काय आहे टू जी घोटाळा ?

देशातील बहुचर्चित आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेला धक्का देणाऱ्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला. विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ओम प्रकाश सैनी यांनी या प्रकरणात तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमकेच्या राज्यसभेतील खासदार कनिमोळी यांच्यासह १७ आरोपींना दोषमुक्त केले. जवळपास सात वर्षे काँग्रेससाठी डोकेदुखी ठरलेले हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय याचा घेतलेला हा आढावा…

२००१ नंतर देशभरात मोबाईल वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांवर फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमचे (ध्वनीलहरी) निर्बंध घातलेले असतात. मात्र, ग्राहकांची वाढती संख्या पाहून सरकारने नवीन ध्वनीलहरी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. या ध्वनीलहरींना ‘टू जी स्पेक्ट्रम’ म्हणून ओळखले जाते.

टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे अपेक्षित असताना तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी ‘प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य’ या आधारे स्पेक्ट्रमचे वाटप केले. २००८ मधील हा घोटाळा २०१० मध्ये उघड झाला. बोली लावून स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला असता तर सरकारला अाणखी १.७६ लाख कोटी रुपये मिळाले असते, असे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले होते. कॅगच्या या अहवालामुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.
विशेष म्हणजे २००८ मध्ये स्पेक्ट्रम वाटप झाले असले तरी २००१ मधील दरानुसार हे वाटप करण्यात आले. तसेच स्पेक्ट्रम वाटप करताना ते काही काळासाठी इतरांना विकता येणार नाही, अशी अटही नव्हती. त्यामुळे सुरुवातीला कंपन्यांनी कमी दरात स्पेक्ट्रम मिळवले आणि नंतर चढ्या दराने बाजारात विकले. यामुळे काही कंपन्यांची चांदी झाल्याचा दावा केला जात होता.

सीबीआयने या प्रकरणात करुणानिधी यांची कन्या आणि खासदार कनिमोळी तसेच ए राजा यांना अटक केली होती. ए राजा जवळपास १५ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी तुरुंगात होते.

टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याने मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. अनिल अंबानी यांच्यासारखे दिग्गज उद्योगपती या घोटाळ्यात साक्षीदार होते.

स्वान टेलिकॉमसारख्या कंपनीने अवघ्या एक हजार कोटी रुपयांमध्ये स्पेक्ट्रम मिळवले आणि यानंतर त्याची पाच हजार कोटी रुपयांमध्ये विक्री केल्याचा आरोप होता.