व्हीआयपी सुरक्षा आणि सामान्य नागरिकांची सुरक्षा

सुरक्षा व्यवस्थेचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन सुरक्षेच्या बाबतीत विविध उपाययोजना करण्याच्या सूचना पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या.राजकीय नेते आणि त्यांचे दौरे यांत पोलीस बळाचा बराच वापर होत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेकडे पोलिसांचे अनेकदा दुर्लक्ष होते.त्यामुळे व्हीआयपी सुरक्षेचे महत्व कमी करुन जास्त पोलिस दल सामान्य जनतेच्या सुरक्षेकरता तैनात केले जावे.

केंद्र सरकारने व्हीआयपी सुरक्षेमधून एनएसजी (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) कवच हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकतंच गांधी कुटुंबाचं एसपीजी कवच हटवल्यानंतर आणि व्हीआयपी सुरक्षेत कपात केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहशतवादविरोधी विशेष पथकातील जवान अर्थात ’ब्लॅक कॅट’ कमांडोंना सुमारे दोन दशकानंतर व्हीआयपी सुरक्षा ड्यूटीवरुन हटवण्यात येईल. एनएसजीची स्थापना 1984 मध्ये झाली होती. तेव्हा या पथकाच्या मूळ कामात व्हीआयपी सुरक्षेचा समावेश नव्हता. एनएसजी कमांडो सध्या ’झेड-प्लस’ कवच असलेल्या 13 हायप्रोफाईल व्यक्तींना सुरक्षा देतात. या सुरक्षा कवचामध्ये अत्याधुनिक शस्त्रांसह सज्ज सुमारे दोन डझन कमांडो प्रत्येक व्हीआयपीच्या सुरक्षेसाठी तैनात असतात.आता ही जबाबदारी निमलष्करी दलाकडे सोपवण्यात येईल. एनएसजीचं मूळ काम हे दहशतवाद रोखणं, विमान अपहरणाविरोधात अभियान राबवणं हे आहे. व्हीआयपींचं एनएसजी कवच काढण्याच्या निर्णयामागे हेच कारण आहे.

सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार?

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. व्हीआयपी संस्कृती मोडून काढण्याची भाषा अनेकदा होते; मात्र त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी आताच होत आहे. पोलिस संशोधन आणि विकास संस्थेने(ब्युरो ऑफ पोलिस रीसर्च) केलेल्या अभ्यासानुसार अनेकांना कोणतेही धोके नसतानाही पोलिस संरक्षण दिले जात आहे. आज देशात मुळातच पोलिसांची संख्या कमी असताना असलेल्या पोलिसांमधील इतके जण जर व्हीआयपींसाठी तैनात असतील तर सर्वसामान्यांचे संरक्षण कोण करणार?

भारतामध्ये व्हीआयपी संस्कृती कमी होण्याऐवजी वाढत होती. भारतीय पोलिस सामान्य माणसांच्या सुरक्षेसाठी नसून व्हीआयपी (अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीं)च्या बंदोबस्तातच गुंतलेले असतात की काय किंवा त्यांचे नेमके काम काय हा प्रश्न पडत होता. आज देशभरात सामान्य माणसांची सुरक्षा, गुन्हेगारांवर वचक बसवणे, दहशतवाद किंवा नक्षलवाद विरोधी कारवाया यांविरोधात पोलिसांची संख्या कमी पडते आहे. यामुळे तज्ज्ञांच्या समितीने व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांची संख्या कमी करण्याच्या सूचना यापूर्वीही अनेकदा दिल्या होत्या.

कोणाकोणाला एनएसजी कवच आहे?

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे एनएसजी कवच आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती, आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनाही एनएसजी कवच आहे.मुक्त झालेल्या एनएसजी जवानांना नव्या ठिकाणी नियुक्ती

व्हीआयपी सुरक्षेमधून एनएसजी कवच हटवल्यानंतर सुमारे 450 कमांडो त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त होणार आहेत. त्यांची देशातील एनएसजीच्या पाच तळांमध्ये नियुक्ती होईल . एनएसजी कवच हटल्यानंतर, संबंधित व्हीआयपींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफला दिली जाइल. हे दोन्ही दल 130 प्रमुख लोकांना संयुक्तरित्या सुरक्षा देतात.

सीआरपीएफ-सीआयएसएफकडे अनेक व्हीआयपींच्या सुरक्षेची जबाबदारी

सीआरपीएफकडे नुकतीच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि त्यांच्या पत्नी, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, खासदार राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या पाचही जणांना यापूर्वी एसपीजी सुरक्षा होती. याशिवाय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याही सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफकडे आहे. तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह अन्य प्रमुख व्यक्तींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफ कडे आहे.

अति महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था अर्थात व्हीव्हीआयपी सिक्युरिटीला आपल्या देशात जास्त महत्त्व आले ते 1984 मध्ये. जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी केली. त्यानंतर पुढील 7 वर्षात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचाही एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात मृत्यु झाला. त्यानंतरच व्हीव्हीआयपी किंवा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा व्यवस्था हे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणात वाढले. पंजाबमध्ये जेव्हा दहशतवाद सुरू होतो तेव्हा त्या सुरक्षेची गरजही होती. त्यानंतर 1990च्या दशकामध्ये पंजाबमधील दहशतवाद पूर्णपणे संपला होता.

व्हीव्हीआयपी सुरक्षेचे प्रस्थ वाढतच गेले

पंजाबच्या दहशतवादामध्ये जितक्या हत्या करण्यात आल्या तितका उग्र दहशतवाद उर्वरित भारतातात नव्हता. परंतू व्हीव्हीआयपी सुरक्षेचे प्रस्थ वाढतच गेले आणि सातत्याने त्यात नव्या नव्या व्हीव्हीआयपींची भर पडतच गेली. त्यामुळे 2 मोठ्या नुकसानांना सामोरे जावे लागते. सामान्य जनतेचा कररूपी पैसा हा या व्हीव्हीआयपी सुरक्षेच्या नावावर त्यांना देणार्या येणार्या अतिरिक्त गाड्या, हेलिकॉप्टर, विमाने वगैरेंवर खर्च करण्यात येतो. नॅशनल सिक्युरिटी गार्डची स्थापना दहशतवाद संपवण्यासाठी करण्यात आली होती. त्यामधले भारतीय सैन्याचे सर्वोत्तम कमांडोचा गैरवापर या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आला.

1986 नंतरचा इतिहास पाहिला तर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर कुठलेही हल्ले झाले नाहीत, तसेच दहशतवादी किंवा नक्षलवादी हल्ले हे सामान्य जनतेला लक्ष्य करून झाले आहेत. त्यामुळे सुरक्षेची गरज ही सामान्य जनतेला सर्वाधिक आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या वेळी अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना सुरक्षा देण्यात आली. हा नियमाचा गैरवापर होता. ब्लॅक कमांडोज आपल्या मागेपुढे असणे हे व्हीआयपी संस्कृतीचे लक्षण मानण्यात आले. त्यामुळे या सर्व सुरक्षेचा त्रास सामान्य जनतेलाच झाला.

संरक्षणाची गरज आणि धोका-

अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचे संरक्षण करायचे की नाही हे त्यांना असलेल्या धोक्याच्या तीव्रतेवर किंवा पातळीवर अवलंबून असते. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना नेमका किती धोका आहे हे पोलिसांकडून अभ्यासले जाते. सद्यपरिस्थितीत मात्र नको त्या आणि नको तेवढ्या लोकांना संरक्षण दिले जात आहे. एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीला खरोखरच दहशतवादी, नक्षलवादी यांच्याकडून धोका असेल तर त्याला संरक्षण देणे समजण्याजोगे आहे; मात्र सरसकट सगळ्यांनाच पोलिस संरक्षणाची गरज नाही. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमध्ये पोलिसांचा गैरवापर केला जातो. या राज्यात 2207 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत पण त्यांना धोका नाही.

जम्मू काश्मिरमध्ये 2075 अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत. परंतु या सर्वांना धोका नाही. भारतविरोधी आणि देशद्रोही हुर्रियत कॉन्फरन्सलाही पोलिसांचे सरंक्षण पुरवण्यात आले होते. सध्या ते कमी झाले आहे. भारताचे तुकडे करण्याची भाषा करणार्यांना भारत सरकारच पोलिस संरक्षण देत असेल तर ती खेदाची बाब आहे. अनेक राजकीय नेते जे सत्तेपासून दूर फेकले गेले आहेत त्यांच्या आयुष्याला काहीही धोका नाही, तेदेखील आज पोलिस संरक्षणात फिरत आहेत.ते थांबले पाहिजे.

सामान्य माणसाची सुरक्षेवर जास्त लक्ष जरुरी

सर्वात महत्त्वाचे असे की या खर्चाशिवाय अनेक गैरसौयी जसे रस्ते बंद करणे, अनेक भागात सामान्य जनतेला प्रवेश नसणे असे अनेक जाचक नियम करण्यात आले. म्हणूनच सरकारने नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड काढून घेत त्या जागी सीआरपीएफ, सीआयएसएफ यांना सुरक्षेसाठी नियुक्त करण्याचा अगदी योग्य निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील उत्तम कमांडोज आपल्याला दहशतवाद विरोधी अभियानात वापरता येतील.

पोलिस रिसर्च ब्युरो म्हणून पोलिसांची एक संघटना आहे. त्यातील 2018 च्या आकडेवारीप्रमाणे, 57 हजार हून जास्त पोलिस, 20 हजार 820 व्हीव्हीआयपी आणि व्हीआयपी लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. म्हणजे एका व्हीआयपीच्या मागे 3 पोलिसांची सुरक्षा आहे. पण नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतीत हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसते, कारण 663 नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केवळ 1 पोलिस तैनात आहे. अनेकदा फॅशन म्हणून क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार आणि इतर सेलेब्रिटी यांनाही सुरक्षा देण्यात आली आहे. देशाचे सर्वात जास्त लक्ष अंतर्गत सुरक्षेला असलेल्या आव्हानांना सडेतोड उत्तर देऊन दहशतवादी आणि नक्षलवाद्यांची क्षमता कमी करणे याकडे असले पाहिजे. त्यामुळे सामान्य माणसाची सुरक्षा होईलच परंतू त्याबरोबर व्हीआयपीची सुरक्षा होईल. म्हणूनच सरकारने घेतलेला निर्णय हा अत्यंत उत्तम आहे. त्या सर्वच देशभक्त नागरिकांचा पाठिंबा मिळेल.

— ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि)