आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन

आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठी जागतिक दिन / आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन / आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्याय दिन (१७ जुलै)

संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुख सहा अंगांपैकी ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालय’ हे “न्यायविषयक” अंग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस-ICJ) प्रामुख्याने राष्ट्रांमधील वाद ऐकले जातात. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हा संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेचा एक भाग आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही स्वायत्त संस्था आहे. ती कधीही बरखास्त होत नाही.

या संस्थेत १५ न्यायाधीशांचा समावेश होतो. कोणतेही दोन न्यायाधीश एकाच देशाचे नागरिक असू शकत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा आणि सुरक्षा परिषदेद्वारे स्वतंत्रपणे आणि बहुमताने नऊ वर्षाच्या कार्यकाळाकरता आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड केली जाते. दर तीन वर्षांनी एक तृतीयांश (५) न्यायाधीशांच्या पदासाठी निवडणूक घेतली जाते. सर्व न्यायाधीश पुनर्निवडणूकीस पात्र असतात.

२०१७  ला झालेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. कारण ‘दलवीर भंडारी’ यांची दुसऱ्यांदा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांचा कार्यकाल २०१७ पासून पुढील नऊ वर्षांचा असेल.

याआधी भारतातर्फे नागेंद्र सिंह, बी. एन. राव, आणि आर. एस. पाठक आणि दलवीर भंडारी हे (ICJ) चे भारतातील चार न्यायाधीश झालेत.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटल्यांमध्ये संबंधित देश केवळ पक्षकारांची भूमिका बजावू शकतात. विवाद असणाऱ्या दोन्ही पक्षकार देशांची संमती असल्याखेरीज जागतिक न्यायालयात खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही.

१७ जुलै, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाचा दिवस आहे. १७ जुलै १९९८ रोजी रोम कायदा लागू करण्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त, (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट –ICC) चा संस्थापक करार होता. ज्यायोगे लोकांना नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे, युद्ध गुन्हेगारी आणि हल्ल्याच्या गुन्हयापासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

१७ जुलै सर्व लोक, ज्यांना न्यायाचे समर्थन करण्याची इच्छा आहे. पीडितांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, जगाची शांतता, सुरक्षा, धोकादायक गुन्हे रोखण्यास मदत करतात, अशा सर्वांना एकत्र करते.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा दिवस किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायाचा दिवस म्हणून ओळखला जाणारा आंतरराष्ट्रीय दिवस हा गुन्हेगारी न्यायाच्या उदयोन्मुख व्यवस्थेला मान्यता देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. रोम कायदा स्वीकारल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कोर्टाची (ICC) ची १७ जुलै रोजी औपचारिक स्थापना झाली. १ जून २०१० रोजी कँपला (युगांडा) येथे झालेल्या आढावा कायद्याचा महापरिषदेत राज्य पक्ष्यांच्या असेंबलीने १७ जुलै हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाचा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

आयसीसी व्यक्तींवर कारवाई करते. कारण, त्याचे कार्यक्षेत्र सदस्य राज्यातील गुन्ह्यांपर्यंत किंवा अशा राज्यातील एखाद्या नागरिकाने केलेल्या गुन्हा पर्यंत वाढते. आयसीसी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यवस्थेचा भाग नाही.

गेल्या दशकात तांत्रिक घडामोडींमुळे covid-19 ने बाजारपेठा उध्वस्त झालेल्या असतानाही त्यातून मार्ग काढण्यात मानवाला मदतच केली. “डिजिटल लेबर प्लॅटफॉर्म” म्हणून संबोधले गेल्याने अनेकजण घरबसल्या काम करू शकले आहेत, ‘मिळकत निर्माण करणार्‍या शक्यता आणि लवचिक कामाच्या व्यवस्थेचे पासून मिळणारे फायदे’ प्रदान करता आल्या.

तथापि, डिजिटल मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या गुन्हेगारी कृतींचा अतिरिक्त धोकादेखील आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर फौजदारी गुन्ह्याबाबत जागरूकता वाढवण्याची गरज वाढत असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

— अ‍ॅड. विशाल लांजेकर