केरळने अशी कोणती गोष्ट केली की ज्याच्या मुळे त्या राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आज मे महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत बऱ्यापैकी मर्यादित राहिलेली आपल्याला दिसते आहे ? जानेवारीच्या शेवटी चीनच्या वुहान येथून केरळ ला आलेला वैद्यकीय विद्यार्थी हा भारतातील पहिला कोविड रुग्ण होता. त्यानंतर लगेचच केरळने तीन लोकांना याचे संक्रमण असल्याचे सांगत ३ फेब्रुवारीला राज्यात आपत्कालीन घोषणा केली होती. २२ मार्च रोजी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केले तेव्हा केरळमध्ये ३९० च्या आसपास रुग्ण होते. आज केरळ मध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी रुग्ण आहेत आणि १९ मे पर्यंत फक्त ३ लोक मृत्यू पावले आहेत.
केरळ मधील खूप सारे लोक दुसऱ्या राज्यात आणि परदेशी वास्तव्यास आहेत. शिवाय, अंदाजे १७ टक्के लोकसंख्या इतरत्र काम करते किंवा राहते (त्यांचे पैसे राज्यातील वार्षिक उत्पन्नाच्या ३५% आहे), दरवर्षी दहा लाखाहून अधिक पर्यटक येथे भेट देतात. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता केरळमध्ये खरे तर कोरोना प्रादूर्भावाची शक्यता जास्त होती. मे च्या पहिल्या आठवड्यात दुसऱ्या राज्यात अडकलेल्या आपल्या नागरिकांसाठी राज्याने आपली दारे उघडली आहेत आणि जून पर्यंत देशाबाहेरील हजारो केरळी नागरिक जगभरातून केरळ मध्ये परतणार आहेत.
आपण महाराष्ट्रात जेव्हा , गावातले विरुद्ध मुंबईकर असे वाद घालतोय, त्याचवेळी केरळ राज्य मात्र परराज्यातून, परदेशातून आपले नागरिक परत आणतोय आणि त्यांच्यामुळे इतर नागरिकांचे काही नुकसान होऊ नये म्हणून पुरेपूर काळजीही घेतोय.
माझेच काही नातेवाईक १४ तारखेला कार ने मुंबईहून केरळ ला गेले. जाण्यापूर्वी त्यांना केरळ प्रशासनाकडून ई पास मिळाला होता. पास देण्यापूर्वी फोन वर त्यांची सारी चौकशी करण्यात आली. त्यांना त्यांच्या घरातच १४ दिवस राहावे लागेल हे सांगण्यात आले आणि त्या घरात अगोदरपासून राहणाऱ्या व्यक्तीला त्या दरम्यान बाहेर सोय करावी लागेल असेही सांगण्यात आले. गरज पडल्यास हा कालावधी २८ दिवसांचा पण करण्यात येऊ शकतो. मुंबई पासून केरळ पर्यंतचा प्रवास त्यांना कुठेही न थांबता करावा लागला. तेथे पोहचल्यानंतर त्यांना जनता, पोलीस आणि प्रशासन यातील उत्तम समन्वय आढळून आला.
तेथे पोहचल्या पोहचल्या त्यांना साऱ्या सूचना देण्यात आल्या आणि कोणत्याही कारणास्तव घराच्या बाहेर म्हणजे अगदी दरवाजा उघडून बाहेर घराच्या पायरीवर सुद्धा यायचे नाही असे सांगण्यात आले. त्यांना लागणारे सर्व सामान घरपोच पुरविण्यात येईल याची ग्वाही देण्यात आली आणि गेले चार दिवस रोज लागणारे सामान दररोज अगदी वेळेवर घरी आणून दिले जात आहे. नुसते किराणा सामानाच नव्हे तर मासे सुद्धा घरपोच दिले जात आहेत.
तेथे गेल्या गेल्या आरोग्य विभागाकडून सर्व लोकांची चौकशी करण्यात आली. तेथे गेलेल्यांमध्ये दोन वरिष्ठ नागरिक व एक प्रेग्नंट व्यक्ती असल्याने त्यांना असलेल्या आजारांची व चालू असलेल्या ओषधांची नोंद करण्यात आली. त्यांच्यापैकी प्रेग्नंट व्यक्तीने आतापर्यंत घेतलेल्या साऱ्या ट्रीटमेंट ची नोंद करून त्यात जी कोणती इंजेक्शन राहिली होती ती त्वरित घेण्यास सांगण्यात आले आणि तिच्यासाठी डॉक्टरांच्या भेटेची वेळ ठरवण्यात आली. अशा व्यक्तींसाठी डॉक्टर आणि इतर आरोग्यविभागाशी संबंधित मंडळी घरी भेट देत आहेत. या सगळ्यासध्ये ASHA स्वयंसेवक मोलाची कामगिरी बजावत आहेत. (Accredited Social Health Activists) आशा स्वयंसेवक जनता आणि आरोग्य सेवा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात आणि गरीबांपर्यंत प्राथमिक आरोग्य सेवा पोहचेल याची काळजी घेतात.
पहिल्याच दिवशी, त्यांना त्यांच्यावर पोलिसांचे किती बारकाईने लक्ष आहे हे लक्षात आले! पहिल्या दिवशी तेथे कायमस्वरूपी राहणाऱ्या नातेवाईकांनी त्यांना बाहेर किराणा सामान आणून दिल्या दिल्या त्यांना पोलिसांचा फोन आला आणि असे करण्यास मज्जाव करण्यात आला. प्रवासात कार ने जाताना त्यांना कार साबणाच्या पाण्याने धुण्याविषयी सांगण्यात आले होते. ती धुत असतानाच त्यांना परत लगेच पोलिसांचा ‘बाहेर का आला’ म्हणून चौकशी करणारा फोन आला. गाडी धुण्याचे कारण सांगितले असता त्यांनी त्यासाठी माणसे पाठवली जातील असे सांगण्यात आले! याचाच अर्थ असा की आजूबाजूच्या घरातील व्यक्तींना बाहेरून आलेल्या आणि विलगीकरण करण्यात आलेल्या व्यक्तींवर नजर ठेवण्याचे काम दिलेले आहे आणि त्या व्यक्ती ते काम चोख पणे करत आहेत. याचाच अर्थ तेथील समाज हा रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून स्वतः सक्रिय झालाय.
पाऊस आल्यावर घराच्या टेरेसवरून येणारे पाणी रोखण्यासाठी माणसे पाठविण्यात आली. कोणतेही काम असल्यास ते करण्यासाठी माणसे पाठविली जात आहेत आणि आलेल्या लोकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
या सर्व प्रक्रियेमध्ये कुठेही बाहेरचा आणि आतला असा भेदभाव नाही. प्रत्येकाला आठवड्याला स्वयंपाकासाठी लागणारे सारे सामान घरपोच मिळते आहे. ज्यांना नको असेल त्यांनी ते घेण्याचे नाकारले तरच दिले जात नाही नाहीतर प्रत्येकासाठी ते उपलब्ध करून दिले जाते. भारतामध्ये सर्वाधिक दिवसागणिक मजुरी ही केरळ राज्यात मिळते. बांधकाम क्षेत्रात असणाऱ्या अशा लोकांची संख्या केरळ मध्ये खूप आहे. पण या लोकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास या लॉकडाऊन मध्ये होऊ नये म्हणून केरळ सरकार ने सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे.
मे च्या १९ तारखेला केरळच्या या प्रयत्नांची दखल BBC न्यूज चॅनलने घेऊन केरळच्या आरोग्यमंत्री के के शैलजा यांच्याकडून त्यांच्या प्रयत्नांची माहिती करून घेतली. पाच सात मिनिटे चाललेल्या या मुलाखतीमध्ये राज्याचे सर्व प्रयत्न समोर येणे शक्य नव्हते. कारण अशा प्रकारचे प्रयत्न हे ऐन वेळी जेव्हा संकट दत्त म्हणून उभे रहाते तेव्हा करून उपयोगाचे नसते. त्यासाठी वर्षानुवर्षे आरोग्य संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट कराव्या लागतात. केरळचे मॉडेल राबवू म्हणणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की हे यश, झटपट घेतलेले निर्णय, अनेक वर्षे योग्य रित्या राबविलेली आरोग्य प्रणाली, तळागाळातील जनतेचा जनसामान्यांसाठीच्या योजनांमधील लक्षणीय सहभाग आणि देशात सर्वाधिक असलेल्या साक्षरतेचे आहे.
केरळची आरोग्यव्यवस्था आम्ही जवळून अनुभवली आहे. येथील गावातील अथवा तालुकास्तरावरील हॉस्पिटल्ससारख्या सुविधा आपल्याकडे जिल्हास्तरावर देखील उपलब्ध नाहीत ही वस्तुस्थिती मी २००७ ते २००१० च्या दरम्यान अनुभवली. आमचे काही काळ केरळ मध्ये वास्तव्य करण्याचे ठरत होते तेव्हा मी माझ्या एका मित्राकरवी एका धार्मिक संस्थेतर्फे कालिकत जवळील एका गावात चालवण्यात येणाऱ्या एका हॉस्पिटल मध्ये संपर्क केला. बऱ्यापैकी मोठे असलेले ते धर्मदायी हॉस्पिटल मुख्यत्वेकरून महिलांसाठी अत्यंत कमी दरात प्रसूतीची सोय करून देते. कुणीतरी महिला डॉक्टर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये काम करण्यास तयार आहे हे कळल्यावर नुसता चांगला पगारच नव्हे तर एक चांगले घर उपलब्ध करून देण्यासाठी चक्क हॉस्पिटलचे ट्रस्टी आमच्याबरोबर फिरत होते. त्याच वेळी तेथे मिळणारा पगार सुद्धा मुंबईच्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मध्ये मिळणाऱ्या पगारापेक्षा जास्त होता. मी स्वतः माझे एक ऑपरेशन केरळ मध्ये करून घेतले त्यावेळी तेथे आलेला खर्च हा मुंबईच्या मानाने एक तृतीयांश होता! सहकारी तत्वावर चालणारी मोठी हॉस्पिटल्स मी प्रथम केरळ मध्ये पहिली. त्या अगोदर सहकारी तत्वावर फक्त साखर कारखानेच चालतात असा माझा समज होता!
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानानं २०२० साली जाहीर केलेल्या यादीनुसार भारतातील पहिले बारा सर्वोत्तम प्राथमिक आरोग्य केंद्रे केरळमध्ये आहेत. राज्यातील 64 शासकीय रुग्णालयांनी एनक्यूएएस प्रमाणपत्र मिळविले आहे. गेली सलग दोन वर्षे केरळने राष्ट्रीय आरोग्य निर्देशांकात अव्वल स्थान कायम राखले आहे. हा निर्देशांक सर्व राज्यांची आरोग्य विषयक एकूण कामगिरी आणि वाढीव सुधारणांची कल्पना देतो. केरळ राज्याने आपल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर कुटुंब आरोग्य केंद्रांमध्ये करून संपूर्ण कुटुंबाला केंद्रस्थानी ठेवून परिपूर्ण आरोग्य सुविधा कशा देता येतील याचा विचार केला आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणूनच आतापर्यंत तरी केरळ ने कोरोनाचा यशस्वीपणे सामना केलाय.
– श्रीस्वासम
Leave a Reply