आपण निजहस्तें बनवूं भारत परतंत्र ! : प्रास्ताविक

पुनर्भेट : आपण निजहस्तें बनवूं भारत परतंत्र ! : (जागतिकीकरणाबद्दल एक चिंतन) : १९९३ 

प्रास्ताविक

प्रस्तुत लेखकानें १९९३ सालीं जागतिकीकरणातील धोक्यांविषयीं एक लेख लिहिला होता, व तो ‘जागतिक मराठी अकादमी, बडोदा चॅप्टर’ यांच्या  ‘संवाद’ या अनियतकालिकात १९९४ मध्ये प्रसिद्ध झालेला होता. परिस्थितीत , या १९९३च्या लेखाची पुनर्भेट  प्रस्तुत लेखकाला आवश्यक व उपयुक्त वाटली. कांहीं तत्कालीन कारणांनें हा लेख भाषणसदृश लिहिलेला आहे, हें ध्यानांत घ्यावें. तसेंच, परकीय जन हे कसे भारतीय विचारांवर परिणाम करत आलेले आहेत, याचा ऊहापोह इतिहासात जाऊन, लेखाच्या सुरुवातीच्या भागात, केलेला आहे, याचीही वाचकांनी नोंद घ्यावी.

---

भारतात १९९१ सालीं अशी परिस्थिती आली होती की, आधीच्या सरकारांच्या पॉलिसीज् मुळें देशाचा परकीय चलनाचा खजिना जवळजवळ रिता झालेला होता. वर्ल्ड् बँक, आय्. एम्. एफ्. सारख्या संघटना तसेंच पाश्चिमात्य देश, भारताची बाजारपेठ खुली करण्यांसाठी तत्कालीन भारत सरकारवर दबाव आणत होते (म्हणजे ती बाजारपेठ त्या देशांना काबीज करतां आली असती) . अशा परिस्थितीत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री. नरसिंह राव यांना जागतिकीकरणाला सुरुवात करावी लागली होती. असें करण्यांवाचून त्याच्यापुढें अन्य पर्यायच नव्हता. या जागतिकीकरणाच्या निर्णयाबद्दल तत्कालीन सरकारची  स्तुती  करणारांनी हें विसरतां कामा नयें की, तो निर्णय भारतानें स्वत:होऊन घेतलेला नसून , तो घ्यायला भारताला बाध्य केलें गेलेलें होतें.

-त्या निर्णयानंतर, सर्व भारतीयांची, ‘जागतिकीकरण कसें देशासाठी योग्य आहे, तें म्हणजे कसा प्रगतीचा मार्ग आहे’, हें सांगण्याची अहमहमिका लागली होती. जागतिकीकरणातील धोके सांगणारा आवाज अतिशय weak होता, क्षीण होता, अरण्यरुदन होतें, तो ऐकण्यांची कुणाची तयारी नव्हती. इंडस्ट्रियलिस्टांचा ‘बाँबे क्लब’ हा असा एक आवाज. ( नंतर तो बंद झाला व कुठेंतरी लुप्तच झाला. असो ).

-प्रस्तुत लेखक इंडस्ट्रीचा कांहीं दशकें अनुभव असलेला माणूस आहे. त्यानें कांहीं इंडस्ट्रीजना जागतिकीकरणामुळे गर्तेत जातांना पाहिलेलं आहे, अनुभवलेलं आहे. तो वेगवेगळ्या विषयांवर वेळोवेळी लिहीतही आलेला आहे.

-प्रस्तुत लेखकानें १९९३ सालीं जागतिकीकरणातील धोक्यांविषयीं एक लेख लिहिला होता, व तो ‘जागतिक मराठी अकादमी, बडोदा चॅप्टर’ यांच्या  ‘संवाद’ या अनियतकालिकात १९९४ मध्ये प्रसिद्ध झालेला होता.

-१९९३ ते २०१९ , म्हणजे २६ वर्षें. (म्हणजेच, एका पिढीचा काळ ) .या काळात पुलाखालून बरेंच पाणी वाहून गेलेलें आहे.

-१९९३च्या  लेखात अमेरिकेचा (USA) प्रत्याप्रत्यक्षपणें उल्लेख आहे. आण्विक क्षेत्रात कांहीं वर्षांपूर्वी भारताला अमेरिकेनें कांहीं सवलती दिल्या खर्‍या ; पण ती अमेरिका अजूनही भारतातील अमेरिकन वस्तूंवरील आयात कर बंद करण्यासाठी दबाव आणत आहे , जेणेंकरून अमेरिकन वस्तूंसाठी प्रचंड भारतीय बाजापेठ संपूर्णपणें खुली व्हावी. तसें करण्यांसाठी भारत सरकार दबत नाहींये, असें पाहून, अमेरिका भारतीत वस्तूंवरील आयात कर वाढवत आहे.  पहा :   #०६.०३.१९ च्या, लोकसत्ता मंबई आवृत्तीमधील बातमीचा एक अंश : ‘अमेरिकी उत्पादनांना आपली बाजारपेठ पूर्णपणें खुली करून द्यायला भारत तयार नसल्यानें ….’ .   #याच तारखेच्या टाइम्स् ऑफ् इंडियाच्या मंबई आवृत्तीमधील, यासंबंधीच्या बातमीचा अंश  : ‘At the heart of the dispute is the US insistence that India should remove the price-cap on knee-implants and stents , which New Delhi now regulates as ‘essential medicine’, but which is a money-spinner for western companies. India declined ….’ .

( या व अशा निर्णयांबद्दल सद्य भारत सरकार अभिनंदनास पात्र आहे ) .

-एका बाजूला हें असें, तर दुसरीकडे तीच अमेरिका, स्वत:च्या देशांतील उद्योगधंदा वाढावा म्हणून जागतिकीकरणाविरुद्ध जाणार्‍या इंपोर्ट पॉलिसीज् स्वत:च्या देशांत आणत आहे . ग्रेड ब्रिटन हें ,‘ब्रेक्झिट’ या अभिधानाद्वारें युरोपीय यूनियन (EU) मधून बाहेर पडूं पहात आहे. कारण , जागतिकीकरणामुळे व  EUशी बांधलें गेल्यामुळें आपलें किती व कसें नुकसान होत आहे , याची त्या देशाला जाणीव झालेली आहे.

-१९९३ मध्ये चीन हा महाशक्ती म्हणुन उदयाला आलेला नव्हता, तर त्याची त्या दिशेनें केवळ प्रगती चालूं होती. तसेंच, आर्थिक दष्टीनें त्याकाळीं त्याचा भारतावर फारसा परिणाम नव्हता. त्यामुळे तत्कालीन लेखात चीनचा specific उल्लेख नाहीं. मात्र आतां चीन एक आर्थिक महासत्ता झालेला आहे, आणि त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठ व इंडस्ट्रीवर दिसून येत आहे. त्याबद्दल प्रस्तुक लेखकानें मतप्रदर्शन करणारे लेख लिहिलेले आहेत; आणि यथावकाश आणखी एक विस्तृत लेख त्यावर लिहिला जाणार आहेच. मात्र, भारतात  चिनी वस्तूंची ‘लीगल् घुसखोरी’ चालूं असतांनाच, अमेरिका व चीन यांची ‘ट्रेड वॉर’ चालूं आहे, याची नोंद घेणें आवश्यक आहे.

-अशा परिस्थितीत , या १९९३च्या लेखाची पुनर्भेट  प्रस्तुत लेखकाला आवश्यक व उपयुक्त वाटली. कांहीं तत्कालीन कारणांनें हा लेख भाषणसदृश लिहिलेला आहे, हें ध्यानांत घ्यावें. तसेंच, परकीय जन हे कसे भारतीय विचारांवर परिणाम करत आलेले आहेत, याचा ऊहापोह इतिहासात जाऊन, लेखाच्या सुरुवातीच्या भागात, केलेला आहे, याचीही वाचकांनी नोंद घ्यावी.

— सुभाष स. नाईक