सुट्ट्यांच्या बाबतीत जी जागरूकता, जो आग्रह सरकारी कर्मचारी दाखवितात तो आग्रह किंवा ती जागरूकता कामाच्या बाबतीतही दाखवायला पाहिजे. स्वत: सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच पुढे होऊन, आम्हाला नकोत या सुट्ट्या असे सांगायला पाहिजे; परंतु सध्यातरी तसे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हे ज्या दिवशी घडेल तो दिवस निश्चितच भाग्याचा असेल आणि त्याच दिवसापासून आपला प्रवास खर्‍या अर्थाने महासत्तेच्या दिशेने सुरू झालेला असेल.
अकबर बादशाह सध्याच्या काळात असता आणि त्याने आपल्या दरबारात वर्षातील सर्वाधिक चांगला माहिना कोणता, असा प्रश्न केला असता, तर बिरबल सोडून इतर सर्वांनी आपापले उत्तर आपापल्या बौध्दिक कुवतीनुसार दिले असते. अर्थात त्या उत्तराने अकबराचे समाधान होऊ शकले नसते आणि नेहमीप्रमाणे त्याने योग्य, समर्पक उत्तराच्या आशेने बिरबलाकडे दृष्टिक्षेप टाकला असता. बिरबलानेदेखील नेहमीप्रमाणेच थोडा विचार करून (या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी बिरबलाला विचार करावा लागला असता, असे वाटत नाही; परंतु नित्याच्या सवयीप्रमाणे त्याने तो केला असता.) उत्तर दिले असते, वर्षातला सर्वात चांगला महिना म्हणजे “एप्रिल”! उत्तर ऐकताच अकबराचा पारा चढला असता. एप्रिल महिना सर्वाधिक चांगला कसा असू शकतो, असे त्याने दरडावणीच्या सुरात बिरबलाला विचारले असते. या महिन्यात पाऊस नसतो, शेते फुललेली नसतात, वातावरण आरोग्यदायक नसते. रखरखीत, पोळून काढणार्‍या उन्हाशिवाय या महिन्यात असते काय, असा बिनतोड सवाल त्याने केला असता आणि बादशहाच्या या बिनतोड सवालाला तितक्याच थंडपणे, बिनचूक उत्तर देत बिरबल म्हणाला असता, “जहांपनाह! तुम्ही म्हणता तसे या महिन्यात काही नसते हे मान्य; परंतु या महिन्यात असतात भरपूर आणि लागून येणार्‍या सुट्ट्या. सांप्रतकाळी देशाचे सुख, देशाची सुबत्ता, देशातील जनतेचे समाधान या भाताची परीक्षा सरकारी नोकर या शितावरून करण्याची पध्दत अवलंबिली जात आहे आणि हा सरकारी नोकरदार वर्ग लागून येणार्‍या भरपूर सुट्ट्यांमुळे एप्रिल महिन्यात अगदी आनंदात असतो. त्यामुळे माझ्यामते एप्रिल हाच वर्षातील सर्वाधिक चांगला महिना आहे.” बिरबलाच्या या उत्तरावर बादशहासह संपूर्ण दरबाराने मान डोलावली असती आणि पुन्हा एकदा बिरबलाच्या बुध्दिमत्तेचे कौतुक झाले असते.
“सरकारी सुट्टी” हा या देशातल्या, एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सुमारे १ टक्का असलेल्या नोकरदार वर्गाचा आपुलकीचा, जिव्हाळ्याचा, कौतुकाचा विषय आहे आणि या एक टक्क्याच्याच हिताचा विचार करणार्‍या सरकारने त्यांच्या कौतुकात कधीच कसूर ठेवली नाही. आता हेच बघा, शुक्रवारी रामनवमीची सुट्टी होती. नंतर दुसरा शनिवार व रविवार. त्यानंतर सोमवारी आंबेडकर जयंती व मंगळवारी महावीर जयंती, म्हणजे सलग पाच दिवस सुट्ट्या. दोन दिवस मध्ये गेले की, परत शुक्रवारी गुडफ्रायडे म्हणजे दोन-तीन दिवसांची हक्काची रजा घेतली की, ११ ते २० तारखेपर्यंत सलग दहा दिवस पूर्ण पगारी विश्रांती घ्यायला किंवा कुठे सहलीला जायला कर्मचारी वर्ग मोकळा! आता कोणी जर असे म्हणत असेल, की एक दिवस सरकारी कामकाज बंद राहिले, तर देशाचे १०० कोटींचे उत्पन्न बुडते, तर तो नतद्रष्टच म्हणायला पाहिजे. दुसर्‍यांचे सुख डोळ्यात खुपणार्‍या अशा लोकांची संख्या काही कमी नाही. आपल्या देशाचे काय होईल, निरर्थक सुट्ट्यांमुळे देशाचे होणारे कोट्यवधीचे नुकसान भरून कसे निघेल, असल्या वाह्यात चिंता करणार्‍यांकडे लक्ष द्यायचे नसते. देशाचे काय भले-वाईट व्हायचे ते होईलच, सध्या तर आम्हाला सुट्ट्यांचा आनंद उपभोगू द्या. आमचे भले होत असेल, तर त्यात बिब्बा कशाला घालता? शेवटी आम्हीसुध्दा देशाचेच नागरिक आहोत म्हटलं आणि आम्ही सुखी, तर आमच्यासाठी देश सुखी! स्वत:ची हाडं झिजवून देशाचे हित जोपासण्याचा उफराटा सल्ला आम्हाला देऊ नका. ती जबाबदारी आम्ही शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिकांवर सोपविली आहे. आम्ही संख्येने आहोतच किती? “इन-मिन एक टक्का” म्हणजे तुमच्या भाषेत सांगायचे, तर अल्पसंख्याक आणि अल्पसंख्यांकांचे चोचले पुरविणे हे तर आमच्या देशाचे ब्रिदच आहे. आमच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न करू नका. हे आम्हाला मान्य आहे, की राष्ट्र घडविण्यात आमचा वाटा शून्यापेक्षाही कमी आहे; परंतु राष्ट्र बिघडविण्याची आमची क्षमता जबरदस्त आहे. तुमच्या प्रत्येक झारीतले आम्ही शुक्राचार्य बनू शकतो आणि त्याचा अनुभव तुम्हाला नाही, असेही नाही. तुमच्या कल्याणासाठी आखलेल्या कित्येक योजनांची आमचे कल्याण साधीत आम्ही कशी वाट लावली; हे तुम्ही चांगल्या प्रकारे जाणताच. तेव्हा आमच्या आड येऊ नका. तुम्हाला मान्य नसले, तरी आम्ही या देशाची शान आहोत. हा देश आम्ही चालवतो. पीक तुम्ही काढता; परंतु कोणी किती खावे आणि कोणी उपाशी मरावे हे आम्ही ठरवतो. आम्हाला वगळून या देशाचे पानदेखील हलू शकत नाही. असतील वर्षात ३६५ दिवस, परंतु ते तुमच्यासाठी; आम्ही आमच्या कामाचे दिवस १५० च्यावर जाऊ देणार नाही. सरकारी कर्मचारी म्हणतात आम्हाला. दस्तुरखुद सरकारचीही आमच्याकडे डोळे वर करून बघायची हिंमत नाही, तुम्ही कोण कुठले?
वाचकांनो उपरोधिक भाषेत मांडली असली, तरी वस्तुस्थिती हीच आहे आणि तिचे गांभिर्यही तितकेच आहे. वर्षभर शेतात राबून शेवटी इथल्या कास्तकाराला अर्धपोटी आणि अर्धनग्नच राहावे लागते. स्वत:चे सर्वस्व ओतून आपला व्यवसाय, उद्योग उभारणार्‍यांच्या नशिबी अखेर विविध व्याधी आणि चिंतेपलीकडे काही नसते आणि दुसरीकडे वर्षातले केवळ १५० दिवस, त्यातही रोज सरासरी ३ ते ४ तासच काम करणार्‍यांना मात्र ३६५ दिवसांचा भरपेट पगार, ही विषमताच देशाच्या विकासाला खिळ घालणारी नाही का? देश म्हणजे काही विशिष्ट लोकांचा समूह नाही. १०० कोटी लोकांचा हा देश आहे आणि त्यातील प्रत्येकाची जबाबदारी तेवढीच महत्त्वाची आहे. काही लोकांनी कष्ट उपसावे आणि काहींनी केवळ स्वार्थ साधावा हे चित्र बदलले पाहिजे. या देशाने स्वीकारलेल्या प्रशासकीय प्रणालीत सरकारी नोकर हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यामुळेच त्याची जबाबदारीदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. शासन आणि सामान्य जनता यांच्यातील दुव्याचे काम करणारा हा घटकच दुर्दैवाने आज सर्वाधिक बेजबाबदारपणे वागत आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे एक दिवस सरकारी कामकाज बंद असले, तर देशाचे १०० कोटींचे नुकसान होते. अशा परिस्थितीत वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी २०० दिवस कामकाज ठप्प राहत असेल तर, होणारे नुकसान किती प्रचंड असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. या पृष्ठभूमिवर भारतासारख्या विकसनशील देशाला ही सुट्ट्यांची चैन परवडणारी ठरू शकते का? परंतु याचे भान ना सरकारला आहे; ना सरकारी नोकरांना. आज जे देश विकसित म्हणून ओळखले जातात त्यांच्या आर्थिक सुदृढतेचे रहस्य त्या देशातील नागरिकांच्या राष्ट्राप्रती असलेल्या जबाबदारीच्या भावनेत आहे. जपानी माणूस तुम्हाला कामकाजाच्या दिवशी कधीही निवांतपणे गप्पा करताना आढळणार नाही. मी पाच मिनिटे काम केले नाही, तर त्याचा परिणाम उत्पादनावर होईल आणि पर्यायाने राष्ट्राच्या आर्थिक उन्नतीवर, ही भावना त्याच्या मनात असते. आपल्यासाठी “पाच मिनिटे” ही क्षुल्लक बाब असली, तरी आपल्या आणि जपानी लोकांमध्ये असलेल्या या “पाच मिनिटांच्या” दृष्टिकोनातील फरकामुळेच आपण स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांनंतर सर्व साधन- सुविधा असताना आजही विकसनशीलच आहोत, तर भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपदांना सतत तोंड देणार्‍या, दुसर्‍या महायुध्दात जवळपास बेचिराख झालेल्या जपानने विश्वातील दुसरे आर्थिक संपन्न राष्ट्र होण्याचा मान पटकावला आहे. सर्वसामान्य जपानी माणसाच्या मनात खोलवर रूजलेली ही “पाच मिनिटांची” भावना आपल्या आणि विशेषत: सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मनात रुजणे राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यावश्यक ठरली आहे. वर्षातील ५२ आठवडी सुट्ट्या वगळता इतर सुट्ट्या ताबडतोब रद्द व्हायला पाहिजे. काही आपद्प्रसंगी कर्मचार्‍यांना वैयक्तिक आणि त्याही विशिष्ट प्रमाणात सुट्ट्या घेण्याची मुभा असावी, परंतु स्वत: सरकारतर्फे वाटली जाणारी सुट्ट्यांची खैरात तत्काळ बंद होणे गरजेचे आहे.
देशाची आजची अवस्था बघता उपलब्ध मनुष्यबळाचा प्रत्येक तास, प्रत्येक मिनिट, प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा आहे. हे राष्ट्र उभे करायचे असेल, उन्नत करायचे असेल, तर प्रत्येकानेच आपली जबाबदारी ओळखणे गरजेचे आहे. सुट्ट्यांच्या बाबतीत जी जागरूकता, जो आग्रह सरकारी कर्मचारी दाखवितात तो आग्रह किंवा ती जागरूकता कामाच्या बाबतीतही दाखवायला पाहिजे. स्वत: सरकारी कर्मचार्‍यांनीच पुढे होऊन, आम्हाला नकोत या सुट्ट्या असे सांगायला पाहिजे; परंतु सध्यातरी तसे होण्याची सुतराम शक्यता नाही. हे ज्यादिवशी घडेल तो दिवस निश्चितच भाग्याचा असेल आणि त्याच दिवसापासून आपला प्रवास खर्‍या अर्थाने महासत्तेच्या दिशेने सुरू झालेला असेल.
Leave a Reply