शेख हसीना यांचा भारताचा दौरा आणि बांगलादेशी घुसखोरी

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना वाजेद ४-७ ओक्टोबर भारत दौर्‍यावर होत्या. आपल्या संसदीय निवडणुकीनंतर त्यांची ही पहिलीच भारतभेट होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत दौऱ्यावर आलेल्या बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असून त्यानिमित्ताने आपण सुवर्णअध्याय लिहू या, असे मोदी यांनी हसिना यांना बंगाली भाषेत सांगितले.

भारतामधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) कार्यक्रमाविरुद्ध भूमिका घेऊन दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये बाधा निर्माण होईल असे कोणतेही पाऊल उचलण्यात येणार नाही असा विश्वास दोन्ही देशांनी व्यक्त केला.मोदी आणि हसिना यांना मोठा राजकीय जनादेश मिळाला असून दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या देशामध्ये नवीन राजकिय प्रवास सुरु केला आहे.

भारतात शेख हसिनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा केली. १९७१ साली भारतामुळे स्वतंत्र झालेला बांगलादेश गेल्या ५० वर्षांत पाकिस्तानच्या पुढे गेला आहे.गेल्या ५ वर्षात सागरी सुरक्षा, नागरी अणुऊर्जा, व्यापार या विषयांवर दोन्ही देशांनी सबंध्दाना नव्या उंचीवरही नेले आहे. कलम ३७० वरही बांगलादेशाने पाकिस्तानला सुनावले होते व भारताला पाठिंबा दिला होता.

बांगलादेशाच्या एलपीजीचे पूर्वोत्तर राज्यांत वितरण

चालू वर्षात दोन्ही देशांचे १२ करार, प्रकल्प व योजनांवर मतैक्य झाले , त्यातल्या ७ करारांवर शेख हसीनांच्या भारतभेटीत हस्ताक्षर केले गेले, तसेच तीन प्रकल्प सुरू करण्यात आले. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे बांगलादेशातून एलपीजी किंवा द्रव पेट्रोलियम वायू आयात करण्याचा आहे. एलपीजी आयातीमुळे दोन्ही देशांचा फायदा होईल-बांगलादेशाची निर्यात वाढून, उत्पन्न व रोजगारातही वृद्धी तर भारताला कमी अंतरावरून एलपीजी उपलब्ध होईल. परिणामी, वाहतूक खर्च कमी झाल्याने आर्थिक लाभ व एलपीजीच्या वापराने पर्यावरणीय नुकसानात घट होईल. बांगलादेशातून आणल्या जाणार्या एलपीजीचे वितरण पूर्वोत्तर राज्यांत करण्यात येणार आहे. हा करार जनतेच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करणारा आहे.

दोन्ही देशांत अन्य काही क्षेत्रांतही करार झाले, त्यात जलसंसाधन, सांस्कृतिक संबंध, युवकांशी संबंधित, शिक्षण-कौशल्य विकास आणि किनारपट्टीवरील गस्तविषयक मुद्द्यांचा समावेश आहे. तसेच ढाका येथील रामकृष्ण मिशन परिसरातील विवेकानंद भवन आणि खुल्ना येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअर्स या संस्थेमध्ये बांगलादेश-भारत व्यावसायिक कौशल्य विकास केंद्राचा शुभारंभही करण्यात आला.

भारताचा पुर्व किनारा आणी बांगलादेशला लागुन बंगालचा उपसागर आहे. त्याच्या सुरक्षेची काळजीही महत्वाची आहे. सागरी चाच्यांपासून ते दहशतवादी हल्ले,तस्करी,अवैध मासेमारी,बांगलादेश नागरिकांची घुसखोरी, अन्य धोक्यांचा सामना करावा लागतो. सागरी प्रदेशातील गस्त, निगराणी, रडार पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असतील तर अशा कुरापतींची आगाऊ सूचना मिळू शकते.

सागरी निगराणीबद्दल करार

भारत व बांगलादेशाने सागरी निगराणीबद्दल करार केला. या करारानुसार आगामी काळात दोन डझन किनारी निगराणी केंद्रे उभारली जात आहेत. आणखी एका करारांतर्गत भारताला चितगाव आणि मोंगला बंदरांचा मालाच्या ने-आण, वाहतूकीसाठी वापर करता येणार आहे. सागरी मार्ग सर्वाधिक स्वस्त असतातच, बांगलादेशाच्या या बंदरांच्या वापरामुळे पूर्वोत्तर राज्यांत व्यापाराला अधिक चालना मिळेल.

शेख हसीना यांच्या भारत भेटीवेळी बांगलादेशातील फेनी नदीतून त्रिपुराच्या सब्रूम शहरासाठी १.८२ क्युसेक पाणी देण्याचे मान्य करण्यात आले. सोबतच दोन्ही समपदस्थांनी शांत, स्थिर व अपराधमुक्त सीमा निश्चितीवरही भर देण्यात आला.

घुसखोरांना भारतातून बाहेर जावेच लागेल

एनआरसीवरून चिंता करण्याचे कारण नाही, असे आश्वासन मोदी यांनी हसिना यांना न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या भेटीच्या वेळी दिले होते. एनआरसी ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेली प्रक्रिया आहे आणि ती कशी पूर्ण होईल ते पाहावे लागेल, असे मोदी यांनी हसिना यांना सांगितले.

म्यानमार व बांगलादेशातून पलायन केलेल्या रोहिंग्यांनी भारतात मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी केली असून ते आसाम, पश्चिम बंगालसह इतरही राज्यांत राहत आहेत. आसाममधील रोहिंग्या व बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी तिथे राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीची (एनआरसी) प्रक्रिया सुरू असून त्याची अंतिम यादीही नुकतीच प्रसिद्ध झाली. एनआरसीच्या माध्यमातून उघड होणारी रोहिंग्यांची नावे बांगलादेशातून पलायन केलेल्यांची आहेत आणि ते भारतात अवैधरित्या राहत आहेत.

भारताने आतापर्यंत घुसखोरांच्या सामाजिक व आर्थिक मदतीसाठी शक्य ती पावले उचलली असून हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत परंतु, त्या घुसखोरांना भारत आजन्म पोसू शकत नाही किंवा इथे ठेवूनही घेऊ शकत नाही. नरेंद्र मोदींनी शेख हसीना यांना हीच बाब स्पष्ट शब्दांत सांगितली.

बांगलादेशातील हिंदूच्या मानविधिकाराकरता

हिंदू लोकसंख्येचे बांगलादेशातील घटते प्रमाण चिंतेचा विषय आहे. मात्र, बांगलादेश सरकारने याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केलेला दिसतो. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या दरम्यान लैंगिक हिंसाचाराच्या कितीतरी घटना समोर आल्या आहेत. याबाबतीत एक कार्यपद्धतीच विकसित करण्यात आली आहे. बलात्कारासारखे कृत्य एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापरले जाते. कुटुंबातील मुलीवर बलात्कार केला की, कुटुंबाला गाव सोडण्यापलीकडे कोणताच मार्ग उरत नाही. हिंदूंच्या धर्मांतरणाविषयीदेखील सरकारी यंत्रणा करीत असलेले दुर्लक्ष असेच आहे. बरूआ आणि एस. अरुण ज्योती यांनी २०१७ रोजी तयार केलेला हिंदूंच्या मानवी हक्काच्या पायमल्लीबाबतचा अहवाल या सर्वच घटनाक्रमांची तपशीलवार माहिती देतो. मंदिरांची नासधूस, मूर्त्यांची तोडफोड यांसारखे विषय आजही बांगलादेशी हिंदूंसाठी चिंतेचे आहेत. या अहवालाच्या अखेरीस बांगलादेशात अल्पसंख्याकांच्या हितांच्या रक्षणासाठी काही ठोस पावले उचलली जावी, आयोग स्थापन केले जावेत, असे म्हटले आहे. मात्र, त्यालाही बांगलादेश सरकारने पानेच पुसली आहेत. प्रिया साहा, बारू व अरुण ज्योती यांनी जे म्हटले आहे, ते बांगलादेशचा खरा चेहरा समोर आणणारे आहे.

बांगलादेशात आज केवळ १.५ टक्के हिंदू?

पुर्व पाकिस्तानात(आताच्या बांगला देशात) फाळणीच्यानंतर १९५० मध्ये २४ ते २५ % हिंदू होते, २०११च्या जनगणनेनुसार बांगलादेशात आज केवळ ८.६ टक्के हिंदूच शिल्लक उरले आहेत.त्यांची संख्या आता एक कोटीच असेल.संयुक्त राष्ट्रसंघाचेही बांगलादेशातील हिंदूंच्या घटत्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष आहे. असाच प्रकार सुरू राहिला, तर या देशात हिंदूंची लोकसंख्या हळूहळू , शून्याच्या दिशेने गेल्याशिवाय राहाणार नाही.मूळचे बांगलादेशचे आणि सध्या अमेरिकेत शास्त्रज्ञ म्हणून वास्तव्यास असलेले दीपेन भट्टाचार्य ‘स्टॅटिस्टिकल फ्युचर ऑफ़ बांगलादेशी हिंदूज’ या आपल्या लेखात सांगतात की, ‘‘२०२०पर्यंत बांगलादेशात केवळ १.५ टक्के हिंदू उरतील. सध्या अमेरिकेत वास्तव्यास असलेले बांगलादेशातील राजकीय अभ्यासक प्रोफ़ेसर अली रियाझ, त्यांनी त्यांच्या ‘गॉड विलिंग:द पॉलिटिक्स ऑफ़ इस्लामिझम’ या पुस्तकात असा निष्कर्ष काढला की, ‘गेल्या २५ वर्षांत बांगलादेशातून ५३ लाख हिंदूंनी पलायन केलेले आहे.’

अल्पसंख्याकांच्या जमिनी व मालमत्ता बळकावणे हादेखील तितकाच गंभीर विषय. प्रिया साहा यांनी हा विषय अमेरिकेत उपस्थित केल्याने त्याला एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ प्राप्त झाले. बांगलादेशमध्ये शांतता नांदावी तसेच तिथे सामाजिक स्थिरता निर्माण व्हावी, अशी चांगला शेजारी म्हणून भारताची अपेक्षा आहे.नाही तर उरलेले १ कोटी बांगला देशी हिंदू भारतात पळुन येतिल.हिंदूंवर होणारे अत्याचार, त्यांना सोडावी लागणारी त्यांची घरे, त्यांची लूटालूट आणि सरकारी यंत्रणांनी या घटनाक्रमाकडे केलेले दुर्लक्ष अशा प्रकारच्या मानवी हक्कांसाठी भारताने लढणे महत्वाचे आहे.

शेख हसिना यांनी सांगितले की , दोन्ही देशातील संबंध गेल्या काही वर्षांत उच्च पातळीवर असून सागरी सुरक्षा, नागरी अणुऊर्जा, व्यापार या विषयांवर आम्ही  सहकार्य करीत आहोत.मात्र बांगलादेशी घुसखोरी कमी झाली. शिवाय हिंदुंचे मानविधिकार जपले गेले तरच पंतप्रधान हसिनांच्या बांगलादेश भेटीला यशस्वी मानता येईल.भारत व बांगलादेशातील पाणी विवाद हा तिस्ता नदीच्या पाणी वाटपाशी संबंधित आहे व तो अजूनही सुटलेला नाही. या पाण्याचे गाजर बांगलादेश समोर धरुन घुसखोरी थांबवली पाहिजे.

येणार्या काळात सामान्य नागरिकांनी आपला मतदानाचा अधिकार वापरून आपण घुसखोर समर्थक पक्षांविरुद्ध मतदान करून या घुसखोरीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली पाहिजे. २०१९-२० च्या निवडणुकीत अशी मोहिम सुरू करून राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे धोरण बदलायला लावण्याची नितांत गरज आहे.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)