युरोपियन महासंघातील १२ देशांत युरो चलन सार्वत्रिक वापरण्यास सुरवात झाली

मानवी इतिहासातील हा सर्वात मोठा चलन बदल होता. अशा प्रकारे एकापेक्षा जास्त देशांनी एकत्र येऊन आपले चलन समान ठेवण्याची घटना जगातील पहिलीच होती. हे चलन वापरणाऱ्या देशांचा समूह “युरो झोन‘ म्हणून ओळखला जातो.

युरोपातील देशांचे एक समान चलन असावे अशी संकल्पना सर्वात प्रथम १९५७ साली मांडण्यात आली. युरोपातील बरेचसे देश अतिशय लहान आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता आपल्याकडील एखाद्या जिल्ह्य़ाच्या लोकसंख्येएवढा काही देशांचा जीव असेल. एके काळी युरोपचा इतिहास म्हणजेच ‘जगाचा इतिहास’ अशी परिस्थिती होती. जणू इतर देश अस्तित्वातच नसावेत की काय अशा पद्धतीनं ही मांडणी केली जात असे. इंग्लंडची तर सगळ्या जगावर हुकूमतच होती. एकंदर ५६ देशांवर ब्रिटिशांचं वर्चस्व असल्यामुळे त्यांना स्वातंत्र्याची आस होती. आज अगदी ताठ मानेनं जगाचा कारभार चालवायची जबाबदारी आपल्या एकटय़ावर असलेल्या अमेरिकेचाही या देशांच्या यादीत समावेश होता.युरोपमधल्या देशांची एकमेकांशी सुरू असलेली ही भांडणं जवळपास १००० वर्ष कायम राहिली. त्यामुळे नावालाच हा अनेक देशांचा समूह आहे असं चित्र कायम राहिलं. प्रत्यक्षात त्यांचे एकमेकांविषयी असलेले हेवेदावे सतत डोकं वर काढायचे. त्यात दुसऱ्या महायुद्धानंतर तर याची उरलीसुरली शक्यताही संपुष्टात आल्यासारखी होती. कारण ४-५ कोटी नागरिक युरोपियन देशांनी आपसातल्या लढायांमध्ये मारून टाकले होते. साहजिकच कधी काळी हे सगळे देश एकत्र येऊन त्याचा ‘युरोपियन महासंघ’ बनेल असं कुणी म्हटलं असतं तर त्याला हसण्यावारीच नेलं गेलं असतं. नशिबानं दुसऱ्या महायुद्धाच्या महाभयानक नुकसानीमधून युरोपियन देशांनी शहाणपण शिकायचं ठरवलं. आपणच अंतर्गत लढाया केल्या आणि आपसातले मतभेद मिटवले नाहीत तर त्याचे परिणाम पुन्हा भोगावे लागतील हे या देशांना पुरतं कळून चुकलं होतं. त्यामुळे काही प्रयत्न करून आपल्याला एक सामुदायिक बाजारपेठ तसंच समान अर्थव्यवस्था बनवणं शक्य आहे का, यादृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. त्यात प्रमुख अडचण अशी की पुन्हा इंग्लंड, फ्रान्स, किंवा दुसऱ्या महायुद्धाला बऱ्याच अंशी कारणीभूत ठरलेला जर्मनी यांच्यापैकी कुठल्या देशानं या बाजारपेठेवर किंवा अर्थव्यवस्थेवर आपला कब्जा करायचा प्रयत्न केला तर? अर्थातच त्यामुळे एकत्र येण्याचं मूळ कारणच धोक्यात आलं असतं. म्हणजेच युरोपियन देशांनी आपसातले मतभेद मिटवण्यासाठी केलेले सगळे प्रयत्न पार निष्फळ ठरले असते. असं होऊ नये म्हणून या देशांनी पहिलं पाऊल उचललं ते म्हणजे या बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक प्रकारची यंत्रणा बनवायचं ठरवलं. तसंच त्या यंत्रणेची सूत्रंही त्यातल्या त्यात ताकदवान आणि ऐतिहासिकदृष्टय़ा वादग्रस्त ठरलेल्या देशांमध्ये न ठेवता ब्रसेल्समध्ये स्थापन करायचं नक्की करण्यात आलं. अमेरिकेत जशी अनेक राज्यं एकत्र येऊन ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ हा एक देश बनला तसंच एक देश जाऊ दे पण निदान ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप’ असं संघराज्य बनायला काय हरकत आहे असा विचार सगळीकडे पसरला.

युरोपियन देशांचे परस्परसंबंध सुधारणं, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होणं, यातूनच एकमेकांविषयी असलेली आकसाची भावना नष्ट किंवा निदान कमी तरी होणं, तसंच एकमेकांकडून लष्करी धोके नाहीत हे समजल्यामुळे तिथले खर्च कमी करून कामामधली उत्पादकता, त्याचा दर्जा या गोष्टींमध्ये सुधारणा करणं अशा अनेक गोष्टी करता येतील असा त्यामागचा विचार होता. एकूणच युरोपच्या विकासाच्या आणि भरभराटीच्या दृष्टीनं उचललेलं हे पाऊल होतं. याचाच एक भाग म्हणून या सगळ्या देशांनी ‘युरो’ हे समान चलन ठरवलं.दुसऱ्या महायुद्धातून बाहेर आल्यावर अमेरिकेनं १ औसं सोनं म्हणजे ३५ डॉलर्स असा दर मान्य करून जागतिक अर्थव्यवस्थेत निदान एक तरी चलन सगळ्यांना मान्य असावं अशा धर्तीचा स्थैर्य आणायचा प्रयत्न केला. सुमारे दोन दशकं हे नीटपणे चाललं, पण नंतर त्यातही अडचणी आल्या. अमेरिका या एकाच देशावर इतर जगानं अवलंबून राहायचं का, असा प्रश्न निर्माण झाला. उद्या अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळली तर सगळ्यांनी जमवलेल्या डॉलर्सना कागदाचीसुद्धा किंमत येणार नाही. मग काय करायचं? एकूणच युरोपमधल्या देशांनी एकत्र येऊन एकमेकांच्या आर्थिक ताकदींचा चांगला वापर केला पाहिजे, तसंच अमेरिकेवर प्रमाणाबाहेर अवलंबून राहता कामा नये या दोन प्रमुख कारणांमधून ‘युरो’चा जन्म झाला. जेव्हा काही प्रमुख युरोपियन देशांनी ‘युरो’ हेच आपलं चलन म्हणून स्वीकारलं तेव्हा त्यांना आपल्या देशाच्या राष्ट्रीय चलनाला पूर्णविराम द्यावा लागला. म्हणजे जर्मनीतला मार्क, फ्रान्समधला फ्रँक, इटलीतला लिरा अशी सगळी चलनं व्यवहारातून बाद केली जाणार असं ठरलं. अर्थात हे बदल टप्प्याटप्प्यानं करण्यात आले असले तरी याचा अर्थ लवकरच या सगळ्या चलनांची जागा युरो हे एकच चलन घेणार असा अगदी स्पष्ट होता.

१ जानेवारी १९९९ या दिवशी ‘युरो’ या चलनाचा जन्म झाला. ‘मॅस्ट्रिच करार’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या करारामध्ये याची पाळंमुळं होती. मॅस्ट्रिच हे नेदरलँड्समधलं एक गाव आहे. १९९१ साली १२ युरोपियन देशांची तिथे बैठक झाली होती. त्यामुळे या कराराला त्या गावाचं नाव मिळालं. ब्रिटन व डेन्मार्क यांनी या करारापासून दूर राहाणेच पसंत केले. पुढची ३ वर्षं युरो हे चलन स्वीकारलेल्या देशांना त्यांचं मूळ चलन (उदाहरणार्थ जर्मनीत मार्क) आणि युरो हे समान चलन अशी दोन्ही चलनं वापरायची परवानगी होती. तसंच मूळ चलन आणि युरो यांच्यातला दरही पक्का ठरला होता. त्यामुळे मूळ चलनात व्यवहार केले काय किंवा युरोमध्ये व्यवहार केले काय, दोन्ही चालण्यासारखं होतं.

१ जानेवारी २००२ या दिवशी मात्र युरो या चलनानं त्या-त्या देशाच्या मूळ चलनाची जागा घेतली. म्हणजेच जर्मनीत १० मार्कची नोट घेऊन आता कुणी बाजारात गेलं तर त्या चलनाला काही अर्थ उरला नव्हता. फक्त युरोमध्येच सगळे व्यवहार होणार असं आता ठरलं होतं. यामुळे आता १२ देशांमधल्या साधारण ३० कोटी जनतेला फक्त युरो हे एकच चलन वापरायचं होतं. युरोपमधल्या देशांमधले व्यवहार जास्त सुरळीत व्हावेत या कारणाशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डॉलरला पर्यायी चलन म्हणूनसुद्धा युरोकडे बघितलं जावं असा यामागचा उद्देश होता. ‘युरो’मध्ये सहभागी झालेल्या देशांवर अनेक आर्थिक बंधनं आली. त्या देशांमध्ये असलेला महागाईचा दर, बेकारीचं प्रमाण, आर्थिक तुटीचं प्रमाण, व्याजाचे दर या सगळ्या गोष्टी किती प्रमाणात आणि कशा असाव्यात अशा अनेक अटी या सदस्य देशांनी मान्य केल्या. इंग्लंडनं त्या मान्य न केल्यामुळे तिथलं पौंड हे चलन कायम राहिलं, आणि आपली आर्थिक धोरणं ठरवायचं स्वातंत्र्य त्यामुळे इंग्लंडनं टिकवलं. ‘युरो’मध्ये सहभागी झालेल्या देशांनी ते गमावलं.

युरोचा जन्म झाला त्या वेळी अमेरिकन डॉलरला एक मोठे आव्हान उभे राहील, असे चित्र निर्माण करण्यात आले होते. परंतु असे गेल्या १० वर्षांत झालेले नाही. नजिकच्या काळात तसे काही होण्याची चिन्हे नाहीत. अर्थात युरोचा भविष्यात आणखी किती देश स्वीकार करतील त्यावर डॉलरला आव्हान उभे राहू शकते. युरो या चलनाचा वापर ३५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या करत आहे. तरीही डॉलरचे महत्त्व युरोमुळे कमी झालेले नाही.

युरोच्या जन्मापासून ते २००७ सालापर्यंत १.६ कोटी रोजगारनिर्मिती झाली. तर बेरोजगारी नऊ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर घसरली. सध्याचा विचार करता युरोने पौगंडावस्था पार करून तारुण्यात प्रवेश केला आहे. युरोच्या स्थापनेमागचा उद्देश पूर्णत: नाही तरी अंशत: यशस्वी ठरला आहे, असे युरोचा आतापर्यंतचा लेखाजोखा मांडताना म्हणता येईल. युरोचा स्वीकार करण्याकडे जसा युरोपातील देशांचा कल वाढत जाईल तशी या चलनाचीही ताकद वाढत जाणार आहे. प्रामुख्याने ब्रिटनसारखा देश जर आपला अहंकार दूर सारून युरोत सहभागी झाला तर युरोची ताकद निश्चितच वाढेल. ब्रिटन सहभागी झाल्यास चित्र पालटू शकेल. अर्थात या सर्व जर-तरच्या गप्पा झाल्या; परंतु भारतासारख्या आशियाई देशांनी युरोपासून प्रेरणा घेऊन आशिया खंडासाठी समान चलन सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सार्क देशांच्या परिषदेत याबाबत सूतोवाचही केले होते; परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. युरोपात मात्र मात्र युरोचा प्रयोग अंशत: का होईना यशस्वी झाला आहे.

(प्रसाद केरकर, अतुल कहाते यांच्या लेखांवर आधारीत)

संकलन: संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.