पुण्याचे पहीले आयुक्त सदाशिव गोविंद बर्वे उर्फ स गो बर्वे

पुण्याचे पहीले आयुक्त, महाराष्ट्राचे माजी अर्थ आणि उद्योगमंत्री सदाशिव गोविंद बर्वे उर्फ स गो बर्वे यांचा जन्म २७ एप्रिल १९१४ रोजी सातारा जिल्ह्यातल्या तासगांव येथे झाला.

स. गो. बर्वे यांचे वडील उपजिल्हाधिकारी आणि नंतर सांगली संस्थानाचे दिवाण होते. बर्वे यांचे शालेय शिक्षण न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे आणि नंतर अर्थशास्त्राचे शिक्षण फर्गसन महाविद्यालयात झाले. उच्च शिक्षणासाठी ते केम्ब्रिजला गेले आणि तेथून ट्रायपॉस म्हणजे बी ए, अर्थशास्त्र आणि आय. सी. एस. या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाले.

१९३६ साली भारतात परत येउन अहमदाबाद इथं उपजिल्हाधिकारी म्हणून सनदी सेवेत रुजू झाले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पुण्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी ध्वजारोहण केले. पुणे मनपा अस्तित्वात आल्यावर सुरुवातीची तीन वर्षे त्यांनी आयुक्त म्हणून काम पाहिले. आज ज्याच्याबद्दल फक्त हळहळ वाटते तो जंगली महाराज रस्ता याच काळातला! त्यांनी पुण्याभोवती रिंग रेल ची कल्पना मांडली पण राजकीय इच्छाशक्तीअभावी ती पूर्ण झाली नाही. पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये पर्वती आणि हडपसर औद्योगिक वसाहती, संभाजी, पेशवे, शाहू उद्याने, संभाजी पूल व धार्मिक स्थळे हलवून कांही रस्ते रुंद करणे इ. कामे झाली.

१९५३ मध्ये पंतप्रधानांनी फरीदाबाद शहराची नव्याने नियोजन करून उभारणी करण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले. नंतर चिंतामणराव देशमुख यांनी त्यांना अर्थखात्याच्या कामासाठी बोलावून घेतले. या काळात आंतरराज्य विक्रीकर कायदा, खासगी विमा कंपन्यांचे LIC मध्ये विलीनीकरण झाले. पुढे १९५७ मध्ये ते PWD चे सचिव झाले. या काळात कोयना धरण बांधायला जागतिक बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी अर्थखात्याचे प्रतिनिधी म्हणून ते अमेरिकेला गेले, कोयना धरणासाठी त्यांनी अडीच कोटी डॉलर्सचे कर्ज मंजूर करून घेतले.

प्रशासकीय काम करत असताना राज्यसरकारच्या शासन सुधारणा समितीवर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी त्यांनी सत्ताधारी कॉंग्रेसवर सप्रमाण टीका केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी ती टीका सकारात्मक रीतीने घेत त्यांना प्रोत्साहन दिले आणि सहकाऱ्यांना सुनावले. बदल घडवण्यासाठी स्वतः राजकारणात जावं असं त्यांना वाटू लागलं होतं. सकारात्मक बदल घडवायचा असल्याने आणि सत्ताधारी मंडळी रोजच्या संपर्कात असल्याने त्यांनी तत्कालीन कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी सनदी नोकरीचा राजीनामा दिलां. पण सेवामुक्त होण्याआधीच १२ जुलैला पानशेतची दुर्दैवी घटना घडली. त्यावेळचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मदत-पुनर्वसन कार्यासाठी बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याच दिवशी समिती नेमली. पुराच्या दुसऱ्या दिवशीपासून अडीच महिने ते कार्यालयातच रहायला गेले, सोबत सात आठ कर्मचारीही होते. पहिल्या चार दिवसांत वीज आणि पाणीपुरवठा सुरळीत झाले. खडकवासल्याचा मुख्य स्त्रोत बंद झाला आणि बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीला वेळ लागणार हे दिसत होते. मुळशी धरणातून पुण्यात पाणी आणण्याचा महत्वाकांक्षी प्रयोग तीन महिन्यात पूर्ण झाला. दोन आठवड्यात तीन लाख लोकांना प्रतिबंधक लस टोचून झाली. १०० केंद्रात ३६,००० नागरिकांना निवारा मिळाला. पूरस्थिती नियंत्रणात आणतानाच सर्व सरकारी विभागांचा ताळमेळ राखत प्रशंसनीय काम केले. त्यामुळे त्याचं हेच काम पुणेकरांच्या अधिक लक्षात राहिलं.

पुण्याच्या पुनर्वसनाची त्यांची कल्पना भव्य होती. एवीतेवी सर्व वाहून गेलंच आहे तर पुणं अधिक नियोजनबद्ध रीतीनं पुन्हा नव्यानं बनवावं असा त्यांचा आग्रह होता. दिल्ली आणि चंदीगडचे नियोजन त्यांच्यासमोर होते. सनदी अधिकारी फक्त सुचवू शकतात. शेवटी राजकारणी ठरवतील तसंच होतं. तत्कालीन परिस्थितीत लवकर होईल ते करायचं ठरलं – त्यामुळे पुणं काही फार बदललं नाही. पण जे काही थोडंफार नियोजन झालं ते लोकमान्यनगर – लाल बहादूर शास्त्री रस्ता आणि सहकारनगर इथं पुनर्वसनातून झालं. यानंतर यशवंतरावांनी त्यांना थेट राजकारणात आणले. १९६२ च्या निवडणुकीत शिवाजीनगर – पुणे येथून ते आमदार झाले. आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुद्धा. पुढे वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळात ते उद्योगमंत्री झाले.

मुंबईचा औद्योगिक बोजा कमी करून जिल्हा स्तरावर MIDC स्थापण्याची कल्पना त्यांचीच. या कामाचा झपाटा मोठा होता. पुण्याजवळ १०,००० एकर जमीन संपादन करून भोसरी MIDC सुरु झाली. त्यातून दीड लाख रोजगार तयार झाले. ठाण्याची वागळे इस्टेट आणि इतर अनेक औद्योगिक वसाहती, मुंबईतले खाडी पूल, दोन्ही एक्स्प्रेस हायवेज या महत्वाच्या गोष्टी त्यांनी मंजूर करून घेतल्या. या कामाची दखल घेत शास्त्रीजींनी त्यांना नियोजन मंडळावर उद्योग विभागाचे सदस्य म्हणून नेमले. १९६७ मध्ये त्यांनी उत्तर मुंबईतून लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यावेळचे विद्यमान खासदार व्ही के कृष्ण मेनन याना नाकारून कॉंग्रेसने बर्वे यांना तिकीट दिले. त्यामुळे नाराज मेनन यांनी अपक्ष लढायचे ठरवले. अपक्ष असूनही ते तुल्यबळ होते. पण अचानक शिवसेनेने मराठीच्या मुद्द्यावर त्यांना पाठींबा दिला अन बर्वे खासदार म्हणून निवडून आले. केंद्रात उद्योग खातं मिळालं असतं तर त्यांनी दूरगामी बदल घडवले असते हे निश्चित.

बर्वे यांनी सहकार, भारताचे नियोजन आणि आर्थिक धोरण, आणि सुशासानावर इंग्रजीतून ग्रंथलेखन ही केले. मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे साहित्यिक मनाचे ,विद्वत्तेचा आदर करणारे नेता होते. बर्वे यांच्याबद्दल त्यांना विशेष आपुलकी होती. आपण केंद्रात गेल्यावर राज्यात विकासाच वेग राखण्यासाठी बर्वेनी मुख्यमंत्रीपद सांभाळावे असे मत त्यांनी आपल्या निकटवर्तीयाना बोलून दाखवले होते. पण त्यांना मुख्यमंत्री करण्याने जातीची गणिते चुकणार होती. त्यामुळे त्यांना अजून मोठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली नाही. आत्ता दिल्लीत जे चाललंय ते पहातां पन्नास वर्षांआधी या सनदी अधिकाऱ्याने आधी सेवेत राहून आणि राजकारणात जाऊन केलेल्या कामाचं महत्व अजूनच ठळकपणे उठून दिसतं. समाजासाठी काम करायचं तर प्रत्येकवेळी पैसाच लागतो असं नाही तर असलेले कायदे आणि तरतुदी व्यवस्थित वापरून बरीच चांगली कामं करता येऊ शकतात हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले. अवघ्या ५३ वर्षांच्या आयुष्यात दूरदृष्टीने सार्वजनिक कामाचे डोंगर उभे करणारी माणसे कमीच दिसतात. कुठेही काम करताना सचोटी, निस्पृहता त्यांनी सोडली नाही. लक्ष्य गाठण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत राहिले . त्यामुळे अनेक उल्लेखनीय कामं उभी राहिली.

स. गो. बर्वे यांचे ६ मार्च १९६७ रोजी निधन झाले.

— संजीव वेलणकर.

९४२२३०१७३३

पुणे.