ट्रेड युनियन्स् आणि संप

जागतिक आर्थिक मंदिमुळे देशात औद्योगिक व इतर क्षेत्रात मरगळ आली आहे. काही कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत तर बर्‍याच ठिकाणी कामगार कपात चालू आहे. आपला हट्ट पुरा करून हवे ते हवे तेव्हां पदरात पाडून घेण्यासाठी लहान मुले ज्या मानसशास्त्राचा वापर करतात त्याच प्रकारे आज सर्वच क्षेत्रातील

ट्रेड युनियन्स् आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी संपाचे तंत्र वापरताना दिसतात. प्रथम भारतात ट्रेड युनियन कशी आली ते बघू.

औद्योगिक दृष्टया प्रगत राष्ट्रात ट्रेड युनियनचा सामाजिक राजकिय व आर्थिक क्षेत्रावर खुप पगडा आहे. परंतु भारत कृषिप्रधान राष्ट्र असल्याने ट्रेड युनियन्स् औद्योगिक क्षेत्रा पुरतीच मर्यादीत आहे. “हेही नसे थोडके”. ट्रेड युनियनची कायदेशीर नोंदणी व्हावी म्हणून ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे त्यावेळचे जनरल सेक्रेटरी श्री.एन.एम.जोशी यांनी मार्च १९२१ साली मुख्य कायेदे मंडळात प्रस्ताव मांडला. इंडियन ट्रेड युनियन बिल पुन्हा १९२५साली मांडण्यात आले ते २५मार्च १९२६साली पारित झाले. १ जून १९२७ साली ह्य इंडिय ट्रेड युनियन कायदा १९२६हृ अमलात आला. त्या नंतर ‘इंडियन’ हा शब्द गाळून १९६४साली त्याचे ‘द ट्रेड युनिय अॅक्ट १९२६’ असे नामकरण झाले. ट्रेड युनियन आली की संप आलाच त्यासाठी संपाची ढोबळ व्याख्या पाहू.

मान्यताप्राप्त किंवा अनधिकृत युनियन्स् कामगार व कर्मचारीवर्गाला काम न करण्यासाठी किंवा सामुहिक रजा घेऊन व्यवस्थापनाला वेतन किंवा इतर मागण्यांसाठी आपल्या कामबंद कृतितून दाखवून देण्याच्या कि्रयेला किंवा कृतीला ढोबळमानाने संप असे म्हणटले जाते. याचे अनेक प्रकार आहेत जसे काम थांबविणे खूप कमी गतीने करणे काम करण्याच्या ठिकाणाहून बाहेर पडणे काम नकरता कामाच्या ठिकाणी नुसते बसून रहाणे कामावर रूजू न होणे गेटवर आरडाओरडा करणे इतर कामगार किंवा कर्मचार्यास काम न करू देणे कामात अडथळा आणणे मालक किंवा मॅनेजमेंन्टस्च्या विरोधात प्रत्रक काढणे थोडक्यात “सीधी उंगली घी नही निकले तो उसे टेढा करना पडता है।” अशी मानसिकता बघायला मिळते.

याही आधी सर्व क्षेत्रात युनियन्स् अस्तित्वात होत्या. कामगार व कर्मचार्यांच्या बहूतेक प्रश्नांचा गुंता सोडविण्याचा प्रयास आपण बघितला. आजकाल राजकीय पक्षांचा कल ट्रेड युनियन्स् काढण्याकडे आहे पण त्यात किती यश येते ? किती प्रश्नांना वाचा फूटते व सुटतात ऋ हा वादाचाच मुद्दा आहे. बहुतांशी युनियन्स्च्या पदाधिकार्यांना संपाची व कामगार वर्गाची काही पडलेली नसते. ते दोन्ही पार्टीजना खूष ठेऊ पहात असतात व आपला आर्थिक स्वार्थ साधत असतात. बर्याच संघटनांच्या नेत्यांना कामगार व औद्योगिक कायद्याचे अपूरे ज्ञान असते. कामगारवर्गाच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन आपले उखळ पांढरे करून घेणार्‍या बर्‍याच युनियन्स् अस्तित्वात आहेत.

असे बघण्यात आले आहे की एकपेक्षा जास्त युनियन्स्च्या भांडणाचे पर्यावसन संपात होण्याचा संभव जास्त असतो कारण स्वतःचा स्वार्थ व इगो आड येतो. संप साधारणतः पगार वाढ व्यवस्थापनाचा आनागोंदी कारभारा विरूद्ध अधिकार्यांची दुरूत्तरे व वाईट वागणूक स्त्रीयांचे लैंगिक शोषण व वाईट वागणूक कामाच्या ठिकाणच्या गैरसोई व विविध सेवासवलती बाबत व्यवस्थापानाची अनास्था. पण हा काही एकमेव मार्ग नव्हे.

सरकारी निमसरकारी व खाजगी अस्थापने आणि अद्यौगिक क्षेत्रात कामगार संघटणा बघायला मिळतात. बहूतेक युनियन्स् हया कामगार आणि व्यवस्थापनामधला दुवा आहेत. संघटणांचा उपयोग कामगार व कर्मचार्यांचे दैनंदिन प्रश्न समजून घेण्यासाठी व ते सोडविण्यासाठी होतो. पण सध्या कामगार व कर्मचारी संघटणांना हाताशी धरून आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी व्यवस्थापनांवर दबाव टाकीत आहेत. परंतू काही ठरावीक काळ वेळ व वातावरणात ठिक असते. “अती तेथे माती” होण्याचाच संभव जास्त असतो. उदा.मुंबईतील मिलमजदूरांचे काय झाले ? मिलकामगार देशोधडीला लागले काहींनी आत्महत्यासुद्धा केल्या संसार उध्वस्थ झाले वगैरे.

नुकत्याच रेल्वेमोटारमनने केलेल्या संपास इस्मा (ESMA: Essential Services Maintenance Act) लागू करण्यात आला कारण काही सेवा या खंडित होऊन चालत नाही तेथे जनतेच्या दैनंदिन गरजांचा संबंध येतो. मग अशा सेवेतील संप इस्मा लाऊन मोडित काढावे लागतात. संप करताना दोन्ही बाजूच्या जबाबदार अधिकारी व्यक्तींनी कामगार कर्मचारी व इतरांचे तसेच स्वहीत देशहित आणि बांधिलकी लक्षात घेऊन संपाची हाक द्यावी पण संप ताणून धरू नये. याच बरोबर विविध क्षेत्रातील व्यवस्थापनांनी सूवर्णमध्य साधून कामगार कर्मचारी आणि अधिकार्यांना संपच करावा लागू नये असे वर्तन व सुखसोयी द्याव्यात यात दोघांचा व देशाच्या प्रगतीसाठी फायद्याचे ठरते. असे निदर्शनास आले आहे की काही क्षेत्रातील कर्मचारी वारंवार जनतेला संप करून वेठीस धरतात पण त्यांच्यावर सरकार ‘इस्मा’ लावत नाही अशाने ज्यांच्यावर ‘इस्मा’ लावला जातो ते दुःखी होतात व नाडले जातात. असो.

भारतीय संविधानाने दिलेला संपाचा हक्क कामगार व कर्मचारी संघटणा कामगारांच्या हितासाठी वापरातात का स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा कळीचा मुद्दा आहे. कामगार व कर्मचार्यांत फूट पाडून व्यवस्थापान संप मोडून काढतात. कधी व्यवस्थापन युनियनच्या पदाधीकार्यांना विकत घेऊन संप मोडतात. सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या काळात सगळयाच संघटीत युनियनस्च्या पदाधिकारी तसेच कामगार व कर्मचार्यांनी आत्मसंशोधन व जबाबदारी ओळखून कृती करावी. सर्व संघटीत युनियनस् हया कामगार व कर्मचार्यांना त्यांचा न्यायहक्क मिळवून देण्यासाठी आहेत पण…….. अजून ही वेळ गेलेली नाही.

जगदीश पटवर्धन, बोरिवली

— जगदीश पटवर्धन