पोस्टाची बँक, आधारच्या आधारे सुरू झालेले पेमेंट अ‍ॅप या मार्गांनी भारतातील डिजिटल व्यवहार एका नव्या उंचीवर जात आहेत. प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या माध्यमातून आता ३१ कोटी भारतीय नागरिक बँकिंग करू शकत आहेत, याचा अर्थ बँकिंग पोहोचलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण आता ५० टक्क्यांच्याही वर गेले आहे. सबसिडी, विमा, शिष्यवृत्ती आणि अनेक सरकारी योजनांत आता बँकेत खाते असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला ४६ वर्षे झाली, पण सर्व भारतीय नागरिकाला बँकिंग करण्याचा अधिकार मिळू शकला नाही. आता हे काम फार वेगाने पुढे जात आहे. आतापर्यंत ११५ कोटींपैकी ८७ कोटी आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
भारतीय डिजिटली जागरूक नाहीत
दलाली रोखण्याचे तसेच गोरगरीब लोकांना त्यांचा न्याय हक्क मिळवून देण्याचे डिजिटल इंडिया हे जनआंदोलन आहे.सध्याचे सरकार सत्तेवर येताच एका वर्षातच एकावर एक सरकारी योजनांचा पाऊस पडला. त्यातीलच एक महत्त्वपूर्ण असणारी योजना म्हणजे ‘डिजिटल इंडिया.’ या योजनेंतर्गतच सरकार नागरिकांना तंत्रज्ञान वापरासाठी प्रोत्साहित करत आहे. ज्या सरकारी कामांसाठी दिवसेंदिवस वाट पाहावी लागत असे, ती कामे आता पटापट होतात. जास्तकरून आर्थिक व्यवहारांवर सरकार भर देत आहे. परंतु, यामधे आडथळा आहे, तंत्रज्ञान निरक्षरता.
भारतातील डिजिटल उपभोक्ता वाढत असून, भारतीय ग्राहक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सक्रियपणे करत आहेत. मात्र, फसवणुकीचा धोकाही त्यामुळे वाढला असून, चारपैकी एक ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडत आहे. एक्स्पिरिअनच्या डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स १६ जुनच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
एस्पिरिअनने डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स २०१८ हा अहवाल आयडीसी या सल्लागार फर्मसोबत तयार केला आहे. महत्त्वाचे भागधारक आणि ग्राहक यांच्यादृष्टीने फसवणुकीची जोखीम कशी हाताळतात याचा वेध यामध्ये घेण्यात आला आहे. हा अहवाल दहा एशिया पॅसिफिक बाजारपेठांतील ग्राहक सर्वेक्षणांवर आधारित असून, यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, चीन, हाँगकाँग, भारत, इंडोनेशिया, जपान, न्यूझीलंड, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या बाजारपेठांचा समावेश आहे.
भारतीय सोयीस्करपणाला अधिक महत्त्व देतात आणि धोक्याबाबत फारसे जागरूक नसतात. “या अभ्यासात असे लक्षात आले की, भारतीय ग्राहक सिंगापूर किंवा हाँगकाँग या अन्य एशिया पॅसिफिक राष्ट्रांच्या तुलनेत ऑनलाइन फसवणुकींबाबत कमी जागरूक असतात.
‘कनेक्ट इंडिया सिक्युअर इंडिया
संपूर्ण देशाला पुढील चार वर्षांमध्ये ‘कनेक्ट इंडिया’च्या माध्यमातून आंतरजालाने जोडण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने नॅशनल टेलिकॉम पॉलिसीमार्फत दिले आहे. केंद्र सरकारने तयार केलेल्या नव्या नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन्स पॉलिसी २०१८मध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे २०२२पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत ब्रॉडबँड नेटवर्क पोहोचवून इंटरनेटच्या माध्यमातून नागरिकांची संपर्क क्षमता वाढवण्याचे ध्येय आहे. यामध्ये कनेक्ट इंडिया, प्रॉपेल इंडिया, सिक्युअर इंडिया असे तीन विविध टप्पे तयार करण्यात आले आहेत.
कनेक्ट इंडिया : या अंतर्गत देशातील प्रत्येक भागात ब्रॉडबँड इंटरनेट पोहोचवण्याचे ध्येय असून चार वर्षांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस स्पीडने इंटरनेटचा वापर करता येईल. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘भारत नेट’, ‘ग्राम नेट’, ‘नगर नेट’आणि ‘जन वायफाय’ या योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागाला जोडण्याचे ध्येय आहे.
प्रॉपेल इंडिया : पुढील चार वर्षांमध्ये परकीय गुंतवणुकीचा आधार घेऊन लागणारे तंत्रज्ञान भारतामध्ये विकसित केले जाईल.
सिक्युअर इंडिया : देशातील नागरिकांचा डिजिटल व्यवहारांकडे वाढता कल लक्षात घेता सायबर सुरक्षिततेचे जाळे विणणे आवश्यक आहे कारण पुढील काळात डिजिटल व्यवहार प्रचंड वाढणार आहेत. याशिवाय, नागरिकांची गोपनीय माहिती इंटरनेटद्वारे जतन केली जात आहे. त्याचा गैरवापर होऊ नये, नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी सायबर सुरक्षिततेचे जाळे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संरक्षण व्यवस्था तयार करण्यावर नव्या पॉलिसीमध्ये भर देण्यात आला आहे. पुढील काळात सायबर सुरक्षिततेसंदर्भात कायद्यांमध्येही बदल केले जाणार आहे.
काही सुधारणा
काही दिवसांपूर्वी ईपीएफची सरकारी वेबसाईट हॅक झाल्याची बातमी आली. 2017 मध्ये झालेला ‘रॅनसमवेअर व्हायरस’चा हल्ला, फेसबुककडून लीक झालेला डेटा, काही दिवसांपूर्वी यूजर्सना ट्विटरने केलेले पासवर्ड बदलण्याचे निवेदन. पूर्वी युद्धांमध्ये एखाद्या शत्रुराष्ट्रावर हल्ला करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचा, रासायनिक अस्त्रांचा,काही जीवाणू, यांचा वापर होत असे.सध्या दहशतवादी संघटना इंजिनिअर, हॅकर्सची भरती करत आहेत. ते स्वतःची सायबर आर्मीही बनवत आहे. प्रत्येक राष्ट्राला आव्हान असणार आहे ते सायबर हल्ल्याचे. असा हल्ला कोणत्याही ठिकाणी बसून कोणत्याही देशावर करता येऊ शकतो. याची शंभर टक्के हमी देणारा एक हल्ला गेल्यावर्षी झाला होता. हा हल्ला होता ‘रॅनसमवेअर व्हायरस’चा. तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये घुसून संपूर्ण फाईल्सवर ताबा मिळवायचा आणि तुमच्याकडून खंडणीची मागणी करायची, असे या हल्ल्याचे उद्दिष्ट होते.
आज खेडोपाड्यात कॉम्प्युटर पोहोचला आहे. मोबाईल, इंटरनेट पोहोचले आहे. मुले डिजिटल साक्षर करण्यासाठी, भारतीय सरकार शाळांना, महाविद्यालयांना, पालकांना प्रेरित करीत आहे. सरकारने प्रत्येक नागरिकाचे बँकेत खाते उघडण्यास प्रोत्साहित केले. परंतु, त्याबरोबरचे व्यवहार कसे सुरक्षित राहतील, याकडेही भर द्यायला हवा.
सायबरविश्वात धोक्याच्या चाहुली काय असतात याचा पूर्णतः प्रसार आणि प्रचार कमी पडत असताना दिसत आहे. डीएनए आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 47 कोटी भारतीय इंटरनेट वापरतात. याआधीही भारताने असे अनेक हल्ले अनुभवले आहेत. जसे की, सरकारी वेबसाईटस् हॅक होणे, काही राजकीय पक्षांच्या, विद्यापीठांच्या वेबसाईटस् हॅक होणे, के्रडिट-डेबिट कार्डचे पासवर्ड चोरीला जाणे इत्यादी. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावणे म्हणजेच त्या देशाच्या सर्व व्यवस्था ढासळून पाडणे आणि ही भारतासाठीच महायुद्धाची चेतावनीच समजावी लागेल. न कोणी सैनिक, न समोर कोणी शत्रू, न रणभूमी तरीही आक्रमणे होत राहणार. आपण जितके तंत्रज्ञानाकडे वळू आपल्याला तितकेच दक्ष राहावे लागणार आहे.
ग्राहकांना फसवणुकीच्या धोक्याची जाणीव होते, तसे ते बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट स्कॅन, फेशिअल किंवा व्हॉइस रेकग्निशन अशी सुरक्षिततेची साधने वापरण्याचे प्रमाण वाढते आहे. या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याचे प्रमाण भारतात २१ टक्के असून हे एशिया पॅसिफिक राष्ट्रांमध्ये सर्वाधिक आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय ग्राहकांनी सर्वप्रथम या तंत्रज्ञानात्मक सुविधांचा वापर सुरू केला आहे.
काय करावे
पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटन, तिथले सरकारही भारतावर सायबर हल्ले करायचा प्रयत्न करते. इंटरनेट हे सर्व जगाला जोडणारे माध्यम असल्याने, सायबरसाठी संपूर्ण जगाला गृहीत धरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कडक कायदा करायला हवा. पर्यायाने प्रत्येक देशाने, राज्यानेही आपल्या तपास यंत्रणा आणि आपले सायबर कायदे आणखी कडक केले पाहिजेत.
डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पायरेटेड सोफ्टवेअर न वापरणे, वेळोवेळी ऑपरेटिंग सिस्टिम अपडेट करणे, यूजर आय-डी आणि पासवर्ड कधीही कोणाला न सांगणे, फेक ई-मेल्सला बळी न पडणे, आपल्या वैयक्तिक कॉम्प्युटरसाठी, मोबाईलसाठी अँटिव्हायरस वापरणे याच्या प्रचारासाठी आणि प्रसारासाठी सरकारने पहिले सरसावले पाहिजे. हॅकिंगसाठी फेक ई-मेलचा वापर भयंकर वाढला आहे. ओळखीच्या नावाचा वापर करून काही आकर्षक लिंक्स पाठवल्या जातात आणि डमी वेबसाईटवर लॉगीन करायला भाग पाडून यूजर आय-डी आणि पासवर्ड चोरले जातात. मोबाईल क्लोनिंग हा एक भयंकर प्रकार पुढे येत आहे, यात तुमचा मोबाईल नंबर क्लोन केला जातो. तुमच्या मोबाईलवर येणारे सर्व मेसेज, कॉल हे हॅकर्सकडे वळवले जातात आणि तुम्हाला येणारा बँकेचा ओटीपी किंवा अॅक्सेस कोड चोरीला जाऊ शकतो आणि तुम्हाला माहीत न पडता तुमच्या खात्यावरून आर्थिक व्यवहार होऊ शकतात. सर्व कॉम्प्युटरधारकांनी, इंटरनेटधारकांनी याची काळजी घ्यायला हवी. कारण, वॉनाक्राय, अर्व्हिलाच, बूटनेट, रॅनसमवेअर अॅडव्हायजरी, कोअर बूट, डोर्कबूट अशा काही हल्ल्यांचा अजूनही धोका आहे.
सरकारने ई-साईन, आधार, फिंगर प्रिंट पासवर्ड इत्यादीच्या सहाय्याने सुरक्षितता मजबूत केली आहे. आपल्याला फक्त डिजिटल इंडिया साकारून चालणार नाही, तर ‘सिक्युअर्ड डिजिटल इंडिया’ साकारावा लागणार आहे
— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)
