाच्या काही ओळी वाचताच मनातील कुतर्काला लगेचच पूर्ण विराम मिळतो. अग्रलेखात बजेट, करप्रणाली आणि प्रामाणिक कर दात्यांचा वेगळ्या अर्थाने विचार करताना त्यातील त्रूटी आणि देशाचा विकास यावर चांगले भाष्य करून बजेटमध्ये काही मत आणि सूचना केल्या आहेत त्या स्वागतार्ह आहेत. असो.

आपल्याला घरचेच उदाहरण घ्या ना आपले महिन्याचे बजेट पाळताना जीव किती मेटाकुटीस येतो तर संपूर्ण देशाचे बजेट आखतांना, योजना मांडतांना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे काय हाल होत असतील आणि दरवर्षी किती शिव्या/शाप लागत असतील ते तेच जाणोत. बोलणे सोपे असते पण कृतीत उतरवणे आणि त्याची योग्य तऱ्हेने अंमलबजावणी करून घेणे खूप कठीण असते. कारण अर्थसंकल्पात मांडण्यात येणाऱ्या बऱ्याच गोष्टींचा नुसता अंदाज केलेला असतो आणि मुख्य म्हणजे परमेश्वराची आणि निसर्गाची मोलाची साथ मिळाली तर सर्व जुळून येते.

बऱ्याचदा विकसनशील देशाचा अर्थसंकल्प आखतांना काही महत्वाच्या गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. कुठल्या प्रकल्पांना प्राधान्य द्यायचे, संरक्षणावर किती खर्च करायचा आणि बरेच काही. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यापासून आणि परकीय उद्योजकांना भारतीय क्षेत्र खुले झाल्यापासून परकीय उद्योजकांच्या बजेटकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. बहुतेकवेळा केंद्रातील आणि राज्याराज्यातील सरकारे किंवा सत्ताधारी पक्ष निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यात काही कर सवलती आणि प्रलोभने जाहीर करतात पण निवडणुका झाल्यानंतरच्या वर्षात बऱ्याच काढूनही घेतल्या जातात असे वारंवार बघण्यात आले आहे.

आपल्या देशाने एक अब्ज वीस कोटी लोकसंख्येचा टप्पा गाठलेला आहे. आणि त्यात अवघे ३.२४ कोटी नागरिक प्रत्यक्ष मिळकतीवर कर चुकता करतात. म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम तीन टक्के जनता प्राप्तीकर भरते. मग बाकीचे मिळकतदार कर चुकता करत नाहीत का? का त्यांचे प्राप्तीकर भरण्याइतके उत्पन्न नसते? असा प्रश्न पडतो. मग याला सरकारकडे काय उत्तर आहे? सरकारी यंत्रणा कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने करीत नाहीत का? म्हणजेच जे प्राप्तीकर भरतात त्या प्रामाणिक नागरिकांनी भरलेल्य प्राप्तिकरामुळेच सरकारी यंत्रणांची चाके, यंत्रे नीट आणि अव्याहत चालू आहेत.

करांमध्ये प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आणि उपकर असतात. परंतू कुठल्याही करांच्या रुपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नातून देशाच्या पंचवार्षिक योजना, काही महत्वाचे प्रकल्प, संरक्षण सेवा, विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगती, शासनातील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, मंत्र्यांच्या सरबराईसाठी लागणारा आणि त्यांच्या सिक्युरिटीवर होणारा खर्च, परदेश वाऱ्या, वेगवेगळया नैसर्गिक आणि मानवी आपत्तीच्या भरपाईसाठी केलेला खर्च आणि इंधनावरील सबसिडीसाठी आर्थिक तरतूद लक्षात घेणे खूप गरजेचे आहे. म्हणजेच सरकारी तिजोरीत कर रुपाने पैसा जमा झाला तरच देशाचा कारभार सुरळीत चालेले नाहीतर एखाद्या दिनवाण्या शेतकऱ्यासारखी आत्मघात करून घेण्याची पाळी सरकारवर येईल.

लोकसंख्या जशी कुठल्याही देशाची ताकद आहे तसे त्याचे दुष्परिणामही आहेत. कारण जेवढी लोकसंख्या जास्त तेवढया गरजा जास्त. आणि त्या गरजा पुऱ्या करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतू लोकसंख्येचा देशाच्या उन्नत्ती आणि भरभराटीसाठी योग्य उपयोग करून घेतला तर लोकसंख्या हे एक देशाच्या उन्नतीचे आशा स्थान आहे. उदा. चीन. परंतू त्यांच्या रोटी, कपडा आणि मकान या मुलभूत गरजा पुरवल्या गेल्या नाहीत तर तेच हात पोटाची खळगी भरण्यासाठी चोरीमारी, अतिरेकी, गुंड प्रवृत्तीचे होऊ शकतात.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे आपण म्हणतो परंतू शेतकरी जमीनी विकून कर्ज फेडीत आहेत, मुलामुलींची शिक्षण, दोन वेळच्या पोटाची खळगी कशीबशी भरत आहेत कारण शासनाचे पाण्याचे अयोग्य नियोजन, विजेचे लोडशेडिंग, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, आणि शासकीय भ्रष्टाचार या सर्वाला कारणीभूत आहे. काही अमेरिकन कंपन्यांनी भारतीय बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळविलीच आहे आता मालमत्ता खरेदी करण्याची अनुमती मिळवतील आणि अर्धेलिने शेती करण्याचीही परवांगी घेण्यात यशस्वी होतील यात शंकाच नाही. मग ब्रिटीश बरे होते का अमेरिकन्स या भ्रमात आपण असू! अशा डोम कावळ्यांपासून सावधान!

भ्रष्टाचारामुळे एखादा प्रकल्प वर्षोनुवर्षे पूर्णत्वास जात नाही मग त्याचे बजेट वाढते आणि सरकारी तिजोरीवर त्याचा आर्थिक ताण पडतो आणि प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे लाभार्थींच्या हाताला काम मिळत नाही, त्यांची आर्थिक ओढाताण होते आणि मग आत्महत्यांचे सत्र सुरु होते.

किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बजेटमध्ये युक्त्या-प्रयुक्त्या केल्या जातात परंतू हा दिखावाच असतो. आत्तापर्यंत यात कुठल्याही गरीबाचा फायदा झाल्याचे बघण्यात नाही किंवा वस्तूंचे दर कमी झाल्याचे आढळले नाही उलट धनदांडग्या उद्योगपतींचेच भले झाले. परदेशात खोटया कंपन्या स्थापून त्यामार्फत जमा केलेला काळा पैसा भारतात गुंतवणुकीसाठी पाठविला जातो आणि मग आपल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या आणि परकीय उद्योजकांना व्यापारासाठी भारतीय क्षेत्र खुले झाल्यामुळे हाच पैसा वापरात येतो असा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप होतो. उपाय स्विश बँकेतील पैसा देशात आला तर भारताची आर्थिक परिस्थिती सुधारे!

परकीय देश, आम्हीं भारताकडे उद्याचा आर्थिक महासत्ताक देश म्हणून बघतो आहोत हेही सांगण्यास ते विसरत नाहीत. किंवा ‘भारत म्हणजे २१व्या शतकातला चमत्कार’ असे उदगार सध्या भारत भेटीवर आलेले ब्रिटनचे प्रधानमंत्री काढतात. सरकारच्या गंगाजळीतील कर रुपाने जमा झालेला पैसा पुरा न पडल्याने काही परकीय देशांच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली दबल्यामुळे त्यांना एफ.डी.आय.साठी आमंत्रित केले जाते असाही एक सूर आहे.

आम्हीं प्रामाणिकपणे कर भरायचा परंतू त्या पैशाचा विनियोग बऱ्याच वेळा सत्ताधाऱ्यांकडून (केंद्र असो का राज्य) होताना दिसत नाही हे देशातील बरेच भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने कळते. कुंपणच शेत खाऊ लागले तर कसे होणार? देशातील करबुडव्या मंडळींमुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होतेच यामुळे श्रीमंत अतिश्रीमंत आणि गरीब गरीबच राहतो.

थोडक्यात बजेट, करप्रणाली आणि देशाचा विकास हे न सुटणारे कोडे आहे. कायदे करून समस्या सुटत नसतात तर जनतेची सकारात्मक कर भरण्याची मनापासून इच्छाशक्ती असेल आणि त्याप्रमाणे बजेटमध्ये त्याच्या पूर्ततेसाठी भ्रष्टाचारविरहित सक्षम आणि कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास देशात कुठेही अग्रलेखात म्हंटल्या प्रमाणे ”वेगळेच अल्पसंख्यांक” दिसणार नाहीत. मात्र देश-विदेशातील डोम कावळ्यांपासून सावधान!

जगदीश पटवर्धन, बोरिवली (प)

— जगदीश पटवर्धन