तर समुद्रातील ‘कारगिल’ला सामोरे जावे लागेल!

श्रीलंकेचे नौसैनिक निर्दयतेने आणि दादागिरी करून भारतीय मासेमारांना पकडतात, दोन-दोन, तीन-तीन महिन्यांपर्यंत या मासेमारांच्या क्षेमकुशलतेबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांना काहीही माहिती दिली जात नाही, या मासेमारांच्या नौका तोडून टाकल्या जातात, जाळे समुद्रात फेकून दिले जाते. या सार्‍या प्रकारामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांवर आलेल्या आपत्तीबाबत कोण विचार करतो? केंद्र सरकार या भारतीय तामीळ मासेमारांचे संरक्षण करण्याबाबत मुळीच गंभीर नाही?

भारताच्या सागरी संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भारताला लवकरच समुद्रातही कारगिल युद्ध लढावे लागेल, या निवृत्त ऍडमिरल अरुण प्रकाश यांच्या गंभीर इशार्‍याचा राज्यकर्त्यांनी तातडीने विचार करायला हवा. फोरम फॉर इंटिग्रेटेड नॅशनल सिक्युरिटी (फिंन्स) या संस्थेतर्फे “भारतीय किनारपट्टी आणि बेटांची सुरक्षा-विकास या विषयावरच्या राष्ट्रीय परिसंवादाचे उद्‌घाटन करताना प्रकाश, यांनी देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम-दक्षिण विभागाच्या सामुद्रिक स्थितीचा मागोवा घेत, मुंबईवर झालेला २६/११ चा हल्ला हा सागरी सुरक्षिततेच्या अभावामुळेच झाल्याचे सांगत, सागरी सुरक्षिततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांची मिळून कडक सागरी सुरक्षा व्यवस्था अद्यापही अंमलात आली नसल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. सागरी सुरक्षिततेसाठी जॉईन्ट ऑपरेशन केंद्र तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या केंद्राला सागरी सुरक्षिततेबाबत दैनंदिन गुप्त माहिती मिळत नाही आणि जी माहिती मिळालेली आसते, ती पडताळून पाहिलेली नसते. सागरी सुरक्षिततेबाबत राज्याच्या पोलिसांनी ही जबाबदारी कोस्टल पोलिसांकडे न ढकलता, त्यात लक्ष घालावे. भारताच्या सागरी संरक्षणासाठी १६ विभाग काम करत आहेत. परंतु या विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असून भारताने सागरी संरक्षणाच्या बाबतीत वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर, भारताला लवकरच समुद्रातही कारगिल युद्ध लढावे लागेल.

सागरी सुरक्षिततेमध्ये बेटांची सुरक्षितता ही सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचीच आहे, याचे भान आमच्या राज्यकर्त्यांना नाही. अत्यंत महत्त्वाचा असलेला आर्थिक विभागाचा ५० टक्के भाग हा बेटांनीच व्यापलेला आहे आणि त्याकडे शत्रू राष्ट्रांचे लक्ष आहे, याचा विसर राज्यकर्त्यांना पडला आहे, त्याचा विचार शांततेच्या जपमाळा ओढणार्‍या केंद्र सरकारने करायला हवा. कोणत्याही राष्ट्राला कायमचा मित्र आणि कायमचा शत्रू नसतो. राष्ट्राचे हित हेच परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य सूत्र असते, याचाच विसर तटस्थतावादी परराष्ट्र धोरणाचा जयघोष करणार्‍या आमच्या राज्यकर्त्यांना पडल्यामुळेच यापूर्वी पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर असलेला शत्रू राष्ट्रांचा धोका आता सागरी किनारपट्टी आणि बेटापर्यंत आला आहे. बेटे आणि सागरी सुरक्षेबाबत काम करणार्‍या विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

भारतीय नौदल, लष्कर आणि वायुदल अद्यापही शेजारी राष्ट्रांवर दरारा निर्माण होईल, असे पूर्णपणे बलशाली झालेले नाही. अत्याधुनिक सुसज्ज शस्त्रबळाच्या लष्कराबरोबरच, देशाच्या समुद्राचे रक्षण करण्यासाठी बलशाली नौदलाची उभारणी करावी. भारतीय नौदलाची २ हजार किलोमीटरची भारतीय समुद्री हद्द लक्षात घेता अपुरे आहे. ब्रह्मदेश, बांगला देश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि चीन या देशाशी भिडलेल्या भारतीय सागरी हद्दीचे रक्षण कराण्यासाठी भारतीय नौदलाचे किमान पाच आरमारी विभाग विमानवाहू नौकांसह सातत्याने हिंदी आणि अरबी समुद्रात गस्त घालीत राहायला हवेत.

अंदमान निकोबार पर्यंत असलेली भारताची सागरी सीमा इंधन, नैसर्गिक वायू आणि अन्य खनिज पदार्थांनी समृद्ध असल्यामुळेच चीनने गेल्या काही वर्षांत अमेरिकन नौदलाला शह देत, आपले आरमारी सामर्थ्य वाढवायचा प्रयत्नही सुरू केला आहे. जपान, व्हिएतनामसह सर्व शेजारी राष्ट्रांना धमकवायचे धाडस चीन करतो आहे, ते आपल्या वाढत्या नौदलाच्या सामर्थ्याच्या बळावरच. भारतीय नैसर्गिक वायू महामंडळाने व्हिएतनामच्या समुद्रात तेलांच्या विहिरी खोदायचे कंत्राट घेतल्यावर , या विहिरी चिनी हद्दीतल्या समुद्रात खोदल्या जात असल्याचा कांगावाही केला. हिंदी आणि प्रशांत महासागरातल्या अनेक बेटांवर चीन बेमुर्वतखोरपणे हक्क सांगायला लागला आहे. हिंदी महासागरातली भूगर्भातली संपत्ती आपल्याच मालकीची असल्याचा दावा करणार्‍या चीनला रोखायाचे असेल, तर चीनच्या तोडीचे-त्यापेक्षाही प्रबळ असे नौदल भारताकडे हवे. पाणबुड्या, विनाशिका, विमानवाहू नौका, शेकडो गस्ती नौका, क्षेपणास्त्रे यासह भारतीय नौदल सुसज्ज ठेवायलाच हवे, अन्यथा चीन भारतीय बेटे बळकावल्याशिवाय राहणार नाही आणि युद्धाचा भडका उडेल असाच प्रकाश यांच्या इशार्‍याचा अर्थ आहे.

नेपाळ, भूतान आणि म्यानमार या राज्यांच्या सीमेवर एक लाख ४१ हजार जवान तैनात आहेत. पण भारताच्या ७ हजार ५०० किलोमीटर सागरी किनारपट्टी असलेल्या भागासाठी फक्त बारा हजार पोस्ट गार्डची पदे आहेत. यामधील ४ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यावरून शासन सागरी सुरक्षेवर किती गंभीर आहे, हे दिसते.सागरी सुरक्षा विषय हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे कोस्टल सिक्युरिटी संदर्भात एक अभ्यास केंद्र उभे केले पाहीजे, त्या ठिकाणी अभ्यास करण्यास विचारवंत आणी अभ्यासकांची गरज आहे. तसेच देशाच्या सुरक्षिततेसाठी वापरली जाणारी उपकरणे ही शत्रू राष्ट्राकडून खरेदी करू नयेत.ती भारतातच बनली पाहीजे.

चीनने आता मुसंडी मारली आहे ती आधुनिक व वेगवेगळय़ा पारंपरिक शस्त्रांची निर्मिती हे ते क्षेत्रात.`स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या स्वीडनमधील संघटनेनं नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार ` ड्रॅगन’ बनलाय शस्त्रांची निर्यात करणारा विश्वातील पाचव्या क्रमांकाचा देश.

या तुलनेत भारत बनलाय जगातील शस्त्रास्त्रांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश. आम्ही १० वर्षांत दरम्यानच्या कालावधीत आयात केली ती २ लाख कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रं. आम्हाला प्रमुख निर्यातदार राष्ट्र बनणं कधीही जमलेलं नाही. १० वर्षांत ए. के. अँटनी यांच्या संरक्षण मंत्रालयानं अक्षरशः तीन तेरा वाजविण्याचं काम इमाने इतबारे केलंय ते आपल्या महत्त्वपूर्ण विविध प्रकल्पांचं. भारताचे संरक्षणमंत्री दिवसरात्र फक्त स्वतःच्या प्रतिमेची काळजी घेणं हा एकमेव `अजेंडा’ असल्यागत वागता आहेत. त्यामुळे अनेक योजना अर्धवट राहिलेल्या असून कित्येकांवर पाळी आली आहे ती गाशा गुंडाळण्याची.

गेल्या तीस वर्षांपासून बनत असलेल्या लढाऊ विमान `तेजस’नं अवकाशात झेप घेतली ती तब्बल ४० टक्के विदेशी उपकरणांच्या साहाय्यानं. `डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’ च्या तब्बल पन्नासपेक्षा जास्त प्रयोगशाळा, दारूगोळा बनविणारे कारखाने, चार शिपयार्ड्स यांना योग्य दिशा दाखविण्यात आपण अपयशीच ठरलोय.तंत्रज्ञान हस्तांतरण हा मोठय़ा संरक्षण करारातील एक अतिशय महत्त्वाचा भाग. पण सध्या ती बाजू पार ढेपाळली आहे .वेगवेगळय़ा विदेशी शस्त्रांचे सुटे भाग जोडणं एवढंच काम चाललंय. या पार्श्वभूमीवर आपला शेजारी चीनची कामगिरी जास्तच नजरेत भरते, संरक्षणविषयक युद्धसाहित्य निर्मितीमधली स्वयंपूर्णता हाच त्यावरचा अचूक उपाय आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचा मंत्र आता सर्व स्तरांवर जपला पाहिजे.