२० जून हा जागतिक निर्वासित दिन म्हणून संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने जगभर हा दिवस पाळला जातो. २००० साली दिवसाची निश्चिती करण्यात आली आणि २००१ पासून हा दिवस पाळला जाऊ लागला. २० जून हा दिवस निश्चित करण्यामागे एक कारण आहे. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी म्हणजे १९५१ मध्ये याच दिवशी निर्वासितांसंदर्भातील पहिला आंतरराष्ट्रीय करार संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व्यासपीठावरून केला गेला. हा करार अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता. त्याची पन्नास वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २० जून २००१ पासून हा दिवस निर्वासित दिन म्हणून पाळण्यात येऊ लागला.
१९५१चा हा करार दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा आहे. निर्वासितांच्या वेदनांविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून संवेदनशीलता निर्माण व्हावी, निर्वासितांच्या प्रश्नांकडे, समस्यांकडे जगाचे लक्ष वेधले जावे, निर्वासितांच्या मूलभूत मानव अधिकारांचे रक्षण व्हावे या प्रमुख उद्दिष्टांसाठी हा करार करण्यात आला. १९४८ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या मूलभूत मानवी अधिकारांचा जाहीरनामा हा या कराराचा पाया आहे. या जाहीरनाम्यात एखाद्या व्यक्तीला दुसऱ्या राष्ट्रात आश्रय घेणे याला मूलभूत मानवाधिकार मानले गेले. त्यानुसार, आपल्या देशात राहाण्यायोग्य परिस्थिती नसेल, तिथे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, युद्धजन्य परिस्थिती असेल, हिंसाचार होत असेल, तर अशा परिस्थितीत एखाद्या देशातून विस्थापित झालेल्या व्यक्तीला इतर देशांमध्ये आश्रय घेण्याचा अधिकार आहे. या अधिकाराचा समावेश या जाहीरनाम्यामध्ये मूलभूत मानवाधिकार म्हणून केला गेला. त्यामुळे निर्वासितांच्या प्रश्नाकडे मानवाधिकारांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ लागले.
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये १९३ देश आहेत, मात्र १२५ देशांनीच आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अनेक मोठे देश अजूनही या कक्षेच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे निर्वासितांच्या अधिकारासंदर्भातील करारावर सर्व देशांनी स्वाक्षऱ्या करणे आणि त्यांच्या अधिकारांकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे. जसा इतर देशांमधील यादवी किंवा तणावग्रस्त परिस्थिती वाढत जाईल, तसे निर्वासित वाढत जाणार आहेत. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
— डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर.
संकलन: संजीव वेलणकर.
९४२२३०१७३३
पुणे.
Leave a Reply