मराठा मोर्चाचं बीज उद्वेगातून

कुणाला पटो अगर न पटो, मराठा मोर्चाचं बीज ह्या उद्वेगातून पडलेलं आहे.

मी मराठी मध्ये आलेला लेख 12 ऑक्टोबर 2015

बिना सहकार नही स्वाहाकार

उसाच्या गाळपासाठी काही कारखान्यांना परवानगी नाकारणार म्हणून सरकारच्या विरोधात बऱ्याच तलवारी उपसल्यात.नेमेची येतो पावसाळा ह्या धर्तीवर नेहेमीच येणाऱ्या दुष्काळ आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या प्रश्नांवर उलटसुलट चर्चा भरपूर झालीय.

काय आहे प्रश्नाच मूळ हे पाहायला गेल तर अजूनही आपली अवस्था हत्ती आणि सात आंधळे ह्या गोष्टीसारखी झालीय.

ज्याच्या त्याच्या आकलनशक्ती प्रमाणे प्रश्न आणि त्याची उत्तर शोधून मांडली जातायेत.

मूळ प्रश्न काय आहे आणि कुठे आहे ?

महाराष्ट्रातल कुठलही एक सर्वसामान्य खेडेगाव.चार –सहा हजार लोकसंख्या , आजूबाजूला चार पाच वाड्या वस्त्या.काही शेती बागायती आहे आणि काही जिरायती आहे अस समजा.

गावात एक विविध कार्यकारी सोसायटी असते.हि सोसायटी जिल्हा बँकेच्या सगळ्या योजना शेतकऱ्याकड पोहोचवते.खत , बी बियाण , तणनाशक , रोगनाशक औषध , अवजार, पाईपलाईन ह्या सगळ्याची विक्री करते.कर्जपुरवठा करते.

ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद हि रचना वेगवेगळ्या सरकारी योजना राबवते.सरकारचा बराचसा पैसा ग्रामीण भागात ह्याच माध्यमातून वापरला जातोय.

अश्या अनेक गावांच्या पंचक्रोशीत एक साखर कारखाना असतो.कारखान्याची किंवा कारखान्याच्या सर्वेसर्वा असलेल्या नेत्याची एखादी शिक्षण संस्था असते.सोबत प्रस्थ जून असेल , प्रस्थापित असेल तर एखादी सहकारी बँक नाहीतर पतसंस्था असतेच.

एक कृषी उत्पन्न बाजार समिती असते जी सहकारी संस्था असते आणि तिथे शेतकरी आपला शेतमाल विकून पैसे मिळवतात.हि बाजार समिती शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन शेतमालाला योग्य भाव मिळेल ह्याची काळजी घेण अपेक्षित असत.

एखादी सहकारी दुध उत्पादक संस्था असते जिचा चिलिंग प्लांट असतो त्याच दुध ह्याच पुढाऱ्याच्या दुध प्रक्रिया संघाला पुरवल जात.नाहीतर एखादी तालुका दुध संघासारखी यंत्रणा असते जी दुधाचे पदार्थ , दुध प्रक्रिया करत.

वरवर पाहता पंचायत राज आणि हि सहकारी संस्थांची भक्कम साखळी म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाची गुरुकिल्ली वाटेल एखाद्याला पण वास्तवात हि सगळी यंत्रणा हीच एक मोठी पंचाईत होऊन बसलीय आणि तिचा फास शेतकऱ्याच्या गळ्याभोवती बसलाय करकचून.

कारखान्याचे संचालक बहुतांशी आपापल्या गावातले कारभारी असतात, गावातली ग्रामपंचायत ,सोसायटी ह्यांच्याच ताब्यात असतेय.जरा वजनदार पुढारी पंचायत समिती सदस्य किंवा जिल्हा परिषद सदस्य असतो.प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या बहुंताशी यंत्रणा आणि सहकारी संस्था ह्यावर वर्चस्व कारखान्याचे अध्यक्ष किंवा सर्वेसर्वा असतील त्यांच असत.

लुबाडणूक सुरु होते ती इथच.सरकारच्या योजनेतला एक रुपया ह्या यंत्रणाच्या चाळणीने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात पडतो तेव्हा त्याचे चार आणे झालेले असतात.

ह्या यंत्रणा चालवणारे त्याचे खरे लाभार्थी असतात आणि हि पांढऱ्या कपड्यातली टोळी.

पंचायत राज स्तरावर प्रत्येक योजनेत बोगस लाभार्थी दाखवून सरकारी पैशाचा अपहार हीच टोळी करते.

सोसायटी मधल्या मालाची आणि खरेदी विक्रीची तीच तऱ्हा.तिथेही मोडून खाण्याचा कार्यक्रम कमी अधिक फरकाने सुखनैव चालू असतो.

कारखाना पातळीवर तर बोलायलाच नको.

उस जास्त असेल तर उसतोड करणाऱ्या टोळीचा मुकादम , शेतकी अधिकारी , ट्रक ड्रायव्हर प्रत्येक जण शेतकऱ्याला लुबाडतो.उस तोडून गेला कि काटा मारला जातो.कारखान्यात जिथे दोन माणसांच काम असत तिथे दहा माणस काम करत असतात.हि काम करणारी माणस ह्याच पांढऱ्या बगळ्यांचे बगलबच्चे असतात.कारखान्यात होणारा प्रत्येक वस्तूचा सप्लाय करताना बाजारभाव आणि खरेदी मधली तफावत पाहिली तर कुणाचेही डोळे पांढरे होतील.

ह्या सगळ्या लुटीत साखरेच एक पोत उत्पादन करण्याचा खर्च प्रचंड वाढतो , पर्यायाने शेतकऱ्याला दिला जाणारा भाव कमी मिळतो.त्यात पहिला हप्ता मिळेल तोच खरा बाकी उर्वरित पैसे रामभरोसे.

बाजारसमितीत तीच गत , संचालक मंडळ ऑफिसात बसून गावातल्या राजकारणात काड्या घालत बसत आणि बाहेर बाजारात व्यापारी मंडळी रिंग करून भाव पाडून शेतकऱ्याच्या धोतराला हात घालून पार फेडून मोकळे होतात.

तीन चार महिने घाम गाळून , रक्ताच पाणी करून वाढवलेली पिक , धान्य , भाज्या विकायला आणून जेव्हा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही तेव्हा शेतकऱ्याला कपाळ बडवून घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.

तुम्ही आम्ही बाजारातून दुधाची पिशवी घ्यायला गेलो तर ४० रुपये लिटर ने दुध घ्याव लागत पण दुध संकलन केंद्रात जेव्हा दुध घेतल जात तेव्हा काय भाव मिळतो ? दुपटीने तुम्ही आम्ही विकत घेतो तेव्हा ह्या दुधातला फायदा नक्की कुणाच्या खिशात जातो ?

बर हे सगळ सुशेगात चालू असत जेव्हा कुणी काही फारस विरोधात बोलत नाही तेव्हा.

जेव्हा कुणी एखादा माणूस ह्या यंत्रणेच्या विरोधात ब्र शब्द काढतो तेव्हा त्याचे हाल शब्दश: कुत्रे खात नाहीत.

कुठही नियम न मोडता , कागदावर कुठेही नकार न देता सोसायटी , ग्रामपंचायत , जिल्हा बँक , पतपेढी, पंचायत समिती , कारखाना , दुध संकलन केंद्र , प्रत्येक ठिकाणी माणसांची अडवणूक केली जाते.

पाटाच पाणी तोडण , बिल थकल म्हणून वीज तोडण , दुध नाकारण , उस नाकारण किंवा उशिरा तोडण , सोसायटीने कर्ज नवजून करायला नकार देण , बियाण संपल म्हणून हात वर करण , पतपेढीने कर्जाच्या वसुलीला मालमत्तेवर टाच आणायला खटले दाखल करण ,बाजार समितीत अडवणूक करण , अगदी शिक्षण संस्थेत असणाऱ्या मुलांना बाहेर काढण इतक्या टोकाला जाऊन माणूस नाडला जातो.

पाठीवर मारल तर माणूस सहन करेल पण पोटावर मारल तर सहन करू शकत नाही.

शेवटी कंटाळून माणूस प्रस्थापित लोकांच्या दारात शरण जातो आणि निमूटपणे विरोध गिळून जीव वाचवतो.

हे दुखण जोवर दूर होत नाही तोवर कुठल्याही योजना , सरकारी स्कीम्स आणि लंबेचवडे भाषण हे सगळ व्यर्थ आहे.

प्रत्येक सहकारी संस्थेत नोकरदारांची असलेली संख्या मर्यादित करण , दरपत्रक ठरवून त्यानुसार खरेदी करण , पारदर्शी व्यवहार ठेवण आणि सगळ्यात महत्वाच म्हणजे गैरप्रकार आढळताच कारवाई करण असल्या थेट शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय सहकारी संस्थाच आजारपण दूर होणार नाही.

दुसरा मुद्दा उसाचा आहे.

दुसरा पर्याय नाही नगदी पिकाचा म्हणून शेतकऱ्याला उस लागवड केल्याशिवाय पर्याय नाही.उसाच्या लागवडीसाठी कर्ज सोसायटी देते.उसावर पीककर्ज जास्त मिळत.पहिला हप्ता मिळतो त्यात कर्ज जाऊन किमान काही पैसे शाश्वत हातात पडतात.दुसरा हप्ता रामभरोसे असतो पण कधीतरी मिळतो.उसावर हवामान बदलाचा जास्त परिणाम होत नाही.अगदी खूप वादळी पाऊस आला तरच अडचण उद्भवते अन्यथा फारशी जोखीम नाही.एकदा लागवड केली तर तीन वर्ष पुन्हा बियाण घ्याव लागत नाही.कार्यक्षेत्रात असलेला कारखाना आणि पुढारी कारखाना चालावा म्हणून दबाव आणून , काहीही उपद्व्याप करून का होईना पण पाण्याची व्यवस्था करतात जे बाकीच्या पिकांबाबत होत नाही.उस लागवड करण्यामागे हे कारण आहे.

कारखाने कसे चालवले जातात , कारखान्यात काम करणाऱ्या एका माणसाची उत्पादकता काय आहे , उत्पादन खर्च का आणि कसा वाढतो हे सगळे अप्रिय प्रश्न आहेत ज्याच उत्तर कुणालाही देण्याची इच्छा नाही.

कांदा , डाळिंब , सोयाबीन , कपाशी ह्या काही पिकांच वाढणार लागवड क्षेत्र हाच काय तो सध्याच्या परिस्थितीत दिलासा देणारी गोष्ट आहे.

शेतकऱ्याला नक्की काय हवय ह्याकडे कुणाचच लक्ष नाही.

जर शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळाला , शिवारात पडणार पाणी तिथेच अडवून , भूजलपातळी वाढवून , गावपातळीवर छोट्या जलसंधारण योजना राबवून गरजेपुरत पाणी आणि पैसे मोजून योग्य वेळी वीज मिळाली , जास्त उत्पादनाची वाण विकसित करून ते संशोधन शेतकऱ्याच्या दारात गेल तर उसापासून बाजूला जाऊन बाकीची पिक घेण्यासाठी शेतकरी नक्कीच पुढाकार घेईल.

पण हे सगळ केल तर मग शेतकरी स्वावलंबी होण्याची भीती आहेय.त्याच पोट भरल आणि कुणाच्या कृपेवर त्याला अवलंबून रहाव लागल नाही तर मग हि सगळी गवताळ कुरण हिरवी कशी राहणार आणि राजकारण कस चालणार ? राजकारण करायला पैसा कुठून येणार ?

त्यात पुन्हा शहरी मध्यमवर्गीय मतदार महागाई वाढली म्हणून नाराज झाला तर काय ह्याचीही भीती सगळ्या राजकारणी मंडळीना सतत वाटत राहते.

म्हणून शेतकरी गरीब राहिला तरच उत्तम आहे ह्या मानसिकते मधून आजवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असो नाहीतर भाजप-शिवसेना युती असो , कुणीही सहकार क्षेत्राची शस्त्रक्रिया करण्याची कधी हिंमत दाखवत नाहीत ना शेतकऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नावर कधी उपाय जे आधीच माहित आहेत ते अमलात आणण्याची कधी तसदी घेत नाहीत.

दर निवडणुकीत उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देऊ , अमुक करू , तमुक करू असली आश्वासनाची गाजर दाखवली जातात आणि शेतकरी त्याच्या मागे

आशेवर धावत राहतात……धावतच राहतो…