एक प्रामाणिक व समाजशील जिल्हाधिकारी अशी लक्ष्मीकांत देशमुख यांची ओळख आहे; कोल्हापूर जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्येचं प्रमाण कमालीचं वाढलं होतं. साहित्याची जाण असलेला, संवेदनशील प्रशासकीय अधिकारी जिल्ह्याला लाभल्याने सामाजिक विषयांमध्ये त्यांना रस असणार हे स्पष्ट होतं. कारभार हाती आल्यावर देशमुखांनी कामही जोरकसपणे सुरू केलं. त्यांनी निग्रह केला तो जिल्ह्यातली स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्याचा. त्यावेळी कोल्हापूरची स्त्री-पुरुष सरासरी होती हजारांला अवघी ८३९. त्यासाठी देशमुखांनी पहिलं कॅम्पेन जाहीर केलं ते ‘सेव्ह द बेबी गर्ल’ अर्थात ‘लेक लाडकी’. त्यासाठी त्यांनी खास वेबसाइट सुरू केली. पुढच्या दीड महिन्यांत जिल्ह्यातली सर्व सोनोग्राफी सेंटर्स ऑनलाइन जोडली गेली. पहिल्यांदा अनेक डॉक्टरांनी याला विरोध केला. परंतु अनेक बैठका घेतल्यानंतर हा विरोध मावळला. सर्व सेंटर्सना त्यांनी केलेल्या सोनोग्राफींची माहिती नोंदीच्या स्वरूपात साठवण बंधनकारक करण्यात आलं. त्यामुळे सोनोग्राफीचा संपूर्ण जिल्ह्यातला दोन हजारांचा आकडा वाढून ११ हजारांवर गेला. कोणतं सेंटर सोनोग्राफी करतं, का करतं हे थेट प्रशासनाला कळू लागलं.
याचा पुढचा टप्पा होता तो सायलेण्ट ऑर्ब्झव्हरचा. त्यानुसार सेण्टरच्या प्रत्येक संगणकावर एक चिप लावली गेली. सेंटरमध्ये झालेल्या प्रत्येक सोनोग्राफीचं सर्व रेकॉर्ड ती चिप ठेवते. एखाद्या सेंटरबाबत गर्भलिंग निदानाचा संशय आला, तर ती चिप पहिली जाते. हा प्रयोग प्रचंड यशस्वी झाला. जिल्ह्यातल्या २४० सेंटर्सना ही चिप लावली गेली. या प्रयत्नांमुळे गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात स्त्रियांचं प्रमाण वाढलं असून, ते ९०५ पर्यंत आलंय.
सामाजिक उपक्रम राबवतानाच या अधिकार्याने प्रशासन गतिमान करण्याकडेही लक्ष दिलं. सर्व तहसीलदारांना, तलाठ्यांना लॅपटॉप पुरवण्यात आले. त्यांना त्यासंबंधी प्रशिक्षणही दिलं गेलं. त्यामुळे कार्यालयातला कामाचा उरक वाढला. गेल्या सात वर्षांपासून जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनाकडेही देशमुखांनी लक्ष दिलं. पुराचा फटका बसणारे सर्व जिल्हे त्यांनी एसएमएस ब्लास्टरने जोडले. त्यामुळे एखाद्या गावावर आपत्ती ओढवली, तर त्याची माहिती इतर तालुका-गावांना एसएमएसने पोहोचते आणि इतर लोक सतर्क होतात. जिल्ह्यातल्या १२ तालुक्यांमध्ये त्यांनी एसएमएसचं जाळं विणलंय. याशिवाय अन्न-धान्यातला काळा बाजार रोखण्यासाठीही त्यांनी अनेक आधुनिक योजना आखल्यात. अशा या कार्यक्षम अधिकार्याला महाराष्ट्र फाउंडेशनचा पुरस्कार मिळाल्याने जिल्ह्यातल्या त्यांच्या कार्याला जोर येईल यात शंका नाही.
( संदर्भस्त्रोत- महाराष्ट्र टाईम्स )
Leave a Reply