राज्यात उसाच्या लागवडक्षत्रात वरचेवर वाढ होत असल्याचे लक्षात घेऊन कारखान्यांना गाळपाचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने लेव्ही रद्द करणे, साखरेच्या निर्यातीसाठी पावले उचलणे आदी प्रयत्नांवर भर द्यायला हवा. शेतकंर्‍यांनीही प्रगत तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन उत्पादनखर्चात बचत करायला हवी. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील शेतकर्‍यांनी ब्राझीलमधील शेतीचे तंत्र समजून घ्यायला हवे.
साखर कारखानदारीच्या संदर्भात प्रमुख राष्ट्रात अंगीकारल्या जाणार्‍या काही नव्या तंत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी नुकतीच ब्राझील भेट देण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी तेथील शेती, विशेषत: ऊसशेती जवळून पाहण्यास मिळाली. ब्राझीलमधील ऊसशेतीची काही वैशिष्ट्ये आपल्याकडील शेतकर्‍यांनी लक्षात घेण्यासारखी आहेत. ब्राझीलमधील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ऊसाची लागवडसुद्धा पावसाच्या पाण्यावरच केली जाते. विशेष म्हणजे तेथे पाणी साठवणुकीचे फारसे प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे विहिर किंवा कुपनलिकेत पाणी साठवून इंजिनाद्वारे शेतीला देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही आणि विजेचा अकारण वापर टाळला जातो. परिणामी, तेथील शेतकर्‍यांनी वीजटंचाई, अनियमित वीजपुरवठा तसेच भरमसाठ वीजबिलाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत नाही. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्याकडे खोडव्याद्वारे एक किंवा दोन पिके घेतली जातात. मात्र ब्राझीलमध्ये सात ते आठ पिके घेतली जातात. त्यामुळे लागवडीच्या तसेच अन्य खर्चात बचत होते. शिवाय तिकडचा ऊस खडा आहे. त्यामुळे रिकव्हरी चांगली मिळते तसेच तो यंत्राद्वारे तोडण्यात अडचण होत नाही. तिकडे एकूण क्षेत्रातील 80 टक्के ऊसाची तोडणी यंत्राद्वारे केली जाते तर उर्वरित 20 टक्के क्षेत्रातील तोडणीसाठी मजुरांचा आधार घेतला जातो. आपल्याकडे मजुरां अभावी ऊसतोडणी वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात होऊ शकत नाही. गेल्या वर्षी या समस्येमुळे काही हेक्टर ऊस गाळपा अभावी शिल्लक राहिला होता. या पार्श्वभूमीवर या पुढील काळात यंत्राद्वारे ऊसतोडणी करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. अर्थात ही पध्दत अंमलात आणण्यात काही अडचणी आहेत. एक तर आपल्याकडे अल्पभूधारक
शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. बहुतांश शेतकरी दोन एकर, चार एकर अशा क्षेत्राचे तुकडे असणारे आहेत. इतक्या कमी क्षेत्रातील ऊसाची तोडणी यंत्राच्या साहाय्याने करणे व्यवहार्य ठरत नाही. ब’- ब्राझीलमध्ये शेतीचे क्षेत्र पाच हजार एकर, दहा हजार एकर असे असते. त्यामुळे तिकडे पिकांच्या तोडणीसाठी वा अन्यकामांसाठी यंत्राचा वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडते.
ब्राझिलमध्ये सोयाबिनची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यानंतर मका, ऊस आणि विविध फळांच्या लागवडीला प्राधान्य दिले जाते. मक्याच्या कापणीसाठी यंत्राचा वापर केला जातो. यंत्राद्वारे कणसे तोडली-सोलली जाऊन ट्रॉलीत टाकली जातात. बहुतांश कामे यंत्राद्वारे पार पाडली जात असल्याने उत्पादन खर्च तुलनेने कमी असतो. त्यामुळे शेतमालाला कमी भाव मिळाला तरी शेतकर्‍यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत नाही. तिकडे ऊसाला आपल्या तुलनेत निम्माही भाव दिला जात नाही. मात्र, तो भावही त्या शेतकर्‍यांना परवडतो. आपल्याकडे ऊसाचा उत्पादन खर्च वरचेवर वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकांकडून दर वाढवून देण्याची मागणी सातत्याने केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील या वेळच्या गळीत हंगामाचा विचार करायला हवा. यंदा राज्यात साधारणपणे 90 लाख टन ऊसाचे गाळप होणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्या वेळी 75 लाख टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले होते. यावेळी त्यात 15 लाख टनांची वाढ झाली आहे. गाळपाचे हे आव्हान लक्षात घेऊन यावेळी बंद साखर कारखाने सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास गाळपाअभावी ऊस शिल्लक राहिल असे वाटत नाही. पण, ऊसाचे उत्पादन वाढल्याने साखरेच्या उत्पादनात वाढ होणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत साखरेच्या साठवणुकीचा, तिच्या बाजारपेठेचा प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळे शासनाला साखरेच्या निर्यातीबाबत विचार करावा लागेल. आणखी एक बाब म्हणजे अन्य कोणत्याही देशात लेव्हीची पद्धत अस्तित्वात नाही. आपल्याकडे साखरेवर 20 टक्के लेव्ही आकारली जात आहे. त्यामुळे आपल्याकडील ही पद्धत बंद व्हायला हवी. एकीकडे शासन मळीवर प्रति टनानुसार कर आकारते, कारखान्यांनी तयार केलेल्या उपपदार्थांवरही कर आकारला जातो. त्याच वेळी दुसरीकडे साखरेवरही 20 टक्के लेव्ही आकारली जाते. शिवाय अन्य कोणत्याही उद्योगासाठी लेव्ही लावली जात नाही. मग साखर उद्योगावरच हा अन्याय का असा प्रश्न आहे. वास्तविक, साखर ही जीवनावश्यक नाही. साखरेअभावी माणसाचे आयुष्य धोक्यात येत नाही. शिवाय गोरगरिबांना अल्पदरात साखर द्यायची असेल तर सरकारने ती कारखान्यांकडून बाजारभावाने द्यायला हवी असे वाटते. पण, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. खरे तर साखर उद्योगाला उज्ज्वल भवितव्य मिळवून द्यायचे असेल तर तो नियंत्रणमुक्त करायला हवा.
असे असले तरी सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी कारखाने स्वत:हून प्रयत्न करत आहेत. उपपदार्थांच्या निर्मितीवर दिला जाणारा भर हा महत्त्वाचा प्रयत्न ठरतो. आमच्या विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याने इथेनॉल निर्मिती, को-जनरेशनबरोबर अतिशुद्ध साखर निर्मितीचा प्रकल्प उभारला आहे. त्यासाठी 15 कोटी रुपये खर्च आला. विशेष म्हणजे अशा पद्धतीचा हा देशपातळीवरील पहिला प्रयत्न ठरला. साधारणपणे कारखान्यांकडून उत्पादित कलेल्या साखरेत गंधकाचा वापर करण्यात येतो. या साखरेचा उपयोग दैनंदिन आहारामध्ये तसेच खाद्यपदार्थांमध्ये करण्यात येतो. मात्र, ही साखर शीतपेये तयार करणार्‍या तसेच फार्मास्युटीकल्स कंपन्यांसाठी उपयुक्त ठरत नाही. शिवाय काही देशांमध्ये अशा साखरेचा उपयोग टाळण्यावर भर दिला जात आहे. या परिस्थितीत अतिशुद्ध साखरेचे उत्पादन गरजेचे ठरू लागले. त्यासाठी कारखान्यांनी तेथेच तयार झालेल्या साखरेतील काही कच्ची साखर वापरुन तर काही प्रमाणात त्याची आयात करून अतिशुध्द साखर बनवावी असा विचार पुढे आला. या साखरेला शीतपेये बनवणार्‍या तसेच फार्मा कंपन्यांकडून चांगली मागणी प्राप्त होत आहे. शिवाय या साखरेची ब्राझीलला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे शक्य आहे. बाजारातील साखरेचे भाव नेहमी कमी जास्त होत असतात. त्यामुळे त्या साखरेच्या विक्रीत नेहमीच आवश्यक तेवढा नफा मिळत नाही. अतिशुद्ध साखरेच्या दरात घट होत नाही. उलट त्यात वरचेवर वाढ होत आहे. त्यामुळे या साखरेच्या उत्पादनातून साखर कारखान्यांना चांगले उत्पन्न मिळवता येते. म्हणूनच साखर कारखान्यांसाठी हा किफायतशीर जोड व्यवसाय आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या गळीत हंगामाच्या वेळी आम्ही या प्रकल्पातून 35 हजार टन अतिशुद्ध साखरेचे उत्पादन घेतले. या साखरेला चांगला दरही प्राप्त झाला.
सहकारक्षेत्राच्या दृष्टीने अशा प्रयत्नांना विशेष महत्त्व आहे. त्यावरही विचार व्हायला हवा. कोणत्याही क्षेत्रात अडचणी येतच असतात. मात्र, त्याचा बाऊ न करता त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
— बबनदादा शिंदे (आमदार)
(शब्दांकन : अभय देशपांडे)
(अद्वैत फीचर्स)
Leave a Reply