का नाही हे ओरडणार मोदींच्या नावाने

राजधानी दिल्लीमधल्या वृक्षाच्छादित रस्त्यांनी नटलेल्या लुटयेन्स झोन मध्ये राहायला फुकट सरकारी घर मिळवणं हे बऱ्याच भारतीय राजकारणी, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार वगैरे लोकांचं स्वप्न असतं. नाना खटपटी करून एकदा लुटयेन्स दिल्लीमध्ये घर मिळवलं की हे लोक तिथेच आयत्या बिलावरचे नागोबा होऊन वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसतात. सत्ता बदलली,केंद्रातलं पद गेलं तर स्वतःहून लोकांनी ही घरं खाली करावीत अशी अपेक्षा असते, पण नाममात्र भाड्यात मिळणारी अशी अलिशान घरे सोडणार कोण?

काँग्रेस पक्षाची सत्ता केंद्रात असताना लुटयेन्स झोन मधली घरे खैरातीसारखी वाटली जायची.सरकारची मर्जी ज्या तथाकथित कलाकार,पत्रकार, चित्रकार लोकांवर असेल त्या लोकांना ही घरे मिळायची. त्या बदल्यात ह्या पत्रकारांनी,चित्रकारांनी सरकारची री ओढणे अपेक्षित असायचे.

दोन-अडीच एकरच्या जागेत बांधलेल्या ह्या अलिशान बंगल्यांचं भाडं बाजारभावाने आज कोटीच्या घरात जाईल, पण आधीच्या सरकारचे जावई असलेली ही मंडळी मात्र नाममात्र लाखभर रुपये भाडं भरून वर्षानुवर्षे ह्या घरांमध्ये ठिय्या देऊन बसलेली आहेत. चित्रपट अभिनेत्री नंदिता दास हिचे वडील चित्रकार जतीन दास ह्यापैकीच एक. जतीन दास गेली सव्वीस वर्षे दिल्लीमध्ये सरकारी निवासस्थानामध्ये जवळजवळ फुकटच रहात होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर ह्या अश्या फुकट्या मंडळीना सरकारी घरे खाली करायच्या नोटीसा बजावल्या गेल्या. जतीन दास ह्यांनाही घर खाली करायला सांगण्यात आलं होतं.त्यानंतर लगेचच त्यांच्या कन्यका नंदिता दास ह्यांना मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देश असहिष्णू झाल्याचा साक्षात्कार झाला.

पायल अब्दुल्ला ह्या जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला ह्यांच्या माजी पत्नी.अब्दुल्ला कुटुंब गेली सोळा वर्षे लुटयेन्स झोन मधल्या एका बंगल्यात ठाण मांडून बसलेलं आहे. ह्या कुटुंबातल्या कुठल्याही सदस्याला दिल्लीत काहीही ऑफिशियल काम नसताना हे कुटुंब जम्मू-काश्मीर सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या अडीच एकरच्या प्लॉटवर बांधल्या गेलेल्या, आठ बेडरूमच्या अलिशान बंगल्यात इतकी वर्षे वास्तव्य करून होतं. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अब्दुल्लाबाईना घर सोडण्यास सांगण्यात आलं. सुरक्षेचे कारण सांगून घर सोडण्यास पायल अब्दुल्लांनी नकार दिला. प्रकरण कोर्टात गेलं आणि निर्णय त्यांच्या विरोधात गेल्यामुळे पायल अब्दुल्ला आणि त्यांच्या मुलांना हे घर सोडणं भाग पडलं.

गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारने जवळ जवळ १,५०० सरकारी घरे खाली करवून घेतली आहेत. अगदी स्वपक्षातल्या माजी मंत्र्यांना आणि खासदारांनादेखील सरकारने घरांची मुदत वाढवून दिलेली नाहीये. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा हे देखील ह्या नियमाला अपवाद ठरू शकले नाहीत.नागरी विकास खात्याचे राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ह्यांनी लोकसभेत निवेदन दिलं की दिलेली मुदत संपल्यानंतर देखील सरकारी घरे खाली न करणाऱ्या लोकांकडून सरकार दंड वसूल करेल.

ह्या निर्णयामुळे सरकारी घरांमधून सामान्य करदात्याच्या पैशांवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसणाऱ्या फुकट रावांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. जवळजवळ दीड हजारच्या वर घरे खाली झाली असली तरी अजूनही हजारभर सरकारी घरांमधून असे फुकटे लोक राहतात. त्यामध्ये २७ सरकारी घरे काँग्रेसच्या मिंध्या पत्रकारांच्या ताब्यात आहेत हे विशेष.येत्या काही दिवसांमध्ये ह्याच लोकांना भारत सरकार अन्यायी आणि असहिष्णू आहे असा साक्षात्कार झाला तर आश्चर्य वाटायला नको!

सरकारी घरे खाली करायच्या नोटीसा मिळाले हे माजी खासदार, मंत्री, पत्रकार, चित्रकार वगैरे लोक आता लवकरच नटसम्राट मधले हे अजरामर स्वागत म्हणताना दिसण्याची शक्यता आहे.

कुणी घर देता का घर?
एका माजी मंत्र्याला, निवडणूक हरलेल्या खासदाराला
कॉंग्रेसच्या मिंध्या पत्रकाराला
सरकारी सबसिडीवाल्या चित्रकाराला
कुणी फुकट सरकारी घर देता का घर?

हार नको, सत्कार नको
बक्षिसाची रेट नको
च्यानेलमधली चर्चा नको
पद्मश्रीची भेट नको

फक्त हवं एक घर
आजन्म फुकट रहाण्यासाठी
आणि हवेत सामान्य करदाते
घराचे पैसे भरण्यासाठी

कुणी घर देता का घर?
लुटयेन्स झोन मधल्या शांत गल्ल्यांमध्ये
कुणी फुकट सरकारी घर देता का घर?

— शेफाली वैद्य  यांचा हा लेख WhatsApp वरुन साभार