चिनी ड्रॅगनचे आव्हान आणि त्याला भारताचे प्रत्युत्तर

गेल्या १५ दिवसात भारत चीन संबंधांवर परिणाम करणार्‍या अनेक घटना घडल्या. त्याचे विश्लेशण करुन पाउले उचलणे महत्वाचे आहे. या घट्ना होत्या,  दक्षिण चीन समुद्राचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी चीनने मागितली भारताची मदत, पाकला चीनने दिलेल्या अणुभट्ट्या,उत्तराखंडमधील चीनी घुसखोरी,प्रचंड यांच्या रूपाने भारताला नेपाळत मिळालेली संधी .आपले  राष्ट्रिय हित जपण्यासाठी आपण योग्य उपाय योजना करायला पाहिजे.

वेगवेगळी नावं धारण करून देशातील संवेदनशील ठिकाणांची पाहणी करणार्या तीन चिनी पत्रकारांची केंद्र सरकारकडून नुकतीच हकालपट्टी करण्यात आली. भारताची ही कृती योग्य असताना चीनने मात्र त्याबाबत आगपाखड केली आहे.

प्रचंड यांच्या रूपाने भारताला नेपाळात चांगली संधी

काही दिवसापुर्वी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर प्रचंड म्हणाले की, त्यांना भारताच्या सहकार्याची गरज आहे. याचे कारण आधीचे पंतप्रधान ओली यांनी जाणिवपूर्वक नेपाळला चीनच्या जवळ नेण्याचे प्रयत्न केले होते. त्यांना याद्वारे भारताला शह द्यायचा होता.काही राजकीय शक्तीं भारताविरोधी भावना भडकवत असतात. आज नेपाळी भारतविरोधी व भारतप्रेमी शक्तींमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. आज सुदैवाने तेथे प्रचंड यांच्यासारखा भारतप्रेमी नेता सत्तेत आहे. आता प्रचंड यांच्या रूपाने भारताला नेपाळमधे चीनी घुसखोरी थांबण्याची चांगली संधी प्राप्त झाली आहे.

चीनला दणका

आंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारासाठीचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रात चीनने सुरू केलेल्या दादागिरीला हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाने जोरदार झटका दिला. या समुद्रावर चीनचा अधिकार असल्याचे कोणतेही ऐतिहासिक पुरावे नसल्याचे लवादाने स्पष्ट केल्यामुळे चीनचा चांगलाच तिळपापड झाला. निर्णयामुळे संतापलेले चीन सरकार आणि मीडियाने या मुद्याला आणखी हवा देत ‘करो या मरो’सारखे स्वरूप दिले. या मुद्यावरून युद्ध किंवा मर्यादित संघर्षासाठी चीन मानसिकदृष्ट्या सज्ज आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने शक्य ते सर्व प्रयत्न करावे आणि गरज पडल्यास लष्करी बळाचा वापर करण्यासही मागेपुढे बघू नये, असे अमेरिकन संसद सदस्यांनी ओबामा प्रशासनाला सांगितले आहे.

चीनने पाकला दिल्या अणुभट्ट्या

अणुप्रसारबंदी कराराचा (एनपीटी) हवाला देत आण्विक इंधन पुरवठादार गटातील (एनएसजी) भारताच्या समावेशाला विरोध करणाऱ्या चीनने स्वत:च या कराराचे उल्लंघन केले आहे. एनपीटी समीक्षा परिषदेत अणुतंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबत संमत करण्यात आलेला ठराव मोडून चीनने पाकिस्तानला अणुभट्ट्या दिल्या आहेत. आर्म्स कंट्रोल असोसिएशनच्या (एसीए) ताज्या अहवालात चीनच्या या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश झाला. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने निश्चित केलेल्या मापदंडाच्या कसोटीवर उतरत नाही. त्यामुळे त्याला अणुभट्ट्या उपलब्ध करून देणे एनटीपीचे उल्लंघन असल्याचे एसीएने म्हटले आहे.

NSG साठी पाठिंबा देण्यास नकार देणा-या चीनला हवी आहे भारताची मदत

न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप (एनएसजी) देशांच्या गटात भारताच्या समावेशाला आव्हान देणा-या चीनने दक्षिण चीन समुद्राचा मालकी हक्क मिळवण्यासाठी भारताची मदत मागितली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी 12 ऑगस्टपासून तीन दिवसांच्या भारत दौ-यावर येत आहेत.या दौ-यात वांग यी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार असून जी20 बैठकीत भारताने दक्षिण चीन समुद्राचा मुद्दा उचलू नये यासाठी प्रयत्न करणार आहे. भारताने आपल्या बाजूने उभे राहावे अशी चीनची अपेक्षा आहे.एनएसजी सदस्यत्वासह इतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रीय आणि द्विपक्षीय मुद्यांवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. चीनच्या लष्कराने काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यातील भूमी व अवकाश अशा दोन्ही सीमांचे उल्लंघन घडल्याच्या पार्श्वशभूमीवर वांग यांच्या या भेटीला  महत्त्व आहे.आपण या भेटीचा वापर  पाकला दिल्या अणुभट्ट्या थांबवणे,एनएसजी प्रवेश करणे,सिमेवरील घुसखोरी थांबवणे या करता केला पाहिजे.

चिनी  अतिक्रमणाला  छोटे समजणे धोकादायक

उत्तराखंडमधील सीमेलगतच्या चमोली जिल्हय़ातील बाराहोटी भागात  19 जुलै चीनने घुसखोरी केली.  उत्तराखंड राज्याचा सुमारे 350 किलोमीटर परिसर हा चीनच्या सीमावर्ती भागाशी निगडीत आहे. या परिसरातील सुमारे 80 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर चीन दावा करत आहे.

चीनी सैन्याकडून उत्तरपूर्व भागातील राज्यांमध्येच्या सीमावर्ती भागात,लडाख भागात घुसखोरीच्या तक्रारी होत असतात. लेह परिसरामध्ये चीन आणि पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआयचे कुटील संगनमत आणि हातमिळवणी होउन चीनकडून आयएसआयला करण्यात आलेल्या फोन कॉलचीही माहिती पुढे आली आहे. सीमावर्ती भागामध्ये चीनी गुप्तहेरांनी भारतीय सैन्याच्या हालचाली आणि ठिकाणे, चौक्यांची माहिती स्थानिक ग्रामीण जनतेला फोन करून मिळवल्याचे प्रकारही उघड झाले आहेत.या प्रकारांमध्ये चीनच्या बरोबरीने आयएसआयचे हस्तकही सक्रीय असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सुमारे चार हजार किलोमीटर हद्दीबाबत वाद सुरू आहे. परंतु चीनने मात्र हा वाद केवळ दोन हजार किलोमीटरपुरताच असून उर्वरित दोन हजार किलोमीटर भूभाग चीनचाच असल्याचा दावा केला आहे. या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये आत्तापर्यंत विविध स्तरावर चर्चेच्या 16हून अधिक फेऱया होऊनही वाद निकाली निघालेला नाही.

सीमांकन नसलेल्या या प्रदेशात चीन अव्याहतपणे दादागिरी

भारत-चीनदरम्यान असणारी चार हजारहून अधिक किलोमीटरची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही जगातील सर्वाधिक लांबीची रेखांकित नसणारी आणि वादग्रस्त सीमा आहे. या सीमांकन नसलेल्या या प्रदेशात चीन अव्याहतपणे दादागिरी करीत आहे.चिनी  अतिक्रमणाला  छोटे समजणे चुकीचे आहे. चीनने त्याच्या परराष्ट्रनीतीला आणि कूटनीतीला सैन्यशक्तीचा पाठिंबा दिला आहे .भारतीय क्षेत्रात केलेली घुसखोरी हा युध्दनितीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे त्याचा कठोरपणे मुकाबला करायला हवा.  गेल्या दोन वर्षापासुन आपण चीनच्या सैनिकांना धक्के मारुन बाहेर काढ्त आहोत.

सीमेवर आक्रमक गस्ती, घुसखोरी, हे सर्व चीन करत आहे.काही वर्षांपूर्वी चीनी सैन्याने त्यांची ध्येय निश्चित करून त्यांना सार्वजनिक स्वरुप दिले. २०२० पर्यंत भारत, तैवान आणि व्हीएतनाम यासारख्या क्षेत्रीय शक्तिंना आपले प्रभुत्व मान्य करण्यास भाग पाडणे,हे त्यांचे एक धेय्य आहे. म्हणुन आपण युध्दाकरता तयार राहयला पाहिजे.

चीनने लाइन ऑफ अॅरक्चुअल कंट्रोलच्या आजूबाजूला पायाभूत सुविधांची मोठय़ा प्रमाणात उभारणी केली आहे. मात्र सीमावर्ती भागात भारताची यासंदर्भातली प्रगती फ़ार कमी आहे.चीनने सीमेपर्यंत सहा पदरी (मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेपेक्षा जास्त चांगला) रस्ते आणले आहेत. भारतीय रस्ते मात्र सीमेपासून सुमारे ५० ते १०० किलोमीटर दूर आहेत. हल्ला झाल्यास लष्कराला तिथपर्यंत पोहोचणं किती कठीण आहे हे या पायाभूत सुविधांच्या अनुपलब्धतेवरूनच लक्षात येऊ शकते.

भारताने सुमारे दीड लाख सैन्य म्हणजे नऊ ते दहा डिव्हिजन्स चीनच्या विरोधात तैनात केल्या आहेत. यापैकी सुमारे ईशान्य भारतातल्या तीन ते चार डिव्हिजन्स दहशतवादी गटांशी मुकाबला करण्यामध्ये व्यस्त असतात. चीन ३५-४० डिव्हिजन्स सहजपणे भारतीय सीमेजवळ आणून तैनात करू शकतो. त्यांची ताकद ही भारतापेक्षा तिप्पट-चौपट आहे.

ईशान्य भारतामध्ये पायाभूत सुविधां वाढवा

युद्धसज्जता या मुद्दय़ाचा विचार करता ईशान्य भारतातल्या रस्त्यांची सद्यपरिस्थिती लक्षात घेणं आवश्यक आहे.या भागात एकूण १९०५.६० किलोमीटर लांबीचे ३६ रस्ते बांधणे ठरले. मात्र हे रस्ते अजूनही पूर्णावस्थेत नाहीत. ईशान्य भारतातली हवाई वाहतूक फारच कमी होते. फक्त गुवाहाटी आणि आगरताळा या दोनच विमानतळांवर रात्री विमानं उतरू शकतात. नवव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार अरुणाचल प्रदेशमध्ये इटानगर, पाशिघाट, झिरो, तेझु, अलाँग, दापोरिझो इथे आणि आसाममध्ये रुपसी इथे विमानतळ उभारण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.हे विमानतळ अजूनही कार्यान्वित झालेले नाहीत.

रेल्वे वाहूतक ही सगळ्यात स्वस्त, मोठय़ा प्रमाणावर अवजड सामान वाहून नेण्यास उपयुक्त, अति दुर्गम भागांना जोडणारी म्हणवली जाते.तवांग पर्यंत ती नेणे जरुरी आहे.पर्वतीय क्षेत्रात चढाई करण्याची क्षमता राखणारा नवीन कोअरही अतिशय वेगाने लढाइला तयार केली पाहिजे.

सीमेवरील  सैन्यक्षमता पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने चांगली

आता आमची सीमेवरील  सैन्यक्षमता आणि तयारी पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने चांगली झालेली आहे. त्याचप्रमाणे आमच्या सैन्याचा आत्मविश्वास आणि जागरूकता याच्यातही कितीतरी पटीने वाढ झालेली आहे. भारतीय रणगाडे लडाखमध्ये पोचले आहेत. भारताने चीनच्या कोणत्याही हालचालींना प्रत्युत्तर देण्यासाठी पूर्व लडाखमध्ये ज्यादा सुरक्षा दले तैनात केली. याखेरीज सैन्याच्या संख्येत भारताने केलेली वाढ चीनच्या धोक्यातला प्रत्युत्तर देण्यास भारत तयार असल्याचे दर्शविते.अतिक्रमण करणाऱ्या चिनी सैनिकांना हुसकावून लावण्याची कारवाई आतापर्यंत फक्त दोनदा झाली आहे. १९६७ मध्ये नथूला येथे आणि १९८६ मध्ये सोंदोरुंग चू येथे भारतिय सैन्याने चिन्यांशी लढून त्यांना हुसकावून लावले.जरुर पडली तर आपण त्या करता पण तयार राहिले पाहिजे.

सिमा विवाद केंव्हा सुट्णार

चीनचे १९ शेजारी राष्ट्रांबरोबर गंभीर सीमाविवाद होते. भारत व भूतान ही एकमेव अशी राष्ट्रे आहेत, ज्यांच्याबरोबर चीनचे सीमाप्रश्न सुटलेले नाहीत. म्हणून येत्या काळात भारत-चीन सीमा ही तणावाची, घुसखोरीची, सैन्यातील चकमकींची आणि अंतहीन सीमा चर्चांची असेल. आतापर्यंतच्या 19 चर्चांमधून काही निष्पन्न झाले नाही,१९०० चर्चांमधून सुधा काही निष्पन्न होणार नाही . जेव्हा चीनला वाटेल की, की भारताने चीनचे प्रभुत्व मान्य केले आहे, तेव्हाच चीन हे प्रश्न सोडवेल.

चीनच्या ‘एन्सर्कलमेंट’ला भारताने वेळीच प्रत्युत्तर दिले पाहिजे. मालदीव, मादागास्कर, तसेच सेशेल्सबरोबर असलेल्या संबंधात वाढ करणे, जपान, तैवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया यांच्याशी विशेष संबंध प्रस्थापित करणे यांसारख्या उपाययोजना भारत करू शकतो. चीनभोवती भारतानेही आपला विळखा मजबूत करणे गरजेचे आहे.

चीन २०३० सालापर्यंत लष्करी, आथिर्क महासत्ता होईल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. सीमेवर लष्करी हालचाली वाढविणे, चीनचा विरोध डावलून दलाई लामांची अरुणाचल भेट होऊ देणे, चिनी कामगारांना व्हिसा नाकारणे असे करायला हवे.

चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात जनतेनेही उत्स्फूर्तपणे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करायला हव्यात. संपूर्ण देशात चीनच्या विरोधात वातावरण निर्माण व्हायला हवे. चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकायला हवा.  अशा वस्तू विकणार्यांना देशद्रोही मानायला हवे. व्यापार ही चीनची सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती आहे . त्यामुळे या देशात चिनी वस्तुंच्या व्यापारावर निर्बंध आले तर ते त्या देशाला परवडण्यासारखे नाही. अशा पध्दतीने देशात होणार्या घुसखोरीला वेळीच आळा घालता येणार आहे. चिनी मालावर अँटिडम्पिंग नियम लावणे किंवा आरोग्याच्या कारणावरून चिनी बनावटीच्या खेळण्यांवर बंदी घा्लावी. येत्या पाच वर्षात सीमा प्रश्नवर राजकीय तोडगा काढण्यास चीनला भाग पाडणे हाच त्यामागचा हेतू असावा.

 

— ब्रि. हेमंत महाजन (नि.)