सार्वजनिक स्वच्छतेच्या दृष्टिने व्यापक जनजागृती होण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिवस जाहीर केला आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे, शौचालये नसणाऱ्या बहुतांश कुटुंबातील एका तरी सदस्याकडे भ्रमणध्वनी आहे. म्हणजे, भ्रमणध्वनी जितका गरजेचा वाटतो, तितके शौचालय निकडीचे वाटत नाही. केद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत घरोघरी शौचालय बांधण्याची योजना आखण्यात आली असली तरी नियोजनाचा अभाव, बांधकामाचा न परवडणारा खर्च आणि सरकारी नियमांमुळे योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यात शौचालय बांधणीची धडपड सुरू आहे.
महाराष्ट्राला हागणदारीमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. त्यादृष्टीने युद्धपातळीवर शौचालय बांधणीचे काम सुरू आहे. जनजागृतीमुळे शहर व ग्रामीण भागात तीन वर्षांत हजारो शौचालये उभारली गेली, परंतु त्याचा प्रत्यक्षात कितपत वापर होतो हा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारकडून शौचालय बांधणीसाठी १२ हजार रुपये अनुदान मिळत असल्याने कोणी त्यास नाही म्हणत नाही. उलट काहींनी पुढाकाराने ते बांधून ‘शोभेची वस्तू’ बनविली आहे. काही त्याचा गोदाम म्हणून वापर करतात.
एखादे गाव हागणदारीमुक्त जाहीर झाले म्हणजे सर्व ग्रामस्थांची मानसिकता बदलली असे घडत नाही. आतापर्यंत उभारलेल्या शौचालयांपैकी कित्येक शौचालये एकतर बंद अथवा कुटुंबातील सर्व सदस्यांकडून वापरली जात नाही. कोणी पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगते, तर कोणी शौचालयात जीव गुदमरतो, श्वास घेता येत नाही अशी कारणे पुढे करतात. काही दुरुस्तीअभावी वापरात नाही. संपूर्ण आयुष्य उघडय़ावर पोट साफ करण्यात घालविलेल्या ग्रामीण भागातील ५० वर्षांपुढील वयस्कर मंडळींची घरातील शौचालयाचा वापर करण्याची मानसिकता नाही.
संकलन: संजीव वेलणकर.
९४२२३०१७३३
पुणे.
Leave a Reply